मलेशियात फेक न्यूजसाठी 10 वर्षांची शिक्षा?

मलेशिया सरकारनं फेक न्यूजचा सामना करण्यासाठी एक नवीन कायदा करण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यात गुन्हेगारांना 10 वर्षांच्या शिक्षेची शिफारस करण्यात आली आहे.

अँटी फेक न्यूज विधेयकाअंतर्गत खोट्या बातम्या देणाऱ्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा होईल तसेच जवळजवळ 83 लाखांचा दंड ठोठावण्याची शिफारस केली आहे. या दोन्ही शिक्षा एकदम होण्याचीही शिफारस या विधेयकात केली आहे.

येत्या काही आठवड्यात मलेशियात निवडणुका होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक संसदेत सोमवारी मांडण्यात आलं.

विरोधाची धार बोथट करण्याचा हा डाव असल्याची टीका विश्लेषकांनी केली आहे.

या विधेयकानुसार फेक न्यूजची व्याख्या, "एखादी चुकीची माहिती, बातमी, डेटा आणि अहवाल म्हणजे फेक न्यूज" अशी करण्यात आली आहे.

त्याचप्रमाणे गुन्हेगाराची व्याख्या "कोणत्याही प्रकारची माहिती प्रकाशित, प्रसारित करणारा, तसेच एखादी फेक न्यूज प्रकाशन संस्थेमार्फत पसरवणारा" अशी केली आहे.

सार्वजनिक व्यासपीठ, सोशल मीडियावरील अकाउंटसचा विधेयकात समावेश करण्यात आला आहे. म्हणजे फेक न्यूज सोशल मीडियारून शेअर करणाराही इथे गुन्हेगार ठरू शकतो.

मलेशियात असलेल्या आणि नसलेल्या सगळ्यांना हा कायदा लागू होणार आहे. फक्त त्या न्यूजमध्ये मलेशियाचा किंवा मलेशियाशी निगडित व्यक्तींचा समावेश हवा. त्यामुळे मलेशियाच्या बाहेरच्या लोकांनसुद्धा त्यांच्या अनुपस्थितीत शिक्षा होऊ शकते.

चूक की बरोबर?

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल म्हणजे विरोधकांचं तोंड बंद करण्याचा डाव असल्याचं सांगण्यात येत आहे. निवडणुका खरंतर ऑगस्टमध्ये होणं अपेक्षित होतं पण पुढच्या काही आठवड्यात निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.

"हे विधेयक म्हणजे 100 टक्के विरोधकांचा आवाज बंद करण्याचा डाव आहे. शिक्षा खूप जास्त आहे आणि फेक न्यूजची व्याख्यासुद्धा मोघम करण्यात आली आहे," असं मलेशियन ह्युमन राईट्स ग्रुप लॉयर्स फॉर लिबर्टी चे सह संस्थापक एरिक पॉल्सन यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"ही लोक निवडणुकीच्या आधी विधेयक मांडण्याची घाई करत आहेत. ते संमत होण्याचीसुद्धा चिन्हं आहेत," असं ते म्हणाले.

मलेशिया स्टेट डेव्हलपमेंट फंड असलेल्या 1MDB घोटाळ्याच्या बातम्या आता मागे जातील. या फंडातून लाखो डॉलर्सचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला जातो.

वॉल स्ट्रीट जर्नलने 2015 साली काही कागदपत्रं उघडकीला आणली होती. त्यात 700 मिलियन डॉलर्स या फंडातून पंतप्रधान नजीब रझाक यांच्या वैयक्तिक खात्यात वळते केल्याचा उल्लेख होता. नजीब यांनी या आरोपांचा इन्कार केला आहे.

काही दिवसांपूर्वीच 1MDB च्या संदर्भात कोणत्याही बातमीला सरकारने दुजोरा दिला नसेल तर ती फेक न्यूज समजली जाईल असं एका मलेशियाच्या मंत्र्यानं सांगितलं.

"हा सरकारचा निकष असेल तर अशी परिस्थिती येईल जिथे फक्त सरकारच चूक किंवा बरोबर हा निर्णय घेईल," पॉल्सन म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)