नरेंद्र मोदींनी अनिल अंबानींसाठीच रफाल कराराला विलंब केला, त्यांची चौकशी करा – राहुल गांधी
फोटो स्रोत, Getty Images
"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनिल अंबानी यांच्यासाठी जाणूनबुजून रफाल करार करण्यास विलंब केला. आता त्या कराराच्या फाइल्ससुद्धा गायब झाल्याचं सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं आहे. त्यामुळे आता पंतप्रधानांचीच चौकशी का व्हायला नको," असा प्रश्न काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
गुरुवारी सकाळी एका पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी हा आरोप केला. "पंतप्रधानांनी रफाल करारावर बायपास सर्जरी करत परस्पर 30 हजार कोटी रुपये अनिल अंबानी यांच्या खिशात घातले."
"आम्ही (UPA सरकारने) तयार केलेल्या मसुद्यानुसार करार झाला असता तर रफाल विमानं आज भारतात असती," असंही ते यावेळी म्हणाले.
बुधवारी मोदी सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितलं की रफाल करारासंबंधीची महत्त्वाची कागदपत्रं चोरीला गेली आहेत. तसंच 'द हिंदू' वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होत असलेल्या बातम्या याच कागदपत्रांवर आधारित होत्या, असंही सरकारने यावेळी सांगितलं.
'द हिंदू'ने दिलेल्या एका बातमीत असा दावा करण्यात आला होता की भारताकडून करारासंबंधी वाटाघाटी करणाऱ्या 'नेगोसिएशन टीम'व्यतिरिक्त स्वतः पंतप्रधान कार्यालय या प्रकरणी समांतर चर्चा करत होतं.
याच दोन स्वतंत्र वाटाघाटींमुळे फ्रान्स या करारात वरचढ ठरलं आणि त्यामुळे 36 रफाल विमानांची किंमत (UPA सरकारने निश्चित केलेल्या किमतीपेक्षा) जवळजवळ 24.611 कोटी युरोंनी वाढली.
तसंच 'द हिंदू'च्या आणखी एका वृत्तानुसार, मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर रफाल कराराच्या वाटाघाटींमध्ये एक नाव पुढे आलं, ते म्हणजे अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपचं.
फोटो स्रोत, Getty Images
राहुल गांधी यांनी आज याच दोन वृत्तांचा आधार घेत मोदींवर हल्ला चढवला.
"'द हिंदू'च्या रिपोर्टमध्ये हे स्पष्टपणे दिसतंय की PM is carrying out parallel negotiation (पंतप्रधान समांतर वाटाघाटी करत होते). त्यामुळे करार पुढे ढकलण्यात आला आणि रफाल विमानांच्या किमतीही वाढवण्यात आल्या. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात यावा आणि त्यांचीही चौकशी करण्यात यावी," अशी मागणी त्यांनी केली.
"जर मोदी म्हणतात की या प्रकरणात त्यांचा काही हस्तक्षेप नाही, मग ते चौकशीला सामोरे का जात नाहीत," असाही सवाल त्यांनी यावेळी राहुल यांनी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, केंद्रीय मंत्री रविंशकर प्रसाद यांनी राहुल गांधी यांचं असं खोटं बोलणं निंदनीय आहे, असं म्हणाले. "त्यांचा भारतीय वायुदलावर विश्वास नाही, ना सुप्रीम कोर्टावर, ना CAG वर. मग त्यांचा काय पाकिस्तानवर विश्वास आहे?
"राहुल गांधी एक तर जाणूनबुजून किंवा नकळतपणे रफालच्या प्रतिस्पर्धींची मदत करत आहे," असं प्रसाद म्हणाले.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
राहुल गांधी यांनी संदर्भ दिला ते दोन वृत्त देणारे 'द हिंदू'चे ज्येष्ठ पत्रकार N. राम यांच्यावर सरकारने Official Secrets Act अंतर्गत गोपनीय कागदपत्रं सार्वजनिक केल्याचा आरोप ठेवला.
पंतप्रधान कार्यालयाने रफाल करारात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप करणाऱ्या या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सुप्रीम कोर्टाने रफाल प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी पुनर्विचार याचिका दाखल केली.
बुधवारी सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता K. K. वेणुगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टात ही याचिका फेटाळण्याची मागणी केली. "ज्या रफाल कराराच्या कागदपत्रांच्या आधारावर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे, त्या कागदपत्रांच्या फाइल्स संरक्षण मंत्रालयातून गायब झाल्यामुळे आता ही याचिका फेटाळण्यात यावी," अशी मागणी त्यांनी केली.
या फाइल्स गायब होणं, ही चोरी होती का आणि त्यासाठी Official Secrets Actअंतर्गत कारवाई होऊ शकते का, याचाही तपास सुरू असल्याचं वेणुगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं.
फोटो स्रोत, Twitter / @IndEditorsGuild
दरम्यान, Editors Guild of Indiaने (भारतातील संपादकांच्या अधिकारिक समूहाने) या प्रकरणी सरकारवर कडाडून टीका केली आहे. "महाधिवक्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात नंतर स्पष्ट केलंय की ज्या पत्रकारांनी आणि वकिलांनी या गायब झालेल्या फाइल्सचा वापर केला आहे, त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही. पण सरकारच्या अशा भूमिकेमुळे माध्यमांमध्ये धडकी भरू शकते, माध्यमस्वातंत्र्यावर गदा येऊ शकते आणि एकंदरच पत्रकारांना रफाल प्रकरणावर वृत्तांकन करण्यापासून परावृत्त करू शकते."
"माध्यमांविरुद्ध Official Secrets Actचा वापर करणं म्हणजे पत्रकारांना त्यांचे गोपनीय सूत्रं विचारण्यासारखंच निंदनीय आहे. त्यामुळे आम्ही अशा धमक्यांचा निषेध करतो आणि सरकारला विनंती करतो की यापुढे माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रयत्न करू नये."
राहुल गांधी यांनी केलेल्या या आरोपांविषयी तुम्हाला काय वाटतं? तुमचं मत या पोस्टवर नोंदवू शकता
मजकूर उपलब्ध नाही
Facebookवर आणखी पाहाबीबीसी बाह्य इंटरनेट साइट्सच्या सामग्रीसाठी बीबीसी जबाबदार नाही. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा.Facebook पोस्ट समाप्त
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)
