लिंगायत स्वतंत्र धर्म : कर्नाटकमध्ये काँग्रेसची खेळी भाजपला रोखणार?

कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने अखेर राज्यातल्या लिंगायत समाजाला धार्मिक अल्पसंख्याकांचा दर्जा देण्याची मागणी केंद्राकडे केली आहे. यामुळे कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांच्या अवघ्या 6-7 आठवड्यांआधी भाजपच्या व्होट बँकेला काँग्रेसने हा मोठा धक्का दिल्याचं मानलं जात आहे.

लोकांची मागणी आणि अनेक तास मंत्रालयात चर्चा झाल्यानंतर कर्नाटकच्या राज्य मंत्रिमंडळानं हा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारनं जर कर्नाटक सरकारचा हा प्रस्ताव मान्य केला तर याचा फायदा कर्नाटकसह, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि तामिळनाडूमध्ये राहणाऱ्या लिंगायत समाजाला होणार आहे.

कर्नाटक सरकारच्या या प्रस्तावामुळे भाजपमधले लिंगायत समाजाचे नेते नाखूश आहेत. हे आरक्षण लिंगायत समाजातल्या केवळ आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांनाच मिळणार आहे. त्यामुळे एकूण लिंगायत लोकसंख्येच्या 10 टक्के लोकांना या अल्पसंख्याक आरक्षणापासून वंचित राहावं लागेल.

तसंच यावेळी राज्य मंत्रिमंडळाने लिंगायत समाजाला धर्माचा दर्जा देत अजून एक बाब स्पष्ट केली की, मुस्लीम, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध आणि शिख समाजाला मिळणाऱ्या आरक्षणाच्या धक्का न लागता लिंगायतांना आरक्षण दिलं जाईल. "या आरक्षणामुळे अन्य धर्मियांच्या आणि भाषिकांच्या अल्पसंख्याक आरक्षणाला कोणताही धक्का पोहोचणार नाही," असं कर्नाटकचे कायदामंत्री टी. बी. जयचंद्र यांनी स्पष्ट केलं.

12व्या शतकातले सामाजिक बदलांचे प्रणेते बसवेश्वर यांचं तत्त्वज्ञान लिंगायत आणि वीरशैव लिंगायत समाज मानतो. या समाजाला धार्मिक अल्पसंख्याक, अशी मान्यता देण्यासंदर्भात कर्नाटक सरकारनं न्यायमूर्ती जगमोहन दास यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीनं दिलेला प्रस्ताव कर्नाटक मंत्रिमंडळाने मान्य केला आहे.

या प्रस्तावातील महत्त्वाची बाब म्हणजे, ज्यांनी वीरशैव ही धार्मिक विचारधारा स्वीकारली आहे, पण ते बसवेश्वरांना मानत नाहीत किंवा हिंदू वैदीक पद्धतीनेच धर्माचरण करतात, त्यांना धार्मिक अल्पसंख्याकाचा दर्जा मिळणार नाही. कारण ते हिंदू धर्माच्या पद्धतीचं पालन करतात, असं मानलं जातं.

बसवेश्वर हे जन्मतः ब्राह्मण होते पण त्यांनी हिंदू जातिव्यवस्थेविरोधात लढा दिला आणि आपल्या वचनांच्या रूपाने आपले विचार जनतेपुढे मांडले. त्यामुळे मागासवर्गीयांनी आणि दलित समाजातील बऱ्याच लोकांनी लिंगायतांचं तत्त्वज्ञान स्वीकारलं. पण विरोधाभास म्हणजे, या 'मंदीर संस्कृती'विरुद्ध बसवेश्वर किंवा बसवअन्ना लढले होते तीच संस्कृती या समाजात कालांतराने परतली.

"प्रामुख्याने लिंगायत समाजातल्या दलितांसाठी ही मागणी केली गेली. कारण यापूर्वी लिंगायत समाजाला मिळालेले फायदे हे केवळ या समाजात आलेल्या उच्च जातीच्या लोकांपर्यंतच मर्यादित होते," असं या आरक्षणासाठी लढा देणाऱ्या समितीच्या एका पदाधिकाऱ्यानं सांगितलं.

लिंगायत समाजाअंतर्गत येणाऱ्या 99 जातींपैकी अर्ध्याहून अधिक जाती मागासवर्गीय किंवा दलित आहेत, असं कर्नाटक सरकारनं नेमलेल्या समितीतील एका सदस्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं.

"आम्ही या निर्णयाचं स्वागत करतो. कारण आम्ही काही हिंदू धर्मातली फक्त एक जात नाही. आम्ही धार्मिक अल्पसंख्याक आहोत आणि तसा अधिकृत दर्जा मिळाल्याने आमच्या लोकांना त्याचा फायदा होईल," अशी माहिती लिंगायत समाजाच्या पहिल्या महिला जगतगुरू माथे महादेवी यांनी बीबीसीशी बोलताना दिली.

लिंगायत धर्म होरत्ता समितीचे समन्वयक आणि माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. एस. एम. जामदार यांनी या मुद्द्यावर अधिक प्रकाश टाकला - "लिंगायत समाजाला दर्जा मिळाल्याने अन्य धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या आरक्षणला धक्का पोहोचणार नाही. यामुळे अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याकांसाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद केली जाईल. याचा फायदा बसवेश्वरांच्या अनुयायांना होईल, जो पूर्वी फक्त या समाजातल्या उच्च जातीच्या लोकांना होत होता."

मग यामुळे सत्ताधारी काँग्रेसला निवडणूकीत फायदा होईल का? काँग्रेसच्या या प्रयत्नामुळे भाजपच्या व्होटबँकला धक्का पोहोचेल का?

लिंगायत समाजाच्या राजकारणाचा जवळून अभ्यास करणारे राजकीय विश्लेषक महादेव प्रकाश या प्रश्नांबद्दल सांगतात की, "उत्तर कर्नाटकातल्या जिल्ह्यांत लिंगायत समाजाची लोकसंख्या अधिक असून या भागात काँग्रेसला त्यांच्या या निर्णयाचा फायदा होईल. मात्र दक्षिण कर्नाटकातल्या जिल्ह्यांमध्ये या निर्णयाचा उपयोग होणार नाही. कारण इथे मठांचं वर्चस्व आहे. म्हैसूरमध्ये सुत्तूर मठ आणि तुमकूरमध्ये सिद्धगंगा मठ आहे. या भागात त्यांच्या भाविकांचं वर्चस्व अधिक आहे."

काँग्रेसमध्ये दोन मतप्रवाह आहेत. काँग्रेसचे एक माजी मंत्री नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगतात की, "स्थानिक लिंगायत उमेदवार आणि तिथल्या लिंगायत मठांचे संबंध कसे आहेत, यावरच भवितव्य ठरेल."

भाजपचे एक नेतेही नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगतात की, "सध्या हे प्रकरण खूप संवेदनशील असून आता या मुद्द्यावर काहीही बोलणं आमच्यासाठी योग्य ठरणार नाही."

भाजपने मात्र काँग्रेस समाजात दुफळी माजवत असल्याचा आरोप अधिकृतरीत्या केला आहे. "सरकारने या मुद्द्याचं राजकारण केलं, ही दुर्देवी बाब आहे. वीरशैव महासभा आणि मठाधिपती यांनीच याप्रकरणी निर्णय घ्यावा, अशीच आजपर्यंत आमची भूमिका कायम राहिली आहे," असं भाजपकडून स्पष्ट करण्यात आलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)