#Aadhar : आधार नाही म्हणून रेशन कार्ड नाही, मग धान्यही नाही!

मुनिया देवी यांचं पाच जणांचं कुटुंब आहे. महिन्यातले सहा ते सात दिवस आम्हाला जेवण मिळत नाही, असं त्या सांगतात.

देशातल्या सगळ्यात गरीब राज्यांपैकी एक असलेल्या झारखंडमधल्या एका दुर्गम गावात 31 वर्षीय कृश मुनिया देवी मुलांसह राहतात. त्यांचे पती बुशन हे या ठिकाणापासून साधारण 60 किलोमीटरवर असलेल्या एका गावात वीटभट्टी मजूर म्हणून काम करतात. त्यांना दिवसाकाठी 130 रुपये मिळतात.

गेल्या तीन वर्षांपासून देशातल्या महाकाय सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्थेद्वारे त्यांना अनुदानाअंतर्गत अन्न म्हणजेच धान्यपुरवठा झालेला नाही. त्यांच्या जवळच्या शिधावाटप केंद्रातला धान्यपुरवठा कमी झालेला नाही. तर, अनुदानित धान्य मिळालं नाही याचं एकमेव कारण म्हणजे 12 डिजीट क्रमांक अर्थात आधार कार्ड त्यांच्या रेशन कार्डशी संलग्न नाही.

आधारचा अर्थ पाठिंबा असा होतो. अब्जावधी भारतीयांकडे आता आधार कार्ड आहे. सोयीसुविधा देताना होणारे घोटाळे टाळण्यासाठी सुरू झालेला हा उपक्रम आता जगातला एक महत्वाकांक्षी डिजिटल उपक्रम आहे. आर्थिक व्यवहार आणि अन्य सोयीसुविधा मिळण्यासाठीही आधार कार्ड अनिवार्य झालं आहे.

तीन महिन्यांपूर्वी मुनिया देवींनी 35 किलोमीटर अंतर कापून सरकारी कार्यालय गाठलं. आधार कार्ड रेशन कार्डाशी संलग्न करण्याकरता आवश्यक कागदपत्रं घेऊन त्या कचेरीत पोहोचल्या. तिथल्या अधिकाऱ्यांनी काम करण्यासाठी लाच मागितली. काम होणं गरजेचं असल्यानं मुनिया देवींनी चारशे रुपये दिले. चार दिवसांची मिळकत त्यांनी खर्च केली.

"नेटवर्क डाऊन आहे, काँप्युटर काम करत नाही अशी कारणं त्यांनी दिली. मी माझ्या कुटुंबासाठी भरपूर पैसे मोजून धान्य आणत राहिले," असं मुनिया देवींनी सांगितलं.

मुनिया देवी विष्णूबंध गावात राहतात. 282 कुटुंबांच्या या गावातली बहुतांश मंडळीकडे जमिनी नाहीत. बऱ्या दिवशीचं जेवण म्हणजे भात, बटाटे आणि चपटे वाल. परिस्थिती फिरते त्यादिवशी जेवणच मिळत नाही. अतीव भूक त्यांची सदैव सोबत करते.

हे केवळ मुनिया देवींचं एकटीचं दु:ख नाही. आधार कार्ड रेशनशी संलग्न न केल्यानं गावातल्या साडेतीनशेपैकी साठ लाभार्थींचा धान्यपुरवठा बंद करण्यात आला. सरकारी कार्यालयात जाऊन लाच दिल्यानंतरही काम झालं नसल्याचं यापैकी अनेकजण सांगतात.

दोन वर्षांपूर्वी रेशन कार्ड आधारशी संलग्न करणं सरकारनं अनिवार्य केलं होतं. "हा नियम गरिबांना आणखी संकटात टाकणारा आणि बळजबरीचं आहे," असं मत अर्थशास्त्रज्ञ जिन ड्रेझ यांनी नोंदवलं.

उपासमारीनं मृत्यू

झारखंडमधल्याच सिमडेगा जिल्ह्यात राहणाऱ्या 11 वर्षांच्या मुलीचा उपासमारीमुळे मृत्यू झाला. आधार कार्ड रेशनशी संलग्न नसल्यानं या मुलीच्या कुटुंबीयांना रेशनद्वारे अल्पदरात मिळणारा धान्यपुरवठा बंद झाला. याचा फटका त्या कुटुंबीयांना बसला आणि त्या मुलीनं प्राण गमावले. मुलीनं जीव गमावल्यानंतर आधार रेशनशी संलग्न करण्याचा प्रश्न सप्टेंबरमध्ये ऐरणीवर आला.

शाळा सोडून गेलेल्या संतोषी कुमारी या मुलीनं सलग चार दिवस काहीच खाल्लं नाही. चार दिवसांनंतर तिच्या पदरी अन्न पडलं तेही चहा आणि मीठ इतकंच. काही तासांतच तिनं हे जग सोडलं. या मुलीचा मृत्यू उपासमारीनं झाला हे सप्रमाण सिद्ध होऊ शकत नसल्याचं बीबीसाला एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

अशा स्वरुपाचे सहा मृत्यू या भागात झाल्याचं डॉ. ड्रेझ सांगतात. "ते उपासमारीमुळेच गेले यावर मतभिन्नता असू शकते, मात्र जीव गमावलेल्या सगळ्या व्यक्तींच्या घरी आधार रेशनशी संलग्न नसल्यानं धान्य नव्हतं. धान्य नाही त्यामुळे जेवण शिजू शकलं नाही," असं ड्रेझ म्हणाले.

ही गोष्ट इथेच संपत नाही. गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात झारखंडनं सात लाख साठहजार बोगस रेशन कार्डं रद्द केली. यापैकी बहुतांशी रेशन कार्ड आधारशी संलग्न नसल्यानं रद्द ठरवली गेली. सरकारच्या या निर्णयामुळे हजारो गरिबांना अन्नापासून वंचित राहावं लागलं.

रेशन कार्ड रद्द होण्यामागचं नेमकं कारण काय याची चौकशी सुरू आहे, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

झारखंडमध्ये साधारण 25,000 रेशन दुकानं आहेत. याद्वारे दोन दशलक्ष टन एवढा धान्यपुरवठा अनुदानित दरानं केला जातो. केवळ रेशन कार्डाशी आधार संलग्न नाही म्हणून इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला अन्नापासून वंचित ठेवलं जाऊ शकत नाही.

परंतु प्रत्यक्षात परिस्थिती संमिश्र आहे. आधार कार्ड रेशनशी संलग्न करू इच्छिणाऱ्या अनेकांना बाजूला सारलं जातं.

"काही ठिकाणी आमच्या संपर्क यंत्रणेत काही त्रुटी आहेत. आधार कार्ड आणि रेशन संलग्न नसतील तर रेशन दुकानात धान्य मिळणार नाही हा संदेश लोकांपर्यंत स्पष्टपणे पोहोचलेला नाही," असं झारखंडच्या अन्न वितरण यंत्रणेचे प्रमुख अमिताभ कौशल यांनी सांगितलं. आम्ही लवकरच या प्रश्नावर तोडगा काढू असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

"सरकारचं धोरण आणि बोलणं यात एकवाक्यता नाही. आधार कार्डाशिवाय रेशन कार्ड मिळणार नाही, असं वरिष्ठ अधिकारी गावकऱ्यांना सांगत असल्याचा व्हीडिओ आमच्याकडे आहे. याचाच अर्थ या मंडळींना अनुदान तत्वावर धान्यपुरवठा होणार नाही," असं डॉ. ड्रेझ सांगतात.

मात्र सरकारी अधिकारी असलेल्या कौशल यांचं म्हणणं वेगळं आहे. "रेशन कार्डांशी आधार कार्ड संलग्न नसल्यानं धान्यपुरवठा होऊ न शकलेल्या लोकांची संख्या अगदीच थोडी आहे. दुर्मीळातल्या दुर्मीळ घटना म्हणून याची गणना होईल. 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त म्हणजेच अनुदानित धान्यपुरवठा होणाऱ्या 26 लाख नागरिकांची रेशन कार्डं आधार कार्डांशी संलग्न करण्याचं काम पूर्ण झालं आहे. मुख्य म्हणजे 99 टक्के घरांशी आधार जोडलेलं आहे. म्हणजेच, घरातल्या किमान एका माणसाला अनुदानित तत्वावर धान्यपुरवठा मिळण्याची सुविधा मिळाली आहे," असं कौशल सांगतात.

"रेशन कार्ड आधारशी संलग्न असण्याचं वाढतं प्रमाण आश्चर्यकारक नाही. कारण पहिल्या प्रयत्नात रेशन कार्ड आधारशी संलग्न नसल्यानं हजारो कार्डं रद्द ठरवण्यात आली," असं डॉ. ड्रेझ सांगतात.

अकार्यक्षम इंटरनेट यंत्रणा आणि वीजपुरवठा खंडित झाल्यानं मॅन्युअली नियंत्रित मशिन्सवर थंब प्रिट अर्थात बोटांचे ठसे जुळवण्यात अडचणी येत असल्यामुळे रेशन दुकानातून अनेक लाभार्थींना अनुदानित धान्याविना परत पाठवण्यात येत असल्याच्या आरोपांचं कौशल यांनी खंडन केलं.

"जानेवारीत महिन्यातच 4.7 दशलक्ष नागरिकांपैकी आठ लाख जणांना आधार कार्ड संलग्नतेसंदर्भात अडचणी असूनही अनुदानित तत्वावर धान्यपुरवठा करण्यात आला," असं कौशल यांनी सांगितलं.

झारखंडमधल्या अनेक पेन्शनर्स अर्थात निवृत्ती वेतनधारकांची हीच स्थिती आहे. झारखंड राज्यात 1.2 दशलक्ष ज्येष्ठ नागरिक, विधवा आणि विकलांग व्यक्ती आहेत. 600-800 रुपये पेन्शनसाठी ते पात्र आहेत.

गेल्यावर्षी सरकारनं पेन्शन मिळणाऱ्या खात्याशी आधार कार्ड संलग्न असणं अनिवार्य केलं. पेन्शन मिळणाऱ्या तीन लाख नकली लाभार्थींची नावं यादीतून रद्द करण्यात आली.

ऋषभ मल्होत्रा आणि अमोल सोमानची यांनी आधार संदर्भात एक अभ्यास केला. त्यात ज्यांना पेन्शन नाकारण्यात आली त्यांच्या व्यथा मांडण्यात आल्या आहेत.

ते सांगतात, "या प्रक्रियेत अनेकांना पेन्शन नाकारण्यात आली."

कर्मचाऱ्यांच्या चुकीमुळे असं झाल्याचं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. या चुकांमुळे नाव आणि वयात मोठा घोळ झाला आहे.

लिंकिगमधील चुका

अशा चुकांमुळे अनेक धक्कादायक प्रकार समोर आले आहेत. जन्माचा दाखला नसल्यामुळे किंवा डेटा ऑपरेटर्सवरच्या कामाच्या बोज्यामुळे अनेक खेड्यातील रहिवाशांना जन्माच्या मूळ तारखेऐवजी वेगळीच तारीख दिसते.

सादविध या गावात जमा सिंग हे एक वृद्ध शेतकरी आहेत. आधार कार्डावर त्यांचं वय 102 दाखवल्यामुळे त्यांची पेन्शन थांबवली आहे.

"आम्ही जेव्हा बँकेत त्यांचं खातं उघडायला गेलो तेव्हा त्यांनी आम्हाला सांगितलं की, त्यांच्या सॉफ्टवेअरमध्ये तीन आकडी वय येत नाही. त्यामुळे अधिकारी आता आम्हाला त्यांचं वय 80 वर्षं टाकून नवीन आधार कार्ड तयार करण्याचा आग्रह धरत आहेत," असं त्यांचे शेजारी सांगत होते.

"मी किती वर्षांचा आहे ते मला माहिती नाही. पण माझ्यापेक्षा कमी वयाच्या लोकांना ज्येष्ठ नागरिकांची पेन्शन मिळत आहे. हे बरोबर आहे का?," असं ते विचारतात.

खुंटी हे ठिकाण विष्णूबंधपासून 100 किमी अंतरावर आहे. तिथे जवळजवळ 20 हजार जणांना चुकीचं लिंकिंग झाल्यामुळे पेन्शन नाकारली आहे. त्यात बहुसंख्य स्त्रिया आहेत असं कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. उदाहरणार्थ, राजकुमारी देवी यांचं पेन्शन मागच्या ऑक्टोबरमध्ये थांबवलं कारण त्यांचं बँक खातं आधारशी संलग्न नव्हतं.

84 वर्षांच्या राजकुमारींनी त्यांच्या एका महिन्याच्या पेन्शनइतका पैसा हे प्रकरण निकालात काढण्यासाठी घालवले. "पैसा येत नाही," असं त्यांना बँकेकडून सांगण्यात आलं. त्यांची बचत आता 73 रुपये राहिली आहे, त्यांचा आत्मसन्मानही दुखावला.

जेव्हा मुलगा आईला तिची काळजी घेण्याचं आश्वासन देतो तेव्हा राजकुमारी त्याच्यावर ओरडते, "माझ्याच पैशांसाठी मी कोणावर अवलंबून का राहू?"

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)