रफाल प्रकरणी केंद्र सरकारला झटका, पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी होणार

रफाल प्रकरणी केंद्र सरकारला सुप्रीम कोर्टानं मोठा झटका दिला आहे. कोर्टानं सरकारची आक्षेप घेणारी याचिका फेटाळून लावल आहे.

या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं आधी दिलेला निर्णय कायम ठेवणं आणि पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी केली होती. जी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळून लावली आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वातल्या तीन सदस्यीत पीठापुढे सुरू आहे. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती केएम जोशेफ या पीठाचे सदस्य आहेत.

सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणी आधी केंद्र सरकारला क्लिन चिट दिली होती.

अरूण शौरी यांनी या प्रकरणी याचिका दाखल केली होती. कोर्टाच्या निर्णयानंतर ते म्हणाले, " तीन न्यायाधिशांच्या पिठानं एकमुखानं हा निर्णय दिला आहे. कोर्टात सादर करण्यात आलेली कागदपत्र चोरीची आहे हा सरकारचा युक्तीवाद कोर्टानं फेटाळून लावला आहे."

सुप्रीम कोर्ट लवकरच पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी तारीख ठरवेल आणि त्याची सुनावणी मेरीटनुसार होईल, असंसुद्धा शौरी यांनी सांगितलं आहे.

'सुप्रीम कोर्टाच्या या नर्णयानंतर सत्य पुढे आलं आहे,' अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी दिली आहे.

या निर्णयानंतर सुप्रीम कोर्टाने न्याय दिला आहे. तसंच अनिल अंबानींना 30,000 कोटी दिल्याचं मान्य केल्याचं राहुल गांधी म्हणाले. अमेठीत निवडणुकीचा अर्ज भरल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

निर्मला सीतारामन यांची टीका

राहुल गांधींच्या वक्तव्यावर संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी टीका केली आहे. हा कोर्टाचा अपमान आहे. कोर्टाने असं काहीही म्हटलं नाही. कोर्टाने कशावरही कमेंट केलेली नाही. हा कोर्टाचा अपमान आहे याचा आम्ही पुनरुच्चार करतो असंही त्या पुढे म्हणाल्या.

काय आहे रफाल कराराचं प्रकरण?

23 सप्टेंबर 2016 रोजी भारताने फ्रान्सकडून 36 राफेल जेट विमानं विकत घेण्याचा करार केला. यासाठी भारताने 7.87 अब्ज युरो (अंदाजे 59,000 कोटी रुपये) मोजण्यास मान्यता दिली. कराराला दोन वर्षं पूर्ण झाली असली तरी ही विमानं प्रत्यक्ष भारतात येण्यासाठी आणखी एक वर्षाचा कालावधी आहे. हा करार 2016मध्ये झाला पण या कराराची प्रक्रिया खूप आधी म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सुरू झाली.

भारतीय हवाई दलातील MiG लढाऊ विमानं ही निवृत्त होण्याच्या टप्प्यावर होती. त्यामुळे भारताला 126 लढाऊ विमानांची आवश्यकता होती. UPA सरकारनं 2007 साली निविदा मागवल्या. या निविदेला आंतरराष्ट्रीय विमान निर्मात्यांनी प्रतिसाद दिला. लॉकहीड मार्टिनचं F-16s, युरोफायटर टायफून, रशियाचं MiG-35, स्वीडनचं ग्रिपेन, बोइंगचे F/A-18s आणि दसो एव्हिएशनचं राफेल ही लढाऊ विमानं स्पर्धेत उतरली. मग लिलावात आपल्या विमानांची किंमत कमी ठेवल्यामुळे दसो एव्हिएशननं बाजी मारली. हे सर्व होण्यासाठी 2012 साल उजडलं.

18 विमानं फ्रान्समध्ये तयार होतील आणि उरलेली 108 विमानं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडच्या (HAL) साहाय्यानं भारतात तयार केली जातील असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. 2014पर्यंत वाटाघाटी चालल्या पण हा करार त्यावेळी पूर्ण होऊ शकला नाही. 2014मध्ये नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान बनले आणि पुन्हा या करारावर नव्यानं विचार सुरू झाला.

फ्रान्स दौऱ्यावर असताना 10 एप्रिल 2015 रोजी पंतप्रधान मोदींनी एक घोषणा केली. राफेलकडून 36 लढाऊ विमानं विकत घेण्यात येतील असं ते म्हणाले. मंत्रिमंडळाच्या परवानगीशिवाय मोदींनी कराराची घोषणा केल्याची टीका विरोधी पक्षाने केली.

त्यावेळी दोन्ही देशांनी संयुक्तरित्या काढलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात असं म्हटलं होतं की 'UPA सरकारच्या काळात ठरवण्यात आलेल्या अटी आणि मानकांची पूर्तता झाल्यावर तसेच चाचणीत विमानं उत्तीर्ण झाल्यावर या विमानांची खरेदी होईल.' यानंतर अंदाजे वर्षभरानंतर सप्टेंबर 2016मध्ये करार करण्यात आला आणि त्यानुसार 59,000 कोटी रुपयांमध्ये 36 विमानं घेण्याचं ठरलं.

काँग्रेसचं म्हणणं आहे की जेव्हा काँग्रेसनं राफेल कराराच्या अटी ठेवल्या होत्या तेव्हा एका विमानाची किंमत 526 कोटी रुपये ठरवण्यात आली होती. भाजप सरकारच्या काळात हीच किंमत एका विमानाला 1570 कोटी रुपये ठरवण्यात आली. जर विमानं कमी किमतीला मिळत होती तर त्यासाठी तिप्पट किंमत का दिली जात आहे असा प्रश्न काँग्रेस विचारत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)