You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
मसूद अझहर आंतरराष्ट्रीय 'दहशतवादी' घोषित झाल्यामुळे भारताच्या पदरात काय पडलं?
- Author, रोहन नामजोशी
- Role, बीबीसी मराठी
जैश-ए-मोहम्मदचा संस्थापक मौलाना मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे.
पुलवामा हल्ल्यानंतर त्याला आंतराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. मात्र चीनने कोणत्याही विरोधाला न जुमानता तसं करण्यास नकार दिला होता. मात्र आता चीनने आपला हट्ट सोडत अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यास मान्यता दिली.
ही घटना म्हणजे भारतासाठी मोठा विजय आहे, असं बोललं जात आहे. हा खरंच भारतासाठी विजय आहे का? पाकिस्तानचं पुढचं पाऊल काय असेल अशा विविध प्रश्नांवर आम्ही तज्ज्ञांशी संवाद साधला.
भारताच्या मुत्सद्देगिरीचं यश
संयुक्त राष्ट्रांच्या या घोषणेमुळे भारताला फारसा फायदा होणार नाही, असं आंतरराष्ट्रीय संबंधाचे अभ्यासक मुक्तदर खान यांनी वाटतं.
"मसूद आंतरराष्ट्रीय प्रवास करत नाही. तो आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निधीही गोळा करत नाही. या संपूर्ण प्रकरणात भारताचा फक्त मुत्सद्दी पातळीवर विजय होऊ शकतो आणि त्याचा फायदा निवडणुकीत होऊ शकतो," असं खान पुढे सांगतात.
तर ही घटना म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचा मोठा विजय आहे असं आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक शैलेंद्र देवळाणकर यांना वाटतं.
ते म्हणतात, "चीन हा एक व्यवहारी देश आहे. ते भावनिकरित्या कोणत्याच बाबतीत गुंतत नाहीत. ते अत्यंत व्यवहारी पद्धतीने वागतात. गेल्या दीड महिन्यापूर्वी जाहीर केलेली भूमिका कशी बदलली हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. असं होण्यासाठी काहीतरी व्यवहार पडद्यामागे झाला आहे हे निश्चित."
"परराष्ट्र सचिव विजय गोखले चीनला गेले होते आणि चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांबरोबर त्यांची सविस्तर चर्चा झाली होती. चीनचा भारताबरोबरचा व्यापार हा 100 बिलियन डॉलरचा आहे. अमेरिकेने चीनवर मोठ्या प्रमाणात आयात कर लादला आहे. त्याच धर्तीवर व्यापाराच्या बाबतीत काही मोठा निर्णय घ्यावा लागू शकतो अशा प्रकारचा व्यवहार झाल्याची शक्यता अजिबात नाकारता येत नाही," देवळाणकर बोलत होते.
चीनला त्यांच्या वन बेल्ट वन रोड प्रकल्पासाठी सगळ्या जगाचा पाठिंबा लागणार आहे. त्यामुळे त्यांनी आता जरा नरमाईची भूमिका घेतली आहे. अशा परिस्थितीत दहशतवादाच्या प्रश्नावर चीन एकटा पडेल किंबहुना पडलाच आहे. ते चीनला अजिबात परवडणारं नव्हतं. चीन आता जागतिकीररणाच्या प्रकियेचं नेतृत्व करू पाहत आहे. त्यामुळे त्यांना एकटं पडणं परवडणारं नाही. त्यामुळे ही एकूण परिस्थिती पाहता हा भारतासाठी मोठा विजय आहे, असंही देवळणकर यांना वाटतं.
भारताचं स्थान उंचावणार
या घटनेमुळे भारताचं स्थान जागतिक पातळीवर उंचावणार आहे, असं राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापिका उत्तरा सहस्रबुद्धे यांना वाटतं.
पुलवामा घटनेनंतर मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याबाबत दबाव होता. अशा परिस्थितीत आपल्या शब्दाला वजन आहे असं चित्र भारत आंतरराष्ट्रीय समुदायात निर्माण करू शकेल, असं त्या म्हणाल्या.
भारतावर विविध कट्टरवादी संघटनांतर्फे हल्ले होत असतात हे आपण वारंवार सांगत असतो. आता भारताची याबाबतीत आणखी विश्वासार्हता निर्माण होईल,असंही त्या म्हणाल्या.
पाकिस्तानची भूमिका
1998ला 'अल कायदा 1267' हा एक ठराव अस्तित्वात आला. अल कायदा त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना होती. अल कायदाला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना घोषित करण्यासाठी हा ठराव आणण्यात आला होता. तेव्हापासून संयुक्त राष्ट्रांतर्फे अशा पद्धतीची घोषणा करण्यास सुरुवात झाली होती.
1998 पासून आजतागायत या ठरावानुसार 200 संघटनांना दहशतवादी म्हणून घोषित केलं गेलं. यापैकी 80 संघटना या पाकिस्तानच्या आहेत. आज जरी मसूद अजहरला दहशतवादी घोषित केलं तरी जैश-ए-मोहम्मद संघटनेला 2001 मध्येच दहशतवादी संघटना घोषित केलं होतं. पण त्याचा काहीच फायदा झाला नाही असं शैलेंद्र देवळाणकर नमूद करतात.
आताच्या या घोषणेमुळे मौलाना मसूद अजहरला उजळ माथ्याने फिरू देणं पाकिस्तानला अडचणीत टाकणारं ठरू शकतं, असं उत्तरा सहस्रबुद्धे सांगतात.
पाकिस्तानने जर काही कारवाई केली नाही तर आर्थिक पातळीवर त्यांना मिळणारी मदत इतर देश रोखू शकतात. पुलवामा हल्ल्यानंतर Financial Action Task Force ने पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकलं होतं हे त्याचं प्रातिनिधिक उदाहरण आहे.
एकदा आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केल्यानंतर त्याला अटक केल्याचा निदान देखावा तरी पाकिस्तानला करावा लागेल, असं मत सहस्रबुद्धे यांनी व्यक्त केलं.
आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करणं म्हणजे काय?
एखादी व्यक्ती आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित झाल्यास त्यांच्यावर वेगवेगळ्या देशांकडून वेगवेगळी बंधनं येतात. त्यांची बॅंकेची खाती गोठवता येतात. पैशाचे स्रोत बंद करता येतात.
त्याचबरोबर ती संस्था उघडपणे काम करत असल्यास त्यांच्यावर ताबडतोब बंदी घालता येते किंवा त्या व्यक्तीला तातडीने अटक करता येते. थोडक्यात काय तर त्या व्यक्तीच्या किंवा संस्थेच्या हालचालींवर कमालीची बंधनं येतात.
हे वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)