केरळच्या कन्नूरमध्ये झालेल्या हत्या CPI(M) ला महागात पडणार?

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) अर्थात CPI(M)ने एका काँग्रेस कार्यकर्त्याच्या हत्येप्रकरणी आरोपी असलेल्या चार कार्यकर्त्यांना पक्षातून काढून एक नवाच संकेत दिला आहे. कारण या पक्षावरही आता राजकीय हत्या रोखण्याचा दबाव आहे.

कन्नूरमधले काँग्रेस कार्यकर्ते एस. एल. शोएब यांच्या गेल्या महिन्यात झालेल्या हत्येचा आरोप असलेल्या CPI(M)च्या कार्यकर्त्यांना पक्षानं सुरुवातीला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. हा तोच कन्नूर जिल्हा आहे जो गेल्या 40 वर्षांपासून CPI(M) आणि संघाच्या कार्यकर्त्यांच्या राजकीय हत्यांसाठी कुख्यात आहे.

मात्र केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आणि पक्षाचे राज्य सचिव कोडियेरी बालकृष्णन यांच्या उपस्थितीत कन्नूरमध्ये झालेल्या पक्षाच्या बैठकीत या कार्यकर्त्यांना पक्षातून काढण्याचा निर्णय झाला. त्यातून या निर्णयामागचं गांभीर्य लक्षात येतं. आश्चर्याची बाब म्हणजे हे दोन्ही नेते कन्नूर जिल्ह्यांतलेच आहेत.

CBI तपासाचे आदेश

राजकीय हत्यांच्या बाबतीत असा निर्णय यापूर्वी पक्षाकडून घेण्यात आलेला नव्हता. कन्नूरमधल्या राजकीय हत्यांना 40 वर्षांचा इतिहास आहे. सध्या या हत्यांची आकडेवारी पाहिली तर अंदाजे महिन्याला एक राजकीय हत्या कन्नूरमध्ये होते.

विजयन यांनी 2016 मध्ये सत्ता ताब्यात घेतली आहे तेव्हापासून शोएब यांची ही 21वी राजकीय हत्या आहे. जानेवारी महिन्यात शोएब यांनी काँग्रेस आणि CPI(M)च्या विद्यार्थी संघटनांमध्ये झालेली भांडणं थांबवण्याचा प्रयत्न केला होता.

काही दिवसांनंतर CPI(M) च्या प्रदर्शन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी घोषणा देण्यास सुरुवात केली - 'शोएब यांचे दिवस भरले आहेत'. याचे व्हीडिओ स्थानिक वृत्तवाहिन्यांवर दाखवले गेले होते.

यानंतर काही दिवसांतच 11 जणांनी शोएब यांच्यावर हल्ला केला. या 11 हल्लेखोरांमधले चार जण सत्ताधारी CPI(M)चे सदस्य आहेत.

पण इथल्या सरकारला मोठा धक्का तेव्हा बसला जेव्हा केरळच्या हाय कोर्टानं शोएबच्या हत्याप्रकरणाचा तपास CBI कडे सोपवला.

'संघात प्रवेश नाही केल्याने मिळाला मृत्यू'

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते बलराम यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "जे लोग शोएबच्या हत्येप्रकरणात सहभागी आहेत, तेच इतर संघ कार्यकर्त्यांच्या प्रकरणातही सहभागी आहेत. याचाच अर्थ असा की त्यांना अशी कामं करण्यासाठी पैसे दिले जातात. यातील एक आरोपी आकाश हा संघाचा कार्यकर्ता विनीश यांच्या हत्येतही सहभागी होता. तर उर्वरित आरोपी इतर प्रकरणांमध्ये सहभागी आहेत."

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UDF सरकारमध्ये मंत्री म्हणून काम केलेले के. सुधाकरन सांगतात, "त्यांना विरोधी पक्षाच्या लोकांना संपवायचं असून लोकशाहीवादी प्रक्रिया त्यांना सहन होत नाही. अशी 30-40 गावं आहेत जिथे कुठल्या दुसरा पक्ष प्रवेशच नव्हे तर आपला झेंडाही लावू शकत नाही. मतदान केंद्रावर दुसऱ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना प्रवेशही करू दिला जात नाही."

पण CPI(M) चे माजी मंत्री प्रा. एम. ए. बेबी सांगतात, "आमचं डाव्यांचं सरकार या हिंसक संघर्षांना रोखण्यास समर्थ आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शांतता राखण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठकीचं आवाहन केलं आहे."

संघाचे बलराम हे मान्य करतात की मुख्यमंत्र्यांनी, असं आवाहन केलं आहे. पण ते पुढे म्हणाले की, "पण आधी असा निर्णय घेण्यात आला होता की कोणताही छोटा वाद घटना घडली की पक्ष तेव्हाच चर्चा करून ते प्रकरण मिटवून टाकतील. मात्र आता असं काही होत नाही."

प्रा. बेबी पुढे सांगतात, "राजकीय हत्यांच्या बाबतीत खूप वाईट प्रचार करण्यात आलेला आहे." त्यांनी आनंद नावाच्या एका व्यक्तीचं उदाहरण दिलं. संघाच्या शाखेत जाणारे आनंद यांना वाटायचं की शाखेत हिंसेचं राजकारण करण्यात येतं. म्हणून त्यांनी शाखेत जाणं बंद केलं आणि त्यानंतर त्यांची हत्या झाली.

प्रा. बेबी यांनी हिंसेसाठी प्रामुख्याने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला जबाबदार ठरवलं आहे. "मी चुकांना वाटू इच्छित नाही. आम्ही जबाबदार नाही असं मला म्हणायचं नाही," असंही ते सांगतात.

राजकीय जाणकार एम. जी. राधाकृष्णन यांनी बीबीसीशी याबाबत बातचीत केली. ते सांगतात, "कोणीही निर्दोष नाही. पण CPI(M) सत्तेत असल्याने या घटनांची सर्वाधिक जबाबदारी त्यांची आहे."

केरळ विद्यापीठात राजकीय विज्ञान विषयाचे सहप्राध्यापक डॉ. शजी वार्के या प्रकरणांबद्दल सांगतात - "थोडी हिंसा भाजपसाठीच फायदेशीरच ठरेल, कारण केरळ शांतताप्रिय राज्य आहे. केरळ मोठ्या प्रमाणतली हिंसा सहन करू शकत नाही."

हत्यांचा गड

"हिंसा या स्तरावर पोहोचली आहे जिथे पक्षाच्या हाय कमांडचं आपल्या कार्यकर्त्यांवर कोणतंच नियंत्रण राहिलेलं नाही. कारण कार्यकर्ते सूडापोटी स्वतःच अशा प्रकरणांत निर्णय घेऊन मोकळे होतात. त्यामुळे आता हा 'फ्रँकेंस्टीन' राक्षस बनला असून जो सीपीएमलाच गिळत आहे," असं राधाकृष्णन सांगतात.

ते पुढे सांगतात की, "सूडापोटी झालेल्या हत्यांमुळे आरएसएसला त्यांची प्रतिमा सुधारण्यास मदत झाली. ज्यामुळे त्यांना देशभर प्रचार केला की केरळ आता हत्यांचा गड बनला आहे. पण ज्यांनी इथल्या भाजपला जवळून पाहिलं आहे, त्यांना हे ही माहीत आहे की याला भाजपही तेवढाच जबाबदार आहे. पण या सगळ्यावर आळा घालण्याची जबाबदारी CPI(M) चीच आहे."

प्रा. बेबी यांचं म्हणणं आहे की, त्यांचा पक्ष लोकशाहीवादी राजकारणासाठी ओळखला जातो आणि ते हरूही शकतात. याचा अर्थ पक्षाला शंका आहे की ते मुसलमानांची मतं गमवू शकतात जी त्यांना 2016 च्या विधानसभा निवडणुकीत मिळाली होती. म्हणूनच पक्षानं आपल्या कार्यकर्त्यांविरोधात कारवाई करण्याचा मोठा निर्णय घेतला.

बलराम सांगतात की, "CPI(M)च्या नेतृत्वानं या घटना नियंत्रित केल्या तर शांतता पसरू शकते. नाही तर पोलिसांना कारवाईसाठी स्वातंत्र्य तरी दिलं गेलं पाहिजे. जे अजूनपर्यंत दिलं गेलेलं नाही."

सुधाकरन सांगतात की, "सूडापोटी केल्या गेल्या राजकीय हत्या काँग्रेस-UDF सरकारच्या काळात कमी होत होत्या. LDF असामाजिक तत्त्वांना समर्थन देतं आणि पोलिसांना कारवाईसाठी मोकळेपणे काम करू देत नाही."

मात्र कन्नूरमध्ये हिंसेनंच सारं अवकाश व्यापून टाकलं आहे. गेल्याच आठवड्यात संघाच्या कार्यकर्त्यांनी CPI(M)च्या विद्यार्थी संघाच्या नेत्याला मारहाण करून गंभीर जखमी केलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)