गोव्यात आधीच सरकार ठप्प, त्यात काँग्रेस करणार सत्ता स्थापनेचा दावा

कर्नाटकमध्ये बहुमत नसलेल्या पण सर्वांत मोठ्या पक्षाला - भाजपला - राज्यपालांनी सत्ता स्थापनेचं निमंत्रण दिलं. त्यामुळे गोव्यातले काँग्रेस आमदारही सत्ता स्थापनेचा दावा करणार आहेत. कारण गोव्यात काँग्रेस सर्वांत मोठा पक्ष असून राज्यपालांनी त्यांना निमंत्रण दिलं नव्हतं. गोव्यात हे नवं राजकीय नाट्य घडत असताना आधीपासून अभूतपूर्व आणि गंभीर परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.

गोव्याच्या राजकारणात सध्या अभूतपूर्व अशी परिस्थिती आहे. मुख्यमंत्री गंभीर आजारी असल्याने अमेरिकेतील मेमोरियल स्लोन केटरिंग कॅन्सर सेंटरमध्ये उपचार घेत आहेत. मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून मुख्यमंत्री अनुपलब्ध आहेत.

मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान फक्त आरोग्याच्या कारणास्तव नव्हे तर अधिकृत दौऱ्यावर जरी विदेशात जात असले तरी आपल्या पदाचा ताबा दुसऱ्या एका ज्येष्ठ मंत्र्याजवळ सोपविण्याचा शिरस्ता आपल्या राज्यपद्धत आहे. मात्र गोव्यात जे घडलंय ते सगळ्या घटनातज्ज्ञांना तोंडात बोटं घालायला लावण्यासारखंच आहे.

अमेरिकेला निघण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यानी एक अफलातून व्यवस्था गोव्याचा राज्यकारभार चालविण्यासाठी अस्तित्वात आणली. त्यांनी आपल्या सरकारातील तीन वेगवेगळ्या घटक पक्षांच्या तीन मंत्र्यांची एक मंत्रिमंडळ सल्लागार समिती नियुक्त केली. या समितीवर भाजपाचे फ्रान्सिस डिसोझा, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे विजय सरदेसाई आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे सुदिन ढवळीकार यांना स्थान दिले. त्यांना निर्णय घेण्याचे तुटपुंजे अधिकारही बहाल केले.

मात्र अशा सल्लागार समितीला राज्यकारभाराचे निर्णय घ्यायचा कितपत संवैधानिक अधिकार आहे यावर अजूनही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. गेले अडीच महिने ही व्यवस्था चालू आहे. या कार्यकाळात एकही मंत्रिमंडळ बैठक झालेली नाही. समितीतील हे तीन मंत्री फावल्या वेळेत एकत्र येऊन राज्याला ग्रासणाऱ्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करून त्यांना झेपतील तसे निर्णय घेत आहेत.

कुतुहलाची बाब म्हणजे अमेरिकेत आपल्यावर उपचार चालू असतानाही तिथून गोव्याच्या राज्यकारभाराचं रहाटगाडगं हाकायचा अट्टाहास मनोहर पर्रिकर घेऊन बसलेत. राज्याचे मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव असे दोन IAS अधिकारी मुख्यमंत्र्यांशी अमेरिकेत संपर्क साधून त्यांच्याशी सल्लामसलत करून कागदपत्रांवर शेरे ठोकत आहेत.

एवढंच नव्हे तरी मुख्यमंत्र्यांचे दोन स्वीय सचिव दर पंधरा दिवसांनी आळीपाळीने महत्त्वाच्या फाइल्स घेऊन अमेरिकेला ये-जा करत आहेत. पर्रिकर न्यूयॉर्कमध्ये बसून प्रशासनांच्या दैनंदिन विषयांवर हात फिरवत आहेत. मंत्र्यांनाही आपल्या खात्याबद्दल निर्णय घेण्यासाठी काही आर्थिक अधिकार दिलेले आहेत. मात्र तातडीने निर्णय घेण्याची नितांत गरज असणाऱ्या काही गंभीर मुद्यांवर काम करायला कुणीच पुढं सरसावत नाहीये.

1. मायनिंग

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर गोव्यातील संपूर्ण खाण व्यवसाय ठप्प झालेला आहे. 2014 साली तत्कालीन भाजपा सरकारने गोव्यातील खाणींच्या लीज परवान्यांचं नूतनीकरण केलं होतं. ती संपूर्ण प्रक्रियाच बेकायदेशीर ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने 15 मार्चपासून संपूर्ण व्यवसायच बंद करून टाकला.

मायनिंग अचानक बंद झाल्यामुळे हजारो कुटुंबांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली. अर्थव्यवस्थेलाही जबर धक्का बसला. यातून तातडीन मार्ग काढून कायदेशीर वा न्यायालयीन तोडगा काढणं अत्यंत गरजेचं होतं. मात्र दोन महिने झाले तरी सरकार काय करावं या गर्तेत सापडलेलं आहे. न्यायालयात पुनर्विचार याचिका सादर करण्याची मुदतसुध्दा आता संपलेली आहे. केंद्र सरकारच्या मदतीने अध्यादेश काडून कायदेशीर तेवढा व्यवसाय पुन्हा सुरू करायचा पर्याय भाजपासमोर आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत हा सर्व पाठपुरावा कुणी करावा तेच कुणाला कळत नाहीये.

याचं कारण म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पदाचा कुणाकडेच ताबा दिलेला नाहीये. त्यामुळे कठोर निर्णय कुणी घ्यायचे याविषयती पूर्णपणे अस्पष्टता आहे. महत्त्वाचं म्हणजे गृह, अर्थ, सामान्य प्रशासन, मायनिंग, शिक्षण यांसारखी महत्त्वाची खाती खुद्द मुख्यमंत्र्यांकडे आहेत.

2. प्रादेशिक आराखडा

प्रादेशिक आराखडा म्हणजे गोव्याच्या विकासाचा आराखडा. पुढील दशकात राज्याच्या भूतलाचा कसा विकास व्हावा, कुठे विकास व्हावा, कुठली क्षेत्रं पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील आहेत, इमारती किती उंच असाव्यात या सगळ्यांचा लेखाजोखा मांडणारा आराखडा म्हणजे रीजनल प्लॅन.

12 वर्षांआधी तत्कालीन प्रतापसिंग राणे सरकारच्या विरोधात फार मोठं जनआंदोलन उभं झालेलं. त्या सरकारने तयार केलेला आराखडा रद्द करावा म्हणून लोक रस्त्यावर उतरलेले. त्या आराखड्याप्रमाणे बहुतांश गोव्याचं काँक्रिटच्या जंगलात रूपांतर झालं असतं. अखेरीस राणेंना जनक्षोभापुढे नमतं घ्यावं लागलं आणि त्यांनी तो आराखडा रद्द केला.

एका तपानंतर आता पुन्हा हा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे. नवा प्रादेशिक आराखडा पर्रिकर सरकारने मार्गी लावला आणि पुन्हा जनआंदोलन सुरू झालं. या नव्या आराखड्यातील कित्येक बाबींवर लोकांनी आक्षेप घेतला. मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाई हे लोकांच्या टीकेचे धनी बनलेले आहेत.

हे आंदोलन काही विशिष्ट घटक अंतस्थ हेतून करत आहेत असा सरदेसाईंचा दावा आहे. पण जनक्षोभ दिवसेंदिवस वाढत चाललाय. आराखडा रद्द करावा की नाही हा फार मोठा प्रश्न आहे. राज्याचा संपूर्ण विकास आराखडा रद्द केला तर नवा आराखडा नव्याने तयार करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया परत सुरू करावी लागेल. त्यामुळे हा प्रश्न फक्त नगर नियोजन खात्याचा नसून तो सरकारच्या धोरणाचा आहे. मात्र हा एवढा मोठा धोरणात्मक निर्णय घेणार कोण? विजय सरदेसाईंच्या म्हणण्यानुसार ते फोनवरून मुख्यमंत्र्यांच्या संपर्कात आहेत.

3. म्हादई नदीचा वाद

म्हादई (मांडवी) नदीच्या पाण्यावरून गोवा आणि कर्नाटकमध्ये वाद सुरू आहे. सध्या हे प्रकरण म्हादई लवादात प्रलंबित आहे. या विषयावर सुनावणी पूर्ण झालेली आहे आणि पुढच्या दोन-तीन महिन्यांत यावर अंतिम निकाल येईल अशी चिन्हं आहेत. म्हादई नदी ही गोव्याची जीवनदायिनी आहे. फक्त कृषीच नव्हे तर पिण्याच्या पाण्यासाठीही गोव्याचे बहुतांश लोक या नदीच्या पात्रावर अवलंबून आहेत. कर्नाटकने या नदीचा स्रोतच वळवण्याचा घाट घातला आणि हा वाद सुरू झाला.

या म्हादई नदीचा विषय कर्नाटक विधानसभेच्या प्रचाराच्या धुमाळीत पुन्हा उपस्थित झाला. फक्त भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहाच नव्हे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीसुध्दा हा वाद न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर सोडविण्याचं आश्वासन दिलं. एवढंच नव्हे तर पुढील सहा महिन्यांत म्हादई नदीचं पाणी कर्नाटकात असेल अशी गर्जना अमित शहांनी केली.

या घोषणेनंतर गोव्याचं समाजमन ढवळून निघालं. मात्र सवाल कुणाला करायचा? पर्रिकर ज्या पक्षाचे नेते आहेत, त्याच पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी आणि पंतप्रधानांनी गोव्याच्या दृष्टीनं विघात ठरू शकतील अशी विधानं केल्यामुळे गोव्याचे मुख्यमंत्री त्यावर काय भूमिका घेतात, याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. मात्र या विषयावरही पूर्णपणे सामसूम आहे.

गेल्या रविवारी अमित शहांचा गोव्यात कार्यकर्ता मेळावा झाला. या मेळाव्यापूर्वी गोव्यातील काँग्रेसने रेटा लावला होता की 'राज्याला नवा पूर्णवेळ मुख्यमंत्री द्या वा सरकारवरून पायउतार व्हा'. त्यामुळे हवालदिल झालेल्या भाजपने मुख्यमंत्र्यांचा चलचित्र संदेश अमेरिकेतून मागवून घेतला. पर्रिकर दोन मिनटांपेक्षा कमी बोलले. उपचारांमुळे आपली तब्येत सुधारत आहे आणि पुढील काही आठवड्यात आपल्याला परत गोव्यात येणं शक्य होईल असं त्यानी सांगितलं.

मात्र काही आठवड्यांत म्हणजे किती आठवड्यांत आणि नेमके किती दिवस याविषयी त्यांनी संदिग्धताच बाळगली. गोव्यात भाजपजवळ पर्रिकर सोडल्यास दुसरा नेताच नाहीये. आपल्या पदाचा ताबा दुसऱ्या कुणाकडे न देता पर्रिकरांनीही यावर शिक्कामोर्तबच केलंय. मात्र भाजपच्या या गोचीमुळे गोव्याचा बळी का जावा?

(प्रमोद आचार्य गोव्यातल्या प्रुडंट मीडियाचे संपादक आहेत. लेखातली मतं त्यांची वैयक्तिक मतं आहे.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)