अमित शाह: काश्मीर, नागरिकता विधेयक आणि नक्षलवादाचा प्रश्न कसा सोडवणार नवे गृहमंत्री

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात मंत्रिमंडळामध्ये काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. त्यातला एक बदल म्हणजे राजनाथ सिंह यांच्याऐवजी अमित शाह यांच्याकडे गृहखातं सोपवणं हा आहे.

निवडणुकांची रणनीती आखण्यात अमित शाह हे अत्यंत वाकबगार असल्याचं वेळोवेळी सिद्ध झालं आहे. आता तेवढ्याच सक्षमतेनं ते गृह मंत्रालयही सांभाळणार का, हा प्रश्न आहे. कारण गृहमंत्री म्हणून त्यांच्या समोरची आव्हानंही तेवढीच कठीण आहेत.

काश्मीरमधला असंतोष, ईशान्य भारतातील अवैध घुसखोरांचा मुद्दा किंवा नक्षलवाद या प्रश्नांवर अगदी पहिल्या दिवसापासून अमित शाहांचा कस लागेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष या नात्यानं अमित शाह यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान काश्मीर तसंच ईशान्य भारतातील अवैध घुसखोरांच्या मुद्द्यावर अनेक विधानं केली होती. त्यांच्या काही वक्तव्यांमुळं वादही ओढावला होता.

काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणाऱ्या कलम 370 आणि कलम 35-A वर निर्णय घेणं गृहमंत्री म्हणून अमित शाह यांच्यासाठी तितकं सोपं नसेल.

श्रीनगरमधील वरिष्ठ पत्रकार अल्ताफ हुसैन सांगतात, "गुजरातमधील कथित चकमक आणि इतर काही कारणांमुळे अमित शाहांची प्रतिमा अतिशय नकारात्मक बनली आहे. कलम 370 आणि 35 ए बद्दल प्रचारकाळात भाजपच्या नेत्यांनी जी वक्तव्यं केली होती, त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेनं पावलं उचलली तर काश्मीरमधील लोक पुन्हा एकदा नक्कीच रस्त्यावर उतरतील. भारत सरकारनं काश्मीरबद्दल कठोर पावलं उचलली तर खूप हिंसाचार, रक्तपात होऊ शकतो. त्याचा परिणाम भारत-पाकिस्तान संबंधांवर पडणार हेही निश्चित आहे."

अल्ताफ हुसैन यांच्या मते, "अमित शाह गृहमंत्री बनल्यानंतर भारत सरकार काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करेल याची फारशी अपेक्षा ठेवता येणार नाही. पण ज्या बहुमतानं नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा पंतप्रधान बनले आहेत, त्या परिस्थितीत जर त्यांनी चर्चेची सुरूवात केली तर मोदी-शाह माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींचा वारसा पुढे नेऊ शकतील."

राजनाथ सिंह यांच्याकडून अमित शाहांकडे गृहमंत्रीपदाची सूत्रं येण्याच्या दरम्यान काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती नेमकी कशी होती, या प्रश्नाचं उत्तर देताना ज्येष्ठ पत्रकार अल्ताफ हुसैन यांनी सांगितलं, "लष्करप्रमुख आणि काही मंत्री भलेही स्वतःची पाठ थोपटून घेत असतील, पण काश्मीरमध्ये काहीच बदल झाला नाहीये. भारत सरकारला ही गोष्ट लक्षातच येत नाहीये, की काश्मीरमध्ये पहिल्यासारखी परिस्थिती राहिलेली नाही. पूर्वी खोऱ्यात कट्टरपंथीयांची संख्या तीन-चार हजार होती. आता हा आकडा 250 ते 300 पर्यंत आला आहे."

शिवाय आता सुरक्षा दलं आणि कट्टरपंथीयांमध्ये चकमक होत असताना तिथे सामान्य लोक, लहान मुलंही पोहोचतात. त्यामुळे होतं असं, की चार कट्टरपंथीयांसोबतच पाच सामान्य लोकही मारले जातात. अशा परिस्थितीत गृहमंत्री म्हणून अमित शाहांनी कठोरपणे धोरणं राबवली तर परिस्थिती अजूनच बिघडू शकते, हुसैन सांगतात.

अल्ताफ हुसैन यांनी अजून एका विरोधाभासाकडे लक्ष वेधून घेतलं.

ते सांगतात, "राजनाथ सिंह यांच्याबद्दल बोलायचं तर काश्मीरप्रश्नी त्यांना खरंच काही करायचं होतं का हा प्रश्न आहे. 2016 साली माझ्या एका प्रश्नाचं उत्तर देताना राजनाथ सिंह म्हणाले होते, की पॅलेट गनचा कमीत कमी वापर केला जाईल. मात्र त्यानंतर त्यांच्याच हवाल्यानं एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं लष्कर पॅलेट गनचा वापर करेल, असं स्पष्ट केलं होतं. राजनाथ यांच्या जागी आता कठोर प्रतिमेचे अमित शाह आले आहेत. मात्र त्यांनी सामान्य काश्मिरींना सामावून घेतलं तर परिस्थिती सुधारू शकते. अन्यथा गोष्टी हाताबाहेरच जातील."

ईशान्य भारत आणि अवैध घुसखोरांचा प्रश्न

अंतर्गत सुरक्षेचा विचार करता ईशान्य भारताचा मुद्दा प्रत्येक सरकारसाठी कायमच आव्हानात्मक राहिला आहे. सुरूवातीच्या काही वर्षांच्या तुलनेत ईशान्य भारतात कट्टरपंथी संघटनांच्या कारवाया कमी झाल्या आहेत. मात्र या संघटना अजूनही इथं आपली मूळं घट्ट रोवून आहेत.

राजनाथ सिंह यांच्या कारकिर्दीत ईशान्य भारतातील राज्यं, विशेषतः आसाममधील घुसखोरांचा प्रश्न गृहमंत्रालयाची प्राथमिकता होती. आता हेच प्रश्न राजनाथ सिंह यांच्याकडून अमित शाहांना वारशामध्ये मिळाले आहेत.

ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये प्रचार करताना अमित शाह यांनी अवैध घुसखोरांना बाहेर हाकलू, अशा शब्दांत दरडावलं होतं. मात्र तेव्हा ते भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते आणि निवडणुकीच्या हिशोबानं बोलत होते.

गृहमंत्री बनल्यानंतर आता अमित शाहांच्या या विधानाचे पडसाद बराच काळ उमटत राहतील.

ईशान्य भारतातील राजकारण आणि अवैध घुसखोरांशी संबंधित सर्व घडामोडीचा बारकाईनं मागोवा घेणारे ज्येष्ठ पत्रकार पीएम तिवारी सांगतात, "लोकसभा निवडणुकीत भाजप अध्यक्ष या नात्यानं अमित शाह ईशान्य भारत विशेषतः आसाममधील प्रचारसभांमध्ये दोन गोष्टी आवर्जून सांगायचे.

"एक म्हणजे भाजप केंद्रात पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर नागरिकता विधेयक मांडणार आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स (NRC) लागू करून सर्व अवैध घुसखोरांची ओळख पटवली जाईल, त्यांना देशाबाहेर घालविण्यात येईल. एका राजकीय पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून हे विधान करणं अमित शाहांसाठी सोपं होतं, पण गृहमंत्री म्हणून यावर अंमलबजावणी करणं हे कठीण असेल," तिवारी सांगतात.

अवैध घुसखोरांच्या प्रश्नावर स्थानिक पातळीवर होत असलेल्या विरोधाचा उल्लेख करताना पीएम तिवारी सांगतात, "दोन-तीन गोष्टी लक्षात घेतल्या तर ईशान्य भारताशी संबंधित नेमक्या कोणत्या समस्या शाह यांच्यासमोर आहेत हे आपल्या लक्षात येतं. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे नागरिकता विधेयकाला ईशान्य भारतातील सर्वच राज्यांनी विरोध केला होता. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावर याचा काहीच परिणाम दिसून आला नाही."

"ईशान्य भारतात भाजपच्या जागा पूर्वीच्या तुलनेत वाढलेल्याच पहायला मिळाल्या. आसाममध्ये भाजप सत्तेवर आहे, तरीही या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अनेक संघटनांनी विरोध केला होता. ही भविष्यातील धोक्याची नांदी म्हणायला हवी," तिवारी सांगतात.

या विधेयकाप्रमाणेच एनआरसीच्या प्रक्रियेवरूनही वाद झाला होता. भारतीय लष्करात अनेक वर्षे कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांनाही परदेशी घोषित करून डिटेन्शन सेंटरमध्ये पाठवल्याची उदाहरणं आहेत. ज्यांची गणना अवैध घुसखोर किंवा परदेशी म्हणून केली गेली होती, असे कितीतरी लोक गायब झाले आहेत.

यासंबंधीची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. गायब झालेल्या परदेशी नागरिकांचा शोध घेण्यासाठी काय प्रयत्न केले जात आहेत, असा प्रश्न गेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं आसाम सरकारला विचारला होता.

एनआरसीच्या अंतिम मसुद्यामधून जवळपास 40 लाख लोकांची नावं वगळली होती आणि यापैकी अनेकांनी आपण भारतीय नागरिक असल्याचा दावा केला आहे.

हे सर्व दावे आणि आक्षेप विचारात घेऊन एनआरसीची अंतिम यादी 31 जुलैला प्रकाशित करण्यात येणार आहे. मात्र आतापर्यंत घडलेल्या घटना पाहता लाखो जण या यादीतून वगळले जातील, अशीच शक्यता दिसून येत आहे. ही परिस्थिती उद्भवल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. गृहमंत्री म्हणून हा प्रश्न हाताळणं हे अमित शाहांपुढील आव्हानही आहे आणि जबाबदारीही.

ईशान्य भारतामध्ये कट्टरपंथी गटांच्या अस्तित्त्वाबद्दल बोलताना पीएम तिवारी यांनी सांगितलं, की या भागातील एनएससीएन आणि उल्फासारख्या संघटनांसोबत गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या चर्चांवर यशस्वी तोडगा काढणं हादेखील अमित शाह यांच्यासमोरील मोठा प्रश्न असेल. त्यांची या चर्चांमधील भूमिका आता महत्त्वाची ठरणार आहे."

नक्षलवादाची समस्या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी वारंवार सांगितलं होतं, की नक्षलवादाची समस्या तीन वर्षांत संपुष्टात येईल आणि आपल्या या दाव्याच्या समर्थनार्थ ते आकडेवारीही देत होते.

मात्र छत्तीसगडमध्ये अनेक हल्ले घडवून नक्षलवाद्यांनी राजनाथ सिंह यांचा हा दावा किती पोकळ आहे, हेच दाखवून दिलं. तज्ज्ञांच्या मते राजनाथ सिंह नक्षलवादाची समस्या मुळापासून समजूनच घेऊ शकले नाहीत. नेमकं हेच आव्हान अमित शाहांसमोर असणार आहे.

नक्षलवादाच्या समस्येवर बोलताना भारतीय पोलीस सेवेतील माजी वरिष्ठ अधिकारी प्रकाश सिंह यांनी सांगितलं, "गृह मंत्रालयातील अनेक सह-सचिव दर्जाचे अधिकारी असे आहेत, जे कधीच छत्तीसगड किंवा झारखंडला गेलेलेही नाहीत. केवळ कागदावरच नक्षलवादाची समस्या हाताळण्याचा त्यांचा अनुभव आहे."

"नक्षलवादी चळवळ संपुष्टात आली आहे, असा दावा हे अधिकारी अगदी सहजपणे करतात. गेल्या वर्षात एवढ्याच घटना घडल्या, इतके लोक मारले गेले, नक्षलवादी चळवळीचा भौगोलिक विस्तार कमी होत आहे अशीच विधानं हे लोक करत राहतात," प्रकाश सिंह सांगतात.

नक्षलवादाचा जोर ओसरला आहे असं सरकारला वाटलं आणि त्यानंतरच नक्षलवाद्यांनी मोठा हल्ला घडवला, अशा घटना किमान दोन वेळा तरी घडल्याचं प्रकाश सिंह यादव सांगतात. त्यांनी म्हटलं, "जंगलामध्ये राहणाऱ्या आदिवासी समुदायांचं विस्थापन अजूनही सुरूच आहे. वनजमीन कॉर्पोरेट समूहांना दिली जात आहे. त्यामुळे आदिवासींमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. सरकारी यंत्रणा आपलं शोषण करत असल्याची भावना त्यांच्यामध्ये आहे."

अमित शाह यांनी नक्षलवादाच्या समस्येबाबत राजनाथ सिंह यांचाच कित्ता गिरवला तर त्यांना यावर तोडगा काढता येणार नाही, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

"सरकारतर्फे नक्षलवाद्यांसोबत शांततेची चर्चा करण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे. जर सरकारची अशा तऱ्हेची कोणतीही योजना यशस्वी झाली तर नक्षलवाद्यांचा एक मोठा गट आत्मसमर्पण करू शकतो," असं प्रकाश सिंह यांचं मत आहे.

अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली गृह मंत्रालय देशांतर्गत शांततेसाठी नेमकी कोणती पावलं उचलणार आणि त्यावर कशी अंमलबजावणी करणार यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)