'आधार कार्ड आवश्यक नसतं तर आज माझी मुलगी जिवंत असती'

सिमडेगा (झारखंड) जिल्ह्यातल्या कारीमाटी गावात कोयलीदेवी यांच्या घरी मी पोहोचलो तेव्हा त्या 3 वर्षांच्या मुलाला घेऊन बसल्या होत्या. त्यांनी मुलाला अमटी-भात खाऊ घातला होता.

28 सप्टेंबर 2017ला त्यांची 11 वर्षांची मुलगी संतोषी कुमारीचा उपासमारीमुळे मृत्यू झाला होता. उद्या या घटनेला 1 वर्ष पूर्ण होईल. गेल्या वर्षी भात-भात अशी याचना करणाऱ्या आपल्या मुलीला कोयलीदेवी आजही विसरलेल्या नाहीत.

घरात शिधा नसल्यामुळे त्या संतोषीला जेवायला देऊ शकल्या नव्हत्या.

आधार कार्ड रेशन डीलरच्या Point of sales मशीनसोबत जोडलेलं नसल्यामुळे त्यावेळी त्यांना 8 महिन्यांपासून रेशन मिळालं नव्हतं. त्यावेळी झारखंड सरकारनं असं सर्वं राशन कार्ड रद्द केले होते.

25 मृत्यूंना आधार कारणीभूत

त्यावेळी ही घटना माध्यमांमध्ये आली होती आणि त्यानंतर संपूर्ण देशात भूकबळींच्या प्रश्नांवर चर्चा सुरू होती. गेल्या 4 वर्षांत देशात 56 जणांचा उपासमारीमुळे मृत्यू झाला आहे, असं काही समाजसेवकांचं म्हणणं आहे.

यातील 42 मृत्यू 2017-18मध्ये झाले. यातील 25 मृत्यूंसाठी या ना त्या कारणानं आधार कार्ड जबाबदार होतं. 18 मृत्यू तर प्रत्यक्षपणे आधार कार्डशी संबंधित होते. सामाजिक कार्यकर्त्या रितिका खेडा आणि सिराज दत्ता यांनी स्वाती नारायण यांच्या मदतीनं हे आकडे मांडले आहेत.

यानुसार उपासमारीमुळे सर्वाधिक मृत्यू झारखंड आणि उत्तरप्रदेशात झाले आहेत. या सर्वांची लिस्ट बीबीसीजवळ उपलब्ध आहे.

कुठून आला हा आकडा?

"भारतात उपासमारीमुळे होत असलेले मृत्यू बातम्यांचा विषय होत नाही, ही चिंतेची बाब आहे. गेल्या 4 वर्षांत उपासमारीमुळे 56 मृत्यू झाले तरीही सरकार चूप आहे, याची आम्हाला चिंता वाटते.

मीडिया रिपोर्ट आणि काही संग्रहाच्या आधारे आम्ही हा आकडा काढला आहे. मृत्युमुखी पडलेले अनेक लोक आदिवासी, दलित आणि मुस्लीम या वंचित समाजातील आहेत. ही आमच्यासाठी चिंतेची बाब आहे," हे आकडे तयार केलेल्या टीमचे सदस्य सिराज दत्ता यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"सरकार या मृत्यूंना स्वीकारत नाही. संतोषी आणि इतर काही मृत्यूंना तर सरकारनं वेगळंच वळण द्यायचा प्रयत्न केला. सरकारनं ही समस्या स्वीकारून ती संपुष्टात आणण्यासाठी उपाय शोधायला हवेत. आधार कार्डाच्या आवश्यकतेमुळे जे मृत्यू ओढवले त्यासाठी तुम्ही कुणाला जबाबदार धरणार?" दत्ता पुढे विचारतात.

संतोषीच्या मृत्यूनंतर सरकारनं कोयलीदेवी यांना फक्त 50,000 रुपये दिले आहेत. आजही त्यांच्या घरात फक्त 3 आठवड्यांपुरतं रेशन (तांदुळ) शिल्लक आहे.

हिरव्या पालेभाज्या, डाळ, फळं आणि दूध कधीतरीच त्यांच्या जेवणात असतं तर चिकन वर्षातून एकदा त्यांना खायला मिळतं.

"आधार कार्ड आवश्यक नसतं तर माझी मुलगी आज जिवंत असती. तिचा मृत्यू आधार कार्डमुळे झाला. त्यानंतर सरकारनं फक्त 50,000 रुपये दिले. आता त्यातीले 500 रुपये शिल्लक राहिलेत. बाकीचा पैसा माझ्या उपचारासाठी खर्च झाला आहे. ना माझं घर तयार करून झालं ना कुणी विचारपूस करायला आलं. रेशन बंद झालं तर आम्ही लोक उपासमारीनं मरून जाऊ," कोयली देवी आम्हाला सांगत होत्या.

"माझे पती तताय नायक आजारी आहेत. सासू देवकी देवी 80 वर्षांच्या आहेत. मोठी मुलगी प्रेमविवाह करून सासरी गेली. आता 9 वर्षांची चांदो आणि 3 वर्षांचा प्रकाश यांच्या साथीनं माझं जीवन सुरू आहे. कडूनिबांच्या काड्यांच एक बंडल विकल्यास 5 रुपये मिळतात. यात दूध कसं आणणार आणि डाळ कशी खाऊ घालणार?

याशिवाय माझी मुलं जिवंत आहेत. शक्य असेल तर माझं घर तेवढं बनवून द्या. आधार कार्डासारख्या गोष्टी आम्हाला समजत नाहीत. त्याचा काय फायदा आहे, तेही माहिती नाही. यातून आमचा तोटा तेवढा झालाय. माझ्या मुलीचा जीव गेलाय," केयलीदेवी पुढे सांगतात.

संतोषीच्या मृत्यूनंतर काय झालं?

कोयलीदेवी झोपडीत राहतात. त्यांच्या घराजवळ चिंचेचं झाड आहे. झाडाच्या छायेत बसून त्या आमच्याशी बोलत होत्या. पण या झाडाची चिंच त्यांच्याच नशिबात नाही. कारण ते झाड त्यांचं नाही. त्यांचे पती वाद्य (बाजा) वाजवायचे तेव्हा त्यांना महाजन लोकांनी हे झाड बक्षीस दिलं होतं. आता ते वाद्य वाजवत नाहीत, त्यामुळे झाडची फळंही मालक येऊन घेऊन जातात.

शेजारीच त्यांचे दीर पोती नायक यांची झोपडी आहे. ती तर खूपच वाईट स्थितीत आहे. त्यांना 6 मुलं असून त्यातल्या एका मुलीचं लग्न झालं आहे.

आधारच्या आवश्यकतेचा विचार केल्यास या कुटुंबाकडे एक छोटंसं शौचालय आहे, जे स्वच्छता मोहीमेच्या स्मारकासारखं उभं असलेलं दिसून येतं.

संतोषीच्या मृत्यूनंतर प्रशासन इथल्या लोकांना मुख्यमंत्री रघुवर दास यांना भेटायला रांचीला घेऊन गेले होते.

गावकऱ्यांना अगबरत्ती आणि मेणबत्ती बनवण्याचं प्रशिक्षण दिलं जाईल. त्यानंतर त्याची विक्री केली जाईल. ग्रामीण लोकांसाठी शेळी-मेंढी पालन योजना सुरू करण्यात येईल, असं तेव्हा दास यांनी सांगितलं होतं.

एका वर्षानंतरही गावात या आश्वासनांची अंमलबजावणी झालेली नाही. मेणबत्ती-अगरबत्तीवाला ठेकेदार पळून गेला, असं ओळख न सांगण्याच्या अटीवर एका महिलेनं सांगितलं. प्रशिक्षण केंद्राला कुलूप आहे आणि सरकारनं आमच्यासाठी काही केलं नाही.

या गावातल्या सर्व लोकांजवळ आधार कार्ड आहे आणि गावात एक ट्रान्सफॉर्मर आहे. संतोषीच्या मृत्यूनं गावात हा एकच बदल झाला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)