सातोटे हत्याकांड : हत्या आणि बलात्काराच्या 6 आरोपींची फाशी रद्द - सुप्रीम कोर्ट

अवघ्या महाराष्ट्राला हादरावून सोडणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यात घडलेल्या सातोटे हत्याकांडातील सहा जणांची फाशीची शिक्षा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली. तसंच आरोपींना पुनर्वसनासाठी प्रत्येकी ५ लाख रु. देण्याचे आदेशही कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.

५ जून २००३ रोजी झालेल्या हत्याकांडात नाशिकरोड परिसरातील बेलतगव्हाण शिवारातील विष्णू हागवणे यांच्या शेतातील पेरूची बाग सांभाळणारे सातोटे कुटुंबीयांवर हल्ला झाला होता. घरातील महिलांवर बलात्कार करण्यात आले होते. या हल्ल्यात पाच जणांचा मृत्यू झाला होता.

आई व मुलीवर बलात्कार करून पाच जणांची निर्घृणपणे हत्या करणारे आरोपी अंकुश शिंदे, राजा शिंदे, अंबादास शिंदे, राजू शिंदे, बापू शिंदे व सूर्या ऊर्फ सुरेश शिंदे या सहा आरोपींना जिल्हा न्यायालयाने १२ जून २००६ रोजी फाशीची शिक्षा सुनावली़ होती. २००७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली असता महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. यावर ३० एप्रिल २००९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या फाशीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले होते. आज सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय बदलून सहा आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.

निर्णय का बदलला गेला?

३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी आरोपींतर्फे दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी घेत सर्वोच्च न्यायालयाने दि ५ मार्च २०१९ रोजी आपला पूर्वीचा निर्णय बदलला. साक्षीदारांच्या जबाबतील त्रुटी, तपासी अधिकाऱ्याने तपासात केलेल्या चुका याचा आधार घेत सर्व फाशीच्या आरोपींची शिक्षा रद्द करत निर्दोष मुक्तता केली आहे.

या घटनेचे मूळ गुन्हेगार शोधून त्यांना शिक्षा देण्याचे तसेच तपासात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सर्व आरोपीना पुनर्वसनासाठी प्रत्येकी पाच लाख रुपये देण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत .

काय होती घटना?

नाशिकरोड परिसरातील बेलतगव्हाण शिवारातील विष्णू हागवणे यांच्या शेतामध्ये पाच जून २००३ रोजी हे भीषण हत्याकांड झाले होते. शेतातील पेरूची बाग सातोटे कुटुंबियांनी वार्षिक करारावर घेतली होती.

५ जून २००३ च्या रात्री सातोटे कुटुंबीय व पाहुणे आलेले भरत मोरे हे जेवणानंतर गप्पा मारत होते. त्यावेळी अंकुश शिंदे, राजा शिंदे, अंबादास शिंदे, राजू शिंदे, बापू शिंदे व सूर्या उर्फ सुरेश शिंदे या सहा आरोपींनी अचानक या ठिकाणी प्रवेश केला. काठी, गुप्ती, चाकू, लाकडी दांडे, गज अशी शस्त्र घेऊन आलेल्या आरोपींनी सातोटे कुटुंबियांकडे पैशांची मागणी केली. भयभीत झालेल्या त्र्यंबक सातोटे यांनी आरोपींना तीन हजार रुपये काढून दिले. अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली होती.

त्यानंतर आरोपींनी इतर कुटुंबियांच्या अंगावरील दागदागिने ओरबाडले आणि संपूर्ण सातोटे कुटुंबियांना अमानुष मारहाण केली. सातोटे कुटुंबातील सदस्यांचे हातपाय बांधून ठेवले आणि आरोपींनी बागेत बसून मद्यप्राशन केले. त्यानंतर दारूच्या नशेत ते अधिक पैशांची मागणी करू लागले. यावेळी आरोपींनी केलेल्या मारहाणीत मनोज त्र्यंबक सातोटे डोक्याला आणि खांद्याला मार लागल्याने जखमी होऊन बेशुद्ध पडला. तसेच विमलाबाई सातोटे या देखील वर्मी घाव बसल्याने गंभीर जखमी झाल्या. आरोपींनी कुटुंबातील लहान मुलांनाही सोडले नव्हते.

संदीप (१७), सविता (१५), भुऱ्या (८), भरत (१४) यांनाही तीक्ष्ण हत्याराने मारहाण केली. त्यात रक्तस्त्राव होऊन श्रीकांत व भरत यांचा मृत्यू झाला. एवढेच नव्हे तर आरोपींनी त्र्यंबक सातोटे यांच्या मुलीवर बलात्कार केला. त्यात तिचा मृत्यू झाला.

आरोपींनी विमलबाईवरही बलात्कार केला. त्यात विमलबाई गंभीर जखमी होऊन बेशुद्ध पडल्या. या घटनेनंतर आरोपींनी रोख रक्कम व दागिने घेऊन पोबारा केला.

दुसऱ्या दिवशी शेतातील मोटरचे पाणी का बंद केले नाही म्हणून सकाळी विष्णू हागवणे पेरूच्या बागेत आले असता हा संपूर्ण प्रकार उघड झाला.

त्यानंतर पोलिसांना या घटनेची माहिती देण्यात आली. गंभीर जखमी अवस्थेत असणाऱ्या विमलबाई व संदीप यांना बिटको शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

तपासात हलगर्जीपणा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निकालावर अभ्यास करत नाशिकमधील कायदे तज्ज्ञ व वकील जयदीप वैशंपायन ह्यांनी काही मुद्दे मांडले. ते म्हणतात कि सर्वोच्च न्यायालयाने सदर निकाल देतेवेळी संबंधित गुन्ह्याचा तपास हा योग्य रीतीने झालेला नसल्याबाबत खेद व्यक्त केलेला आहे व संबंधित तपासी अंमलदार यांचे विरुद्ध चौकशी करण्याचे आदेश मा सचिव, गृहखाते, महाराष्ट्र राज्य यांना दिलेले आहेत.

पीडित व साक्षीदार क्रमांक आठ विमलाबाई सातोटे ह्यांनी ७ जून २००६ रोजी जिल्हा कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या समोर दिलेला जबाब हा तपास यंत्रणेने कोर्टाच्या समोर आणलेला नाही व तपासात योग्य रीतीने पुरावे गोळा केलेले नाहीत. (जसे गुन्ह्याचे फॉरेन्सिक व परिस्थितीजन्य पुरावे गोळा करणे ) असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेले आहे. ह्या जबाबत पीडित महिलेने रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांच्या फोटो अल्बम मधील चार गुन्हेगारांना ओळखले होते.

तसेच घटनास्थळी झोपडीमध्ये कोणताही प्रकाश नव्हता, महिलेवर आरोपींनी विद्युत विजेरी आणल्या होत्या असे म्हटलंय तर आरोपीना एवढ्या अंधारात कसे काय ओळखले गेले ह्या प्रश्नावर ही खुलासा नाही.

तसेच सदरच्या प्रकरणातील आरोपी हे गेल्या 16 वर्षांपासून कारागृहात मध्ये मृत्युदंडाच्या भीतीने जगत आहेत व सदरच्या प्रकरणात सदर आरोपींना शिक्षा देता येईल इतका सबळ पुरावा सरकार तर्फे सादर न झाल्यामुळे त्यांना मुक्त केले आहे व सदरच्या आरोपींच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणलेली आहे म्हणून महाराष्ट्र सरकारने सदरच्या प्रत्येक आरोपीस 5लाख रुपये भरपाई म्हणून द्यावेत असे आदेश केलेले आहेत.

'एवढ्या मोठ्या स्तरावरही चूक होऊ शकते'

सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा रद्द केलेल्या भोकरदनच्या राजू शिंदे यांच्या पत्नी राणी यांनी बीबीसीशी बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आनंद व्यक्त केला.

त्या म्हणाल्या, "आम्हाला खूप आनंद आहे. घरचा एकमेव कमावता पुरुष पोलीस चौकशीसाठी घेऊन गेले, ते आजपर्यंत आलेले नाहीत. आम्हाला मोठी लढाई लढवी लागली. या सर्व लढाईत आमच्या सासुबाई चंद्रकला शिंदे पुढे होत्या. तेव्हा मला काही समजत नव्हतं. पण कोर्टाच्या निर्णयानंतर २००८ मध्ये त्यांचा काळजीने मृत्यू झाला."

या केसमध्ये आरोपींच्या वतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील सिद्धार्थ यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना समाधान व्यक्त केलं.

"ही आमची दुसरी पुनर्विचार याचिका होती. पहिली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. आम्ही तांत्रिक बाजू आणि साक्षीदारांच्या जबाबामधली त्रुटी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. परिस्थितीजन्य पुरावे आणि आरोपींची केलेली ओळख परेड या बाबतीत तापासाशी यंत्रणेने सादर केलेले पुरावे पुरेसे नव्हते. या निकालामुळे एक गोष्ट सिद्ध झाली की चूक होऊ शकते, एवढ्या मोठ्या स्तरावरही चूक होऊ शकते," असं सिद्धार्थ म्हणाले.

प्रसारमाध्यमांच्या दबावामुळे तपासात त्रुटी?

या घटनेचं वार्तांकन विनोद बेदरकार यांनी केलं होतं. त्यावेळची परिस्थिती कशी होती हे बेदरकार यांनी सांगितलं, "पोलिसांवर तपासाचा प्रचंड दबाव होता, दररोज मोर्चे निघत. लोक पोलिसांना जाब विचारात होते, त्यामुळे जनतेचा प्रचंड रोष पत्करत कायदा सुव्यवस्था राखणे हि पोलिसांची प्राथमिकता बनली होती.

तर दुसरीकडे पीडित कुटुंबीयांच्या जिवंत सदस्यांची सुरक्षितता पोलिसांवर होती. त्यावेळी त्यांनी त्या सदस्यांना जेलरोड भागात ठेवले होते, परंतु त्यांच्यापर्यंत प्रसारमाध्यमं व कार्यकर्ते पोहोचले, ह्या सर्वांचा परिपाक असा झाला कि पोलिसांवर आरोपी पकडण्याचा प्रचंड दबाव येऊन तपासात त्रुटी राहिल्या , पोलिसांनी त्यावेळी प्राथमिकता तपासाला दिली नव्हती, ह्या सर्व प्रकरणाचे परिणाम आपण आता बघतोय.

ह्या केस मध्ये नाशिक मध्ये सरकारी वकील असलेले वकील अजय मिसर यांनी सांगितले कि सदर केससाठी आम्ही मुंबईत आहोत. न्यायालयाचा असा निकाल अपेक्षित नव्हता. सदर निकाल संपूर्णपणे अभ्यासल्याशिवाय बोलणे योग्य ठरणार नाही.

तर सुप्रीम कोर्टात आरोपींची बाजू लढणारे वकील युग चौधरी यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधला असता ते प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध नव्हते . तर त्यांचे सहयोगी वकील सिद्धार्थ हि उपलब्ध झाले नाहीत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)