काश्मीर: कलम 370 नंतर आता अमित शहा यांच्या रडारवर माओवादी?

जम्मू काश्मीरमध्ये कलम 370 रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकार आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचं पुढचं लक्ष्य माओवादी आहेत का? मध्य आणि पूर्व भारतात माओवादी चळवळ सक्रिय आहे.

गृहमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अमित शहा यांनी सोमवारी पहिल्यांदा जी बैठक बोलावली ती फक्त नक्षल समस्येसंदर्भात काय उपाययोजना करता येईल यासाठी होती. या बैठकीला दहा राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय सुरक्षा दलाचे महासंचालक उपस्थित होते.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यांच्या वतीने या राज्यांच्या पोलीस महासंचालकांनी बैठकीत सहभाग नोंदवला.

त्यामुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात यावरून चर्चेला उधाण आलं आहे.

गृह मंत्रालयानेच दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2014 ते 2018 या कालावधीत जम्मू काश्मीरमध्ये सामान्य नागरिक, सुरक्षा दलाचे जवान आणि कट्टरतावादी, असे एकत्रित 1,315 जणांचा मृत्यू झाला आहे. दुसरीकडे याच काळात नक्षलींचा प्रभाव असलेल्या प्रदेशात मृत्यू झालेल्या लोकांची संख्या 2,056 एवढी आहे.

हे आकडे चक्रावून टाकणारे आहेत, कारण तूर्तास सगळ्यांचं लक्ष जम्मू काश्मीरमधून हटवण्यात आलेल्या कलम 370कडे आहे.

माओवादी प्रभावित क्षेत्र

अंतर्गत सुरक्षेशी निगडीत बैठकीत तीन मुख्यमंत्र्यांच्या गैरहजेरीबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील गडचिरोली इथं काही महिन्यांपूर्वी भीषण असा हल्ला नक्षलींनी घडवून आणला होता. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रचारात व्यग्र असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

माओवाद्यांचा गड तेलंगणात असल्याचं नेहमीच मानला जातं. आणि बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी. या मुख्यमंत्र्यांची बैठकीला अनुपस्थिती चिंतेचा विषय आहे.

बैठकीत नेमकं काय घडलं यासंदर्भात अधिकृतपणे काहीही जाहीर करण्यात आलं नाही. मात्र नक्षलग्रस्त भागात वेगाने विकासाची सूत्रं कशी हलतील, यासंदर्भात बैठकीत चर्चा झाली.

नक्षली गनिमी कावा रणनीती अवलंबतात. त्याचा सामना कसा करता येईल, यावरही चर्चा झाली.

या पद्धतीच्या बैठका आधीही व्हायच्या. मात्र नक्षल प्रभावित भागांमध्ये हिंसक घटनांचं प्रमाण अधिक आहे, या आकडेवारीला गृह मंत्रालयाने गांभीर्याने घेतलं आहे, असं केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे माजी महासंचालक प्रकाश सिंह यांनी सांगितलं.

वर्षागणिक आकडेवारी पाहिली तर नक्षलींच्या हिंसाचारात मृत्यू होण्याचं प्रमाण घटलं आहे, हेही सत्य दुर्लक्षून चालणार नाही.

डावी विचारप्रणाली

जुलै महिन्यात संसदेत एका प्रश्नाचं उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सांगितलं की माओवाद्यांचा प्रभाव असलेले प्रदेश आक्रसत आहेत. माओवाद्यांचा प्रभाव आता 60 जिल्ह्यांपुरता आहे. यापैकी दहा जिल्ह्यात हिंसक घटनांचं प्रमाण जास्त आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

सरकारने माओवाद्यांचा बिमोड केला आहे किंवा त्यांचा प्रभाव कमी करण्यात यश मिळवलं आहे, असं मान्य करणं बरोबर नसल्याचं माजी महासंचालक प्रकाश सिंह सांगतात.

त्यांना वाटतं, "असं आधी दोनवेळा झालं आहे. 60 आणि 70च्या दशकात डाव्या विचारसरणीशी संबंधित अनेक जण बाहेर पडले आणि त्यांनी आपापले पक्ष बनवले. मात्र तेव्हा कोंडरल्ली सिद्धरामय्याने पीपल्स वॉर ग्रुप (PWG) बनवला."

2004 मध्ये माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर आणि PWGचं विलीनीकरण झालं, त्यावेळी माओवाद्यांचं पूर्वीपेक्षाही जास्त प्रमाणात सैनिकीकरण झालं.

जाणकारांनुसार माओवादी पूर्णपणे मागे हटले नाहीत कारण जंगलातील आणि दुर्गम भागातील आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती त्यांना आणखी जास्त मजबूत करत आहे.

पण कलम 370 रद्द केल्यानंतर आता सरकार आदिवासींना राज्यघटनेमार्फत मिळत असलेल्या अधिकारांवर सरकार गदा आणू शकतं, असं अखिल भारतीय आदिवासी महासभेचे अध्यक्ष मनीष कुंजाम यांना वाटतं.

8 ऑगस्टला आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिनाच्या दिवशीही सगळ्यांच्या मनात हीच भीती होती. माओवाद्यांच्या नावावर त्यांचे हे अधिकार काढून घेण्यात येतील का, अशी काळजी त्यांना वाटत असल्याचं ते उदाहरणादाखल सांगतात.

त्यांचा इशारा राज्यघटनेच्या पाचव्या परिच्छेदाकडे आणि पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया अॅक्टकडे होता. कुंजाम सांगतात, "या तरतुदींमुळे आदिवासींना ग्रामसभा आणि पंचायतींना अनेक अधिकार मिळाले आहेत. यामुळे या परिसरातून खनिज संपत्ती लुटण्याची इच्छा असलेल्या कंपन्यांसमोर कायदेशीर अडचणी उभ्या राहतात."

आदिवासींचं मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर व्हावं, यासाठी वन अधिकार कायद्याला कमकुवत बनवण्याचे पुरेपूर प्रयत्न केले जात आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.

अतिरिक्त सुरक्षा

मनीष कुंजाम यांनी नियमगिरी आणि बैलाडीलामध्ये लोह धातूच्या खाणीच्या विरोधात झालेल्या आदिवासींच्या निदर्शनांचाही उल्लेख केला.

पण बैठकीत उपस्थित छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या मते विकास आणि पोलिसांच्या आधुनिकीकरणाबाबत चर्चा करण्यात आली. तसंच माओवाद प्रभावित भागातील जिल्ह्यांच्या विकासासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करण्याबाबत चर्चा झाली. त्याशिवाय माओवाद प्रभावित परिसरातील राज्यांच्या पोलिसांनी एकमेकांमध्ये समन्वय राखून कार्यक्षमता वाढवण्यात यावी, अशी चर्चाही झाली.

त्यांनी सांगितलं, अनेक राज्यांनी केंद्राकडून अतिरिक्त सुरक्षा दलांची मागणी केली आहे. गनिमी काव्याच्या युद्धाचा विचार केला तर केंद्रीय सुरक्षा दलांना याचं प्रशिक्षण नाही, असं बघेल सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)