राष्ट्रवादी काँग्रेस : तारिक अन्वर यांच्या जाण्याआधी पक्षाला बसलेले मोठे धक्के

खासदार तारिक अन्वर यांनी राफेल प्रकरणातल्या शरद पवार यांच्या विधानावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेपासून गेल्या 19 वर्षांत पक्षाला असे अनेक धक्क बसले. त्याचा घेतलेला हा आढावा.

राफेल प्रकरणात पवारांनी केलेलं वक्तव्य हे दुर्दैवी असल्याच म्हणत तारिक अन्वर यांनी शुक्रवारी पक्ष सोडत असल्याची घोषणा केली.

"राफेल डीलबाबत नरेंद्र मोदींच्या उद्देश्यावर लोकांच्या मनात शंका नाही," असं वक्तव्य शरद पवार यांनी केलं होतं.

त्यावर "शरद पवार यांच्या वक्तव्याचा वेगळा अर्थ लावून घेणं योग्य नाही," अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी दिली आहे.

तारिक अन्वर हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक सदस्य होते. पी. ए. संगमा यांच्यानंतर आता अन्वर यांनी पक्ष सोडला आहे.

सकाळ वृत्तपत्र समूहाचे संपादकीय संचालक श्रीराम पवार यांच्या मते, पक्षासाठी अन्वर यांचा विषय किचकट ठरू शकतो. ते म्हणतात, "तारिक अन्वर यांनी पक्ष सोडल्याचा फारसा परिणाम हा राष्ट्रवादी काँग्रेसवर होणार नाही. महाराष्ट्रात पक्षाची ताकद आहे आणि अन्वर हे काही प्रभावशाली नेते नव्हते. त्यांच्यामुळे पक्षाला मतं मिळतील असंही नव्हतं. पण शरद पवार यांच्या एका विधानावरून त्यांनी राजीनामा देणं हे पक्षासाठी किचकट ठरेल."

"राफेलवरून पवार हे पंतप्रधानांच्याबाजूने बोलत असल्याचा संदेश गेला आहे. अन्वर यांनी राजीनामा दिला नसता तर काही दिवसांत लोक हे विधान विसरून गेले असते. पण अन्वर यांच्या राजीनाम्यानंतर आता पक्षाला या प्रकरणात स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी लागेल. ठासून सांगावं लागेल." ते पुढे सांगत होते.

"राष्ट्रवादीने दोनदा अन्वर यांना राज्यसभेवर पाठवलं होतं. यावेळेस ते लोकसभेवर निवडून आले. राफेल प्रकरणी काँग्रेससह सगळेच NDAवर तुटून पडलेले असताना शरद पवार यांचं वक्तव्य हे त्यांना पुरक ठरणार आहे. पक्षाने हात दाखवून अवलक्षण केलं आहे. हेच निमित्त झालं असेल. अन्वर हे बिहारमधून निवडून आले आहेत. त्यांच्यासमोर आता पुन्हा निवडून येण्याचा प्रश्न आहे. कदाचित काँग्रेसमध्ये त्यांना तो पर्याय दिसत असावा. लोकसभेची तयारी ते करतील," असं महाराष्ट्र टाइम्सचे वरिष्ठ सहायक संपादक विजय चोरमारे म्हणतात.

राष्ट्रवादीची स्थापना

1999मध्ये शरद पवार, पी.ए. संगमा आणि तारिक अन्वर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली.

"त्यावेळेस सोनिया गांधी या विदेशी असण्याच्या मुद्द्याची सुरुवात अन्वर यांनीच केली होती. भाजप हा मुद्दा लावून धरेल असं त्यांना वाटायचं. त्यांच्या विदेशी वादाच्या मुळाशी हे तिघंच होते. काँग्रेसने त्यांना पक्षातून काढल्यानंतर पवार यांनी राष्ट्रवादीची स्थापना केली. शरद पवार यांच्यानंतरचे राष्ट्रीयस्तरावरचे हे दोन चेहरे होते," असं श्रीराम पवार म्हणाले.

चोरमारे सांगतात, "सोनिया गांधी विदेशी असण्याच्या मुद्द्यामागचं कारण वेगळं होतं. पवार यांनी त्यावेळेस महाराष्ट्रातून 42 जागा निवडून आणल्या होत्या. ते विरोधी पक्ष नेते होते. पण काँग्रेसने या पदाला प्रतिष्ठा दिली नाही, असं त्यांना वाटायचं. सोनिया गांधी या परस्पर निर्णय घेतात असं त्यांना वाटायचं. काँग्रेसमध्ये बंड केलं त्यावेळेस त्यांना आपली संधी जाते की काय असं वाटलं."

संगमा यांनी पक्ष सोडला

राष्ट्रवादीची स्थापना करणाऱ्यांमध्ये पी. ए. संगमा होते. त्यांनी सर्वांत आधी राष्ट्रवादीला रामराम ठोकला.

"पवार आणि प्रफुल्ल पटेल यांनी UPA-2च्या काळात सोनिया गांधी यांच्या हस्तक्षेपाविरोधात सूर लावला होता. पण नंतर तो प्रश्नही सुटला. तरी संगमा यांनी पक्ष सोडला.

"संगमा यांचं लोकसभा अध्यक्षपद भुषवून झालेलं होतं. मेघालयात त्यांना राष्ट्रवादीचा फारसा फायदा दिसत नव्हता. वारसदारांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न त्यांच्यासमोर होता. हाच विचार करून त्यांनी पक्ष सोडला. पवार यांचं काँग्रेसबरोबरचं सख्य फक्त हेच कारण नव्हतं," अशी माहिती ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आशिष जाधव यांनी दिली.

"संगमा हे कधी फारसे स्थिर राहिले नाहीत. या पक्षात आपल्याला फार काही करता येणार नाही असं त्यांच्या लक्षात आलं असेल म्हणून त्यांनी पक्ष सोडला," असं चोरमारे सांगतात.

अजित पवारांचं 'ते' विधान

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं सत्ता स्थापन केल्यानंतर छगन भुजबळ हे उपमुख्यमंत्री झाले. नंतर विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी या पदाची धुरा सांभाळली. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पुन्हा भुजबळ हेच उपमुख्यमंत्री झाले.

"शरद पवार यांना भुजबळ यांच्यात बहुजन चेहरा दिसायचा. तर भुजबळ यांचा नको तेवढा बागुलबूवा केला जात असल्याचं अजित पवार यांना वाटायचं. अजित पवार यांची नाराजी त्यावेळेस लपली नाही," असं जाधव म्हणाले.

सिंचन घोटाळा

सोलापूरच्या शेतकऱ्याच्या आंदोलनावरून तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलेलं विधान पक्षाला बरंच महागात पडलं.

राज्यात यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाल्यानंतर अजित पवार अचानक संपर्काबाहेर गेले. नंतर थेट कराडला ते यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधीस्थळावर आले. तिथे एक दिवसाचा आत्मक्लेष त्यांनी केला.

"पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी आदर्शची चौकशी लावली. तर दुसरीकडे सिंचन कामांची चौकशी व्हायला हवी असंही म्हणाले. एक-एक करून प्रकरणं बाहेर येऊ लागली. या प्रकरणात तेव्हा अजित पवार यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. शरद पवार यांनी तो द्यायला लावला.

"सिंचन प्रकरणावरून राष्ट्रवादी भ्रष्टाचार करणारा पक्ष आहे, असा लोकांमध्ये संदेश गेला. पहिल्यांदा मुख्यमंत्री होण्याची संधी असताना राष्ट्रवादीने काही ठराविक खाती घेतली. दुसऱ्यांदाही तसंच केलं. गृह खातं राष्ट्रवादीकडे असल्याचं काँग्रेसला शल्य असायचं," अशी माहिती जाधव देतात.

आर. आर. पाटील यांचा राजीनामा

26/11च्या हल्ल्यानंतर आर. आर. पाटील यांच्या विधानावरून बराच गदारोळ झाला होता.

मुंबईवरील हल्ल्यानंतर तत्कालिन केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील-चाकूरकर यांनी राजीनामा दिला. शरद पवार यांनी त्यानंतर आर. आर. पाटील यांना राजीनामा द्यायला लावला.

तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी पवार यांना असं न करण्याविषयी सुचवलं होतं. पण आबांच्या राजीनाम्यामुळे नंतर विलासराव देशमुखांनाही राजीनामा द्यावा लागला होता.

आर. आर. पाटील यांचं निधन

"आर. आर. पाटील हे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील प्रामाणिक चेहरा असल्याचं सगळ्यांना वाटायचं. लोकांमध्ये त्यांच्याविषयी कुतूहल असायचं. शरद पवार यांनी जाणीवपूर्वक 2004 आणि 2009 च्या निवडणुंकावेळी त्यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद ठेवलं होतं. आबांकडे संघटन कौशल्य होतं. त्यांच्या निधनानंतर पक्षाचं नुकसान तर झालंच पण एक प्रामाणिक चेहराही हरवला," आशिष जाधव सांगतात.

छगन भुजबळांना अटक

भुजबळांच्या अटकेविषयी जाधव म्हणतात, "राष्ट्रवादी ही मराठा नेत्यांची पार्टी आहे, असा समज मतदारांमध्ये आहे. हा समज मोडून काढण्यासाठी छगन भुजबळ हा बहुजनांचा चेहरा पक्षानं विशेषतः शरद पवार यांनी नेहमी समोर केला.

"भुजबळांना अटक झाली तेव्हा शरद पवार यांनी तो मंत्रिमंडळांचा निर्णय असल्याचं म्हणत भुजबळांची पाठराखण केली. शरद पवार हे भुजबळांच्या बेहिशेबी मालमत्तेबाबत बोलले नाहीत. भुजबळांना EDच्या प्रकरणात अटक झाली होती.

"पक्षाच्या छबीवर भुजबळांना अटक झाल्याचा फारसा परिणाम झालेला नसला तरी यामुळे लोकांमध्ये संभ्रम मात्र निर्माण झाला. फक्त भुजबळांनाच अटक का? असं लोक विचारायचे. सुटका झाल्यावर हा संभ्रम भुजबळांनीच नंतर दूर केला.

भाजपला पाठिंबा

2014च्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वतंत्रपणे लढले. सत्ता स्थापनेवेळी भाजपला राष्ट्रवादीनं मदत केल्याचं प्रकरण बरंच गाजलं.

"पवारांनी भाजपला पाठिंबा जाहीर करण्यामागे भ्रष्टाचाराची प्रकरणं, हे एक कारण होतं. यामुळे पक्षाची विश्वसार्हता गेली. गेल्या चार वर्षांत तुम्ही लक्षात घेतलं तर असं दिसेल की वेळोवेळी काँग्रेसचे किंवा शिवसेनेचे आमदार फुटतील अशी चर्चा झाली. पण राष्ट्रवादीचे आमदार फुटतील अशी चर्चा कधीही झाली नाही. यामागे पवारांचा सत्तेशी असलेला संबध आणि त्यातून सगळ्यांना दिलेलं संरक्षण हे त्यामागचं प्रमुख कारण आहे," असं विश्लेषण विजय चोरमारे करतात.

आशिष जाधव म्हणतात, "1980मध्ये इंदिरा गांधी यांनी पुलोदचं सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवटीत निवडणुका घेतल्या. पवारांनी 2014मध्ये जागांची बोलणी फिसकटल्यावर काँग्रेसचा पाठिंबा काढून घेत वचपा काढला. राजकीय विश्लेषकांच्यामते राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवरील आरोपांमुळे त्यांनी हे पाऊल उचललं असावं."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)