ममता बॅनर्जी विरुद्ध CBI: बंगालच्या राजकीय नाट्याचा दुसरा अंक काय असेल?

रविवारी संध्याकाळी CBI अधिकाऱ्यांची एक टीम कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या सरकारी निवासस्थानी पोहोचली. हे अधिकारी शारदा चिटफंड घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी आले होते.

पण कोलकाता पोलिसांनी त्यांना आयुक्तांच्या घरात प्रवेश करू दिला नाही, आणि उलट पोलीस स्टेशनमध्येच अडवून ठेवलं.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ही कारवाई "केंद्र सरकार राजकीय हेतूने करत आहे," असा आरोप करत रविवार संध्याकाळपासून कोलकात्यात ठिय्या दिला आहे.

त्यामुळे केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार असा नवा राजकीय पेच उभा राहण्याची चिन्हं आहेत. ममता यांना देशभरातून अनेक प्रादेशिक नेत्यांनी पाठिंबा दिल्याने या प्रकरणाला राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त झालं आहे.

अशा घडल्या घटना...

रविवारी संध्याकाळची वेळ. CBIचं एक पथक कोलकाता पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या घरी धडकलं. पण सुरुवातीला पोलिसांनी त्यांना प्रवेश करू दिला नाही.

पाच व्यक्तींची ही टीम वॉरंटविना आली होती, असा दावा कोलकाता पोलिसांनी केला आहे. कोलकाता पोलीस सहआयुक्त (गुन्हे) प्रवीण त्रिपाठी यांनी ANI शी बोलताना सांगितलं की "या CBI अधिकाऱ्यांकडे ना पुरेशी कागदपत्रं होती, ना आमच्या प्रश्नांचे समाधानकारक उत्तर. ते या सर्व प्रकाराला एक गुप्त कारवाई सांगत होते."

कोलकाता पोलीस या टीमला प्रथम शेक्सपिअर सारणी पोलीस स्टेशनला घेऊन गेले.

यानंतर CBIची टीम आल्याचं समजल्यावर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी राजीव कुमार यांच्या घरी पोहोचल्या. तिथं त्यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली आणि त्यांनंतर माध्यमांसमोर आपलं म्हणणं मांडलं.

"भारताच्या संघराज्य रचनेवर हा हल्ला आहे. राज्य पोलिसांवर केंद्र सरकारनं हल्ला केला आहे," असं म्हणत ममता बॅनर्जी यांनी कोलकात्यात धर्मतला येथे धरणं दिलं.

काही तासांतच त्यांच्या ठिय्या आंदोलनासाठी मंच तयार करण्यात आला. ममता बॅनर्जी यांनी आंदोलन सुरू केल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसचे अनेक नेते आणि कार्यकर्ते आंदोलनाच्या स्थळी पोहोचले.

त्यानंतर कोलकाता आयुक्त राजीव कुमार आणि दुसरे पोलीस अधिकारी साध्या वेशात हजर झाले.

काळजीवाहू CBI संचालक M नागेश्वर राव यांनी नंतर ANI वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं की "आयुक्त राजीव कुमार हेच कायदेशीर कारवाईत अडथळा निर्माण करत आहेत."

यानंतर केंद्रीय राखीव सुरक्षा दलाचे जवानही कोलकात्यातील CBI मुख्यालयामध्ये हजर झाले.

CBI ने या प्रकरणी बंगालचे राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी यांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागितली आहे. हे प्रकरण घेऊन ते सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार आहे.

कोण काय म्हणालं?

ममता बॅनर्जी यांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यावर देशभरातील विविध पक्षांच्या नेत्यांनी व्यक्त व्हायला सुरुवात केली आहे. #MamataVsCBI आणि #MamataBlocksCBI असे ट्विटर हॅशटॅगच त्यामुळं ट्रेंड होत आहेत.

केंद्रीय संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मत व्यक्त करताना म्हटलं आहे, "CBIनं काम केलं तर राजकीय सूड म्हटलं जातं, नाही केलं तर त्याला पिंजऱ्यातला पोपट म्हटलं जातं. मग CBIने काम करायचं की नाही?"

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव, तेलुगू देसम पार्टीचे चंद्राबाबू नायडू, बहुजन समाजवादी पक्षाच्या मायावती, राष्ट्रवादीचे शरद पवार आणि आम आदमी पार्टीचे अरविंद केजरीवाल, अशा देशभरातल्या नेत्यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ट्विटरवर लिहिलं आहे, "मी आज रात्री ममतादीदींशी चर्चा केली आहे. त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून आम्ही उभे आहोत असं मी त्यांना सांगितलं आहे. बंगालमध्ये जे होत आहे ते म्हणजे श्रीयुत मोदी आणि भाजपातर्फे भारतातील संस्थांवर होत असलेल्या हल्ल्यांचंच प्रतीक आहे. सर्व विरोधी पक्ष एकजुटीने या फॅसिस्ट शक्तींना पराभूत करेल."

नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनीही ट्वीट करत म्हटलं की, "आपण ममता बॅनर्जी यांच्याशी बोलून नॅशनल कॉन्फरन्सचा पाठिंबा असल्याचं कळवलं. सीबीआयचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर करणं आणि संस्थांवर हल्ला करण्याच्या दुरुपयोगाची सर्व सीमा मोदी सरकारनं पार केल्या आहेत. भारताच्या संघराज्य रचनेवर एका माजी मुख्यमंत्र्यांचा इतका कमी विश्वास असणं धक्कादायक आहे."

तर "राज्यांच्या अधिकारावर घाला घालण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही हे भाजपा सरकारनं विसरू नये. केंद्राच्या एकाधिकारशाही विरोधात मा. ममता बॅनर्जी यांनी जो आवाज उठवला आहे त्याबद्दल त्यांचं मनःपूर्वक अभिनंदन आणि त्यांच्या या लढ्याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा पाठिंबा मी जाहीर करतो," असं मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी एक पत्रक जारी करून म्हटलं आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांनी ट्वीट करत, "हा तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली सुरू आहे, याची कोणीतरी बंगाल सरकारला आठवण करून द्यायला हवी. तसंच प्रमुख आरोपी मुकुल रॉय आता भाजपसोबत आहेत, याचीही कुणीतरी भाजपाला आठवण करून द्यायला हवी. निवडणुकीच्या हंगामात पक्षीय राजकारणविरहीत स्वतंत्र तपासाची गरज आहे, असं मत व्यक्त केलं आहे."

कोलकात्यात सुरू असलेलं आंदोलन म्हणजे दुर्देवी असल्याचं मत भाजपानं व्यक्त केलं आहे.

"ममता बॅनर्जी आपल्या राज्यातील भ्ष्टाचारी लोकांना एखाद्या हुकुमशहाप्रमाणे वाचवत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आज्ञेनुसार सुरू असलेल्या CBI तपासात त्या अडथळा आणत आहेत. राज्यघटनेवर घाला घालण्याचं त्या काम करत आहेत. आम्ही याचा निषेध करतो," असं भाजपा नेते GVL नरसिंहा राव यांनी मत व्यक्त केलं आहे.

पुढे काय होणार?

ममता यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचं थेट नाव घेत टीका केली. नरेंद्र मोदी यांचे आदेश प्रत्यक्षात आणण्यासाठी डोवालच सक्तवसुली संचलनालय (ED) आणि CBI सारख्या यंत्रणांना सूचना देत आहेत, असा त्यांनी आरोप केला.

दरम्यान, कोलकाता पोलीस गेली दोन वर्षं CBIच्या कामकाजात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप कोलकातामधील CBIचे संयुक्त संचालक पंकज श्रीवास्तव यांनी केला.

श्रीवास्तव यांच्यानुसार CBIच्या अधिकाऱ्यांना विनाकारण त्रास दिला जातोय. "पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांची कोणत्याही परिस्थितीत चौकशी करण्यात येईल. चिटफंड घोटाळ्याचे अनेक पुरावे आणि कागदपत्रं गायब नष्ट करण्यात आली आहेत. यासंदर्भात चौकशी करण्यासाठी CBIचं पथक राजीव कुमार यांच्या घरी गेलं होतं," असं श्रीवास्तव म्हणाले.

कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त कारवाईत अडथळा निर्माण करत आहेत, असा आरोप करत CBIने कोलकाता पोलीसविरोधात सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं.

सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी करताना, जर खरंच कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त काही पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर तसे काही ठोस पुरावे सादर करा, असं CBIला सांगितलं आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवार होणार आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, आगामी लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष आणखी पेटण्याची शक्यता आहे.

"भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस - दोन्ही पक्ष एकमेकांवर टीका करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. तृणमूल काँग्रेसने अमित शहा आणि योगी आदित्यनाथ यांच्या रॅलींना परवानगी नाकारली. त्यानंतर पंतप्रधानांनी बंगाल सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा अंगीकारला आहे," असं राजकीय विश्लेषक सुकुमार घोष यांनी सांगितलं.

"आरोप आणि प्रत्यारोपांचा हा सिलसिला आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. ममता बेमुदत उपोषणाला बसल्या आहेत. विरोधी पक्षांपैकी बहुतांश नेत्यांचं समर्थन त्यांना आहे. अशा परिस्थितीत निर्माण झालेला तिढा लवकर सुटण्याची शक्यता नाही," असं घोष यांनी सांगितलं.

ही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)