मोदी-शाहांच्या क्लीन चिटचा तपशील उघड केल्यास जीवाला धोका : निवडणूक आयोग #5मोठ्याबातम्या

मोदी

फोटो स्रोत, Press Trust of India

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा :

1. मोदी-शाहांना क्लीन चीट, तपशील उघड केलयास जीवाला धोका : निवडणूक आयोग

लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांना आचारसंहिता भंगाच्या प्रकरणांत निर्दोष जाहीर करणाऱ्या निकालातील दुमताचा तपशील उघड करण्याची मागणी निवडणूक आयोगाने फेटाळली आहे.

ही माहिती उघड केल्यास कुणाच्या तरी जीविताला धोका पोहोचू शकतो, असं कारण आयोगानं दिलं आहे. लोकसत्तानं ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे.

मोदी आणि शाह यांच्या प्रचारसभेतील काही वक्तव्यांविरोधात काँग्रेस आणि अन्य काही विरोधी पक्षांनी आचारसंहिता भंगाची तक्रार दाखल केली होती. न्यायालयीन आदेशाच्या दडपणानंतर आयोगाने या तक्रारींची दखल घेतली.

आयोगानं मोदी आणि शाह यांना निर्दोष ठरवलं असलं तरी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी मतभेद व्यक्त करणारा निकाल दिला होता.

लवासा यांच्या निर्णयासंबंधीचा तपशील जाहीर करण्याची मागणी पुण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते विहार दुर्वे यांनी माहिती अधिकाराखाली केली होती.

माहिती उघड करून कोणाच्याही जीविताला वा शारीरिक इजा पोहोचण्याची भीती असेल, तर माहिती अधिकार कायद्याच्या ८(१)(जी) या कलमानुसार तपशील उघड न करण्याची मुभा आहे. आयोगानं हेच कारण देत माहिती देण्यास नकार दिला आहे.

2. मंत्रिमंडळ विस्तारावर आक्षेप : राधाकृष्ण विखेंना उच्च न्यायालयाचा दिलासा

राधाकृष्ण विखे-पाटील, जयदत्त क्षीरसागर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे.

राधाकृष्ण विखे पाटील, जयदत्त क्षीरसागर यांसारख्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना फोडाफोडी करून सहा महिन्यांसाठी त्यांना मंत्रिपद देणे हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेला राजकीय भ्रष्टाचार आहे, असा आरोप करत काँग्रेसनं मंत्रिमंडळ विस्ताराविरोधात याचिका दाखल केली होती.

राधाकृष्ण विखे पाटील

फोटो स्रोत, Getty Images

मात्र हा राजकीय वाद असून तो राजकीय पद्धतीनेच लढायला हवा, असा सल्ला उच्च न्यायालयानं विरोधकांना दिला. एबीपी माझानं हे वृत्त दिले आहे.

उच्च न्यायालयानं राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह जयदत्त क्षीरसागर, अविनाश महातेकर यांना नोटीस पाठवली असून चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

3. पायल तडवी आत्महत्या : जामीन अर्ज फेटाळला

नायर रुग्णालयाच्या प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर पायल तडवी यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या डॉ. हेमा आहुजा, भक्ती मेहरे आणि डॉ. अंकिता लोखंडवाला या तीनही आरोपींचा जामीन अर्ज विशेष न्यायालयाने सोमवारी फेटाळला. लोकमतनं ही बातमी दिली आहे.

पायल तडवी

फोटो स्रोत, FACEBOOK/PAYAL TADVI

पोलिसांनी त्यांना २८ आणि २९ मे रोजी ताब्यात घेतले होते. ४ जूनला या तिघींनीही विशेष न्यायालयात जामीन अर्ज सादर केला होता. त्यांच्या जामीन अर्जाला सरकारी वकील आणि तडवीच्या कुटुंबीयांनी तीव्र विरोध केला.

तिघी महिला डॉक्टर आहेत. पायल आत्महत्या करेल, असा विचारही त्यांनी केला नाही. त्या रुग्णांचे जीव वाचवितात. त्यामुळे त्या जीव घेऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद आरोपींचे वकील आबाद पौडा यांनी केला.

4. विधानसभेसाठीही वंचित बहुजन आघाडी आणि एमआयएम सोबत

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीसाठीही वंचित बहुजन आघाडी आणि एमआयएमची युती झाली आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर आणि एमआयएमचे प्रमुख, खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांची सोमवारी दिल्लीत बैठक झाली. या बैठकीत युतीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे.

औवेसी-प्रकाश आंबेडकर

फोटो स्रोत, Getty Images

राज्यात विधानसभा निवडणुकीत आघाडी करण्यासंदर्भात काँग्रेसकडून कोणताही ठोस प्रस्ताव वंचित बहुजन आघाडीकडे अद्याप आलेला नाही. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीतही वंचित बहुजन आघाडी एमआयएमला सोबत घेऊन लढेल, असं प्रकाश आंबेडकरांनी स्पष्ट केलं आहे.

5. सपासोबत जाऊन भाजपला हरवणं शक्य नाही- मायावती

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर नाखूष असलेल्या बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्ष मायावती यांनी समाजवादी पक्षासोबतची आघाडी संपुष्टात आणली आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या पराभवाची समीक्षा करण्यासाठी घेतलेल्या बैठकीनंतर मायावतींनी सलग ट्वीट करत सपासोबत यापुढे कोणतीही निवडणूक लढवणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. हिंदुस्तान टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

यापुढील लहान-मोठ्या सर्व निवडणुका बहुजन समाज पक्ष स्वबळावरच लढेल, असंही त्यांनी जाहीर केलं. समाजवादी पक्षासोबत आघाडी करून भविष्यात भाजपला हरवणं शक्य होणार नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.

समाजवादी पक्षाचा कार्यकाळ हा दलित विरोधी होता. सत्तेवर असताना त्यांनी दलितांना सरकारी नोकरीत बढती देण्यामध्ये अनेक अडचणी आणल्या होत्या. तरीही व्यापक विचार करून आम्ही त्यांच्यासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला होता, असंही मायावतींनी म्हटलं.

हेही वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)