ममता बॅनर्जी विरुद्ध CBI : राजीव कुमार यांना CBI समोर हजर होण्याचे कोर्टाचे आदेश

कोलकाता पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांना सीबीआय समोर हजर होण्याचे सुप्रीम कोर्टानं आदेश दिले आहेत.

20 फेब्रुवारीला सुप्रीम कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आले आहेत. याबाबत पुढची सुनावणी 20 फेब्रुवारीलाच होणार आहे.

राजीव कुमार यांनी चौकशीला सहकार्य करावं असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. तसंच त्यांना अटक करू नका असं कोर्टानं सीबीआयला सांगितलं आहे.

कोलकाता पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्याविरोधात पुरेसे पुरावे असल्याचं प्रतिज्ञापत्र सीबीआयनं कोर्टात सादर केलं आहे.

दरम्यान कोर्टाचा अवमान केल्याची नोटीस कोलकाता पोलीस आयुक्त आणि पश्चिम बंगालच्या डीजीपींना देण्यात आली आहे.

हा तर आमचा विजय, ममतादीदींची प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं मी स्वागत करते, तसंच हा आमचा नैतिक विजय आहे, असं ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे.

राजीव कुमार चौकशीसाठी तयार आहेत, त्यांनी कधीच नकार दिलेला नाही, फक्त चौकशी योग्य पद्धतीनं व्हावी असं आमचं म्हणणं आहे, असं ममता बॅनर्जी यांनी सांगितलं.

तृणमुल काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांशी चर्चा केल्यानंतर मी आंदोलना बाबतचा पुढचा निर्णय घेईल असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. चंद्राबाबू नायडू, नवीन पटनायक आणि इतर नेत्यांशी याबाबत त्या चर्चा करणार आहेत.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर आंदोलनाच्या ठिकाणीच त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

कोण आहेत राजीव कुमार?

ज्या राजीव कुमार यांच्यासाठी ममता बॅनर्जी सगळी प्रतिष्ठा पणाला लावून मैदानात उतरल्या आहेत, ते राजीव कुमार आहेत तरी कोण?

1989 च्या पश्चिम बंगाल केडरचे आयपीएस अधिकारी असलेले राजीव कुमार सध्या कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त आहेत.

राजीव कुमार यांचा जन्म उत्तर प्रदेशच्या आझमगड जिल्ह्यात झाला, त्यांनी आयआयटी कानपूरमधून कंम्प्युटर सायन्सचं शिक्षण घेतलं आहे.

आपल्या तांत्रिक ज्ञानाचा त्यांनी पोलीस खात्यात उत्तम उपयोग केला. सर्विलन्सचा वापर करुन गुन्हेगारांना तातडीनं गजाआड करण्यासाठी त्यांना ओळखलं जातं.

90च्या दशकात बीरभूम जिल्ह्याचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक असताना त्यांनी कोळसा माफियांविरोधात मोहीम उघडली आणि राजीव कुमार चर्चेत आले

ज्यावेळी राजीव कुमार यांनी कोळसा माफियांना गजाआड केलं, तेव्हा कोळसा माफियांविरोधात कारवाई करण्याचं धाडस कुठलाही अधिकारी करत नसायचा.

आपल्या सूज्ञपणाच्या जोरावर राजीव कुमार सरकारच्या अत्यंत निकट गेले. विरोधी पक्षात असतानाच आपला फोन रेकॉर्ड केल्याचा आरोप ममतांनी राजीव यांच्यावर केला होता.

पण पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताबदल होताच राजीव कुमारांनी ममता बॅनर्जींचा विश्वास संपादन केला. ते ममतांच्या जवळचे म्हणून ओळखले जातात.

2016 साली मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राजीव कुमार यांची कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली.

राजीव कुमार यांनी बिधाननगरचे पोलीस आयुक्त म्हणून काम केलं आहे, शिवाय कोलकाता पोलिसांच्या अंतर्गत स्पेशल टास्क फोर्सचे प्रमुख म्हणूनही त्यांनी काम पाहिलंय.

2013 मध्ये शारदा चिटफंड आणि रोज व्हॅली चिटफंड घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला, त्यानंतर सरकारने एसआयटी नियुक्त केली, ज्याचे प्रमुख राजीव कुमार होते.

2014 मध्ये ही दोन्ही प्रकरणं सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयकडे सोपवली. पण या प्रकरणाशी संबंधित अनेक कागदपत्रं, लॅपटॉप, पेनड्राईव्ह राजीव कुमार यांनी सीबीआयला दिले नसल्याचा आरोप आहे.

याप्रकरणी अनेक समन्स पाठवूनही राजीव कुमार सीबीआयच्या चौकशीला सामोरे गेले नसल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.

रविवारी याच प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सीबीआयची टीम राजीव कुमार यांच्या सरकारी निवासस्थानी गेली होती, असा सीबीआयचा दावा आहे.

काय आहे शारदा चिटफंड प्रकरण?

शारदा चिटफंडची सुरूवात जुलै 2008 मध्ये झाली होती.

बघता बघता ही कंपनी हजारो कोटींची झाली. सामान्य लोकांकडून पैसा गुंतवून घेणाऱ्या शारदा चिटफंडनं लोकांना दाखवलेली स्वप्नं मात्र खोटी ठरली.

या कंपनीचे मालक सुदिप्तो सेन यांनी 'राजकीय प्रतिष्ठा आणि ताकद' मिळवण्यासाठी मीडिया आणि राजकीय नेत्यांवर प्रचंड पैसा खर्च केला.

तीन वर्षात सुदिप्तो सेन अरबपती झाले. शारदा चिटफंडविरोधात पहिला खटला 16 एप्रिल 2013 मध्ये दाखल झाला.

यानंतर शारदा चिटफंडचे प्रमुख सुदिप्तो सेन फरार झाले, पोलिसांनी त्यांना काश्मिरातून अटक केली. आणि त्यानंतर शारदा चिटफंडचा कारभार ठप्प झाला.

2014 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने शारदा चिटफंड घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयला सोपवण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात पश्चिम बंगाल सरकारने या निर्णयाचाही विरोध केला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)