'मन की बात' सोडून मोदी 'धन की बात' कधी करणार?

मागच्या पंतप्रधानांना लोक मौनमोहन म्हणत होते. सध्याचे पंतप्रधान इतकं बोलतात आणि इतकं चांगलं बोलतात. पण तरी लोकांना तक्रार आहे की ते फक्त स्वत:च्या मनातलं बोलतात. लोकांच्या मनातलं ते कधीच बोलत नाहीत.

पंतप्रधान मोदी अजूनही बोलतच आहेत. ते मनमोहन सिंग यांच्यासारखं कधीच शांत बसत नाहीत. जेव्हा संपूर्ण देश लुटलेल्या पैशांबद्दल बोलत आहेत तेव्हा देशाचे पंतप्रधान पुढच्या दोनचार वर्षांत मतदार होणाऱ्या मुलांना स्टेडिअममध्ये ट्युशन्स देत आहेत. आत्मविश्वास ही एक मोठी गोष्ट आहे.

राफेल डील आणि पीएनबी घोटाळ्याच्या मुदद्यांवर मोदी काय बोलतात हे देशाला जाणून घेण्याची इच्छा आहे. पण अशा परिस्थितीत रामकृष्ण परमहंसांवर एक तास बोलायला खरचं आत्मविश्वासच गरजेचा आहे.

'छोट्या मोदीं'च्या 'मोठ्या पराक्रमा'वरून विरोधी पक्षांकडून होणाऱ्या टीकेकडे दुर्लक्ष करून मुलांना शिकवण्याबरोबरच पंतप्रधानांन रविवारी मुंबईत म्हणाले की, त्यांच्या सरकारनं कामकाजाची संस्कृतीच बदलून टाकली आहे.

यमक जुळवण्यात तर त्यांचा हात कोणीच पकडू शकत नाही. ते म्हणाले, "मागच्या सरकारला लटकवणं, अडकवणं आणि भरकटवणं माहीत होतं." म्हणून आता त्यांचे विरोधक आता या शब्दाचं यमक पळवणं आणि लुटणं या शब्दांशी जोडत आहेत.

जनतेच्या मनची बात कधी?

मोदी जनतेला विचारतात की, मन की बातमध्ये त्यांनी कोणत्या मुद्द्यावर बोलावं. पण 'सत्याचं महत्त्व', 'चारित्र्यावर चर्चा', 'सदाचारावर विचार', 'संघर्षामुळे मिळणारं यश' यांच्याबद्दलच त्यांना बोलायचं असेल तर जनतेला विचारण्यात काय अर्थ आहे?

दु:ख किंवा सहानुभूती दाखवणं, ज्या मुद्द्यावर टीका होत आहे अशा मुद्दयांवर बोलणं म्हणजे दोष कबूल करण्यासारखं आहे. त्यामुळे राहुल गांधींना सुद्धा बोलायची संधी मिळाली आहे की, "पंतप्रधान बोला, तुम्हीच दोषी आहात असं वागू नका."

मोदी पंतप्रधान आहेत. ते काहीही बोललं तरी लोक गांभीर्यानं घेतील. त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीतून एक संदेश जातो. गोरक्षकांची हिंसा, रोहित वेमुलाची आत्महत्या, नोटबंदी यासारखे अनेक मुद्दे असे आहेत की ज्यावर मोदींनी खूप उशीरा प्रतिक्रिया दिली. स्वत:च्या मर्जीनं बोलले पण मोकळेपणाने बोलले नाहीत.

आजच्या डिजिटल युगात त्यांनीच केलेली अनेक वक्तव्यं त्यांच्यावर चुकीच्या वेळी उलटली आहेत, असं त्यांच्या अनेकदा लक्षात आलं आहे. "न खाऊंगा, न खाने दुंगा", "मै दिल्ली मे आपका चौकीदार हुं" ही वाक्य आज पुन्हा चर्चेत आली आहेत आणि त्यांना त्रास देत आहेत.

एखाद्या खास मुद्द्यावर त्यांनी आपली प्रतिक्रिया द्यावी अशी त्यांच्याकडे अनेकदा मागणी केली आहे. त्यांनी त्यावर एकदाही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. म्हणून सत्तेत आल्यावर त्यांनी एकदाही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही.

उत्तर देणं म्हणजे दबावाखाली येणं असं त्यांना कदाचित वाटत असेल. तसं तर मोदी काय, पण बनारस हिंदू विद्यापीठात मुलींवर लाठीमार झाल्यावर तिथले कुलगुरू सुद्धा दबावात येत नाहीत.

कोणाचं काय तर कोणाचं काय

आणखी एक मजेशीर गोष्ट अशी आहे की, पीएनबी घोटाळ्यावर संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन बोलत आहेत. जेव्हा राफेल करारावर प्रश्न उपस्थित झाले तेव्हा अर्थमंत्री अरूण जेटली बोलायला सरसावले. ज्या मंत्र्याचा विभाग आहे, त्यांच्या ऐवजी दुसराच कोणतातरी मंत्री विधानं करतो हा एक योगायोग नाही. हे विचारपूर्वक केलं जात आहे. उत्तरदायित्वापासून बचावाचे हे मंत्र्यांचे प्रयत्न आहे.

आता रामदेव बाबा म्हणतात की, बँकिंग व्यवस्था सुधारण्यासाठी मोदी सगळ्यांत योग्य व्यक्ती आहेत. ही ती गोष्ट आहे जी मोदींनी अरुण जेटलींबद्दल बोलायला हवी होती. पण का बोलत नाहीत हे कळायला काही मार्ग नाही.

तसं तर कोणत्याच सरकारला खऱ्या मुदद्यांवर चर्चा नको असते, पण या सरकारनं याला ललित कलेचं रूप दिलं आहे.

उदाहरणादाखल शिक्षणावर इतर देशांमध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या पाच टक्के खर्च केला जातो. भारतात हे प्रमाण 3.3 टक्के इतकं आहे. सरकारी शाळा महाविद्यालयाची काय अवस्था आहे हे कोणापासूनही लपलेलं नाही. खासगी शिक्षण संस्था पालकांना लुटत आहे. पण सरकार याबाबत काहीही करू शकत नाही. मुलांना आत्मविश्वासाचे धडे देण्याशिवाय सोपं तसंही काय असू शकतं?

ही गोष्ट फक्त मोदींपर्यंतच मर्यादित नाही. ती एक राष्ट्रीय समस्या आहे. ज्यांना बोलायचं आहे ते बोलत नाही. ज्यांनी बोलणं अपेक्षित नाही ते बोलतात. ज्या मुद्द्यावर ज्यानी बोलायला हवं ती व्यक्ती सोडून सगळे बोलतात.

ताजं उदाहरण म्हणजे राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) सांगते आहे की, पत्रकारांनी शासकीय विकासयोजनांचं वार्तांकन करायला पाहिजे. आता प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया आयुर्वेदाच्या लाभावर बोलली तर जास्त आश्चर्य वाटायला नको.

हेही वाचलंत का?

हे पाहिलं आहे का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)