पुलवामा : सिंधू पाणीवाटप करार आणि भारत-पाकिस्तान संबंध

पुलवामा येथे CRPF जवानांवर हल्ला झाल्यानंतर भारत पाकिस्तान यांच्यातील सिंधू पाणीवाटप करार चर्चेत आला आहेत. काही तज्ज्ञ भारताने हा करार रद्द करावा अशी मागणी करताना दिसत आहेत.

1960ला झालेला हा करार भारत रद्द करेल अशी चर्चा उरी हल्ल्यावेळीही सुरू झाली होती.

दोन्ही देशांमध्ये अधूनमधून तणावपूर्ण परिस्थिती, कारगीलसारखी युद्धस्थिती उद्भवूनही हा करार कायम राहिला आहे.

सिंधू पाणीवाटप करार काय आहे?

1. सिंधू नदीचे क्षेत्र 11.2 लाख किलोमीटर इतके मोठे आहे. त्यातील 47 टक्के क्षेत्र पाकिस्तानात, 39 टक्के भारतात, 8 टक्के चीनमध्ये आणि अफगाणिस्तानात 6 टक्के क्षेत्र आहे.

2. भारताची फाळणी होण्याआधीच पंजाब आणि सिंध प्रांत यांच्यामध्ये पाणीवाटपाचं भांडण सुरू झालं होतं, असं ओरेगन स्टेट युनिवर्सिटीच्या अॅरन वुल्फ आणि जॉशुआ न्यूटन यांनी केलेल्या अभ्यासात नमूद केलं आहे.

3. 1947 साली भारत आणि पाकिस्तानच्या अभियंत्यांनी भेटून पाकिस्तानात जाणाऱ्या दोन प्रवाहांवर जैसे थे करारावर स्वाक्षरी केली. त्यानुसार पाकिस्तानला सतत पाणी मिळत राहिले. हा करार 31 मार्च 1948 पर्यंत लागू होता.

4. 1 एप्रिल 1948 रोजी पाकिस्तानावर दबाव आणण्यासाठी हे प्रवाह रोखले, त्यामुळे पाकिस्तानातील 17 लाख एकर जमिनीवर परिणाम झाला असं जमात अली शाह यांचं मत आहे. त्यानंतर झालेल्या समझोत्यानुसार पाण्याचा प्रवाह पुन्हा सुरू करण्यात आला.

5. अॅरन वुल्फ आणि जॉशुआ न्यूटन यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार 1951 मध्ये पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी टेनेसी व्हॅली अथॉरिटीचे माजी प्रमुख डेव्हिड लिलियंथल यांना भारतात बोलावले. त्यांनी पाकिस्तानला भेट देऊन सिंधू नदीच्या पाणी वाटपावर लेख लिहिला. हा लेख जागतिक बँकेचे प्रमुख आणि लिलियंथल यांचे मित्र डेव्हीड ब्लॅक यांनी वाचला. त्यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्याशी संपर्क केला. त्यानंतर दोन्ही पक्षांमध्ये बैठका सुरू झाल्या.

6. या बैठका जवळपास दशकभर चालल्या आणि 19 सप्टेंबर 1960 कराचीमध्ये सिंधु नदी पाणी वाटपावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

7. या कराराअंतर्गत सिंधू नदीसह तिच्या उपनद्यांचे पूर्व आणि पश्चिम नद्यांमध्ये विभाजन करण्यात आले. सतलज, व्यास आणि रावी नद्यांना पूर्व नद्या तसेच झेलम, चिनाब, सिंधू यांना पश्चिमी नद्या ठरविण्यात आले.

8. या करारानुसार पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी काही अपवाद सोडल्यास भारत कोणत्याही बंधनांविना वापरू शकतो. पश्चिमेच्या नद्यांचे पाणी पाकिस्तानने घेण्याचे ठरवले. मात्र त्यातील काही नद्यांचे पाणी ठराविक प्रमाणात वापरण्याचा अधिकार भारताला देण्यात आला. त्यामध्ये वीज निर्मिती, शेतीसाठी पाणी वापरण्याची मुभा देण्यात आली.

9. करारानुसार एका सिंधू आयोगाची स्थायी स्वरूपात स्थापना करण्यात आली. यामध्ये दोन्ही देशांचे कमिशनर ठराविक काळानंतर एकमेकांना भेटतील व समस्यांवर चर्चा करतील असे ठरले.

10. जर दोन्हीपैकी एक देश एखाद्या प्रकल्पावर काम करत असेल आणि दुसऱ्या देशाला त्याच्या संरचनेबद्दल शंका असेल तर दोन्ही देशांची बैठक होऊन त्याला उत्तर द्यावे लागेल. जर आयोगाला त्यातून मार्ग काढता आला नाही तर दोन्ही देश तो प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करतील.

11. तसेच या पलीकडे जाऊन वाद सोडवायचा असेल तर तटस्थ तज्ज्ञाच्या मदतीने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशनमध्ये जाण्याचा मार्ग सुचविण्यात आला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)