आसाम: परदेशी असल्याचं सांगून ताब्यात घेतलेल्या माजी सैनिकाला जामीन

भारतीय सैन्यात 30 वर्षं सेवा बजावणारे निवृत्त सुभेदार मोहम्मद सनाउल्लाह यांना आसामच्या परराष्ट्र लवादाने (FT) परदेशी नागरिक असल्याचं घोषित करत डिटेंशन केंद्रात पाठवलं होतं त्यांना आज जामीन मिळाला आहे.

त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर वाद निर्माण झाला होता. भारतातील अनेकांनी या प्रकारावर चीड व्यक्त केली होती. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत गुवाहाटी हायकोर्टानं त्यांना जामीन दिला आहे.

आसाममध्ये भारतीय नागरिकांची यादी तयार करण्याचं काम सुरू आहे. या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्ररमध्ये (NRC) 2017 साली लष्कराच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मेकॅनिकल इंजिनीअर्स विंगमध्ये सुभेदार पदावरून निवृत्त झालेले मोहम्मद सनाउल्लाह यांचं नाव नाही. 52 वर्षांच्या सनाउल्लाह यांना याच वर्षी 23 मे रोजी कामरुप जिल्ह्यातल्या (ग्रामीण) परराष्ट्र लवाद म्हणजेच एफटी कोर्ट क्रमांक 2 ने परदेशी घोषित केलं होतं.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

गुवाहाटी उच्च न्यायालयात माजी सुभेदार सनाउल्लाह यांचा खटला लढण्याची तयारी करणारे वकील अमन वादूद यांनी बीबीसीला सांगितलं, "2008-09 साली सनाउल्लाह यांच्या नागरिकतेविषयी तपास करण्यात आला होता. त्यावेळी ते मणीपूरमध्ये तैनात होते. त्या कथित चौकशी दरम्यान त्यांच्या अंगठ्याचे ठसे घेण्यात आले होते आणि त्यांना बेकायदेशीर प्रवासी कामगार असल्याचं घोषित करण्यात आलं होतं.

यानंतर एनआरसी तयार करण्याचं काम हाती घेण्यात आलं तेव्हा त्यात सनाउल्लाह यांच्या नावाचा समावेश करण्यात आला नाही. यानंतर कळलं की परराष्ट्र लवादामध्ये त्यांच्याविरोधात एक खटला दाखल आहे. लवादामध्ये अनेकदा सुनावणी झाली आणि त्यांनी आपण भारतीय नागरिक असल्याचे अनेक पुरावेही दिले. मात्र लवादाने ते पुरावे ग्राह्य धरण्यास नकार दिला आणि अशाप्रकारे एफटीने 23 मे रोजी त्यांना भारतीय मानण्यास नकार दिला.

भारतीय सैन्य दलात काम करताना आपण जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतातल्या दहशतवाद प्रभावित क्षेत्रात सेवा बजावल्याचं सनाउल्लाह यांनी लवादासमोर झालेल्या सुनावणीत म्हटलं होतं. शिवाय, सुनावणी सुरू असताना ते आसाम पोलिसांच्या सीमा सुरक्षा दलात सब-इन्स्पेक्टर होते. राज्यात अवैध प्रवाशांचा शोध घेण्याचं काम करणाऱ्या त्याच सीमा सुरक्षा दलाने गेल्या मंगळवारी सनाउल्लाह यांनाच अटक केली.

कामरूप जिल्ह्याचे अतिरिक्त एसपी संजीब सैकिया यांनी सनाउल्लाह यांना ताब्यात घेण्यात आल्याचं सांगितलं. पोलीस अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, "एफटीने त्यांना परदेशी घोषित केलंय आणि पोलिसांना त्यांना नियमानुसारच ताब्यात घेतलंय. सनाउल्लाह यांना सध्या ग्वालपाडाच्या डिटेंशन केंद्रात ठेवण्यात आलंय."

सनाउल्लाह यांचे चुलत भाऊ मोहम्मद फैजुल हक यांनी बीबीसीला सांगितलं, "ज्या व्यक्तीने 30 वर्षं सैन्यात सेवा बजावली आणि पाकिस्तानविरोधात कारगिल युद्धात भाग घेतला त्याला कुणी परदेशी नागरिक कसं काय ठरवू शकतो. 2015 साली काश्मीरमध्ये अतिरेक्यांशी लढताना सनाउल्लाह यांच्या पायाला गोळी लागली होती. माझ्या भावाला परदेशी ठरवून त्यांना ताब्यात घेतलं जाईल, याची आम्ही कधी कल्पनाही केली नव्हती."

आपल्या भावाकडे भारतीय नागरिक असल्याची सर्व कागदपत्रं आहेत. मात्र, ते मुस्लीम असल्याने सरकार त्यांच्याशी असं वागत असल्याचं ते म्हणतात.

एकमेव प्रकरण नाही

सनाउल्लाह यांच्या कुटुंबीयांकडे भारतीय नागरिक असल्याचे अनेक कागदपत्र असल्याचा दावा त्यांचे वकील साहिदुल इस्लाम यांनी केलाय. त्यांचं म्हणणंय की 1966, 1970 आणि 1977 च्या मतदार याद्यांमध्ये सनाउल्लाह यांच्या कुटुंबीयांची नावं आहेत. शिवाय, स्वतः सनाउल्लाह यांच्याकडे मॅट्रिकचं प्रमाणपत्र आणि त्यांच्या वडिलांच्या जमिनीची कागदपत्रं आहेत.

एफटीने गेल्यावर्षी पहिल्यांदा सनाउल्लाह यांना नोटीस पाठवली होती आणि 25 सप्टेंबर 2018 रोजी ते पहिल्यांदा लवादासमोर हजर झाले होते. लवादाकडून नोटीस मिळाल्यानंतर सनाउल्लाह यांनी गेल्या वर्षी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं होतं, "सैन्यात भरती करताना सखोल चौकशी केली जाते. मात्र, आता इतक्या वर्षांनंतर त्यांच्या नागरिकत्वावर अशा प्रकारे शंका का घेतली जातेय? सैन्यात भरती करताना नागरिकत्वाचं प्रमाणपत्र आणि इतर कागदपत्रं मागितली जातात. लष्कर ही कागदपत्र राज्य प्रशासनाला पाठवून त्याची पडताळणी करते. त्यामुळे हे प्रश्न तर उद्भवायलाच नको."

आसाममध्ये सनाउल्लाह यांचं हे एकमेव प्रकरण नाही. संपूर्ण राज्यात अशा अनेक जवान आणि निवृत्त जवानांना त्यांचं नागरिकत्व सिद्ध करण्यास सांगण्यात आलंय.

आसाममध्ये परदेशी नागरिकांच्या खटल्यांच्या सुनावणीसाठी सध्या शंभर लवाद सुरू आहे. यात एफटीमध्ये नियुक्त करण्यात आलेले सदस्य ज्या व्यक्तीवर खटला सुरू आहे ती परराष्ट्र अधिनियम 1946 अंतर्गत परदेशी नागरिक आहे की नाही, याची पडताळणी करतात. मात्र, या लवादांच्या कामकाजावर अनेकदा प्रश्नचिन्हं उपस्थित करण्यात आलेत.

बेकायदेशीरपणे भारतात येऊन राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांची ओळख पटवण्यासाठी या लवादांची स्थापना करण्यात आली. या लवादांनी दिलेल्या आदेशानंतर जवळपास 900 जणांना ताब्यात घेण्यात आलंय. यातले जवळपास सर्वच बंगाली भाषिक मुस्लीम किंवा हिंदू आहेत. मात्र, गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर यातल्या अनेकांना मदत मिळालीय.

पुढे काय?

माजी जवानाला ताब्यात घेऊन डिटेंशन केंद्रात पाठवणं दुर्दैवी असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. न्यायालयाने एनआरसीचे समन्वयक प्रतिक हजेला यांना प्रकरणाचा संपूर्ण तपास करण्याचे आणि प्रक्रियेचं पालन करण्याचे आदेश दिलेत.

न्यायालयाने हे देखील म्हटलंय की ज्या-ज्या व्यक्तींना एनआरसीमध्ये नोंदणी करायची आहे, त्यांचं संपूर्ण म्हणणं ऐकून घेतलं जावं आणि ही प्रक्रिया 31 जुलैपर्यंत पूर्ण करण्यात यावी.

न्यायिक अनुभव असणारे IAS अधिकारी या लवादाचे प्रमुख असू शकतात, असं भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या अध्यक्षतेखालील सुट्टीकालीन खंडपीठाने स्पष्ट केलंय.

एनसीआरची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची शेवटची तारीख 31 जुलै आहे आणि तिला मुदतवाढ मिळणार नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. मात्र, लोकांचं पूर्ण म्हणणं ऐकून घेतलं जाऊ नये आणि त्यांना संधी दिली जाऊ नये, असा याचा अर्थ मुळीच नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)