सांगली, जळगाव महापालिकांत भाजपने असा भेदला चक्रव्यूह

प्रस्थापित बालेकिल्ल्यांना तडा देत जळगाव आणि सांगली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भाजपने बाजी मारली आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर या दोन्ही महापालिकांच्या निवडणुकीवर राज्याचे लक्ष लागून राहिले होते. पण या दोन्ही निवडणुकांतील वारे स्थानिक मुद्द्यांकडे वळवण्यात भाजपला यश आले.

जळगाव महानगरपालिकेवर अनेक वर्षं शिवसेनेचे सुरेश जैन यांची एकहाती सत्ता होती. तर सांगली महापालिकेवर काँग्रेसची सत्ता होती. या निवडणुकांच्या तोंडावरच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. सांगलीमध्ये तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पूर्वनियोजीत दौरा दोन वेळा रद्द करावा लागला होता.

पण दोन्ही ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाने पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक मुद्द्यांवर भर देण्याचे डावपेच आखले आणि ते यशस्वीही करून दाखवले.

जळगावमध्ये आरोग्यमंत्री गिरीश महाजन यश खेचून आणलं. इथं भाजपनं मुसंडी मारत एकहाती सत्ता काबीज केली. जळगाव महापालिका म्हणजे सुरेश जैन असा समीकरण या निवडणुकीने बदलले आहे.

तर गेली अनेक वर्षं सांगली म्हणजे काँग्रेसचा गड असं चित्र होतं. एकेकाळी काँग्रेसचे दिग्गज नेते, माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या कुटुंबाचा प्रभाव असलेल्या सांगलीवर भाजपने झेंडा फडकवला आहे. यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला सांगलीत जनतेने नाकारल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनाही मोठा फटका बसला आहे.

नागरिकांचा सत्ताधाऱ्यांविरोधात रोष - शेखर जोशी

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र येऊनही त्यांना पराभव का पत्करावा लागला, यावर सकाळच्या सांगली आवृत्तीचे सहयोगी संपादक शेखर जोशी सांगतात, "इतके दिवस सांगलीत काँग्रेसची सत्ता होती. पण काँग्रेसच्या काळात बेकायदेशीर कामांचे आरोप झाले. 150 ते 200 कोटी रुपयांची ड्रेनेज योजना आणण्यात आली. पण बिलं निघण्यापलीकडं काहीच झालं नाही. रस्ता, गटारी आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या पातळीवर सांगली मागे पडली आहे. सांगलीत ना गुंतवणूक झाली ना उद्योग आले. त्यामुळे बरोजगारी वाढली. त्यामुळे स्थानिकांचा काँग्रेसवरील रोष वाढला आणि मतदानातून तो दिसून आला."

"दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस महापालिकेत विरोधी पक्ष होता. पण निवडणूक आली आणि या दोन पक्षांनी आघाडी केली. त्यामुळे लोकांमध्ये वेगळाच संदेश गेला आणि एकत्र लढूनही या पक्षांचा पराभव झाला," असं ते म्हणाले.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महापालिकेच्या निवडणुकीत दिसला का, यावर जोशी सांगतात, "सांगलीतली निवडणूक ही पूर्णत: स्थानिक प्रश्नांवर लढली गेली. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याचा फारसा कुणी विचार केला नाही. आरक्षण आणि महापालिकेचा काही संबंध नाही, आपण आरक्षणाचा विचार विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकीवेळी करू असा विचार जनतेनं केलेला असू शकतो."

"सध्या तरी लोकांना आपल्याला चांगल्या सुविधा मिळाव्यात असाच विचार केला. काँग्रेसच्या कारभाराला कंटाळलेल्या जनतेला भाजपच्या रूपात चांगला पर्याय दिसला आणि त्यांनी भाजपला निवडून दिलं," असं ते म्हणाले.

"शिवाय वसंतदादा पाटील यांच्या कुटुंबाचा सांगलीवरचा प्रभाव संपल्याचं दिसतं. वसंतदादा सहकारी बँक बुडीत निघाली तर वसंतदादा सहकारी साखर कारखाना चालवण्यासाठी भाडेतत्वावर द्यावा लागला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांचाही करिश्मा चालला नाही."

"राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या प्रचारचा रोख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कामगिरीवर होता. तर भाजपनं मात्र स्थानिक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केलं,"असं ते म्हणाले.

शिवसेनेने सांगली महापालिका स्वतंत्र लढवली, पण शिवसेनेला इथं प्रभाव दाखवता आला नाही.

सांगली महापालिकेची निवडणूक एमआयएमनेही लढवली. पण त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या काही जागा गमावण्यात एमआयएमचा थोडाफार हातभार लागला, असं जोशी म्हणाले.

सांगलीकरांचं विकासाला प्राधान्य - आराधना श्रीवास्तव

"मराठा आरक्षणाविषयीचा रोष सांगली महापालिकेच्या निवडणुकीत दिसून येईल असं वाटत होतं, पण तसं काहीच झालं नाही. मराठा आरक्षणाचा विषय जनतेनं निवडणुकीपुरता बाजूला ठेवला असावा आणि विकासाला प्राधान्य दिलं असावं, असं दिसतं,"अशी प्रतिक्रिया दैनिक पुढारीच्या पत्रकार आराधना श्रीवास्तव यांनी दिली.

"नागरी सुविधा मिळत नसतील तर आपण यांना निवडून कशासाठी दिलं, असा विचार लोकांच्या मनात येतो. सांगली महापालिकेत नेमकं हेच घडलं. शहराचा विकास व्हावा या हा मुद्द्यावर जनतेनं भाजपला निवडून दिलं," असं त्या म्हणाल्या.

"या निवडणुकीत मराठा समाजाने भाजपला मतं दिली. पण मराठा समाज आपल्या पाठीशी आहे, या भ्रमात भाजपने राहू नये. लोकांना बदल हवा होता आणि भाजपच्या रूपात त्यांना एक चांगला पर्याय मिळाला," असं त्या म्हणाल्या.

जळगावमध्ये मराठा आरक्षणाचा मुद्दा नव्हता - विजय राजहंस

"मराठा आरक्षणासाठी जळगावमध्ये आंदोलन झालं. पण मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याचा महापालिकेच्या निवडणुकीत प्रभाव दिसला नाही. खरं तर मराठा आरक्षणाचा मुद्दाच या निवडणुकीत अजेंड्यावर नव्हता," दिव्य मराठीचे चीफ रिपोर्टर विजय राजहंस जळगाव महानगरपालिकेच्या निवडणुकीबद्दल सांगतात.

"गेल्या 35 वर्षांपासून जळगाव महापालिका सुरेश जैन यांच्या ताब्यात होती. जळगावला शांघाय करू, असं स्वप्न त्यांनी दाखवलं. पण गेल्या 15 वर्षांपासून जळगावचा विकास ठप्प झालाय. शहरात कचऱ्याचा प्रश्न आ वासून उभा आहे, सांडपाण्याचा निचरा आणि घरकुलाचा विषय तर कित्येक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. या सर्व परिस्थितीला स्थानिक जनता कंटाळली होती आणि त्यांना भाजपच्या रूपानं एक मजबूत पर्याय मिळाला," राजहंस सांगतात.

"शहराच्या विकासासाठी एका वर्षात 200 कोटी रुपये आणतो, असं आश्वासन गिरीश महाजन यांनी निवडणुकीत दिलं. स्थानिक जनतेला शहराचा विकास हवा आहे आणि जनतेच या आश्वासनावर लक्ष असेल," राजहंस म्हणाले.

जळगावात महाजन यांच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब - युवराज परदेशी

"विधानसभा अथवा लोकसभा निवडणूक असती तर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला असता. पण जळगाव महापालिकेसाठी जनतेनं स्थानिक मुद्द्यांवर अधिक भर दिला. जैन यांची जळगाव महापालिकेवर 35 वर्षं सत्ता होती. त्यांच्या काळात घरकुल घोटाळा, विमानतळ घोटाळा आणि अटलांटा घोटाळा यामुळे जळगावचं नाव बदनाम झालं," असं लोकसत्ताचे जळगाव प्रतिनिधी युवराज परदेशी यांनी सांगितलं.

"गेल्या 2 वर्षांत तर जळगावचा विकास अक्षरश: खुंटला आहे. महापालिकेच्या धोरणांमुळे व्यापारी वर्गही जैन यांच्यापासून दुरावला आणि या सर्वांचा परिणाम त्यांची सत्ता जाण्यात झाला," असं ते म्हणाले.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्दा या निवडणुकीत आलाच नाही, असं ते म्हणाले.

"एकनाथ खडसे यांची स्वबळावर लढण्याची भूमिका होती. जैन यांच्याशी भाजपनं युती केल्यास आपण पक्षाविरोधात प्रचार करू असं त्यांनी म्हटलं होतं. असं असलं तरी निवडणूक गिरीश महाजन यांच्या नेतृत्वाखालीच लढवली गेली आणि भाजपच्या विजयानं महाजन यांच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब झालं," खडसे यांच्या नाराजीचा भाजपला फटका बसला का, यावर परदेशी सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)