महाराष्ट्रात डान्सबारची छमछम सुरू, पण पैशाची उधळपट्टी चालणार नाही

(ही बातमी सतत अपडेट होत आहे.)

मुंबईसह महाराष्ट्रातील डान्सबारमध्ये पुन्हा एकदा छमछम सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने तसा निर्णय दिला आहे. तसंच राज्य सरकारने टाकलेले जाचक नियम, अटी आणि शर्तींना सुप्रीम कोर्टाने केराची टोपली दाखवली आहे.

त्यामुळे तब्बल 14 वर्षानंतर महाराष्ट्रात पुन्हा डान्सबार सुरु होणार आहेत. 2005 साली काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने डान्सबारसाठी कायदा केला.

त्यामुळे महाराष्ट्रातील डान्सबारमध्ये काम करणाऱ्या हजारो तरुणी आणि त्यावर अवलंबून असणाऱ्यांचा रोजगार हिरावला गेला.

डान्सबारबंदीचं समर्थन करताना तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी म्हटलं होतं की, "डान्सबारमुळे तरुण पिढी धोक्यात येत आहे. अनेक कुटुंबं देशोधडीला लागत आहेत. अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त होत आहेत. ग्रामीण भागातील तरुणांपर्यंत याचं लोण पसरलं आहे."

त्यामुळे महाराष्ट्रातील महाराष्ट्रातील माय-बहिणींची परवड थांबवण्यासाठी आपण हा निर्णय घेतल्याचं आर.आर.पाटील यांनी म्हटलं होतं. महाराष्ट्रातून या निर्णयाचं कौतुक आणि स्वागतही झालं होतं.

याविरोधात डान्सबार चालकांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. मुंबई हायकोर्टाने सरकारची डान्सबारबंदी अवैध ठरवली होती. ज्याला सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं. तिथेही कोर्टाने राज्य सरकारने केलेली डान्सबारबंदी चूक असल्याचं म्हटलं.

त्यानंतर राज्य सरकारने नवा कायदा करुन डान्सबारबंदी कायम ठेवली. त्याला डान्सबार चालकांनी आव्हान दिल्यानंतर कोर्टाने पुन्हा ही बंदी बेकायदेशीर ठरवली, तसंच तातडीने डान्सबार चालकांना लायसन्स देण्याचे आदेश दिले.

मात्र सरकारने जाचक अटी, नियम आणि शर्ती घातल्याने डान्सबार चालकांना लायसन्स मिळणं कठीण झालं होतं.

राज्य सरकारचे कुठले नियम कोर्टाने रद्द केले?

धार्मिक स्थळं आणि शाळा-कॉलेजच्या 1 किलोमीटर परिसरात डान्सबारला बंदी होती, हा नियम कोर्टाने रद्द केला.

डान्सबारमधील तरुणींना टीप देण्यास नियमानुसार मनाई होती, कोर्टाने हा नियम बाद ठरवला आहे.

डान्सबारमध्ये मद्य सर्व्ह करता येत नव्हतं, आता मात्र कोर्टाने हा नियमही रद्द केला आहे.

डान्सबारमध्ये CCTV लावणं बंधनकारक होतं, मात्र राईट टू प्रायव्हसीनुसार हा नियमही कोर्टाने बाद ठरवला.

कुठले नियम, अटी कायम ठेवल्या आहेत?

डान्सबारमध्ये अश्लील नृत्य करण्यास परवानगी असणार नाही.

डान्सबार चालक आणि डान्सबारमध्ये काम कऱणाऱ्या मुलींमध्ये पगाराचा करार असावा.

डान्सबार संध्याकाळी 6 ते रात्री 11.30 याच वेळेत सुरु राहतील.

डान्सबारमधील तरुणींवर पैसे उधळण्याची परवानगी असणार नाही.

डान्सबारचं लायसन्स कसं मिळणार?

सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय, राज्य सरकारने केलेला कायदा आणि नियम यांची पूर्तता करणाऱ्या अर्जदारांना डान्सबारचं लायसन्स तातडीने देण्यात येईल.

महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी काय म्हटलं?

महाराष्ट्र सरकारने डान्सबारसाठी केलेला कायदा अर्थात महाराष्ट्र डान्सिंग प्लेसेस आणि बार्स अॅक्ट 2014 हा बाद ठरवलेला नाही. त्यातील काही अटी आणि नियम कोर्टाने रद्द केले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनं या निर्णयाचं स्वागतच केलं आहे असं अड. निशांत कातनेश्वरकर यांनी म्हटलं आहे.

डान्सबार चालकांची प्रतिक्रिया काय?

मुंबईत डान्सबार चालवणाऱ्या विकास सावंत यांनी कोर्टाच्या निर्णयावर बोलताना म्हटलं की, "हा फक्त साडेपाच तास वेळ जो आम्हाला दिलाय त्यामुळे जरा नाराजी आहे. जुना वेळ खरं तर पहाटे १.३० वाजेपर्यंत होता. पण एक चांगलं झालं की बंद होता त्यापेक्षा व्यवसाय सुरू तर झाला. मला वाटतं की डान्स बारचा व्यवसाय परत जोरात सुरू होईल. आमच्याकडे लीगल लायसन्स आहे. सरकारनंसुद्धा आता जरा मन मोठं केलं पाहिजे. जसा बाकीच्यांनाही व्यवसाय करू दिला जातो आहे, तसा आम्हालाही करू दिला जावा."

सामाजिक कार्यकर्त्यांचं म्हणणं काय?

डान्सबारमध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा काळे यांनी माध्यमांशी बोलताना सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. त्या म्हणाल्या की, "बारबालांचा तोटा झालेला आहे. तो न भरून येणारा आहे. अनेक अल्पवयीन मुलींना वेश्याव्यवसायात आणण्यात आलं. अनेक ठिकाणी त्या बेघर होऊन रस्तोरस्ती फिरत होत्या. भीक मागत होत्या. मृत्यूही झालेला आहे अनेकांचा. शेकडो प्रेतं उचलताना मी हजर होते."

यापुढे त्या सांगतात की, "आता फायदा हा झाला आहे, की ज्या मुलींना अर्धवट शिक्षण घेऊन यात यावं लागलं होतं. आता त्या कमावतील आणि त्यांच्या मागच्या पिढीला त्या सपोर्ट करतील. डान्सबार सुरु असण्याचा काळ हा ३० वर्षाचा होता. या काळात डान्सबारमध्ये काम करणाऱ्या मुलींच्या घरातील अनेक मुली या व्यवसायातून बाहेर पडल्या. डॉक्टर, इंजिनीयर झाल्या. डान्सबार सुरु असताना त्या क्षेत्रातल्या महिलांमध्ये जे पॉझिटिव्ह चित्र होतं, ते आता दिसायला लागेल. हा फायदा आहे. कुठल्याही स्त्रीला वेश्या व्यवसाय किंवा डान्सबारमध्ये काम करावं लागू नये, यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो आहोत."

अर्थात सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर अद्यापही राज्य सरकारच्या वतीनं किंवा विरोधकांनीही कुठलीही प्रतिक्रिया नोंदवलेली नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)