ग्राउंड रिपोर्ट : मुख्यमंत्री साहेब, महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त नाही - हा घ्या पुरावा!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 18 एप्रिलला दावा केला की महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाला आहे. त्याचीच पडताळणी करण्यासाठी बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी श्रीकांत बंगाळे यांनी बुलडाणा जिल्ह्यातलं डोंगरशेवली हे गाव गाठलं. 2 दिवस या गावात राहिल्यानंतर त्यांना आलेले वेगवेगळे अनुभव आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीचा त्यांनी मांडलेला हा रिपोर्ताज.

"मी स्वतः संडासला बाहेर जाते. त्यामुळे महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाला असं मी कसं काय म्हणणार?" हे शब्द आहेत 7 महिन्यांचं बाळ पोटात असताना रोज बाहेर संडासला जाणाऱ्या सत्यभामा सेलकर यांचे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाल्याची घोषणा 18 एप्रिलला केली. या घोषणेत किती तथ्य आहे हे जाणून घेण्याकरता आम्ही बुलडाणा जिल्ह्याच्या चिखली तालुक्यातल्या डोंगरशेवली गावात 23 आणि 24 एप्रिल असे दोन दिवस वास्तव्य केलं.

सकाळी 5 वाजताच गावात मंदिरातल्या कीर्तनाचे स्वर कानावर पडतात आणि जाग येते. दिवस उजाडायला सुरुवात होते तोच गावातली घरंही जागी होतात. गच्चीवरून नजर फिरवल्यास गावातली लोकं हातात टमरेल घेऊन हागणदारीच्या दिशेनं जाताना दिसतात. त्यांच्यातल्याच एक आहेत सत्यभामा संतोष सेलकर.

सात महिन्यांच्या गरोदर असलेल्या सत्यभामा यांच्यासमोर दिवसातला सर्वांत मोठा प्रश्न असतो संडासला जाण्याचा. घरी संडास आहे का? यावर सत्यभामा सांगतात, "संडास बांधायला आम्हाला ग्रामपंचायतवाल्यायनं साडेतीन हजार रुपये मागितले होते. पण आमच्याकडे पैसे नव्हते. दीड महीना झाला या गोष्टीला."

सत्यभामा यांच्याकडे शेती नाही. त्यांचे पती संतोष सेलकर हे विहिर खणायच्या कामाला जातात. दिवसाला त्यांना 300 रुपये मजुरी मिळते. शिवाय कामही कधीतरीच मिळतं. त्यांच्या कमाईवरच 6 जणांच्या (आई, वडील, पत्नी आणि 2 मुली) कुटुंबाचा घरखर्च चालतो.

सत्यभामा यांच्या घरासमोर काही सामान ठेवलेलं दिसून येतं. त्याबद्दल विचारल्यावर सत्यभामा सांगतात, "काही दिवस झाले ग्रामपंचायतवाल्यायनं ईटा, चौकटी आणून ठेवल्या आणि संडास बांधून घ्यायला सांगितला. पण संडास बांधायचा कुठे हा प्रश्न आमच्यापुढे आहे. कारण संडास बांधायला आमच्याकडे जागा नाही. संडास बांधायचा असेल तर घराची भिंत पाडावी लागंल आणि भिंत पाडली तर घर उघड्यावर पडंल."

"मला सातवा महिना सुरू आहे. हागणदारी लांब असल्यानं लांब चालत जाव लागतं संडासला. नाल्या-खोल्या ओलांडाव्या लागतात. लोक ये-जा करत राहते तर ऊठ-बस करावी लागते, तकलीफ होते," पदरानं डोळ्यातले अश्रू पुसत होणाऱ्या त्रासाबद्दल सत्यभामा सांगतात.

पण, मुख्यमंत्री तर महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाला असं सांगत आहेत. यावर सत्यभामा म्हणतात, "मी स्वतः संडासला बाहेर जाते. त्यामुळे महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाला असं मी कसकाय म्हणू शकते?"

त्यांचे पती संतोष मात्र आपण आता लवकरच पत्नीसाठी संडास बांधणार असल्याचं सांगत होते.

'पाणी नाही म्हणून संडास वापरत नाही'

सत्यभामा यांच्या घरातून बाहेर पडल्यानंतर गावातली परिस्थिती जाणून घेण्याकरता आम्ही आणखी काही लोकांच्या घरी गेलो. यातलंच एक घर म्हणजे बैयुब्बी शेख शगीर यांचं. 60 वर्षांच्या बैयुब्बी त्यांच्या विकलांग मुलीसोबत राहतात.

"ग्रामसेवकाला 3,500 रुपये देऊन दोन-तीन महिने झाले. त्यायनं ईटा आणि सिमेंटची अर्धी थैली आणून टाकली आणि संडास बांधून घ्यायला सांगितला. पण इतक्यात संडास बांधून होत नाही," बांधकाम अपूर्ण राहिलेल्या संडासाबद्दल बैयुब्बी सांगतात. बैयुब्बी यांच्या पतीचं 6 वर्षांपूर्वी निधन झालं. त्या आणि त्यांची 22 वर्षांची विकलांग मुलगी बाहेरच संडासला जातात.

आम्ही गावातल्या लोकांशी बोलत असतानाच ज्ञानेश्वर पवार हा तरुण आम्हाला त्याच्या घरी घेऊन गेला. त्यानं बांधलेल्या संडासच्या दरवाजावर छिद्रं दिसून आली.

त्याबद्दल विचारल्यावर त्यानं सांगितलं, "संडाससाठी मला शासनाकडून 12,000 रुपये मिळाले. त्यातून मग ग्रामपंचायतनं नेमून दिलेल्या कंत्राटदाराकडून मी हे संडास बांधून घेतलं. पण मागे गारपीट झाली आणि त्यामुळे दरवाजाला भोकं पडली. मग अशा स्थितीत हा संडास कसा काय वापरायचा?"

"गावात महिन्यातून दोनदा नळाला पाणी येतं. नळाचं पाणी प्यायलाच पुरत नही, तर मग संडासासाठी लागणारं पाणी आणायचं कुठून. पाणी नाही म्हणून मग आम्ही संडास वापरत नाही," असं ज्ञानेश्वर यांनी सांगितलं.

ज्ञानेश्वर यांच्या शेजारचंच घर कविता जगदीश राठोड यांचं. आमचं बोलणं सुरू असताना त्या आमच्याजवळ आल्या आणि आम्हालाही संडास मिळाला नाही असं सांगायला लागल्या.

४० वर्षीय कविता यांच्या घरी संडास नाही. संडास का नाही बांधला यावर त्या सांगतात, "संडास बांधायला आमच्याकडे पैसे नाही आणि जागाही नाही." कविता यांचं ४ जणांचं कुटुंब उघड्यावरच संडासला जातं.

याच गावातल्या ३८ वर्षीय सुनिता रमेश वाघ संडास का नाही बांधला यावर सांगतात, "संडास बांधायला पैसे लागतेत ते आणायचे कुठून?" किती लागतात विचाल्यावर साडेतीन हजार रुपये असं त्यांनी उत्तर दिलं. सुनिता यांच्या पतीचं ११ वर्षांपूर्वी निधन झालं. त्यांचं ३ जणांचं कुटुंब (मुलगा आणि सून) संडासला बाहेरच जातं.

शाळेतल्या शौचालयाची दुरवस्था

सत्यभामा यांची साडेचार वर्षांची मुलगी गावातल्याच शाळेत बालवाडीत शिकते. 'उच्च प्राथमिक केंद्र शाळा, डोंगरशेवली' असं या शाळेचं नाव. केंद्र शाळा असल्यानं या शाळेच्या अखत्यारीत आसपासच्या 10 शाळा येतात. शाळेचं भव्य प्रांगण लक्ष आकर्षित करतं.

"आमच्या शाळेत विद्यार्थी, विद्यार्थिनी आणि शिक्षकांसाठी स्वतंत्र टॉयलेट्स आहेत. टॉयलेट्स सुस्थितीत असून पाणीही मुबलक आहे," शाळेतल्या शौचालयांच्या स्थितीबद्दल मुख्याध्यापिका जी. एन. मानकर सांगत होत्या.

प्रत्यक्षात आम्ही शौचालयाकडे गेलो तेव्हा मात्र वेगळंच चित्र बघायला मिळालं. विद्यार्थ्यांसाठीची मुतारी आणि संडास दोन्हीही अस्वच्छ दिसून आले.

विद्यार्थिनींसाठीची मुतारी तर तुटलेल्या अवस्थेत आढळून आली. तर शौचालयाचं भांडं फरशी, दगड आणि टाईल्सनी भरलेलं आढळलं.

संडाससाठी लागणाऱ्या पाण्याची सोय व्हावी म्हणून शाळेत पाण्याच्या 2 टाक्या आहेत. पण यातल्या एकाही टाकीत पाणी नव्हतं.

आम्ही हे बघत असताना शाळेतल्या मुली आमच्या मागे मागे येत होत्या. पोरींनो संडास वापरता का, असं विचारल्यावर त्यांनी सर्वप्रथम आमच्यासोबत असलेल्या त्यांच्या शिक्षकांकडे पाहिलं. शाळेत असलो की आम्हाला संडासच येत नाही, असं सांगून त्या तिथून निघून गेल्या.

मैदानावर खेळणाऱ्या मुलाला शाळेच्या संडासात जातो का, असं विचारल्यावर त्यानंही आधी शिक्षकांकडे पाहिलं आणि नंतर 'हो' म्हणून सांगितलं. जातो तर मग पाणी कोणतं वापरतो, असं विचारल्यावर मात्र तो खुदकन हसला.

शौचालय प्रत्यक्षात बघितल्यानंतर आम्ही परत मुख्याध्यापिका मानकर यांना भेटलो. शौचालयांच्या वाईट स्थितीबद्दल त्यांना विचारलं असता त्यांनी सांगितलं,

"उन्हाळ्याच्या सुट्टीत आजूबाजूचे लोक येऊन शौचालयांच्या टाईल्स फोडतात. पण आता आम्ही ते लवकरच बदलणार आहोत."

शाळेची एकूण विद्यार्थी संख्या 260 असून यात 107 'विद्यार्थिनी' आहेत.

आरोग्य सेवा केंद्र की क्रिकेटचं मैदान?

शाळेशेजारीच गावातलं प्राथमिक आरोग्य सेवा उपकेंद्र आहे. सत्यभामा आणि गावातल्या लोकांच्या आरोग्याविषयी जाणून घेण्यासाठी आम्ही 23 एप्रिलच्या सकाळी 10 वाजता तिथं गेलो. पण केंद्राला कुलूप लावलेलं होतं. केंद्राच्या प्रांगणात मुलं क्रिकेट खेळत होते.

केंद्राबाहेर असलेल्या हापशीवर काही महिला पाणी भरत होत्या. 'आले नाहीत का आज इथले साहेब लोकं?' असं विचारल्यावर त्यांच्यातल्या एकीनं सांगितलं, "त्या मॅडम एक दिवस येतात आणि पुढचे पंधरा-पंधरा दिवस गायब राहतात." फोन क्रमांक मिळवून आम्ही मॅडमसोबत संपर्क साधला. उद्या तुम्हाला माहिती देते असं सांगून त्यांनी फोन ठेवला.

दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 24 एप्रिलच्या सकाळी आम्ही केंद्रावर पोहोचलो. आरोग्यसेविका शोभा गव्हारगुर अंगणातल्या कलमांना पाणी देत होत्या.

तुम्ही नियमितपणे उपस्थित नसता असा ग्रामस्थांचा आरोप आहे, यावर गव्हारगुर सांगतात, "मी रेग्युलर येते. दर शुक्रवारी आमचा वेगवेगळ्या ठिकाणी (डोंगरशेवली, धोडप, पळसखेड, बोराळा) कॅम्प असतो. त्यामुळे शुक्रवारी येणं होत नाही."

"बाहेर संडासला गेल्यामुळे दुर्गंधी पसरते. विष्ठेवर बसणाऱ्या माशा तसंच कीटक नंतर आपल्या अन्नघटकावर येऊन बसतात आणि त्यामुळे मग जुलाब आणि उलट्या (वांत्या) होतात. तसंच संडासहून आल्यानंतर हात धुतले नाही तर त्याचं इन्फेक्शन होऊन रक्तक्षय होतो. त्यामुळे शरीरातलं रक्ताचं प्रमाण कमी होतं, एचबी (हेमोग्लोबिन) कमी होतं," बाहेर संडासला जाण्याचे धोके गव्हारगुर सांगत होत्या.

"समजा महिला गरोदर असेल आणि एचबी कमी झालं तर बाळाची वाढ आणि मेंदूचा विकास होत नाही. त्यामुळे अशा महिलांच्या रक्तातलं प्रमाण योग्य राखण्यासाठी आम्ही त्यांना चौथ्या महिन्यापासून ते नवव्या महिन्यापर्यंत असे ६ महीने १८० लोहयुक्त गोळ्या देतो. सत्यभामा सेलकर यांनाही आम्ही गोळ्या दिल्या आहेत. त्यांना सध्या सातवा महिना सुरू आहे," गव्हारगुर पुढे सांगतात.

गावच्या आरोग्याबद्दल विचारल्यावर गव्हारगुर सांगतात, "आमच्याकडे येणारे रुग्ण हे किरकोळ उपचारासाठी येतात. यात सर्दी, पडसं यांचंच प्रमाण अधिक असतं. जुलाब, बद्धकोष्ठ, मुतखडा यांसारखे पेशंट खूपच कमी प्रमाणात असतात."

गाव हागणदारी मुक्त नाही, मग महाराष्ट्र हागणदारी मुक्त?

गावातल्या शौचालयांबद्दल जाणून घेतल्यानंतर आम्ही ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन ग्रामसेवक समाधान पडघाण यांना भेटलो. शौचालयांच्या एकूण संख्येबद्दल विचारल्यानंतर त्यांनी सांगितलं, "गावची लोकसंख्या 4,050 असून गावात 860 घरं आहेत. 2012 पर्यंत गावातल्या 287 घरांत शौचालयं होती. त्यानंतर गावातल्या 407 कुटुंबानी शासनाच्या योजनेचा लाभ घेत शौचालयं बांधली. आज (24 एप्रिल 2018) गावातल्या 691 घरांत शौचालयं आहेत." याचा अर्थ आजही या गावातल्या 169 घरांमध्ये शौचालय नाही.

हागणदारीमुक्त गावाचे निकष विचारल्यावर पडघाण सांगतात, "गावातल्या एकूण कुटुंबांच्या 90 टक्के कुटुंबांकडे शौचालय पाहिजे आणि ज्यांच्याकडे संडास बांधायला जागा नाही किंवा संडास बांधायची ऐपत नाही अशा 10 टक्के कुटुंबांसाठी गावात सार्वजनिक शौचालय हवं."

मग गावात सार्वजनिक शौचालय आहे का, यावर पडघाण सांगतात, "सध्या सार्वजनिक शौचालयासाठी तरतूद नाही. त्यामुळे गावात सार्वजनिक शौचालय नाही."

मग तुमचं गाव हागणदारीमुक्त आहे का? यावर पडघाण सांगतात, "आमचं गाव हागणदारीमुक्त होण्याच्या मार्गावर आहे."

शौचालयासाठीचं अनुदान मंजूर करून घेण्यासाठी 3500 रुपये घेतल्याचा आरोपही त्यांनी फेटाळून लावला.

यानंतर आम्ही गावच्या सरपंच स्वाती इंगळे यांना भेटलो. मुख्यमंत्री म्हणतात महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाला, तुमचं गाव हागणदारीमुक्त झालं का? यावर स्वाती सांगतात, "नाही, आमचं गाव अजून हागणदारीमुक्त झालं नाही. 80 टक्के संडास बांधून पूर्ण झाले आहेत आणि बाकीच्यांचं काम सुरू आहे."

गावालगत २ तलाव आहेत. यातल्या एका तलावाचं पाणी गुरा-ढोरांसाठी वापरतात तर दुसऱ्या तलावातलं पाणी शेतीसाठी वापरतात. गावाबाहेरच्या एका विहीरीतून गावाला पाण्याचा पुरवठा केला जातो. महिन्यातून दोनदा गावातल्या घरांना पाणी मिळतं.

दिशाभूल करणारी माहिती

२ ऑक्टोबर २०१४ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'स्वच्छ भारत' योजनेला सुरुवात केली. ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत देशातली गावं हागणदारी मुक्त करणं हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता. यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं 'स्वच्छ महाराष्ट्र' याजनेअंतर्गत हागणदारी मुक्त गाव आणि घर तेथे शौचालय उपक्रम हाती घेतले.

राज्यात २०१२ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणानुसार ४५ टक्के कुटुंबांकडे शौचालयं होती. त्यामुळे ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत उरलेल्या ५५ टक्के कुटुंबांसाठी शौचालयं बांधण्याचं काम 'स्वच्छ महाराष्ट्र' योजनेअंतर्गत राज्य सरकारनं हाती घेतलं. शौचालय बांधण्यासाठी संबंधित कुटुंबाला १२ हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येतं.

१८ एप्रिलला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यात प्रशासकीय यंत्रणेनं नवनवीन कल्पना राबवून उरलेल्या ५५ टक्के कुटुंबांना शौचालय बांधून दिल्याचं सांगितलं.

पण या गावाची ही परिस्थिती पाहता २०१२च्या सर्वेक्षणानुसार शौचालय बांधण्याचं उद्दिष्ट पूर्ण केल्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या दाव्यात किती तथ्य आहे? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

विरोधाभास म्हणजे 'स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण'च्या वेबसाईटवर डोंगरशेवली गावातली 100 टक्के घरं शौचायलयुक्त असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. याशिवाय गावातली 38 कुटुंब सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करतात, असंही सांगण्यात आलं आहे. खरी परिस्थिती मात्र वेगळीच आहे.

पहिल्या टप्प्यात शौचालयांचं बांधकाम पूर्ण झालं आहे. आता दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येकानं शौचालयाचा वापर करावा यासाठी दरवाजा बंद, गुडमॉर्निंग पथक किंवा लहान मुलांच्या हाती शिटी देऊन जनजागृती करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. पण २३ आणि २४ एप्रिल या २ दिवशी डोंगरशेवली गावात ना गुड मॉर्निंग पथक आलं ना कुणी शिटी वाजवल्याचा आवाज कानावर आला.

स्थानिक प्रशासन काय म्हणतं?

डोंगरशेवली या गावात 2 दिवस घालवल्यानंतर स्थानिक प्रशासनाची भूमिका समजून घेण्यासाठी आम्ही बुलडाणा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी षण्मुगराजन यांना भेटलो.

"मी लगेच एक तपास पथक पाठवून गावातल्या परिस्थितीचा आढावा घेतो. तसंच गावात ज्या लोकांकडे संडास बांधायला जागा नसेल त्यांच्यासाठी सार्वजनिक शौचालय बांधून देण्यात येईल," अशी भूमिका त्यांनी घेतली.

ग्रामसेवकांवर संडासचं अनुदान मंजूर करण्यासाठी पैसे घेतल्याचा आरोप होतो, असं विचारल्यावर षण्मुगराजन सांगतात, "लोकांनी स्वत: पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दिल्यास ग्रामसेवक लगेच सस्पेंड होईल."

यानंतर आम्ही महाराष्ट्र सरकारच्या पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव शामलाल गोयल यांच्याशी संपर्क साधला. "स्थानिक प्रशासनाकडून आम्ही यासंबंधीचा सविस्तर अहवाल मागवला असून येत्या बुधवारी तो आम्हाला मिळणार आहे. त्यानंतर तुम्हाला सविस्तर माहिती देण्यात येईल," असं गोयल यांनी सांगितलं.

ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर डोंगरशेवली या गावात शौचालयांच्या बांधकामास सुरुवात झाली. यासंबंधीची सविस्तर बातमी इथे वाचा -

BBC Impact : 'बीबीसी मराठीनं बातमी दिली अन् दुसऱ्याच दिवशी संडास बांधून मिळाला'

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)