'आधार' डेटा गळतीवर बातमी देणाऱ्या पत्रकाराविरुद्ध गुन्हा!

केवळ 500 रुपये एजंटला देऊन कोट्यवधी लोकांची 'आधार कार्ड'ची वैयक्तिक माहिती 10 मिनिटात मिळवता येऊ शकते, अशी बातमी चंदिगढ स्थित 'द ट्रिब्यून' वृत्तपत्राने दिली होती. आता हे वृत्तांकन करणाऱ्या महिला पत्रकाराविरोधात दिल्ली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

देशभरातल्या लोकांनी 'आधार'साठी आपली वैयक्तिक माहिती सरकारकडे दिली आहे. आता देशातल्या कोणत्याही नागरिकाची वैयक्तिक माहिती घरबसल्या मिळवण्यासाठी फक्त 500 रुपये आणि 10 मिनिटं खर्च करावी लागतात, असं या बातमीत म्हटलं होतं.

"या प्रकरणी तक्रार झाल्यानंतर गुन्हे शाखेकडे गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे," असं दिल्ली पोलीसच्या एका अधिकाऱ्याने गोपनीयतेच्या अटीवर सांगितलं.

या प्रकरणी आरोपी असलेल्या रचना खैरा या पत्रकाराने बीबीसीला सांगितलं, "तक्रार दाखल झाल्याचं आम्हाला दुसऱ्या वर्तमानपत्रातल्या बातमीवरून कळलं. या गुन्ह्याचा तपशील आम्हाला अजून मिळालेला नाही."

"तपशील समजल्यानंतर याबाबत मी प्रतिक्रिया देऊ शकेन," असेही त्या म्हणाल्या.

Unique Identification Authority of India (UIDAI) च्या एका अधिकाऱ्याने या प्रकरणी तोतयेगिरी करून फसवणूक (419), फसवणूक (420), बनावट कागदपत्रं (468), अशा विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केल्याची माहिती आहे.

या प्राथमिक माहिती अहवालात बातमीसाठी या महिला पत्रकाराने ज्या ज्या लोकांशी संपर्क साधला होता, त्यांचाही समावेश आहे.

प्रकरण काय आहे?

'द ट्रिब्युन'ने 4 जानेवारी रोजी एक बातमी दिली होती. UIDAIकडे आधारसंबंधी असलेली सगळी माहिती मिळवण्यासाठी आवश्यक लॉग-इन आणि पासवर्ड जुजबी शुल्क आकारून देण्याचा दावा एका अनामिक व्यक्तीने व्हॉट्सअॅपवर केला होता.

या प्रकरणी अधिक तपास केला असता PayTM या अॅपद्वारे फक्त 500 रुपये शुल्क दिल्यावर लॉग-इन आणि पासवर्ड आल्याचं या पत्रकाराला आढळलं.

या माहितीची सत्यता पडताळण्यासाठी लॉग-इन आयडी आणि पासवर्ड टाकला असता देशभरातल्या आधार कार्डधारकांची सगळी माहिती घडाघडा उघडली. यात नाव, पत्ता, पिन कोड, छायाचित्र, फोन नंबर, इमेल या अत्यंत वैयक्तिक माहितीचा समावेश होता.

आधारसाठीच्या माहितीच्या गोपनीयतेचा भंग झाला नसून संबंधित पत्रकारानं दिलेली बातमी दिशाभूल करणारी असल्याचा दावा UIDAI ने केला आहे. बायमॅट्रिक माहिती प्रणाली वापरून साठवलेली आधारची माहिती सुरक्षित असल्याचंही UIDAIने सांगितलं.

सुप्रीम कोर्टातलं प्रकरण

'खासगीपणा आणि आधार कार्ड' याबद्दलच्या प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. काहींनी याचिका दाखल करून आधार योजनेला आव्हान दिलं आहे.

ही योजना सामान्य नागरिकांच्या खासगीपणाच्या मूलभूत अधिकाराचं उल्लंघन असून हे एक कठोर पाऊल आहे. ही योजना राबवताना बायमॅट्रिक आणि खासगी माहिती वेगवेगळी करणं आवश्यक आहे, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

भारतात माहितीचं रक्षण करण्याचे, माहितीची गळती रोखण्याचे आणि त्यातल्या दोषींना शिक्षा देण्याचे उपाय अत्यंत कुचकामी आहेत. त्यामुळे ही योजना म्हणजे लोकांच्या खासगीपणाला मोठा धोका आहे, असं या याचिकाकर्त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

मोबाईल फोन नंबर आधार कार्डशी जोडण्यासाठीची कालमर्यादा कोर्टाच्या घटनापीठानं नुकतीच 6 फेब्रुवारीवरून 31 मार्चपर्यंत वाढवली आहे. या आधी मोबाईल फोन नव्या किंवा आधीच अस्तित्वात असलेल्या जोडणीच्या 'KYC'साठी आधार अनिवार्य होतं.

आधार कायद्यानुसार सरकारच्या 139 सेवा, अनुदान यांसाठी आवश्यक असलेल्या आधार जोडणीची कालमर्यादाही कोर्टाने वाढवली आहे.

तुम्ही हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)