लोकसभा निवडणूक 2019 : भाजपला बिनचेहऱ्याच्या महाआघाडीची जास्त भीती?

पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकातामध्ये 20पेक्षा जास्त विरोधी पक्षांच्या आघाडीने आयोजित केलेल्या रॅलीमध्ये हजारो लोक सहभागी झाले होते. या रॅलीत लहान-मोठ्या प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांची भाषणं झाली. या भाषणांतून येत्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील NDAला सत्तेतून खाली खेचण्याचं आवाहन करण्यात आलं.

विरोधी पक्षांच्या या महाआघाडीमध्ये अनेक पक्ष असे आहेत जे येत्या निवडणुकीत एकमेकांविरोधात लढतील. पण या रॅलीत त्यांनी स्पष्ट केलं येत्या निवडणुकीत भाजपला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी ते एकत्र येतील.

पण ही आघाडी कुणाच्या नेतृत्वाखाली मैदानात उतरणार, हा प्रश्न सातत्याने विचारला जात आहे. यावरून भाजपने विरोधी पक्षांवर टीकाही केली आहे. शनिवारी याच मुद्द्यावर अनेक नेत्यांनी भाष्य केलं. या रॅलीचं संयोजन करणाऱ्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, "आमच्या महाआघाडीत सगळे नेते आहेत."

समाजवादी पक्षाचे नेते आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेख यादव म्हणाले, "काही वेळा टीकाकार म्हणतात आमच्याकडे 'वर' जास्त आहेत. आमच्याकडे 'वर' जास्त असतील तर लोक निवड करतील तो नेता बनेल. यापूर्वीही नवीन पंतप्रधान देशाला मिळाले आहेत आणि पुन्हा एकदा देशाला नवा नेता मिळेल."

महाआघाडीवर टीका करताना केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले, "कुणी तरी मोठा विनोद केला की देशाची जनता नेता निवडेल. पण देशाच्या जनतेने निवडावं यासाठी तुम्हाला एखाद्या नेत्याचं नाव निवडावं लागेल. राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी, मायावती आणि यांच्याशिवाय अनेक प्रादेशिक नेत्यांना पंतप्रधान व्हायचं आहे."

आता प्रश्न असा पडतो की महाआघाडीने आपला नेता जाहीर करावा, असं भाजपला वाटतं का? असं झालं तर निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि या नेत्यात थेट लढत होणं सोप जाईल.

या भाषणबाजीत एक स्पष्ट झालं आहे की भाजप येत्या काळात महाआघाडीवर या मुद्द्यावर टीका करेल. अशात प्रश्न पडतो की महाआघाडीचा नेता घोषित न करण हे भाजपसाठी फायद्याचं आहे की महाआघाडीसाठी? जर नेता घोषित केला नाही तर, गेल्या निवडणुकीत राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांच्यात थेट तुलना करता आली होती, तशी तुलना यावेळी भाजपला करता येणार नाही.

हा प्रश्न बीबीसीचे प्रतिनिधी आदर्श राठोड यांनी ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी यांनी विचारला. त्यांनी याचं केलेलं विश्लेषण त्यांच्याच शब्दांत.

असं सांगितलं जात आहे की, "देशाची सर्वसाधारण निवडणूक इतर देशांतील राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीसारखी होत आहे, ज्यात दोन चेहऱ्यांत लढत होते.

2014ला नरेंद्र मोदी असाच एक चेहरा होते. UPAवर जनता नाराज होती, त्यावेळी मोदी त्सुनामीसारखे आले. मोदींच्या त्यावेळी मोठी क्रेझ होती आणि राहुल गांधी नेता म्हणून प्रतिमा बनवू शकले नव्हते. त्याचा काँग्रेसला मोठा फटका बसला.

भाजपला आताही असं वाटतं निवडणूक 2014 सारखी व्हावी, ज्यात नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी अशी थेट लढत असावी."

ते पुढे म्हणतात की "भाजप असंही सांगेल की तुम्ही आमच्या सरकारचा अनुभव घेतला आहे, विरोधकांना मतदान केलं तर खिचडी सरकार मिळेल.

पण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे आताची परिस्थिती 2014सारखी नाही. मोदींची क्रेझ असली तरी ती 2014 ते 2017 या काळात होती, तितकी नाही.

छत्तीसगड, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश इथं काँग्रेसकडे कोणताही चेहरा नव्हता पण लोकांनी ब्रँड काँग्रेसला निवडले."

आता प्रश्न असा आहे की लोक ब्रँड विरोधी पक्षाचा पर्याय स्वीकारणार का? भाजपच्या धोरणांचा फटका फटका बसलेला किंवा भाजपच्या धोरणांवर नाराज असलेला गट - भले ते दलित असतील, शेतकरी असतील किंवा बेरोजगार, किंवा जीएसटी आणि नोटांबदीमुळे प्रभावित झालेले घटक असतील ते भाजपकडे पाट फिरवतील. काही लोक भाजपच्या बाजून जातील तर काही महाआघाडीचा पर्याय स्वीकारतील.

शनिवारी ममता बॅनर्जी असतील किंवा अखिलेश यादव त्यांनी एक गोष्ट स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला,"आम्ही एकत्र निवडणुकीला एकत्र समोर जाऊ आणि पंतप्रधान पदाचा विषय असेल तर त्यावर नंतर विचार केला जाईल.' पंतप्रधान पदाचा उमेदवार कुणीही असेल आणि त्याची निवड जनताच करेल, असं ही त्यांनी सांगितलं."

कुणाची बाजू भक्कम?

विरोधी पक्षाकडे नेत्यांची मोठी रांग आहे त्यातील कुणीही पंतप्रधानपदाचं उमेदवार असू शकतं. शनिवारच्या रॅलीत एक स्पष्ट झालं ते म्हणजे पंतप्रधान कोण असेल हे निवडणुकीनंतरचे आकडे ठरवतील.

ममता बॅनर्जींनी लोकांना एकत्र करण्याचं आणि गर्दी जमवण्याचं कौशल्य दाखवलं. त्याचं कौतुकही झालं. पण अशाच प्रकारे मायावतींनाही वाटतं की त्यांचे जास्त खासदार निवडून यावेत आणि पंतप्रधानपदावर दावा करता येईल.

महाआघाडीत आणखी काही पक्ष आहेत ज्यांचं संख्याबळ जास्त असू शकतं. उदाहरणार्थ स्टॅलिन. पण ते पंतप्रधानपदाचे दावेदार नाहीत. मायावती आणि अखिलेश यादव यांचंही संख्याबळ चांगलं असेल.

महाआघाडीत काँग्रेस सर्वांत मोठा पक्ष असेल, तर दुसरीकडे ममता बॅनर्जीही चांगल्या संख्येने खासदार निवडून आणू शकतात.

यांच्यातील कुणीही पंतप्रधानपदाचा उमेदवार असू शकतो. किंवा सहमतीने दुसऱ्या व्यक्तीचीही निवड होऊ शकते.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)