सोशल : 'प्लास्टिक बंदी नोटबंदीप्रमाणे 100 टक्के अपयशी ठरणारा निर्णय'

राज्यात उद्यापासून प्लास्टिकबंदी लागू होणार आहे. दुकानदार, फेरीवाले, हॉटेल, रुग्णालयं, मॉल्स या सगळ्या ठिकाणी बंदी असलेलं प्लास्टिक आढळलं तर त्यांना 5,000 ते 25,000 पर्यंतचा दंड होऊ शकतो.

त्याचबरोबर नागरिकांसाठी हा दंड 200 रुपयापर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेच्या विधी समितीने फेटाळल्यामुळे सर्वसामांन्यांकडे प्लास्टिक आढळल्यास 5,000 रुपये दंड आकारला जाणार आहे.

उत्पादक, विक्रेते आणि ग्राहकांनी सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. मात्र विविध गोष्टींना वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकला सरकारने कुठलाही ठोस पर्याय अद्याप दिलेला नाही.

या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने वाचकांना या बंदीविषयी तसंच दंडाच्या रकमेविषयी त्यांचं काय मत विचारलं.

वाचकांच्या अनेक प्रतिक्रिया आल्या. त्यातल्याच काही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया इथे देत आहोत.

इम्तियाज अहमद लिहितात, "सरकारने प्लास्टिक कंपनी बंद करावी. उगाच जनतेला त्रास देऊ नये."

"निर्णय योग्य आहे, पण दंडाची रक्कम 50 ते 500 रुपये असायला हवी होती. इतका मोठा दंड सर्वसामान्य माणसाला परवडणारा आहे का, याचाही विचार करायला हवा," असं लिहिलं आहे अजितकुमार मांगले यांनी.

ही फक्त जनतेला लुटण्यासाठी आणि महसूल वाढवण्यासाठी लढवलेली शक्कल आहे, असं माणिक दराडे यांना वाटतं.

तर "नोटबंदीप्रमाणे 100 टक्के अपयशी ठरणारा निर्णय," असं परखड मत व्यक्त केलं आहे निलेश झगडे यांनी.

श्रुती काळेंनाही असंच वाटतं. त्या म्हणतात, "प्लास्टिकला दुसरा पर्याय उपलब्ध करून देऊन नंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. हा निर्णय कितपत यशस्वी ठरेल याबाबत शंकाच आहे."

"प्लास्टिक पिशवी वापरावर दंड लावण्यापेक्षा त्याच्या उत्पादन आणि वितरणावर बंदी घातली तर खरंच प्लास्टिक बंदी होईल पण सरकारला ते नको असतं," असं म्हटलं आहे श्रीकांत जोडवे यांनी.

सूर्यकांत यांनी ट्वीट केलं आहे की, "प्लास्टिक बंदी हा चांगला उपक्रम आहे पण यासाठी अजून लोकांना जागरूक करण्याची तसंच प्लास्टिकला पर्याय उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)