महात्मा गांधींच्या वर्ध्यात काँग्रेसनं बैठक घेतली, पण संधी गमावली?

वर्ध्याच्या गांधी आश्रमात बैठकीचं निमित्त करून काँग्रेसनं 2019च्या सार्वत्रिक निवडणुकांचं रणशिंग फुंकलं आहे.

स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा वर्ध्याच्या सेवाग्राममध्ये काँग्रेसच्या वर्किंग कमिटीची (CWC) बैठक पार पडली. या बैठकीला काँग्रेसनं 'अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक' म्हटलं आहे.

विशेष म्हणजे काँग्रेसचे मोठे नेते आणि देशभरातले आजी-माजी मंत्री आणि कार्यकर्ते या निमित्तानं बऱ्याच वर्षांनंतर बापूंच्या आश्रमात मोठमोठ्या गाड्यांमध्ये पोहोचले. सेवाग्राम आश्रमात सकाळी ११ च्या सुमारास कार्यकारिणीच्या सर्व नेत्यांनी प्रार्थना केली. त्याआधी राहुल गांधींनी वृक्षारोपण केले. बापू आणि बा कुटीत जाऊन प्रार्थना केली.

गांधी जयंती निमित्त तसंही आश्रमात लोकांची गर्दी असते. ती दरवर्षीच असते. यंदा त्यात काँग्रेसवाल्यांची भर पडली. ते बघून काही वयोवृद्ध सर्वोदयी मिश्किलपणे हसत होते.

पांढरा शुभ्र कुर्ता आणि पायजमा घातलेले राहुल, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग, सोनिया गांधी आणि पक्षाचे नेते-कार्यकर्ते एक तास बापूंच्या आश्रमात होते. नंतर ते लगतच्या नई तालीम समितीच्या शाळा प्रांगणात जेवले. भोजना-नंतर त्या सर्वांनी स्वतःचं ताट-वाट्या-पेले स्वतःच धुतले.

नई तालीम समितीमध्ये आणि आश्रमात स्वतःची कामं स्वतःच करावी असा नियम वजा आग्रहच असतो. ती दैनंदिनी रोजच्या जीवनात आप-आपल्या घरातही करावीत अशी बापूंची शिकवण.

'ऐतिहासिक बैठकीचा' उपयोग किती?

१९ जुलै १९४२ला सेवाग्राममध्ये पार पडलेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या तत्कालीन कार्यकारिणीच्या बैठकीत महात्मा गांधींच्या अध्यक्षतेखाली ब्रिटिशांविरुद्ध 'चले जाव'चा नारा देण्यात आला. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याला त्यामुळे एक महत्त्वाची कलाटणी मिळाली होती.

काँग्रेस पक्ष गांधी विचारांवर आणि त्यांनी आखलेल्या मार्गावर चालण्यास कटिबद्ध आहे, असं काँग्रेस कार्यकारिणीनं वर्ध्यात पारित केलेल्या पहिल्या ठरावात नमूद केलं आहे. दुसऱ्या ठरावामध्ये भारतातल्या आर्थिकदृष्ट्या हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांना आणि ग्रामीण जनतेला न्याय मिळवून देण्याचा संकल्प केला.

काँग्रेसच्या मंगळवारी झालेल्या कार्यक्रमाचा त्यांना भविष्यात किती उपयोग होईल हे आज सांगता येणं कठिण नाही. कारण पक्षात आजही सामान्य लोकांना स्थान नाही. आणि जे नेते आहेत, ते लोकांमध्ये वावरत नाहीत. लोकांच्या प्रश्नांवर त्यांची भूमिका नाही.

देशातल्या वंचितांपासून ते सर्वसामान्यांनाच्या प्रश्नांवर पक्षाचे नेते महाराष्ट्रात किंवा महाराष्ट्राबाहेर लढताना दिसत नाहीत.

गेल्या काही दशकांत काँग्रेसनं कुठल्याही महत्त्वाच्या जनआंदोलनाचं नेतृत्व केल्याचं दिसत नाही. आजही मोदी सरकारविरुद्ध काँग्रेसचे नेते नियमित चळवळ करताना दिसत नाहीत. उदाहरण द्यायचं झालं तर महाराष्ट्रात सध्या खरीप हंगामात जेमतेम ४१ टक्के कर्जाचं वाटप झालं आहे.

मराठवाडा आणि विदर्भात तर ते केवळ २५ टक्क्यांच्या घरात असावं असा अंदाज आहे. मात्र काँग्रेसचे स्थानिक नेते किंवा राज्यातलं नेतृत्व याबद्दल शेतकऱ्यांच्या बाजूनं उभं आहे, असं काही दितस नाही. मग सेवाग्राम आश्रमात ठराव पारित करायचा आणि त्यावर केवळ सोशल मीडियात चर्चा करायची अशानं पक्ष जिवंत होणार नाही, असं काही जुन्या नेत्यांचं म्हणणं आहे.

पक्ष वरच्या स्तरावरून नाही तर तळागाळातून बळकट कसा होईल याबद्दल राहुल गांधींचा काँग्रेस पक्ष अजून जागा झालेला दिसत नाही.

जिथं जिथं तो विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत आहे, तिथं तिथं - म्हणजे अगदी महापालिका किंवा नगरपालिकांमध्ये सुद्धा त्यांच्या लोकप्रतिनिधींचा परफॉर्मन्स काही फार भूषणावह नाही.

महाराष्ट्रसह विशेषतः उत्तरेकडच्या राज्यांमध्ये पक्षाचं मजबूत संघटन नाही. महाराष्ट्रात तर अनेक जिल्ह्यात काँग्रेसचं संघटन नाममात्र कागदांवर आहेत. आणि नवं संघटन उभं करायला आता तेवढा वेळ नाही.

संधी गमावली

यापुढे काँग्रेस मोदी सरकारला देशातून घालवायला गांधींच्या अहिंसक मार्गानं देशभर रस्त्यावर उतरेल. मात्र कुठल्या प्रकारची छोटी-मोठी आंदोलनं होतील हे पक्षाचे लहान लहान कार्यकर्ते स्थानिक पातळीवर ठरवतील, असं सांगण्यात आलं. एका नव्या भारतासाठी एक नवीन कार्यक्रम देण्याची कटिबद्धता कार्यकारिणीच्या बैठकीत काँग्रेसनं दर्शविली.

पण काँग्रेस पक्ष समविचारी पक्षांसोबत आघाडी कशी आणि कुठेकुठे करेल, बेरोजगारी आणि शेती-प्रश्नांवर नेमका तोडगा काय असेल, हे पक्षाच्या वेगवेगळ्या कमिट्या अभ्यास करून नंतर ठरवतील, असं सांगण्यात आलं. या बैठकीत पक्षाचा ठोस कायक्रम देता आला असता, पण या चर्चेत तसं काही महत्त्वाचं नव्हतं.

येत्या दोन-तीन महिन्यांत पक्षाला चार राज्यांत निवडणुकांना सामोरं जावं लागणार आहे. त्यापैकी मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढमध्ये काँग्रेस १५ वर्षें सत्तेत नाही. राजस्थानमध्ये सुद्धा पक्षासमोर अंतर्गत गटबाजीचं आव्हान आहेच.

१९२०ला नागपूरमध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात तीन महत्त्वाचे ठरावाचे ठराव झाले. त्यापैकी काँग्रेसचं स्वतःचं संविधान, त्याचं प्रारूप, संघटनात्मक बांधणी असा एक विषय होता, दुसरा ठराव अहिंसात्मक लढाईचा आणि तिसरा विषय होता स्वराज्याचा. महात्मा गांधी या ठरावांचे शिल्पकार होते.

त्यापैकी पहिला ठराव महत्त्वाचा होता. १९२०पर्यंत काँग्रेस ठराविक वर्गापर्यंत मर्यादित होती, ती संघटन बांधणीमुळे सर्वव्यापी झाली. त्या चळवळीत मग बापूंनी शेतकरी आणि मजूर वर्गाला समाविष्ट केलं आणि स्वातंत्र्य चळवळ सामाजिक-आर्थिक लढाईची द्योतक झाली.

राहुल गांधी हे करू शकले तरी काँग्रेसला बरे दिवस येतील, पण आजच्या कार्यकारिणीच्या निमित्तानं संघटन बांधणीवर-म्हणजेच पक्षाच्या कमजोरीवर- बापुच्या सेवाग्राममध्ये काही चर्चा करता आली असती, पण ती संधी हुकली.

सामान्य लोकांशी तुटलेली नाळ परत कशी जोडता येईल याबद्दल बैठकीत विचार करता आला असता - त्यासाठी दिल्लीहून दूर असलेल्या या गावात एक-दोन तास नाही तर एक-दोन दिवस बसायला वेळ काढावा लागला असता. या निमित्तानं गांधींचं राजकीय संघटन कौशल्य परत एकदा उलगडता आलं असतं. तसंच जुन्या सर्वोदयी मंडळींनाही ते विचारता येऊ शकलं असतं.

गांधी हत्येनंतर मार्च १९४८मध्ये नेहरूंसह काँग्रेसचे १५० हून अधिक मोठे नेते एक-दोन नव्हे तर तब्बल पाच दिवस गांधींनंतर कोण आपल्याला मार्ग दाखवणार आणि कुठल्या प्रकारचा भारत आपल्याला घडवायचा आहे, यावर या ठिकाणी चिंतन करण्यासाठी आले होते.

सेवाग्रामच्या झोपड्या आणि वास्तू जिर्ण झाल्या असतीलही, पण त्यात काँग्रेसचा अमूल्य वारसा दडलाय - तो शोधायचा झाल्यास आजच्या नेत्यांना जरा सवड काढायला लागेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)