सिडको जमीन प्रकरण : व्यवहार स्थगित करून फडणवीसांच्या समस्या संपतील का?

सि़डको जमीन प्रकरणी विधानसभेत गुरुवारी वादळी चर्चा झाली. विरोधकांनी यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. तर मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांची मागणी फेटाळून लावली.

नेमकं प्रकरण काय?

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन यंदा नागपुरात होत आहे आणि या ऐतिहासिक अधिवेशनाच्या तोंडावरच काँग्रेसनं थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर भूखंड घोटाळ्याचा आरोप करून धुराळा उडवून दिला आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी या आरोपांना तथ्यहीन ठरवलं असलं तरीही नवी मुंबईचा कोट्यवधींचा भूखंड अगदी सहज स्वस्तात मिळण्यामागे खाजगी बिल्डर्सवर राज्य सरकारचा वरदहस्त आहे का, ही शंका अद्याप मिटलेली नाही.

ही गोष्ट प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळच्या २४ एकर जागेची आहे. ज्याची मालकी 'सिडको'कडे आहे असा काँग्रेसचा दावा आहे.

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, मुंबई प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम आणि मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते रणदीप सूरजेवाला यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन हा आरोप केला.

1,767 कोटी किंमतीचा हा भूखंड तीन कोटी 60 लाख इतक्या कवडीमोल भावानं खासगी बिल्डरला देण्यात आला आणि हे सगळं प्रकरण मुख्यमंत्र्यांच्या आशीर्वादानं घडलं आहे. केवळ कमी किंमतीत तो देण्यात आला इतकंच नव्हे, तर नियमांची पायमल्ली करत विक्रमी वेळेत प्रशासनानं या जमिनीचं हस्तांतरण केलं आहे, असाही काँग्रेसचा आरोप आहे.

काँग्रेसचा दावा

काँग्रेसचा दावा आहे की ज्या जमिनीबद्दलचा हा वाद आहे ती जमीन नवी मुंबईच्या विकास आराखड्यात 'फेज 2 सेंट्रल पार्क'साठी आरक्षित आहे. १९७२ साली 'नवी मुंबई' निर्माण करण्याचा निर्णय झाला, तेव्हा तत्कालीन ठाणे आणि कुलाबा जिल्ह्यातील सगळी सरकारी जमीन कायद्यानं 'सिडको'कडे हस्तांतरित करण्यात आली. त्यानुसार राज्य सरकारच्या निर्णयाशिवाय ही जमीन इतर कोणत्याही प्रशासकीय संस्थेला वा अधिकाऱ्याला अन्य कारणासाठी वापरता येत नाही वा निश्चित झालेला वापर बदलता येत नाही.

अधिकार नसतांना फेब्रुवारी २०१८ मध्ये रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी खारघरजवळच्या रांजणपाडा गावातली ही सर्व्हे नंबर १८०/ओ ही २४ एकर जागा, जी 'सिडको'च्या अधिकारातली आहे, कोयनानगर धरण प्रकल्पातल्या आठ प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना देण्याचा निर्णय घेतला.

काँग्रेसचा आरोप आहे की या प्रकल्पग्रस्तांसोबत 'पॅराडाईज बिल्डर्स' या खासगी विकासकांनी अगोदरच जमीन विकत घेण्याचा करार केला होता.

१४ मे २०१८ ला ज्या दिवशी या प्रकल्पग्रस्तांना ही जमीन हस्तांतरित करण्यात आली, त्याच दिवशी त्याची 'पॉवर ऑफ अॅटर्नी' बिल्डरला मिळाली आणि ही जमीन त्यांनी केवळ १५ लाख रूपये प्रति एकर या दरानं मिळवली, असा दावा काँग्रेसनं कागदपत्रांच्या आधारावर केला आहे.

त्यांचा आरोप असा आहे की १५ मे रोजी खरेदी व्यवहार पूर्ण झाल्यावर २३ जून रोजी स्थानिकांचा विरोध असूनही पोलिसांच्या फौजफाट्यासह या जमिनीचा ताबा बिल्डरला देण्यात आला.

या आरोपांसह काँग्रेसनं प्रश्न विचारले आहेत की जर या जमिनीचे अधिकार 'सिडको'कडे होते तर रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला 'सिडको'नं आक्षेप का नाही घेतला?

'सिडको' हे 'शहर विकास मंत्रालया'च्या अखत्यारित येतं, जे खातं फडणवीसांकडे आहे. मग मुख्यमंत्र्यांची यात भूमिका काय? प्रकल्पग्रस्तांना जमीन दिल्यावर काही तासांच्या अंतरात महसूल खात्यानं जलदगतीनं बिल्डर्सला खरेदी कशी करून दिली?

पोलीस बंदोबस्तात जर जमिनीचा ताबा दिला गेला तर फडणवीसांच्या गृहखात्याचा यात सहभाग काय? या भागातल्या इतर जमिनी 'सिडको'नं ज्या भावात विकल्या आहेत तो पाहता राज्य सरकारचा या विक्रीतून १७६७ कोटी रूपयांचा तोटा झाला आहे. त्याला जबाबदार कोण? काँग्रेसनं या सगळ्या प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे.

पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मात्र ही जमीन 'सिडको'ची नसून राज्य सरकारची म्हणजे महसूल खात्याची आहे असं म्हटलं आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे आधीच्या सरकारकडे बोट

नागपूर अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी मात्र सारे आरोप फेटाळून लावत जे नियमाप्रमाणे आहे तेच केलं आहे, असं म्हटलं आहे. सोबतच ही फाईल मंत्रालयापर्यंत येत नसल्याचं सांगत प्रकरण स्वत:च्या अंगाशी येण्याचं टाळलं आहे.

"जे प्रकल्पग्रस्त आहेत त्यांना जमिनी देण्याचं धोरण राज्य सरकारनं गेल्या ३० वर्षांपासून स्वीकारलेलं आहे. त्यासंदर्भातले अधिकार हे मंत्रालयात नाहीत. ते ३० वर्षांपासून जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. ज्या भूखंडाबद्दल हे प्रकरण आहे, तो भूखंड सिडकोचा नाही. तो राज्य सरकारचा भूखंड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित आहे. ती शेतजमीन आहे," असं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे.

ते पुढे म्हणाले, "त्याचा आजचा जो रेडी रेकनरप्रमाणे भाव आहे ५ कोटी ३० लाख इतका आहे. हे जे काही वाटप करण्यात आलं आहे, ते जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिकारात केलेलं आहे. यापूर्वी त्या सगळ्या भागामध्ये २०० पेक्षा जास्त सातबाराचं वाटप हे जुन्या सरकारच्या काळामध्ये झालं आहे. आणि त्याच जुन्या सरकारच्या काळामध्ये त्याच २०० सातबारांची विक्रीदेखील झाली आहे. प्रत्येक वेळी ती विक्री झाली आहे. त्यामुळे ही विक्री करणं यावर देखील कोणतीही बंदी नाही."

'उच्चपदस्थांचा हात'

पण हे सगळं प्रकरण प्रकाशात आणून फडणवीस सरकारवर आरोप करणाऱ्या पृथ्वीराज चव्हाणांच्या मते मुख्यमंत्र्यांची माहिती चुकीची आहे.

'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना ते म्हणाले की, "१९७२ च्या नोटिफिकेशनप्रमाणं इथली सगळी गावं ही 'सिडको'कडे आलेली आहेत. 'सिडको'च्या नोटिफाईड एरियातून जर जमीन वगळायची असेल तर एक डिनोटिफिकेशनची प्रक्रिया आहे. ती करून या सरकारनं 16 गावांतल्या काही जमिनी वगळल्या. पण त्यामध्ये ही जमीन नाही आहे."

नेमकी ही जमीन कोणाच्या अखत्यारित आहे आणि तिची खरेदी-विक्री होताना नियम धाब्यावर बसवले गेले का, या मुद्द्यावर सरकार आणि विरोधक दोघेही त्यांच्याकडच्या कागदपत्रांच्या आधारावर वेगवेगळे दावे करताहेत.

"आमचा आरोप सरकारवर आहे. आमचा आरोप 'सिडको' किंवा महसूल विभाग किंवा दुसरा कोणता विभाग असा नाही आहे. प्रश्न असा आहे की, आठ कोयना प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कुठून तरी पकडून आणले, त्यांना तुम्हाला ही जमीन देतो म्हणून सांगितलं पण एका अटीवर की, तुम्ही आम्हाला ही जमीन विकायची आहे. त्यांचं आधी साठेखत करून घेतलं, 15 लाख एकर जमिनीचा भाव ठरवला. हे सगळं झाल्यावर मग 28 फेब्रुवारीला ही जमीन त्या शेतकऱ्यांना दिली. त्यानंतर काही काळानं एका दिवसात फेरफार होतो. त्याच दिवशी या जमिनीची पॉवर ऑफ अॅटर्नी बदलली जाते, हे शेतकरी बिल्डरच्या एका मित्राच्या नावावर ती देतात, त्याच्यावर खरेदी व्यवहार २४ एकराचा साडेतीन कोटींमध्ये होतो. या जमिनीचं बाजारमूल्य १७०० कोटींपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे हे जे घडलं ते कोणाच्या आशीर्वादाशिवाय घडलं का," असा सवाल चव्हाण विचारतात.

"मुख्यमंत्री म्हणतात की ही जमीन 'सिडको'ची नाही तर राज्य सरकारची आहे. अरे पण सरकारनं घोटाळा केला तर सरकार दुसऱ्या कोणाचं आहे का? हे सगळं संगनमतानं झालं आहे आणि आमचं म्हणणं हे आहे की राज्याच्या सर्वांत उच्च पदाहून झाल्याशिवाय असले प्रकार होऊच शकत नाहीत,"चव्हाण पुढे म्हणतात.

चौकशीला तयार

पण अधिवेशनाच्या तोंडावर हे प्रकरण काढून वातावरण तापवणाऱ्या विरोधकांना आव्हान देण्याची भाषाही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

"यासंदर्भात विरोधकांना हवी असेल ती चौकशी करायला राज्य सरकार तयार आहे. राज्य सरकारला यामध्ये काहीही लपवायचं नाही. या प्रकरणात एक बिल्डर भतिजा यांचं नाव सातत्यानं घेतलं जात आहे. जर या प्रकरणावर सभागृहात चर्चा झाली तर मागच्या सरकारमध्ये या भतिजांचे 'चाचे' कोण होते, याची माहितीही दिली जाईल. कुणी, कुठे, काय वाटप केलं याची माहितीही दिली जाईल. विनाकारण यामध्ये अफवा पसरवण्याचं जर काम होणार असेल, तर त्याला अफवेनं नाही तर वस्तुस्थितीनं प्रत्युत्तर दिलं जाईल," असं फडणवीस म्हणाले.

शिवाय, शुक्रवारी त्यांनी याप्रकरणी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देत ही चौकशी पूर्ण होईस्तोवर आरोपांमध्ये नमूद भूखंड व्यवहारांना स्थगिती देण्याची औपचारिक घोषणा केली आहे.

पण हे प्रकरण केवळ आरोप-प्रत्यारोप होऊन संपेल, असं चित्र नाही. सभागृहात काँग्रेस या विषयावर स्थगन प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत आहे आणि जर अपेक्षित चर्चा झाली नाही, मागणीप्रमाणे न्यायालयीन चौकशी जाहीर झाली नाही तर जनहित याचिका दाखल करून उच्च न्यायालयात जाण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे.

दुसरीकडे भाजपनंही आरोप करणाऱ्या काँग्रेसच्या नेत्यांना न्यायालयात खेचण्याची तयारी केली आहे. संजय निरुपम यांनी काँग्रेसच्या पत्रकार परिषदेत 'पॅराडाईज बिल्डर्स'चे मनीष भतिजा आणि संजय भालेराव हे भाजपचे विधानपरिषदेतले आमदार प्रसाद लाड यांचे निकटवर्तीय असल्याचं म्हटलं होतं.

प्रसाद लाड यांनी हा भूखंड घेण्यासाठी या बिल्डर्सला मदत केली, असा आरोप झाला. लाड हे मुख्यमंत्र्यांच्याही निकटच्या वर्तुळातले म्हटले जातात.

या आरोपांनंतर लाड यांनी मात्र ते करणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांविरुद्ध 500 कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा करणार असल्याचं म्हटलं आहे.

"मी या तीनही काँग्रेसच्या नेत्यांना नोटीस पाठवली आहे. ज्या बिल्डर्सची ते नावं घेताहेत ते माझ्या परिचयाचे असले तरीही या जमिनीच्या व्यवहाराशी माझा काहीही संबंध नाही," लाड यांनी 'बीबीसी मराठी'ला प्रतिक्रिया देतांना म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)