रफाल वाद: 'नरेंद्र मोदी अनिल अंबानींसाठी मध्यस्थ म्हणून काम करत होते' - राहुल गांधींचा पुन्हा हल्ला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अनिल अंबानींसाठी मध्यस्थाचं काम करत होते, त्यांनी ऑफिशियल सिक्रेट अॅक्टचा भंग केला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केली आहे.

ते नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत बोलत होते. एअरबस कंपनीच्या एका एक्झिक्युटिव्हच्या ई-मेलचा दाखला देत राहुल गांधी यांनी हे आरोप केले आहेत.

रफाल कराराविषयी ज्यावेळी तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर, संरक्षण सचिव यांना काहीच माहिती नव्हती, तर मग हे कंत्राट आपल्यालाच मिळणार आहे, हे अनिल अंबानींना कसं समजलं? असा सवाल राहुल गांधी यांनी केला आहे.

दरम्यान, काँग्रेस जाणूनबुजून तथ्यांची मोडतोड करून सत्यपरिस्थितीकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे, असं अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स डिफेन्सने एका निवेदनात म्हटलं आहे.

'त्या' ई-मेलमध्ये काय आहे ?

एअरबस कंपनीच्या एका अधिकाऱ्यानं केलेल्या ई-मेलमध्ये अनिल अंबानी नरेंद्र मोदींच्या फ्रान्स दौऱ्याआधी 10 दिवस स्वत: फ्रान्समध्ये आले होते, असा उल्लेख आहे. ते फ्रान्सच्या संरक्षण खात्याच्या कार्यालयात गेले नि तिथल्या काही अधिकाऱ्यांना भेटले.

इतकंच नव्हे तर त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्यात एक सामंजस्य करार (MOU) होईल. ज्यात रफाल कराराचं कंत्राट आपल्यालाच मिळेल, असं अनिल अंबानींनी म्हटलं होतं, असा दावा करण्यात आला आहे.

याच ई-मेलची प्रत हातात घेऊन राहुल गांधींनी आरोप केला आहे.

'जे पर्रिकरांना माहिती नाही ते अंबानींना कसं ठाऊक?'

राहुल गांधी यांनी अंबानींना रफालचं कंत्राट मिळावं म्हणून नरेंद्र मोदींनी इतका आटापिटा केला की त्यात ऑफिशियल सिक्रेट अॅक्टचाही भंग झाला आहे, असा आरोप केला.

ते म्हणाले की, "मनोहर पर्रिकर हे तत्कालीन संरक्षणमंत्री होते. त्यांना असा सामंजस्य करार होणार आहे याबद्दल माहिती नव्हती. संरक्षण खात्याच्या सचिवांनाही त्याची कुणकुण नव्हती. मग हे फक्त अनिल अंबानींना कसं समजलं? याचा अर्थ या कराराची माहिती केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाच होती. आणि त्यांनीच ही माहिती अंबानींना दिली होती."

त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी संरक्षण खात्याच्या ऑफिशियल सिक्रेट अॅक्टचा भंग केला आहे. ही देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदींवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली आहे.

अनिल अंबानींचं काय म्हणणं आहे?

रिलायन्स डिफेन्सने या आरोपांद्वारे काँग्रेसने जाणूनबुजून तथ्यांची मोडतोड करून सत्यपरिस्थितीकडे दुर्लक्ष करत आहे, असं म्हटलं आहे.

"ज्या ईमेलबद्दल राहुल गांधी बोलत आहेत तो एअरबस आणि रिलायन्स डिफेन्समधल्या एका चर्चेसंदर्भातला आहे. 'मेक इन इंडिया'अंतर्गत नागरी आणि संरक्षण हेलिकॉप्टर उपक्रमासंदर्भातली हा सामंजस्य करार होता, जो एअरबस आणि रिलायन्स यांच्यातच झाला होता. फ्रान्स सरकार आणि भारत सरकार यांच्यात झालेल्या 36 रफाल विमानांच्या कराराशी त्याचं काहीही घेणंदेणं नव्हतं," असं अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स डिफेन्सच्या प्रवक्त्यांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे.

कॅगच्या रिपोर्टची खिल्ली

उद्या संसदेचं अधिवेशन संपणार आहे. त्याआधी एक दिवस म्हणजे आज मोदी सरकार रफाल करारावरचा कॅगचा अहवाल संसदेत मांडणार आहे. मात्र त्यात रफालच्या किंमतीबाबत कुठलीही माहिती नसल्याचं सांगितलं जातंय. तसं वृत्त इंडिया टुडेनं प्रसिद्ध केलं आहे.

कॅगच्या या अहवालाबद्दल राहुल गांधींना विचारलं असता त्यांनी, "कॅग म्हणजे चौकीदार ऑडिटर जनरल रिपोर्ट आहे. नरेंद्र मोदींना हवा तसा आणि त्यांना फायदेशीर असलेला अहवाल कॅगने तयार केला आहे"

रफालच्या मुद्द्यावर मोदींची कोंडी करताना राहुल यांनी हा मुद्दा भ्रष्टाचार, गुप्ततेच्या कराराचा भंग आणि फसवणुकीचा असल्याचा आरोप केला आहे.

'..राजनाथना हेसुद्धा विचारा'

काल मुरादाबादमध्ये बोलताना राजनाथ यांनी 'चौकीदार प्युअर आहे आणि प्रत्येक अडचण आणि समस्येवरचा उपाय आहे.' असं वक्तव्य केलं होतं. यावर बोलताना राहुल गांधी यांनी राजनाथ यांना थेट आव्हान दिलंय. जर मोदी स्वच्छ असतील तर रफाल कराराची माहिती तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर आणि संरक्षण सचिवांआधी अनिल अंबानींना कशी मिळाली? याचं उत्तर द्यावं असं राहुल यांनी म्हटलंय.

काय आहे रफाल कराराचं प्रकरण?

23 सप्टेंबर 2016 रोजी भारताने फ्रान्सकडून 36 राफेल जेट विमानं विकत घेण्याचा करार केला. यासाठी भारताने 7.87 अब्ज युरो (अंदाजे 59,000 कोटी रुपये) मोजण्यास मान्यता दिली. कराराला दोन वर्षं पूर्ण झाली असली तरी ही विमानं प्रत्यक्ष भारतात येण्यासाठी आणखी एक वर्षाचा कालावधी आहे. हा करार 2016मध्ये झाला पण या कराराची प्रक्रिया खूप आधी म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सुरू झाली.

भारतीय हवाई दलातील MiG लढाऊ विमानं ही निवृत्त होण्याच्या टप्प्यावर होती. त्यामुळे भारताला 126 लढाऊ विमानांची आवश्यकता होती. UPA सरकारनं 2007 साली निविदा मागवल्या. या निविदेला आंतरराष्ट्रीय विमान निर्मात्यांनी प्रतिसाद दिला. लॉकहीड मार्टिनचं F-16s, युरोफायटर टायफून, रशियाचं MiG-35, स्वीडनचं ग्रिपेन, बोइंगचे F/A-18s आणि दसो एव्हिएशनचं राफेल ही लढाऊ विमानं स्पर्धेत उतरली. मग लिलावात आपल्या विमानांची किंमत कमी ठेवल्यामुळे दसो एव्हिएशननं बाजी मारली. हे सर्व होण्यासाठी 2012 साल उजडलं.

18 विमानं फ्रान्समध्ये तयार होतील आणि उरलेली 108 विमानं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडच्या (HAL) साहाय्यानं भारतात तयार केली जातील असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. 2014पर्यंत वाटाघाटी चालल्या पण हा करार त्यावेळी पूर्ण होऊ शकला नाही. 2014मध्ये नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान बनले आणि पुन्हा या करारावर नव्यानं विचार सुरू झाला.

फ्रान्स दौऱ्यावर असताना 10 एप्रिल 2015 रोजी पंतप्रधान मोदींनी एक घोषणा केली. राफेलकडून 36 लढाऊ विमानं विकत घेण्यात येतील असं ते म्हणाले. मंत्रिमंडळाच्या परवानगीशिवाय मोदींनी कराराची घोषणा केल्याची टीका विरोधी पक्षाने केली.

त्यावेळी दोन्ही देशांनी संयुक्तरित्या काढलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात असं म्हटलं होतं की 'UPA सरकारच्या काळात ठरवण्यात आलेल्या अटी आणि मानकांची पूर्तता झाल्यावर तसेच चाचणीत विमानं उत्तीर्ण झाल्यावर या विमानांची खरेदी होईल.' यानंतर अंदाजे वर्षभरानंतर सप्टेंबर 2016मध्ये करार करण्यात आला आणि त्यानुसार 59,000 कोटी रुपयांमध्ये 36 विमानं घेण्याचं ठरलं.

काँग्रेसचं म्हणणं आहे की जेव्हा काँग्रेसनं राफेल कराराच्या अटी ठेवल्या होत्या तेव्हा एका विमानाची किंमत 526 कोटी रुपये ठरवण्यात आली होती. भाजप सरकारच्या काळात हीच किंमत एका विमानाला 1570 कोटी रुपये ठरवण्यात आली. जर विमानं कमी किमतीला मिळत होती तर त्यासाठी तिप्पट किंमत का दिली जात आहे असा प्रश्न काँग्रेस विचारत आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)