भारत-नेपाळ राजकारण जेव्हा बेभरवशाच्या मान्सूनच्या पुरामुळे तापतं...

भारत आणि नेपाळमध्ये पाण्यावरून यापूर्वीही वाद झालेले आहेत. पण गेली काही वर्षं जून ते सप्टेंबरदरम्यान दर पावसाळ्यात परिस्थिती चिघळते. असं का होतं?

पूर परिस्थितीमुळे या शेजाऱ्यांमधला तणाव वाढतो. वैतागलेले दोन्ही बाजूंचे नागरिक त्यांना होणाऱ्या त्रासाला दुसरी बाजू जबाबदार असल्याचं म्हणतात.

यावर्षी पुरामुळे या भागात हाहाःकार माजला आहे. नेपाळ आणि बांगलादेशात 12 पेक्षा जास्त जणांचा बळी गेला असून भारताच्या उत्तरेकडील आणि ईशान्येकडील 30 लाख नागरिकांचं स्थलांतर करण्यात आलं आहे.

नेपाळ आणि भारतादरम्यान 1,800 किलोमीटरची खुली सीमारेषा आहे. नेपाळमधून भारतामध्ये तब्बल 6,000 नद्या आणि ओढे वाहून येतात. आणि कोरड्या मोसमांमध्ये गंगा नदीला असलेल्या पाण्यापैकी 70 टक्के पाणी या नद्या आणि ओढ्यांतून येतं.

म्हणूनच जेव्हा या नद्या-ओढ्यांना पूर येतो तेव्हा नेपाळ आणि भारतामध्ये हाहाःकार होतो.

गेल्या काही वर्षांमध्ये नेपाळकडील सीमाभागातला असंतोष वाढलेला आहे. भारताने सीमेजवळ केलेल्या बांधकामामुळे पाणी भारतामध्ये वाहून जात नसल्याचं नेपाळचं म्हणणं आहे.

पूर्व नेपाळमध्ये दोन वर्षांपूर्वी पाहणी करत असताना बीबीसीला भारताच्या बाजूला अशाच स्वरूपाचं बांधकाम आढळलं होतं. ही तीच जागा होती जिथे 2016मध्ये दोन्ही देशांच्या स्थानिकांमध्ये संघर्ष झाला होता. पाणी रोखण्यासाठी भारताने घातलेल्या बंधाऱ्यावर नेपाळने आक्षेप घेतला होता.

अशा प्रकारच्या 10 बांधकामांमुळे नेपाळमधील हजारो हेक्टर जमीन पाण्याखाली जात असल्याचं नेपाळी अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

हे रस्ते असल्याचं भारतीय अधिकारी सांगत असले तरी हे सीमेजवळच्या भारतीय गावांचं पुरापासून संरक्षण करण्यासाठी बांधण्यात आलेले बंधारेच असल्याचं नेपाळमधल्या तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

दक्षिण नेपाळमधल्या रौताहत जिल्ह्यातलं मुख्य शहर असणारं गौर गेल्या आठवड्यात तीन दिवस पाण्याखाली होतं. आणि आता पुन्हा तणाव निर्माण होतो का, याची अधिकाऱ्यांना भीती होती.

"बऱ्याच वेळानंतर भारतीय बंधाऱ्यांखालील दोन दरवाजे उघडण्यात आले आणि त्याने काहीसा दिलासा मिळाला," पोलीस निरीक्षक कृष्णा धाकल यांनी बीबीसीला सांगितलं.

भारतीय अधिकाऱ्यांनी यावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

गेली अनेक वर्षं या दोन देशांमध्ये या मुद्द्यावरून बैठका होऊनही त्यातून काही निष्पन्न झालेलं नाही. मे महिन्यात पाण्याचं नियोजन करणाऱ्या नेपाळी आणि भारतीय अधिकाऱ्यांदरम्यान बैठक झाली. त्यावेळी सीमेजवळ 'रस्ते आणि इतर प्रकारचं बांधकाम' सुरू असल्याचं मान्य करण्यात आलं, पण यावर 'मुत्सद्दी चर्चा' होणं गरजेचं असल्याचं सांगण्यात आलं.

भारतीय अधिकाऱ्यांसमोर योग्य रीतीने मुद्दा न मांडल्याचा आरोप करत ही बोलणी करणाऱ्या नेपाळी अधिकारी आणि मुत्सद्द्यांवर त्यांच्या देशातून टीका होत आहे.

पण याचा अर्थ भारतीयांना पुराचा त्रास होत नाही, असा नाही. एकट्या बिहारमध्ये तब्बल 19 लाख लोकांना पुरामुळे त्यांच्या घरातून बाहेर पडावं लागलं असल्याचं बिहार सरकारने सोमवारी जाहीर केलं.

कोसी आणि गंडक या गंगेच्या उपनद्यांना पूर आला की बिहारला त्याचा सर्वात मोठा फटका बसतो. आणि धरणांचे दरवाजे उघडत खालच्या बाजूच्या भूभागांना अडचणीत आणण्याचा दोष बहुतेकदा नेपाळला देण्यात येतो.

पण खरं म्हणजे दोन्ही नद्यांवरची ही धरणं नेपाळमध्ये असली तरी त्यांचं नियंत्रण भारत सरकारकडे आहे. दोन्ही देशांनी 1954 आणि 1959मध्ये केलेल्या कोसी आणि गंडक करारानुसार हे करण्यात येत आहे.

पूर नियंत्रणं, पाणी पुरवठा आणि जलविद्युत निर्मिती या उद्देशाने भारताने ही धरणं बांधली. पण याचा स्थानिकांना काहीच फायदा होत नसल्याने नेपाळमध्ये यावरून अनेक वाद निर्माण झाले.

तर ही धरणं म्हणजे दोन देशांमधल्या पाणी विषयक सहकार्य आणि नियोजनाचे उत्तम दाखले असल्याचं भारत सरकारचं म्हणणं आहे.

एकट्या कोसी धरणालाच 56 दरवाजे आहेत. मान्सूनमध्ये जेव्हा नदीने धोक्याची पातळी गाठल्यावर धरणाचे दरवाजे न उघडल्याबद्दल भारताला दोष देण्यात येतो. कारण यामुळे नेपाळमधल्या वस्तीला धोका निर्माण होतो.

कोसी नदीला 'बिहारची दुःखदायिनी' म्हटलं जातं. कारण या नदीला आलेल्या पुरांमुळे आतापर्यंत अनेकदा मोठी हानी झालेली आहे. 2008मध्ये नदीचं पाणी पात्राबाहेर आल्याने हजारोंचा बळी गेला तर भारत आणि नेपाळमधल्या 30 लाख लोकांना याचा फटका बसला.

या धरणाला आता 70 वर्षं झालेली आहेत, म्हणूनच मोठा पूर आल्यास या बांधकामाला धोका उद्भवण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या बंधाऱ्याच्या उत्तरेकडे नवीन धरण बांधण्याचा भारताचा बेत आहे. हे धरणदेखील नेपाळमध्येच असेल.

नेपाळमधल्या अनेक नद्या या चुरिया पर्वतरांगांमधून (शिवालिक पर्वतरांगा) वाहतात. इथली जीवसृष्टी नाजूक स्थितीत असून तिला मोठा धोका निर्माण झालेला आहे.

या पर्वतरांगांमुळे आधी नदीच्या प्रवाहावर नियंत्रण येई आणि त्यामुळे नेपाळमध्ये आणि सीमेपलीकडच्या भारतामध्ये त्यातून होणारी हानीही कमी होत असे. पण जंगलतोड आणि खाणकामामुळे डोंगरच धोक्यात आलेले आहेत.

बांधकाम क्षेत्रात आलेल्या चलतीमुळे मोठ्या प्रमाण डोंगर फोडून दगड काढले जात आहेत. नदीपात्रांतून खडी आणि रेती उपसा केला जातोय. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधल्या पायाभूत सेवा क्षेत्रामुळे या भागातल्या नैसर्गिक संपत्तीचा विनाश होत आहे.

हे नैसर्गिक अडथळेच नाहीसे झाल्याने पावसामुळे येणाऱ्या पुराला आता कशाचाच अडथळा नसल्याचं अधिकारी सांगतात.

काही वर्षांपूर्वी यासाठी मोठी मोहीम सुरू करण्यात आली, पण ती लवकरच विरली. आणि आता या नैसर्गिक स्रोतांची लूट धोकादायक पातळीवर येऊन ठेपली आहे. या भागातलं पर्यावरण हे फक्त नेपाळमधल्याच पठारी भागांसाठी नाही तर उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचं आहे.

जंगलतोड आणि खाणकामावर नियंत्रण न ठेवू शकल्याबद्दल नेपाळवर भारताकडून टीका करण्यात येत आहे. आता हवामान बदलामुळे (Climate Change) मान्सून बेभरवशाचा झाला असल्याने या दोन देशांमधला तणाव अधिक वाढण्याची भीती तज्ज्ञांना आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)