सुब्रमण्यम स्वामी: बेरोजगारी हा मोठा मुद्दा, पण गाईंचा जीव अधिक महत्त्वाचा

    • Author, देविना गुप्ता
    • Role, बीबीसी प्रतिनिधी

देशात बेरोजगारीचं प्रमाण वाढत आहे, असं अनेक सर्वेक्षण आणि अभ्यासांमधून पुढे येत आहे. मात्र भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांना रोजगारापेक्षा गाईंची जास्त काळजी वाटते.

बेरोजगारी हा मोठा मुद्दा आहे आहे, पण चर्मोद्योग आणि बीफ उद्योगातील रोजगारांपेक्षा गाईंना वाचवणं अधिक महत्त्वाचं आहे, असं स्वामी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

"सगळ्यात जास्त रोजगार देणारा लघू आणि मध्यम उद्योग कोसळल्यानं बेरोजगारी वाढली आहे. (RBIनं) व्याजदर वाढवल्यानं असं घडलं आहे. पाश्चिमात्य विचारांच्या RBI गव्हर्नरांनी असे निर्णय घेतले आहेत.

"दुसरं म्हणजे केवळ घटनात्मकच नव्हे तर अध्यात्मिक बांधिलकीसाठी रोजगारांवर पाणी फेरावं लागत असेल ते आम्ही करायला तयार आहोत," असं ते बीबीसीच्या WorkLifeIndia या कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले.

भाजप दुसऱ्यांना सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण मोदी सरकारच्या काळात देशात बेरोजगारी वाढली, असा त्यांच्यावर आरोप होत आहे. Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE)च्या अहवालानुसार भारतात 7.2 टक्के (फेब्रुवारी 2019) बेरोजगारी वाढली आहे, असं सांगण्यात आलं आहे. मोदी सरकारने हे आकडे फेटाळून लावले आहेत.

भारतातल्या लेदर उद्योगातून जवळजवळ 25 लाख लोकांना रोजगार मिळतो. गोरक्षणाच्या नावाखाली लोकांना धमकावणं आणि वेळप्रसंगी त्यांची हत्या करण्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. यामुळे गुराढोरांचा व्यवसाय करणारे धास्तावले आहेत आणि या उद्योगाला त्याचा फटका बसला आहे.

स्वामी यांच्या अशा प्रतिक्रियेमुळं या उद्योगात काम करणारे कामगार आणखीनच घाबरल्याचं रिझवान अश्रफ सांगतात. ते कानपूरमधील चर्मोद्योगात काम करतात.

"या क्षेत्रात काम करणाऱ्या समुदयाला लक्ष्य केलं जातंय. पण याची दुसरी बाजू ते पाहत नाहीत. जनावरांच्या कातडीपासून चामडं बनवलं जातं. त्यापासून जोडे आणि बॅग तयार केल्या जात आहेत. यामुळं प्रदूषणाला आळा बसत आहे. जर का मेलेली जनावरं तशीच पडून राहिली तर त्यामुळं दुर्गंधी आणि रोग पसरणार नाहीत का?" असं रिझवान यांनी बीबीसीला सांगितलं.

Skip सर्वाधिक वाचलेले and continue reading
सर्वाधिक वाचलेले

End of सर्वाधिक वाचलेले

गेल्या 5 वर्षांत हा उद्योग 40 टक्क्यांनी घसरला आहे. तर दोन लाख लोकांचा रोजगार बुडाला आहे, असा ते दावा करत आहेत.

गमंत म्हणजे 2014च्या लोकसभा प्रचारादरम्यान आपण 'Make in India'च्या योजनेखाली लेदर उद्योगाला प्रोत्साहन देऊ असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगतात. 2020 सालापर्यंत हा उद्योग 9 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेऊ, असंही आश्वासन त्यांनी दिलं होतं.

"पंतप्रधानांनी ठरवलेलं लेदर उद्योगाचं लक्ष्य कितपत योग्य आहे, हे मला माहीत नाही. पंतप्रधानांनी जरा मोठा विचार करायला पाहिजे," असं सुब्रमण्यम स्वामी सांगतात. पण गोरक्षणाच्या नावाखाली होणारा हिंसाचार रोखण्यासाठी राज्य सरकारांनी रोखल्या पाहिजेत, असं ते सांगतात.

गोरक्षणाच्या नावाखाली आतापर्यंत देशभरात किती गुन्हे घडलेत, याविषयी कुठलीच अधिकृत माहिती उपलब्ध नाहीये. पण IndiaSpend या संस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार 2015 पासून 250 लोक जखमी झाले आहेत तर 46 जणांना प्राण गमवावा लागला आहे.

कत्तलखान्याविषयी राज्य सरकारं कायदे करू शकतात, असं भारतीय राज्यघटनेत सांगण्यात आलं. भाजपचं सरकार असणाऱ्या किंवा भाजपचा पाठिंबा असणारी 16 राज्य सरकारं आहेत. बहुतेक या सगळ्याच राज्यात गोरक्षणाविषयी धोरणं तयार केली आहेत. त्यामध्ये गाई आणि म्हशीच्या मासांवर बंदी घातली आहे.

सुब्रमण्यम स्वामी यांनी गाईंच्या हत्या करणाऱ्यांना फाशी देण्याची मागणी केली होती. गेल्या वर्षी त्यांनी संसदेत खासगी विधेयकही मांडलं होतं. ते त्यांनी माघारी घेतलं.

बीबीसीच्या या कार्यक्रमात बोलताना रॉयटर्स वृत्तसंस्थेचे दक्षिण आशियाचे ब्युरो चीफ मार्टिन होवेल म्हणाले की "हा मुद्दा फारच किचकट आहे. यामध्ये सांस्कृतिक, धार्मिक आणि राजकीय पदर आहेत. पण सरकारला ठोस धोरण, कायदा करून झुंडशाही थांबवावी लागणार आहे. कोणताही समाज या गोष्टी स्वीकारणार नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)