ग्राहक हक्क: कॅरीबॅगसाठी वेगळे पैसे मागणाऱ्या कंपनीला ग्राहक हक्क मंचाने ठोठावला दंड

एखाद्या शोरूममध्ये सामान खरेदी केल्यावर तुम्ही काउंटरवर बिल करायला जाता, तेव्हा तुम्हाला कॅरीबॅग हवी आहे का, याची विचारणा होते. साधारण 3 ते 5 रुपये देऊन तुम्ही कॅरीबॅग विकत घेता. हा नेहमीचाच अनुभव आहे.

मात्र, चंदिगडमध्ये अशाच एका कॅरीबॅगने एका ग्राहकाला तब्बल चार हजार रुपयांची नुकसान भरपाई मिळवून दिली आहे.

शोरूममध्ये नेहमीच तुम्ही 3 ते 5 रुपयाला एक अशा किमतीत कॅरीबॅग विकत घेता. कॅरीबॅग विकत घेतली नाही तर सामान ठेवण्यासाठी तुम्हाला कोणत्याच प्रकारची बॅग दिली जात नाही.

चंदिगडमध्ये राहणाऱ्या दिनेश प्रसाद रतुडी यांनी 5 फेब्रुवारी 2019 रोजी बाटा शोरूममधून 399 रुपयाला शूज खरेदी केले. काउंटरवर गेल्यावर त्यांना कॅरीबॅगसाठी पैसे मागण्यात आले. त्यांनी पैसे द्यायला नकार दिला. कॅरीबॅग देणे, ही कंपनीची जबाबदारी असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.

मात्र काहीच पर्याय नसल्याने अखेर त्यांनी पैसे देऊन कॅरीबॅग घेतली. कॅरीबॅगसह त्यांचं बिल झालं 402 रुपये. यानंतर, दिनेश यांनी चंदिगढमधील जिल्हा स्तरीय ग्राहक तक्रार निवारण मंचात याविरोधात तक्रार केली.

या तक्रारीवर सुनावणी झाली आणि मंचाने दिनेश यांच्या बाजूने निकाल दिला. ग्राहकाकडून चुकीच्या पद्धतीने 3 रुपये घेण्यात आले आणि दिनेश प्रसाद रतुडी यांना झालेल्या मानसिक आणि शारीरिक त्रासाची भरपाई म्हणून बाटा कंपनीला 3,000 रुपये द्यावे लागतील, असा निकाल सुनावला. याशिवाय खटल्याच्या खर्चासाठी 1,000 रुपये अतिरिक्त देण्याचेही आदेश दिले.

दंडात्मक भरपाई म्हणून ग्राहक कायदेशीर सहाय्यता खात्यात 5,000 रुपये जमा करायलाही सांगण्यात आले.

ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने बाटा कंपनीला हे आदेशदेखील दिले की कंपनीने सर्व ग्राहकांना मोफत कॅरीबॅग द्यावी आणि व्यवसायातील गैरप्रकारांना आळा घालावा.

बरेचदा ग्राहक सामानशिवाय कॅरीबॅगसाठीसुद्धा पैसे देतात. ही रक्कम खूप कमी असल्यामुळे कुणी न्यायालयात जात नाही. मात्र, दिनेश प्रसाद रतुडी यांच्या खटल्याचा निकाल ग्राहकाच्या बाजूने लागल्यामुळे तो महत्त्वाचा ठरला आहे.

कॅरीबॅगच्या माध्यमातून जाहिरात

या निकालाचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने कॅरीबॅगवरील बाटा कंपनीच्या नावावरही आक्षेप नोंदवला आहे.

दिनेश प्रसाद यांचे वकील देवेंद्र कुमार यांनी सांगितलं, "आम्ही कोर्टाला म्हटले की या बॅगवर बाटा कंपनीचे नाव लिहिलं आहे आणि आम्ही ही कॅरीबॅग घेऊन गेलो तर तो बाटा कंपनीचा प्रचार ठरेल. म्हणजे एक प्रकारे ही कंपनी स्वतःच्या जाहिरातीसाठी आमच्याकडून पैसे घेते."

ग्राहक मंचाने याचिकाकर्त्याच्या या मुद्द्यावर सहमती दाखवत हा जाहिरातीचाच एक भाग असल्याचं म्हटलं.

मंचाने आपल्या आदेशाल लिहिलं आहे, "तक्रारीत उल्लेख असलेली कॅरीबॅग आम्ही बघितली. त्यावर बाटाची जाहिरात 'बाटा... सरप्राईझिंगली स्टाईलिश' असं लिहिलं आहे. बाटा स्टाईलिश आहे, असा संदेश या जाहिरातीतून जातो आणि ग्राहकाचा जाहिरात एजेंटप्रमाणे वापर होतो."

ग्राहकांना कॅरीबॅग देणं ही कंपनीची जबाबदारी असल्याचं ग्राहक अधिकार कार्यकर्त्या पुष्पा गिरीमाजी यादेखील मान्य करतात.

त्या म्हणतात, "आपण काही सामान खरेदी केल्यावर ते हातात तर घेऊन जाणार नाही. त्यामुळे बॅग गरजेचीच आहे. शिवाय आपण सामान घेतल्यावर दुकानदाराचीही काही जबाबदारी असते. त्यासाठी पैसे घेणे, अत्यंत चुकीचे आहे."

कंपन्यांसाठी हे कमाईचे साधन असल्याचे त्या म्हणतात, "प्लॅस्टिक बॅगवर बंदी आली तेव्हापासून कंपन्यांनी पैसे देऊन बॅग खरेदी करण्याची ही पद्धत सुरू केली आहे. भाजी किंवा काही किरकोळ सामान घ्यायला जाताना तुम्ही बॅग सोबत ठेवू शकता. मात्र, महागड्या वस्तू घेताना बॅगेसाठी पैसे घेणं योग्य नाही. हे कमाईचं एक साधन बनलं आहे."

मात्र, बाटाने आपली बाजू मांडताना, आपण हे पर्यावरण सुरक्षेच्या उद्देशाने केल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, पर्यावरण संरक्षण हा हेतू असेल तर कंपनीने बॅग मोफत दिली पाहिजे, असं ग्राहक मंचाचं म्हटलं.

कंपनीचे नाव लिहिलं नसेल तर

या खटल्यात बॅगवर कंपनीचं नाव असल्याने तो जाहिरातीचा मुद्दा बनला. बॅगेवर कंपनीचं नाव नसेल आणि कोरा कागद असेल तर कंपनी पैसे आकारू शकते का?

पुष्पा गिरीमाजी यांना तशा परिस्थितीतही पैसे आकारणं योग्य वाटत नाही. त्या म्हणतात, "अनेक शोरूममध्ये आत बॅग घेऊन जायला परवानगी नसते. त्यामुळे कुठे बॅग घेऊन जावी आणि कुठे नाही, असा संभ्रम असतो. अनेकदा अनेकजण बॅग सोबत ठेवतही नाही. त्यामुळे बॅग मोफतच दिली गेली पाहिजे."

सोबतच, एका ग्राहकाने उचलेल्या या पावलाचे त्या स्वागत करतात. त्यांच्या मते इतर कंपन्यांवरदेखील याचा परिणाम होऊ शकतो. दुसऱ्या एखाद्या खटल्यातही याचा संदर्भ घेतला जाऊ शकतो. या निकालावरून कॅरीबॅगसाठी पैसे देणं गरजेचं नाही, हे सिद्ध झालं आहे.

ग्राहकाच्या लुटीला आळा कसा बसणार?

पुष्पा गिरीमाजी म्हणतात की कोर्टाच्या निकालासोबतच ग्राहकांनीदेखील आक्षेप घेतला पाहिजे. त्या म्हणतात, "शोरूममध्ये जाऊन तुम्ही कॅरीबॅग मोफत देता की नाही आणि त्याच आधारावर आम्ही खरेदी करू, अशी भूमिका घेतली तर कंपन्यांवर नक्कीच त्याचा परिणाम होईल. मात्र कोर्टाच्या अशा निकालांचाही बराच परिणाम होतो."

दरम्यान, दिनेश प्रसाद रतुडी खटल्यात कंपनी राज्य स्तरावरही अपील करू शकते. वकील देवेंद्र कुमार यांनी सांगितलं, "कंपनी वरच्या कोर्टात गेल्यास आम्हीदेखील खटला लढू. मात्र सध्यातरी ग्राहक मंचाच्या आदेशाने आम्ही आनंदी आहोत."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)