नरेंद्र मोदींनी अमेठीच्या ऑर्डनन्स फॅक्टरीबद्दल चुकीची माहिती दिली?

लष्करी उत्पादन करणाऱ्या एका फॅक्टरीवरून भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात सुंदोपसुंदी सुरू झाली आहे. अमेठी जिल्ह्याचं मुख्यालय गौरीगंजपासून 12 किलोमीटर दूर अंतरावर कोरवा गावात हिंदुस्तान एअरोनॉटिकल लिमिटेड म्हणजेच HAL कंपनी आहे.

कंपनीच्या भव्य प्रांगणात देशाच्या सुरक्षेशी निगडीत उत्पादनं आणि उपकरणांची निर्मिती करणारी फॅक्टरी आहे. या फॅक्टरीचं नाव आहे आयुध निर्माणी प्रोजेक्ट कोरवा.

ऑर्डनन्स फॅक्टरीचा कोनशिला समारंभ 2007 सालीच झाला होता. गेल्या सहा वर्षांपासून या कंपनीद्वारे उत्पादन होतं आहे. मात्र रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या कंपनीचा उल्लेख करत युपीए सरकार आणि राहुल गांधींवर टीका केली. या आरोपांच्या निमित्ताने ही फॅक्टरी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.

कोरवापासून पंधरा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या अमेठीतल्या रॅलीत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, रशियाच्या सहकार्याने अत्याधुनिक एके 203 बंदूक कोरवाच्या ऑर्डनन्स फॅक्टरीत तयार करण्यात येणार आहेत. ही फॅक्टरी गेले 20 ते 30 वर्षं तिथे अशीच पडून आहे. तिथं काहीच काम होत नाही.

पंतप्रधानांनी या रॅलीत भारत-रशिया प्रायव्हेट लिमिटेड या संयुक्त उपक्रमाचं उद्घाटन केलं. या उपक्रमाअंतर्गत अत्याधुनिक एके 203 रायफल्सची निर्मिती भारत सरकारच्या संरक्षण विभागाचा आयुध निर्माणी बोर्ड आणि रशियाच्या रोसोबोरोन एक्सपर्ट आणि कंसर्न कलानिश्कोव्ह या दोन कंपन्यांच्या सहकार्याने होणार आहे.

सगळी उत्पादन प्रक्रिया ऑर्डनन्स फॅक्टरीतच होणार आहे. 2013 पासून या फॅक्टरीत सुरक्षाविषयक उपकरणं आणि अत्याधुनिक रायफल्सची निर्मिती होत आहे.

"2007 मध्ये लष्कराला हव्या असलेल्या कार्बाइन्स गन्सच्या निर्मितीसाठी ही फॅक्टरी उभारण्यात आली. 2013 पासून पंप अॅक्शन गन उर्फ पीएजी आणि सुरक्षाविषयक अन्य उपकरणांची निर्मिती करण्यात येते. आता इथे उन्नत श्रेणीच्या एके 203 रायफल्सची निर्मिती होणार आहे. यासाठी आवश्यक मशीन्स फॅक्टरीत आधीपासून उपलब्ध आहेत. रशियन कंपन्यांकडून आम्हाला तांत्रिक मदत मिळेल," असं या फॅक्टरीचे प्रमुख एससी पांडेय यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

या फॅक्टरीत तयार झालेल्या पीएजी रायफल्स उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या राज्यातील पोलीस वापरत आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात 17 कोटी रुपयांचा व्हॅल्यू ऑफ इश्यूही मिळाला आहे. त्यांच्या मते अन्य वर्षांमध्येही एवढाच महसूल मिळाला आहे.

काँग्रेसला आक्षेप

पंतप्रधानांनी ज्या पद्धतीने या योजनेला आपल्या सरकारचं यश आहे, असं सांगितलं. काँग्रेस पक्ष सैन्याशी निगडीत उपकरणांबाबत उदासीन आहे असंही त्यांनी सांगितलं. यावरून पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेसची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. यावरून काँग्रेस पक्षात खळबळ माजली.

राहुल गांधी यांनी अत्यंत कठोर शब्दांत पंतप्रधानांना सुनावलं. "अमेठीजवळच्या या फॅक्टरीत आधीपासून लष्कराला आवश्यक उपकरणांची निर्मिती होत आहे. त्याचं उद्घाटन मीच केलं आहे," असं ट्वीट राहुल गांधी यांनी केलं.

राहुल गांधी अमेठीतून तीनवेळा खासदार म्हणून लोकसभेवर निवडून गेले आहेत. अमेठीतील प्रतिनिधी चंद्रकांत दुबे म्हणतात, "पंतप्रधानांनी खरं तर राहुल गांधी आणि युपीए सरकारचे आभार मानायला हवेत. त्यांना पायाभूत यंत्रणा आयती मिळाली आहे. इथे कोणत्याही स्वरुपाची अत्याधुनिक उपकरणांची निर्मिती होऊ शकते."

ते पुढे म्हणतात, ''सरकारने काहीही नवं केलेलं नाही. सुरक्षा उपकरणांच्या निर्मितीत खाजगी क्षेत्राला परवानगी देण्यात आली आहे. बाकी सगळं आधीपासूनच तयार होतं आणि कामही सुरू होतं''.

या कारखान्यात काहीच होत नाही असं संरक्षणमंत्र्यांनी म्हटलं असलं तरी या कारखान्यात अ आणि ब श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांसह दोनशेहून अधिक कायमस्वरुपी आणि तेवढ्याच संख्येने हंगामी कर्मचारी कार्यरत आहेत.

संरक्षण मंत्रालयाच्या सूत्रांच्या मते या फॅक्टरीचं लक्ष्य दरवर्षी 45 हजार कार्बाइन बंदुकांची निर्मिती करणं हे होतं. मात्र हे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकलं नाही. कोणत्या गुणवत्तेचं कार्बाइन हवं हे लष्करच ठरवू न शकल्याने उद्दिष्टाची पूर्तता झाली नाही.

शंकाकुशंका आणि विरोध

जाणकारांच्या मते ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डच्या देशभरात 41 फॅक्टऱ्या आहेत. ऑर्डनन्स फॅक्टऱ्या या संरक्षण मंत्रालयाअंतर्गत येतात. कोणत्या फॅक्टरीमध्ये कोणत्या उत्पादनाची निर्मिती करायची हे बोर्ड ठरवतं. यापैकी चार आस्थापनांमध्ये छोटी हत्यारं आणि उपकरणं तयार होतात.

भारत सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' धोरणाअंतर्गत संयुक्त उपक्रमाची स्थापना करण्यात आली. याअंतर्गत 7.5 लाख रायफल्सचं उत्पादन केलं जाणार आहे. रायफल उपलब्ध झाल्यानंतर लष्कर, हवाई दल आणि नौदल तसंच केंद्रीय सुरक्षा दलाची ताकद वाढणार आहे. रायफल विकास हळूहळू स्वदेशी होणार आहे.

रशियाची कंपनी एके 203शी निगडीत छोटी उपकरणं आपल्या देशात आणणार आहे आणि इथं फक्त असेंब्लिंग अर्थात जुळवणीचं काम होईल, अशी टीका करण्यात येते आहे.

संरक्षण मंत्रालयातील ऑर्डनन्स विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं की रशियाच्या कंपनीकडून भारताला कोणत्याही स्वरुपाच्या तांत्रिक तपशीलाचं हस्तांतरण होणार नाही.

जाणकारांच्या मते संरक्षण क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीला मान्यता देण्यावरून सगळा गदारोळ सुरू आहे. हे प्रकरण वाढू नये यासाठी एके203 च्या उत्पादनासंदर्भात केवळ योजना तयार झाली आहे. मात्र तरीही त्याचा जोरदार प्रचार केला जात आहे.

विदेशी गुंतवणुकीसह नोकऱ्यांवर कुऱ्हाड येते की काय अशी साशंकता फॅक्टरीतील कर्मचाऱ्यांना वाटते आहे.

फॅक्टरीतील कर्मचारी संघटना संयुक्त संघर्ष समितीने 25 फेब्रुवारी ते 2 मार्च या कालावधीत काळी पट्टी बांधून विदेशी गुंतवणुकीला विरोध केला होता. कर्मचाऱ्यांनी फॅक्टरी अधिकाऱ्यांना एक निवेदनही सादर केलं. मात्र यासंदर्भात अधिकृतपणे बोलण्यास सगळे टाळाटाळ करत आहेत.

दरम्यान रशियाची कंपनी आणि ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड यांच्यात संयुक्त उपक्रम निश्चित झाला आहे. एके 203चं उत्पादन प्रक्रिया अजून खूप दूर आहे. या उपक्रमाचं स्वरुपाविषयी अद्याप स्पष्टता नाही.

एके203 योजनेच्या माध्यमातून भाजप अमेठी हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला उद्धस्त करणार का? हे पाहणं रंजक ठरणार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)