लोकसभा 2019 : पुलवामा आणि बालाकोटनंतर विरोधकांचं राजकारण बदललं?

जम्मू काश्मिरच्या पुलवामात CRPFच्या तुकडीवर झालेल्या आत्मघातकी हल्ल्यानंतर आणि त्याला भारतीय वायुदलानं एअरस्ट्राईक करुन दिलेल्या चोख उत्तरानंतर भारतीय राजकारणातला माहौल बदलला आहे. आणि त्याचबरोबर निवडणुकीआधी विरोधकांची रणनीती आणि महाआघाडीची समीकरणंही बदलताना दिसतायत.

लोकसभा निवडणुकीत सर्वात महत्त्वाचं राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेश. इथं लोकसभेच्या 80 जागा आहेत. मात्र उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी आणि लोकदलानं केलेल्या महाआघाडीनं कांग्रेसला केवळ दोन जागा सोडल्यात. त्याही राहुल गांधी खासदार असलेली अमेठीची आणि सोनिया गांधी लढत असलेल्या रायबरेलीतली.

काँग्रेसला दोन जागा सोडणं याचा अर्थ महाआघाडीत काँग्रेस सामील आहे, असं अखिलेश यादव यांनी म्हटलंय. मात्र काँग्रेसनं आधीच लोकसभेच्या सगळ्या म्हणजे 80 जागा लढवणार असल्याचं जाहीर केलंय.

त्यामुळे आता प्रश्न असा आहे बदललेल्या राजकीय समीकरणांमुळे महाआघाडीचीही गणितं बदलणार का?

बहुजन समाज पार्टीचे प्रवक्ते सुधींद्र भदौरिया सांगतात की, "जिथं आमची ताकद आहे, तिथं जर काँग्रेसनं आम्हाला जागा सोडली तर काँग्रेस जिथं मजबूत आहे, असे मतदारसंघ आम्ही का नाही देणार? नक्की देऊ."

भदौरिया यांचा इशारा राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगसारख्य राज्यांकडे आहे. जिथं बहुजन समाज पार्टी उमेदवार रिंगणात उतरवते, मात्र त्यांना विजय मिळवता येत नाही.

ते सांगतात की, "आताच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मध्य प्रदेशात आम्हाला 7 टक्के मतं मिळाली आहेत. राजस्थानात आमचे 6 आमदार निवडून आले आहेत. छत्तीसगडमध्येही आम्हाला चांगली मतं मिळाली आहेत. जर आमच्या या जनमताचा सन्मान महाआघाडीत झाला तर बोलणी नक्की पुढं सरकतील. जर सन्मानजनक सामंजस्य होत असेल तर हे नक्की शक्य आहे."

पुलवामा हल्ल्यानतंर भारतीय राजकारणाचा माहौल बदलल्याचं भदौरिया मान्य करतात. मात्र त्याचा उत्तर प्रदेशातील महाआघाडीवर परिणाम होईल असं त्यांना वाटत नाही. ते सांगतात की, "जर कुणाला महाआघाडीत यायचं असेल तर त्यांनी अखिलेश यादव आणि मायावतींशी बोलणी करावीत. त्यांचं स्वागत आहे. बोलण्यामुळेच पुढच्या गोष्टी सोप्य होतील."

काँग्रेसची भूमिका

मात्र कांग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणतात की, "सपा किंवा बसपाशी राजकीय भूमिकांवरून आमच्यात मतभेद अस शकतात. मात्र देशहिताच्या मुद्द्यांवर आम्ही एक आहोत. सपा आणि बसपानं आमच्याशी चर्चा न करता लोकसभेच्या सगळ्या जागांचा निर्णय घेतला. आमच्याशी साधी बोलणीही केली नाहीत."

"आजही सपा आणि बसपा खुल्या मनानं समोर येईल तर काँग्रेस पक्ष नक्की विचार करेल. कारण सगळ्या राजकीय पक्षांनी एका मंचावर येऊन देशाला मजबूत करावं, असं आम्हालाही वाटतं."

सुरजेवाला सांगतात, "आमची लढाई कुठल्या एका व्यक्तीविरोधात नाही. ना मोदींविरोधात आहे, ना दुसऱ्या कुणाविरोधात. आमची लढाई तिरस्कार पसरवणाऱ्या, भेदभाव निर्माण करणाऱ्या विचारधारेसोबत आहे. ज्याचं प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी करतात."

देशातलं राजकीय वातावरण बदलल्याचं सुरजेवाला मान्य करतात. ते पुढं असंही म्हणतात की, "दुर्दैवानं सध्या पंतप्रधान सैन्याच्या शौर्यामागे लपून राजकारण प्रभावित करतायत."

पण आमचा पक्ष बेरोजगारी, पोटापाण्याचे प्रश्न, शेतकरी आणि मजुरांच्या समस्या, उद्योजक आणि छोट्या दुकानदारांचे प्रश्न उचलून धरून या राजकारणाला उत्तर देईल असं सुरजेवाला म्हणतात.

"या देशात लोकशाही, संविधानाची चौकट आणि लोकांची रोजी-रोटी आणि आयुष्य वाचण्यासाठी आपल्याला एकजूट होऊन अहंकारी सरकारचा सामना करण्याची गरज आहे."

काँग्रेस आणि बहुजन समाज पार्टी भलेही महाआघाडीत आणखी काही शक्यता असल्याचे संकेत देत असली तरी समाजवादी पार्टीनं मात्र जे झालंय तेच अंतिम आहे, असं स्पष्ट केलंय."

समजूतदार जनतेवर सगळ्यांचा विश्वास

समाजवादी पार्टीचे ज्येष्ठ नेते आणि अखिलेश यादव यांचे सल्लागर राजेंद्र चौधरी म्हणतात, "पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी आधीच स्पष्ट केलंय की आम्ही काँग्रेससाठी दोन जागा सोडल्या आहेत. आणि याच आधारावर काँग्रेस महाआघाडीत असल्याचं आम्ही म्हणतोय. सपा, बसपा आणि लोकदलची आघाडीच उत्तर प्रदेशातील विरोधकांची मुख्य आघाडी आहे. आणि मतदार तसंच सत्ताधाऱ्यांनी ज्यांना त्रास दिला आहे, असे लोक याच महाआघाडीसोबत आहेत."

यादव म्हणतात की, "यापुढे महाआघाडीत कुठल्याही प्रकारच्या बदलाची काहीही शक्यता दिसत नाही. आणि सध्या महाआघाडीला घेऊन कुठलीही नवी चर्चाही सुरु नाहीए."

पुलवामात झालेला आत्मघातकी हल्ला आणि भारतीय वायुसेनेनं पाकिस्तानात केलेली कारवाई याचा कुठलाही परिणाम निवडणुकींवर होईल असं राजेंद्र यादव यांना वाटत नाही.

ते म्हणतात की, "जनतेला सत्य माहिती आहे. विरोधकांनी शहीदांच्या बलिदानाचा सन्मान केला आहे. कुठला एक राजकीय पक्ष सैन्याच्या शौर्याचं श्रेय घेऊ शकत नाही. जनता समजूतदार आहे आणि त्यांना निवडणुकीत सैन्याच्या नावानं सुरु असलेला प्रचारही चांगलाच समजतो."

काँग्रेस गोंधळलेली आहे का?

उत्तर प्रदेशात जेव्हा महाआघाडीची चर्चा सुरू झाली तेव्हा कांग्रेस, सपा आणि बसपा एकत्र येईल अशी चर्चा होती. पण काँग्रेसला केवळ दोन जागा सोडून महाआघाडीत सामील करून घेण्यापासून दूर ठेवलं आहे."

याचं कारण देताना सुधींद्र भदौरिया सांगतात की, "काँग्रेस सध्या एका वेगळ्या वळणावर आहे. सध्या काँग्रेस मोदींना पराभूत करण्यापेक्षा स्वत:चा पक्ष वाढवण्यासाठी जास्त ताकद लावताना दिसतो आहे. आणि ही वेळ मोदींना हरवण्याची आहे."

जेव्हा याबद्दल रणदीप सुरजेवालांना विचारण्यात आलं तेव्हा त्यांनी सांगितलं की, "विनम्रतेचं दुसरं नाव म्हणजे काँग्रेस आहे. राहुल गांधींना समोरच्याला सन्मान देऊन पुढं जाणं माहिती आहे. दुसऱ्या पक्षांना आमच्याबद्दल गैरसमज असू शकतात. मात्र आमच्यात कुठलाही अखडूपणा नाहीए."

ते पुढे सांगतात की, "महाआघाडी आमच्यामुळे अडली आहे, किंवा होत नाहीए अशा गैरसमजात आम्ही अजिबात नाही आहोत. महाराष्ट्रात आम्ही आघाडी करून लढतो आहोत. कर्नाटक, बिहार आणि केरळातही आमची आघाडी झाली आहे. यूपीत दोन लहान पक्षांशी आम्ही आघाडी केली आहे. काँग्रेसन त्याबाबत कायमच उदारता ठेवली आहे. बाकी ठिकाणीही जिथं शक्य आहे तिथं इतर पक्षांना सोबत घेऊन पुढं जाण्यास आम्ही तयार आहोत."

सुरजेवाला सांगतात की, "यूपीत सपा आणि बसपा आपल्याला मोठा पक्ष मानतात. जर ते मोठे पक्ष असतील तर मग चर्चेची सुरूवातही त्यांनीच करायला हवी. जर त्यांनी बोलणी सुरू केली तर आम्ही चर्चेला तयार आहोत. प्रियंका गांधी काँग्रेसला मुळापासून मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. तरीही सन्मानजनक निर्णय होत असेल तर आम्ही चर्चेचे दरवाजे बंद केलेले नाहीत."

यूपीच्या महाआघाडीत भलेही काँग्रेसला जागा मिळालेली नसेल. पण तिकडं बिहारमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलाची आघाडी नक्की मानली जात आहे. मात्र दोन्ही पक्षात जागा वाटपावर अजूनही एकमत झालेलं नाही. यावर पुढच्या चार-पाच दिवसात निर्णय होऊ शकतो.

बिहारचे विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांचे राजकीय सल्लागार संजय यादव सांगतात की, "बिहारमध्ये विरोधकांची आघाड मजबूत आहे. सगळ्या गोष्टी नक्की झाल्या आहेत. पुढच्या काही दिवसात कोण कुठल्या जागेवर लढणार हेसुद्धा स्पष्ट होईल."

संजय यादव पुढे म्हणतात की, "भाजपनं 2014ची निवडणूक युती करूनच लढवली होती. ते आताही छोट्य़ामोठ्या पक्षांना सोबत घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे देशात कुठेही विरोधकांची आघाडी होत असेल तर ती चांगली गोष्ट आहे. आणि यूपीत महाआघाडी आणखी मजबूत झाली तर ती उत्तम गोष्ट आहे."

"पुलवामा हल्ल्यानंतर सगळे विरोधी पक्ष सरकारसोबत आहेत. याआधीही अशा घटना घडल्या तेव्हा देश एकजूट झाल्याचं आपण पाहिलं आहे. पण अशा हल्ल्यांच्या मागून राजकारण व्हायला नको."

"सत्ताधारी भाजप पुलवामा हल्ल्याचं राजकारण करत आहे. लोकांना ते कळतंय. बिहारमध्ये जनता राजकीयदृष्ट्या सजग आहे. त्यांना हे पक्क ठाऊक आहे की, देशाच्या सुरक्षेसाठी भारतीय सैन्य सक्षम आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सैन्यानं आपलं काम चोख बजावलं आहे."

दिल्लीतही आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेस यांच्यात आघाडीची चर्चा सुरु झाली होती. पण आता काँग्रेसनं दिल्लीत आपसोबत कुठलीही आघाडी होणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

याबाबत सुरजेवाला म्हणतात की, "दिल्ली काँग्रेसच्या नेत्यांनी आपसोबत आघाडी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय नेतृत्वानं या निर्णयाचा सन्मानच केला आहे."

'दिल्लीत आघाडी झाली नाही तर भाजप फायद्यात'

आम आदमी पक्षाचे नेते संजय सिंह म्हणतात की आघाडीसाठी आम्ही पुढाकार घेतला होता, विचारणा केली होती. मात्र दोन्ही पक्षात कधीही औपचारीक बातचित झाली नाही.

ते सांगतात की, "आघाडी होणं गरजेचं का आहे? हे समजून घ्यायला पाहिजे. सध्या देशात असं सरकार आहे जे संविधान, लोकशाही आणि संघीय पायाला धोकादायक आहे. गोवा, अरुणाचल, कर्नाटक, दिल्ली, बंगाल सगळ्या ठिकाणी राज्यपालांच्या काठीचा वापर सरकारविरोधी केला जात आहे."

"गाईच्या नावानं हत्या झाल्यानंतरही मौन बाळगणारं आणि बलात्कारी मंत्र्यांचा जाहीर सभांमध्ये बचाव करणाऱ्या सरकारविरोधात सगळ्या पक्षांनी एकजूट झालं पाहिजे."

संजय सिंह सांगतात की, "काँग्रेसला हे का समजत नाहीए, याचं मला आश्चर्य वाटतंय. यूपी, बंगाल, दिल्लीत स्वबळावर निवडणुका लढणं म्हणजे थेट भाजपला फायदा पोहोचवणं आहे."

स्थानिक नेत्यांमुळे दिल्लीत आघाडी होऊ शकली नाही, हे संजय सिंह यांना मान्य नाहीए. ते म्हणतात, "शीला दीक्षित यांना काँग्रेसनं उत्तर प्रदेश निवडणुकीचा चेहरा म्हणून प्रोजेक्ट केलं. पण जेव्हा समाजवादी पार्टीसोबत आघाडी झाली तेव्हा दीक्षित यांच्याकडे कुणी ढुंकूनही पाहिलं नाही."

संजय सिंह यांच्या मते दिल्लीत आघाडी करण्याबाबत कधी काँग्रेसशी औपचारीक बातचित झालीच नाही. जो काही निर्णय घेतला तो काँग्रेसनं परस्पर घेतला. जागावाटपापर्यंत गोष्ट पोहोचलीच नाही.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणतात की त्यांना काँग्रेससोबत आघाडी करायची होती. पण काँग्रेसनं आपला सोबत न घेऊन थेट भाजपलाच मदत केली आहे.

संजय सिंह यांच्या मते पुलवामा हल्ल्यानंतर सैन्याचा वापर राजकारणासाठी होऊ लागला आहे.

"देशात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण करून राजकीय फायदा उचलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पण जशा निवडणुका जवळ येतील तसे हे मुद्दे मागे पडतील. आणि पुन्हा एकदा नोटाबंदी, जीएसटी, महिला सुक्षा राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येईल."

पुलवामा हल्ला आणि बालाकोट एअरस्ट्राईकनंतर विरोधकांच्या महाआघाडीबाबत नव्यानं काही घटना घडल्या नाहीत तरीही विरोधकांना पुन्हा आपल्या रणनीतीचा विचार करावा लागणार आहे, असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतंय.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक जयशंकर गुप्त सांगतात, "सध्या जे वातावरण भाजपनं तयार केलंय, त्याला उत्तर देण्यासाठी काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांकडे कुठलीही रणनीती नाहीए."

"शिवाय बालाकोटबद्दल जे दावे करण्यात आलेत, त्याचं सत्य भविष्यात कदाचित समोर येईलही. तसं झालं तर मात्र लोकांचं मत बदलू शकतं."

गुप्त यांच्या मते काँग्रेस महाआघाडी बनवण्याची जबाबदारी निभावण्यात अयशस्वी ठरली आहे.

ते म्हणतात की, "अनेक ठिकाणी आपल्याला स्थानिक पक्षांशी लढायचं आहे की नरेंद्र मोदींशी हेच अजून काँग्रेसला ठरवता आलेलं नाही. जसं की दिल्लीत अरविंद केजरीवाल, बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, यूपीत अखिलेश आणि मायावती. यामुळेच काँग्रेसची महाआघाडी म्हणावी तितकी मजबूत दिसत नाही."

ते म्हणतात की, "भाजप आणि मोदींविरोधात एक बलाढ्या महाआघाडी उभी करण्याची जबाबदारी आणि आव्हान काँग्रेससमोर होतं. पण यूपी आणि दिल्लीसारख्या ठिकाणी काँग्रेस भाजपला आव्हान देताना दिसत नाही."

गुप्त म्हणतात की, "भाजपला आव्हान देण्यासाठी काँग्रेस रणनीती म्हणून आघाडी करू शकतं."

ते सांगतात की, "जसं सपा-बसपानं अमेठी आणि रायबरेलीच्या जागा सोडल्या आहेत. तसं काँग्रेसही जिथं सपा-बसपा मजबूत आहे, अशा जागा सोडून विरोधकांना मजबूत होण्यासाठी प्रयत्न करू शकतं. पण जिथं जिथं तिरंगी सामना होईल तिथे विरोधकांच्या मतांचं विभाजन होईल. 2014 मध्ये यूपीत काँग्रेसला केवळ 2 जागा मिळाल्या होत्या. आणि सहा जागांवर त्यांचे उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर होते. यातल्याही केवळ दोनच जागी काँग्रेस आणि विजयी उमेदवारांच्या मतांमधलं अंतर 50 हजार ते लाखाच्या घरात होतं. बाकी चार जागांवर मतांचं अंतर अडीच लाख ते सहा लाख मतांचं होतं. आता मतांमधलं हे अंतर कसं तोडणार याचा विचार काँग्रेसला करावा लागेल"

गुप्त सांगतात की, "जर काँग्रेस राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशात इतर पक्षांना जागा देत नाही, तर मग यूपीत जे पक्ष मजबूत आहेत तिथे ते काँग्रेसला जागा का देतील? ताळमेळ सगळ्याच जागांवर साधावा लागेल."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)