Nirav Modi: 'जिथं एसटी पोहोचत नाही तिथं पोहोचून त्यानं आम्हाला फसवलं!'

"ज्या गावात आजवर सरकारची साधी एसटी आली नाही त्या गावात नीरव मोदी येऊन आम्हाला लूटून गेला. हक्काच्या जमिनी आम्ही कवडीमोल भावाने विकल्या. नीरव मोदींच्या गुंतवणूकदारांच्या भूलथापांना बळी पडल्याने आमच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे."

हे गाऱ्हाणं आहे अहमदनगर जिल्ह्यातल्या कर्जत तालुक्यातील खंडाळा गावात राहणाऱ्या पोपटराव मानेंचं.

आणि हे नीरव मोदी तेच हिरे व्यापारी आहेत, ज्यांच्यावर पंजाब नॅशनल बँकेत जवळजवळ 13 हजार कोटींचा गैरव्यवहार करून देशाबाहेर पलायन करण्याचा आरोप आहे. हेच मोदी 'द टेलेग्राफ'ला लंडनमध्ये दिसले. त्यांनी त्याची विचारपूस करण्याचा प्रयत्न केला. "तुमच्यावरील आरोपांसदर्भात तुम्ही काय म्हणाल? तुम्ही आजही दुसऱ्या एका नावाने हिरे व्यापार करत आहात का? तुम्ही इंग्लंडमध्ये कधीपर्यंत थांबणार आहात?" अशा सर्व प्रश्नांना नीरव यांनी एकच स्मित करत वारंवार एकच उत्तर दिलं - "नो कमेंट्स."

नीरव मोदींच्या कंपन्यांनी अहमदनगर जिल्ह्यात तीन गावांमध्ये 85 एकर जमीन घेतली असल्याचं समोर आलं आहे. शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की ही जमीन त्यांच्याकडून कवडीमोल भावानं खरेदी करण्यात आली होती.

आता आपली ती जमीन परत मिळावी, अशी मागणी पोपटरावांसारखेच खंडाळा, गोयकरवाडा आणि कापरेवाडी या गावातील अनेक शेतकरी करत आहेत.

बीबीसी मराठीने या गावांमध्ये जाऊन शेतकऱ्याचं म्हणणं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

खंडाळा, गोयकरवाडा आणि कापरेवाडी या तीन गावांमध्ये नीरव मोदी यांच्या नावे 37 एकर तर नीरव मोदी संचालित फायरस्टोन ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीसाठी पावर ऑफ अटर्नी द्वारे खरेदी केलेली 48 एकर अशी एकूण 85 एकर जमीन आहे.

PNB प्रकरण उघड झाल्यानंतर अंमलबजावणी संचलनालयाने ही जमीन ताब्यात घेतली आहे.

'माळढोक अभयारण्य होणार म्हणून सांगितलं गेलं'

पोपटराव मानेंचं वय 70. आपल्या 90 वर्षांच्या आई, पत्नी आणि दोन मुलं आणि सुना आहेत. यातील मोठा मुलगा संतोष सर्व व्यवहार पाहतो. हा संपूर्ण परिवार याच शेतजमिनीवर निर्भर होता.

"शेती हाच या परिसरातील मुख्य व्यवसाय. ज्वारी, हुलगा, तूर अशी पिकं आम्ही घ्यायचो. रोजगाराचं दुसरं साधन नाही, कारण कोरडवाहू भाग. अशात शेतामध्ये वर्षाचं धान्य पिकवून घरी वापरणे, उर्वरित आठवडी बाजारात विकणे, हे एकमेव उदरनिर्वाहाचं साधन."

"मी माझ्या 12 एकर जमिनीपैकी सात एकर जमीन विकली आहे. पण आता उरलेल्या पाच एकरात काय पेरणार आणि काय ठेवणार?" असा सवाल ते विचारतात.

त्यांचा मुलगा संतोष सांगतात, "2007 साली आम्ही शेती करून समाधानी होतो. मात्र पुण्याहून आलेल्या काही गुंतवणूकदारांनी इथे माळढोक अभयारण्य होणार असून आमच्या जमिनी त्यासाठी अधिग्रहित होणार असल्याचं आम्हाला सांगितलं. अशा परिस्थितीत मिळेल त्या किमतीत आम्ही आमच्या जमिनी या दलालांना विकल्या. त्यावेळी माझी सात एकर जमीन मी 10 हजार रुपये एकरच्या दराने विकली. आज 12 वर्षं उलटून गेली पण ना इथे अभयारण्य झालं ना कुठला प्रकल्प."

कालांतराने दलालांनी या जमिनी नीरव दीपक मोदी नावाच्या एका व्यक्तीला हस्तांतरित केल्याचं ते सांगतात.

"आम्ही तेव्हा नीरव मोदीला ओळखत नव्हतो. पण PNB घोटाळ्याचा सूत्रधार हाच नीरव मोदी असल्याचं कळाल्यानंतर आमचीही फसवणूक झाल्याचं आमच्या लक्षात आलं आहे. आम्हाला आमच्या जमिनी परत हव्या आहेत," अशी मागणी संतोष करतात.

'मोदीने आमच्याही जमिनी लाटल्या'

याच प्रकरणातले आणखी एक पीडित म्हणजे खंडाळा गावातले 55 वर्षीय शेतकरी बबन आंबू टकले. पत्नी, मुलगा, सून आणि नातू, अशा परिवाराचं पोट ते शेतात राबून भरण्याचा प्रयत्न करतात.

"म्हातारी गेल्याचं दुःख नसून काळ सोकावण्याची भीती आहे. नीरव मोदीनं देशाला फसवलं आहे, आमच्याही जमिनी कमी पैशात लाटल्या आहेत. त्यामुळे चुकीच्या माणसाच्या हातात काळी माती गेल्याची सल मनात आहे."

"2008 साली माळढोक अभयारण्यासाठी जमीन अधिग्रहित होणार अशी जोरदार चर्चा पुण्यातील काही मंडळींनी गावात पेरली होती. याच भीतीने मीही साडेचार एकर जमीन विकली आणि आलेल्या पैशात मुलींची लग्नं लावली. आज हक्काची जमीन गेल्याने मोलमजुरीची वेळ आली आहे," ते सांगतात.

अशाच प्रकारे 80 वर्षांच्या नारायण हुलगे आणि त्यांच्या पत्नी कलावती यांच्या नाथा आणि दादू या दोन मुलांनी आपल्या जमिनी नीरव मोदींच्या दलालांना कमी दरात विकल्या. आज हे दोघं पती-पत्नी चाऱ्याच्या छपरात राहत आहेत.

खंडाळा गावचे सरपंच नवनाथ पांढरे सांगतात, "इथे उभ्या सौर्ज उर्जा प्रकल्पाला ग्रामसभेने मंजुरी दिली असली तरी इथे 2011 पासून ग्रामपंचायतीला कुठलाही कर भरण्यात आलेला नाही."

सध्या हा प्रकल्प अंमलबजावणी संचलनालयाच्या ताब्यात आहे.

नीरव मोदी काय म्हणाले?

पण आता आपल्या जमिनी परत मिळवण्यासाठी शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. 'पापल्स हेल्पलाईन' या संघटनेच्या मदतीने शेतकऱ्यांनी आंदोलन करत काही दिवसांपूर्वी जमिनीवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. हे आंदोलन आता सुरूच ठेवणार असल्याचं शेतकऱ्यांनी सांगितलं आहे.

शेतकऱ्यांच्या या मागणीविषयी बीबीसी मराठीने सरकारची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

कर्जतचे तहसीलदार किरण सावंत म्हणतात, "शेतकरी मागणी करत असले तरी ही वादग्रस्त जागा सध्या सक्तवसुली संचलनालयाच्या (ED) ताब्यात आहे. त्यामुळे या जागेबाबत सध्या EDच लक्ष घालून आहे."

या प्रकरणी बीबीसीने नीरव मोदींना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्या कंपनीचा उपलब्ध असलेला इमेल ID बंद झाल्याचं निदर्शनास आलं.

मोदींचे वकील विजय अग्रवाल यांच्याशीही बीबीसीने संपर्क साधल्यावर, आपल्याला या प्रकरणाबाबत काहीही माहिती नसल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

(ही बातमी प्रथम 26 एप्रिल 2018 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)