मध्य प्रदेश : काँग्रेसचे सगळे मुख्यमंत्री ठाकूर किंवा ब्राह्मण का?

1980च्या मध्यप्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने 320 पैकी 246 जागांवर विजय मिळवला होता. मुख्यमंत्रीपदासाठी अर्जुन सिंह आणि आदिवासी नेते शिवभानू सोळंकी यांच्यात चुरस होती. याच शर्यतीत तिसरे दावेदार कमलनाथ होते.

त्यावेळी प्रणव मुखर्जी यांना पक्षाने पर्यवेक्षक म्हणून पाठवलं होतं. तिघांमध्ये चुरशीची लढत होती. बहुतांश आमदारांनी सोळंकी यांच्या बाजूने कौल दिला. मात्र कमलनाथ यांनी अर्जुन सिंह यांना समर्थन दिलं.

अर्जुन सिंह यांनी 9 जून 1980ला मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून सूत्रं हातात घेतली तर शिवभानू सोळंकी उपमुख्यमंत्री झाले. शिवभानू सोळंकी मुख्यमंत्री झाले असते तर त्यांच्या रूपात राज्याला पहिला आदिवासी मुख्यमंत्री मिळाला असता.

अर्जुन सिंह हे दिग्विजय सिंह यांचे राजकीय गुरू होते. मात्र 1993मध्ये अर्जुन सिंहांना सुभाष यादव यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवायचं होतं.

शेवटी दिग्विजय सिंहच मुख्यमंत्री झाले. मात्र सुभाष यादव मुख्यमंत्री झाले असते तर काँग्रेसला पहिला ओबीसी मुख्यमंत्री बनवण्याचं श्रेय मिळालं असतं. 2003मध्ये भाजपने उमा भारती यांना मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी देऊन हे श्रेय स्वत:कडे घेतलं.

42 वर्षांत फक्त सवर्ण मुख्यमंत्रीच

सुभाष यादव काँग्रेसचे मोठे नेते मानले जातात. त्यांचे चिरंजीव अरुण यादव या विधानसभा निवडणुकीत बुधनी मतदारसंघातून मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या विरोधात निवडणुकीच्या मैदानात आहेत. काँग्रेसने अरुण यादव यांना बुधनीमध्ये बिगर किरार जातीच्या मतांना डोळ्यासमोर ठेवत रिंगणात उतरवलं आहे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किरार जातीचे आहेत.

मध्य प्रदेशात दलित, आदिवासी आणि ओबीसी बहुसंख्येने आहेत. तरीही काँग्रेसने या समाजातून आलेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री का केलं नाही? अरुण यादव यांनी याबाबत बीबीसीशी चर्चा केली. ते म्हणाले, "राज्यात ओबीसी लोकांची लोकसंख्या नक्कीच जास्त आहे. त्यात अनुसूचित जाती जमातींची बेरीज केली तर इतर कोणती स्पर्धाच उरत नाही. पण आता जुन्या गोष्टी उकरून काय फायदा? आता नाही केलं या समाजांच्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री तर काय करणार? माझ्या वडिलांनीसुद्धा प्रयत्न केला मात्र त्यांना यश मिळालं नाही."

मध्य प्रदेशात 42 वर्षं काँग्रेस सत्तेत होती. या 42 वर्षांत 20 वर्षं ब्राह्मण, 18 वर्षं ठाकूर, तीन वर्षं बनिया (प्रकाशचंद्र सेठी) मुख्यमंत्री होते. म्हणजे 42 वर्षांच्या काँग्रेसच्या काळात सत्तेत फक्त सवर्ण लोक होते. एका अंदाजानुसार मध्यप्रदेशात सवर्णांची लोकसंख्या 22 टक्के आहे, दलित 15.2 टक्के, आदिवासी 20.3 टक्के आणि इतर अल्पसंख्याक आहेत.

देश स्वतंत्र झाल्यावर सगळ्या हिंदी भाषिक प्रदेशांमध्ये दलित आणि आदिवासींचं समर्थन काँग्रेसला होतं.

प्रगतिशीलता की सामंतवाद?

सुधा पै जेएनयूमध्ये राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक होत्या. त्यांनी Development State and Dalit Question in Madhya Pradesh : Congress Response या पुस्तकात लिहिलंय की मध्यप्रदेशात 1960च्या दशकाच्या शेवटी काँग्रेसने आपली धोरणं दलित आणि आदिवासी केंद्रित करायला सुरुवात केली होती. आपल्या एकछत्री अंमलाला सुरुंग लागणार आहे याची काँग्रेसला कल्पना आली होती. त्यामुळे त्यांनी आधीच तयारी केली होती, असं निरीक्षण सुधा पै नोंदवतात.

सुधा पै लिहितात, "मध्य प्रदेशात स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस लहानसहान विरोधी पक्षांना आपल्या बाजूने वळवण्यात यशस्वी ठरला होता. मात्र स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्थापन झालेल्या हिंदू महासभा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातून पुढे आलेल्या जनसंघाला मात्र आपल्या बाजूला वळवण्यात ते अयशस्वी ठरले. त्याचा परिणाम असा झाला की स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या दोन दशकांपर्यंत असलेल्या काँग्रेसच्या एकछत्री अंमलाला सामाजिक आणि प्रादेशिक विभाजनामुळे आव्हान मिळालं. जनसंघाशी असलेल्या स्पर्धेमुळे काँग्रेसने 1970च्या दशकात प्रगतिशील प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेतला. काँग्रेसने आक्रमक समाजवादी धोरणाचा अवलंब केला. त्याअंतर्गत साक्षरता वाढवण्यासाठी, गरिबी संपवण्यासाठी आणि देशाअंतर्गत असलेली संस्थानं संपवण्यासाठी ते पुढे आले."

अर्जुन सिंह यांच्यानंतर डॉ. कैलाशनाथ काटजू यांनी पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. अर्जुन सिंह चुरहट गावातल्या जहागिरदार परिवाराचे होते. मात्र ते आपल्या प्रयोगशील धोरणांसाठी ओळखले जातात.

सवर्णांसाठी अर्जुन सिंह ठरले व्हिलन

भोपाळचे ज्येष्ठ पत्रकार आणि माधवराव सप्रे स्मृती समाचार पत्र संग्रहालय आणि संशोधन संस्थेचे संस्थापक आणि संयोजक विजयदत्त श्रीधर सांगतात, "ओबीसी लोकांच्या राजकीय अस्तित्वाला स्वतंत्र ओळख देण्याचं काम सगळ्यात आधी अर्जुन सिंह यांनी केलं. जेव्हा मंडल आयोगाच्या शिफारसी धूळ खात होत्या तेव्हा अर्जुन सिंह यांनी मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्यासाठी महाजन आयोगाची स्थापना केली आणि आयोगाच्या शिफारशींवर निवडणुकांआधी निर्णय घेतला."

विजयदत्त श्रीधर सांगतात, "महाजन आयोगाची स्थापना करून त्यांनी मागासवर्गीयांना काँग्रेसबरोबर जोडण्याचं काम केलं. मागासवर्गीयांच्या हितासाठी काँग्रेस कटिबद्ध आहे असा संदेश त्यांनी दिला. त्यांनी महाजन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या. यामुळेच उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारखी तिसरी आघाडी मध्यप्रदेशात तयार झाली नाही."

अर्जुन सिंह जरी ठाकूर असले तरी आपल्या धोरणांमुळे सवर्ण समाजात ते व्हिलन म्हणून ओळखले गेले.

अर्जुन सिंह यांनी 9 जून 1980ला मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यामुळे त्यांच्यावरही सामंत असल्याचे आरोप झाले. या आरोपाला उत्तर देताना ते म्हणाले, "माझ्या 23 वर्षांच्या सार्वजनिक आयुष्यात जर मी सवर्ण समाजाच्या हितात गरजेपेक्षा जास्त रस घेतला असेल किंवा सामंतांसारखं वागण्याचा माझ्यावर झालेला एक जरी आरोप सिद्ध झाला तर मी आजही राजीनामा द्यायला तयार आहे. सामंतांच्या घरात जन्म घेण्याबद्दल म्हणाल तर ते माझ्या हातात नाही. मात्र मी माझ्या आयुष्यात सामंतशाहीला स्थान दिलेलं नाही."

भाजपशी दोन हात करण्यासाठी अर्जुन सिंह यांनी उचललेल्या पावलांना सुधा पै एक विचारपूर्वक पाऊल असं संबोधतात. त्या म्हणतात, "काँग्रेसने जेव्हा 1980मध्ये सत्तेत पुनरागमन केलं तेव्हा त्यांना असं वाटलं की नव्यानेच स्थापन झालेल्या भाजपासमोर आव्हान उभं करण्यासाठी आणि दलित, आदिवासी लोकांचा पाठिंबा परत मिळवण्यासाठी काही ठाम पावलं उचलण्याची गरज आहे.

"1980च्या दशकाच्या मध्यात बिहार आणि उत्तर प्रदेशात दलितांच्या पुनरुत्थानामुळे काँग्रेसला चांगलाच घाम फुटला होता. त्यामुळे सिंह यांनी काही धाडसी निर्णय घेतले आणि काही कल्याणकारी योजना लागू केल्या. मंडल आयोगाच्या आधीच आरक्षण लागू करणं हाही एक धाडसी निर्णय होता. त्याचवेळी उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये मागासवर्गीयांचा सामाजिक स्तर उंचावूनही तिथल्या सरकारने कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेतले नाहीत. त्यांचा राजकीय स्वार्थ विकासाच्या आड आला."

त्यामुळेच कदाचित 1992 च्या बाबरी मशीद विध्वंसानंतरही 1993 च्या मध्य प्रदेश निवडणुकीत काँग्रेसचा विजय झाला आणि भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला.

दिग्विजय सिंह यांनी वारसा कसा सांभाळला?

अर्जुन सिंह यांचा वारसा दिग्विजय सिंह यांनी पुढे नेला. भूमिहीन दलितांना जमीन देण्याचं आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी देण्याचं काम त्यांनी केलं. जानेवारी 2002 मध्ये त्यांनी भोपाळ दस्तावेज परिषदेचं आयोजन केलं. त्यात दलितांशी निगडीत अनेक विधेयकं संमत केली. या परिषदेतल्या अनेक शिफारशी वादग्रस्त ठरल्या होत्या.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात उत्तर भारतात दक्षिण आणि पश्चिम भारतासारखी जातीविरोधी आंदोलनं सुरू झाली नव्हती. तुलनात्मकरित्या पाहिलं तर तिथे दलितांमध्ये चेतना बऱ्याच उशिरा जागृत झाली. हिंदी भाषिक प्रदेशात दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीयांमध्ये राजकीय चेतना जागृत होण्याची क्रिया बराच काळ मंदगतीने सुरू होती.

हिंदीभाषिक राज्यात काँग्रेसच्या राजकीय डावपेचांची पद्धत एकसारखी होती. आपली व्होट बँक तयार करण्यासाठी त्यांनी एखाद्या संरक्षकाची भूमिका निभावली. त्याचा परिणाम असा झाला की दलित आणि आदिवासी नेत्यांनी या आंदोलनाला काँग्रेस पक्षाने स्वत:मध्ये सामावून घेतलं.

जातीआधारित आंदोलनं मूळ धरू शकली नाहीत

मात्र 1980 च्या दशकाच्या मध्यात दलितांचे प्रश्न या भागातून मोठ्या प्रमाणात समोर आले. हिंदीभाषिक राज्यात दलित वर आले आणि त्यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा समोर आली. त्यांना आता सत्तेत भागीदारी हवी होती. मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष, लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल आणि उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचा उदय झाला. त्याचबरोबर राज्यातील काँग्रेस पक्षाचा अस्त होत गेला.

उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तसंच बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाने आपल्या राजकीय धोरणांचा राजकीय डावपेच म्हणून उपयोग केला आणि राज्यात आपली सरकारं स्थापन केली. या पक्षांनी दलितांची अस्मिता आणि आत्मसम्मानाचा मुद्दा उचलला. त्याचबरोबर प्रतिकात्मक धोरणांच्या आधारे लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच प्रयत्न केला.

पण मध्य प्रदेशात दलित आणि आदिवासींच्या अस्तित्वाच्या राजकारणाशी निगडीत कोणतंच आंदोलन समोर आलं नाही. असं का झालं? सुधा पै सांगतात की अर्जुन सिंह यांनी जातीच्या विकासासाठी जे मॉडेल समोर आणलं ते पुढे नेण्यात दिग्विजय सिंह यांनी कोणतीही कसूर ठेवली नाही. म्हणून या राज्यात दलितांची आंदोलनं म्हणावी तितकी मूळ धरू शकली नाही.

भोपाल दस्तावेज आणि दिग्विजय यांचा पराभव

12/13 जानेवारी 2002 ला दिग्विजय सिंह यांनी भोपाळमध्ये दलितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी एका परिषदेचं आयोजन केलं. त्यांनी अनेक मुद्दयांवर काम करण्याचा निर्णय घेतला. आपल्या धोरणांमध्ये ते अत्यंत आक्रमक होते.

दिग्विजय सिंह यांनी या धोरणांवर काम करायला सुरुवातही केली होती. आधी त्यांनी मागासवर्गीयांच्या जागा भरायला सुरुवात केली. भोपाल दस्तावेज जेव्हा लागू झालं त्यादरम्यान मध्य प्रदेशातील सवर्ण अतिशय अस्वस्थ झाल्याचं दिसलं.

गावातली चराऊ जमीन आणि ओसाड पडलेली सरकारी जमीन एकूण प्रदेशाच्या फक्त 2 टक्के असेल असं त्यांनी घोषित केलं. आधी ते प्रमाण 10 टक्के होतं. अर्जुन सिंह यांनी ते 7.5 टक्के केलं होतं. दिग्विजय सिंह यांनी ते 2 टक्के करत अनेक उरलेली जमीन भूमिहीन दलितांना देणं सुरू केलं.

विजयदत्त श्रीधर सांगतात की यावरून मध्यप्रदेशाच्या अनेक भागात हिंसक कारवायाही झाल्या. ते म्हणतात, "दलित धोरण लागू करण्यासंदर्भात सगळ्यात मोठी समस्या होती की त्यात ठोस काम कमी आणि इतर गोंधळच जास्त होता. आपली गणना दलित म्हणून केल्यामुळे अनुसुचित जमातींनी यावर आक्षेप नोंदवला. सगळ्यात महत्त्वाचं होतं की भोपाळ दस्तावेजाच्या पान नंबर 38 वर स्पष्टपणे लिहिलं होतं की जेव्हापर्यंत दलित जोपर्यंत हिंदू धर्मातून वेगळा होत नाही तेव्हापर्यंत मुक्तीची कोणतीही लढाई जिंकणं अशक्य आहे.

हिंदू समाजात फूट पाडल्याचा आरोप

नेमका हाच मुद्दा भाजपने उचलून धरला आणि हिंदू समाजात फूट पाडल्याचा आरोप लावला.

दिग्विजय सिंह यांच्या या धोरणांमुळे मध्यप्रदेशातील उच्चवर्णीयांमध्ये रोष होता. दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपने भोपाल दस्तावेज हिंदू समाज फूट पाडणारा आहे असं सांगितलं.

दिग्विजय सिंह यांच्यावर हिंदूविरोधी असल्याचा आरोप लावत त्यांची कोंडी करण्यास सुरुवात झाली. विजयदत्त श्रीधर सांगतात की 2003 च्या निवडणुकीत दिग्विजय सिंह यांच्या पराभवाचं कारण भोपाळ दस्तावेज होतं.

राजां-महाराजांची पार्टी

2003 नंतरम मध्यप्रदेशात काँग्रेस पक्ष सत्तेत आला नाही. मध्यप्रदेश मध्ये 28 नोव्हेंबरला मतदान आहे. शिवराज सिंह काँग्रेसवर राजा-महाराजांचा पक्ष असल्याचा आरोप लावतात. त्यांचा रोख दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि कमलनाथ यांच्याकडे आहे.

सिंधिया आणि दिग्विजय सिंह यांचा संबंध राजघराण्याशी आहे. कमलनाथही त्यांच्या परिसरातले मोठे व्यापारी आहेत. या तिघांपैकी कोणीही दलित, आदिवासी, किंवा मागास जातीचा नाही. दुसऱ्या बाजूला भाजपा गेल्या 15 वर्षांपासून सत्तेत आहे. त्यांचे सगळे मुख्यमंत्री मागासवर्गीय होते.

या निवडणुकीत दोन्ही पक्षांनी जातीय समीकरणावर विशेष लक्ष ठेवलं आहे. काँग्रेस नेत्यांनी बीबीसीला सांगितलं की 148 खुल्या जागांवर 40 टक्के उमेदवार ओबीसी आहेत. 27 टक्के उमेदवार ठाकूर आणि 23 टक्के ब्राह्मण आहेत. दुसऱ्या बाजूला भाजपने 39 टक्के ओबीसी, 24 टक्के ठाकूर आणि 23 टक्के ब्राह्मण उमेदवारांनी तिकीट दिलं आहे.

भाजपाबाबत विशेष गोष्ट अशी आहे की त्यांचं नेतृत्व ओबीसींकडे आहे तर काँग्रेसचे सगळे मोठे नेते सवर्ण आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)