‘नवी मुंबई भूखंड प्रकरणाची चौकशी ही फडणवीसांनी केलेली धूळफेक’
फोटो स्रोत, TWITTER/CMOMAHARASHTRA
- Author, अभिजीत कांबळे
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
नवी मुंबईतील वादग्रस्त भूखंडाच्या व्यवहाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी या जमीन व्यवहाराला स्थगिती देण्याची घोषणा केली.
काँग्रेसनं भूखंड घोटाळ्याचा आरोप केल्यानंतर पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी घणाघाती भाषण करत विरोधकांना धारेवर धरलं आणि या वादग्रस्त व्यवहारासोबतच आघाडीच्या काळातील जमीन व्यवहारांची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा केली. मात्र दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी विधान परिषदेत नवी मुंबईतील वादग्रस्त जमीन व्यवहाराला स्थगिती देण्याची घोषणा केली.
याच पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीनं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला की, चौकशीतून काही निष्पन्न होऊ शकेल का? न्यायालयीन चौकशीची घोषणा करतानाच मुख्यमंत्र्यांनी जमीन व्यवहाराला स्थगिती देण्याची घोषणा का केली नाही? जमीन व्यवहार स्थगितीचा निर्णय हा अनियमितता झाल्याचं अप्रत्यक्षपणे मान्य करणारा आहे का?
काय आहे नेमकं प्रकरण?
नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळाजवळ 24 एकर जागेच्या व्यवहाराबाबत काँग्रेसनं अनियमिततेचा आरोप केला आहे. सिडकोच्या ताब्यात असलेली जमीन रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोयना प्रकल्पग्रस्तांना दिली आणि प्रकल्पग्रस्तांनी हा भूखंड ताबडतोब खासगी बिल्डरला विकला.
1,767 कोटी किंमतीचा हा भूखंड तीन कोटी 60 लाख इतक्या कवडीमोल भावानं खासगी बिल्डरला देण्यात आला आणि हे सगळं प्रकरण मुख्यमंत्र्यांच्या आशीर्वादानं घडलं आहे, असा काँग्रेसचा आरोप आहे. केवळ कमी किंमतीत तो देण्यात आला इतकंच नव्हे तर नियमांची पायमल्ली करत विक्रमी वेळेत प्रशासनानं या भूखंडाचं हस्तांतरण केलं आहे, असाही काँग्रेसचा आरोप आहे.
"फार काही निष्पन्न होण्याची शक्यता कमीच"
दैनिक लोकमतचे वरिष्ठ सहसंपादक संदीप प्रधान यांच्यानुसार न्यायालयीन चौकशीतून फार काही निष्पन्न होईल, असं खात्रीनं सांगता येणार नाही.
बीबीसीशी बोलताना प्रधान म्हणाले, "भूखंडाची किंवा जमिनीची जी प्रकरणं असतात त्यामध्ये अनेक पळवाटाही ठेवलेल्या असतात. विशिष्ट नियमाने केलेली एखादी कारवाई असते, पण त्याला दुसऱ्या नियमानुसार पळवाटही तयार झालेली असते. म्हणून आपण पाहतो की भूखंडाची अनेक प्रकरणं दिवाणी कोर्टात वर्षानुवर्षं चालतात."
फोटो स्रोत, Getty Images
"न्यायालयीन चौकशीची आता घोषणा झाली आहे. पण अनेक वेळा सरकारी पक्ष चौकशी लावतं तेव्हा चौकशी अधिकारी कोण असणार, त्यावर बरंच अवलंबून असतं. दुसरं असं की समजा चौकशी समितीनं दोषी धरलं तरी त्यावर सरकार एक 'Action Taken' रिपोर्ट काढतं. या रिपोर्टमधून त्यांना सोईस्कर गोष्टी स्वीकारल्या जातात आणि ज्या सोईस्कर नाहीत त्या थेट टाळल्या जातात. हे सुद्धा आपण अनेकवेळा बघितलं आहे. त्यामुळे ही चौकशी वगैरे ही सगळी धूळफेक आहे."
मागच्या सरकारकडे बोट दाखवून हे सरकार अंग काढून घेऊ शकत नाही, असाही मुद्दा प्रधान यांनी उपस्थित केला आहे. "या सगळ्या प्रकरणात मागच्या सरकारनं दोनशे भूखंड दिले, असं मुख्यमंत्री म्हणतात. मुळात अशा पद्धतीनं भूखंड देणे जर गैर आहे, तर तुम्ही एका प्रकरणात दिले काय आणि त्यांनी 200 प्रकरणात दिले काय... जे गैर आहे ते गैर आहे!"
"त्यांनी केलेल्या चुकांकडे बोट दाखवून तुमची चूक बरोबर ठरत नाही. त्याहून महत्त्वाचा मुद्दा असा वाटतो भतिजा हा मागच्या सरकारमधील 'लाभार्थी' आहे. सरकार बदललं, म्हणजे चाचा बदलला पण भतिजा तोच राहिला, हे लोकांच्या दृष्टीनं सर्वांत मोठं दुर्दैव आहे."
"जमिनींच्या व्यवहारामध्ये क्लिष्टता असते. जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये मागची प्रकरणं precedent म्हणून पाहिली जातात. असं पूर्वीही झालेलं आहे आणि यासंदर्भातील आदेश होते असं मानलं जातं. मुळात प्रश्न आहे पर्सेप्शनचा. मागच्या सरकारनं 200 प्रकरणात केलं, असं तुम्ही सांगताय आणि तुम्ही एका प्रकरणात केले आहे. पण तुम्ही त्यांनाच फॉलो करताय. बिल्डरांना फायदा होईल, यासाठी इंच न इंच जमीन मोकळी करून घेणं, असा प्रयत्न मागच्या सरकारमध्येही सुरू होता, आत्ताही सुरू आहे, हेच यातून स्पष्ट होतंय."
'मुख्यमंत्र्यांना जबाबदारी झटकता येणार नाही'
राजकीय विश्लेषक प्रकाश बाळ यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे की, "अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की काकाचा भतिजा कोण हे मी आता विधानसभेत उघड करतो. विधानसभेत बोलताना त्यांनी न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली आणि त्यानंतर विधान परिषदेत या जमीन व्यवहाराला स्थगिती देण्याची घोषणा केली. मग काकाचा भतिजा कोण या घोषणेचं काय झालं? याचाच अर्थ तुम्हाला खात्री नाही स्वत:ची. मुळात असे व्यवहार काँग्रेसच्या काळातही होत होते आणि आत्ताही होत आहेत म्हणजे 'आम्ही स्वच्छ आहोत, आम्ही फक्त जनहिताची कामं करतो', हा दावा पोकळ आहे हे दर्शवणारं मुख्यमंत्र्यांचं वर्तन आहे."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
मुख्यमंत्र्यांच्या जबाबदारीबद्दल बाळ म्हणतात, "पहिल्यांदा जेव्हा हे आरोप झाले तेव्हा त्यांनी म्हटलं की यात मुख्यमंत्र्यांचा काय संबंध? हे तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवरचं आहे. मुख्यमंत्रीच नगरविकास खात्याचे प्रमुख आहेत. हा भूखंड मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजनमध्ये आहे आणि त्याचे प्रमुख मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे या रिजनमध्ये होणारा जो काही व्यवहार असेल त्यामध्ये अंतिमत: जबाबदारी येऊन ठेपते ती मुख्यमंत्र्यांच्या दारात. मुख्यमंत्री जबाबदार नाहीत हा अगदीच बिनबुडाचा दावा होता. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचा राजीनामा मागण्याचा प्रकार हास्यास्पद होता. महाराष्ट्राच्या इतिहासात आरोप करणाऱ्यांच्याच राजीनाम्याची मागणी झालेली नाही. या प्रकरणी तड लागण्याची शक्यताच खूप कमी आहे."
स्थगिती म्हणजे अनियमितता झाल्याची कबुली?
'सकाळ'च्या प्रतिनिधी दीपा कदम यांनी स्थगितीचं विश्लेषण करताना म्हटलं की, "नवी मुंबईत भूखंड घोटाळ्याचा आरोप काँग्रेसनं केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत या मुद्द्यावर बोलताना 'शिशे के महलों में रहनेवाले दुसरों पर पत्थर नहीं फेका करते,' असं म्हणत चौफेर फटकेबाजी केली. नवी मुंबईच्या या प्रकरणाबरोबरच आघाडीच्या काळातील दोनशे प्रकरणं बाहेर काढण्याचा इशारा देत या प्रकरणांची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा केली. विधानसभेतल्या या भाषणानंतर दुसऱ्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी विधान परिषदेत एक निवेदन करत नवी मुंबईतील आरोप झालेल्या जमिनीच्या व्यवहाराला स्थगिती देण्याची घोषणा केली."
फोटो स्रोत, Getty Images
ही स्थगिती दुसऱ्या दिवशी देण्यामागच्या मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेबद्दल बोलताना कदम म्हणतात, "खरं तर स्थगिती देण्याची ही घोषणा म्हणजे एकप्रकारे अनियमितता झाल्याचं मान्य केल्यासारखं आहे. दुसरं म्हणजे, जेव्हा न्यायालयीन चौकशीची घोषणा झाली तेव्हाच स्थगितीची घोषणा का झाली नाही? मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्याच दिवशी स्थगिती दिली नाही, याचं कारण असंही असू शकतं की अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आक्रमक विरोधकांपुढे मुख्यमंत्री क्लीन बोल्ड झाले, असं चित्र त्यांना निर्माण होऊ द्यायचं नव्हतं. म्हणून पहिल्या दिवशी आक्रमक भूमिका घेत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांचा आवाज बंद केला', 'विरोधकांना जशास तसे उत्तर' अशी वातावरणनिर्मिती केली. यातून विरोधकांच्या आरोपांतील हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि मग दुसऱ्या दिवशी स्थगितीची घोषणा केली आहे."
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)
