You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
चार माजी न्यायाधीशांचंही सरन्यायाधीशांना पत्र
शुक्रवारी ( दि. 12 जानेवारी) सुप्रीम कोर्टाच्या चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन न्यायवस्था धोक्यात आहे असा आरोप करत सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं होतं. त्यानंतर आता चार माजी न्यायाधीशांनीही सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिलं आहे.
न्या. पी. बी. सावंत, न्या. ए. पी. शहा, न्या. के. चंद्रू आणि न्या. एच. सुरेश या माजी न्यायाधीशांनी हे पत्र लिहिलं आहे. या खुल्या पत्राचा अनुवाद देत आहोत.
प्रिय सरन्यायाधीश,
कोणत्या खंडपीठाकडे कोणत्या प्रकरणांचं, विशेषतः संवेदनशील प्रकरणांचं वाटप व्हावं यावरुन सुप्रीम कोर्टाच्या चार न्यायमूर्तींनी काही प्रश्न उपस्थित करून हा मुद्दा उजेडात आणला.
संवेदनशील प्रकरणं नवख्या न्यायमूर्तींच्या हाती येत आहेत आणि या प्रकरणांच्या वाटपामध्ये मनमानी कारभार होत आहे. यावरून या चार न्यायमूर्तींनी आपली चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळं न्यायमूर्तींच्या प्रशासनावर आणि कायद्यांवर नकारात्मक परिणाम घडत आहे.
सरन्यायाधीश हे रोस्टरच्या नियोजनाचे प्रमुख असतात आणि कोणत्या प्रकरणाचं कामकाज कुणाकडं यावं हे ठरवण्याचा त्यांच्याकडे अधिकार आहे. पण याचा अर्थ सरन्यायाधीशांनी मनमानी करू नये, असं चार न्यायमूर्तींनी आपल्या पत्रात म्हटलं होतं. आम्ही त्यांच्या म्हणण्याशी सहमत आहोत.
हा मुद्द्यावर तातडीनं तोडगा निघाला पाहिजे आणि खंडपीठांकडे येणाऱ्या प्रकरणांचं वाटप हे तर्काधिष्ठित, न्याय्य आणि पारदर्शक पद्धतीने झालं पाहिजे. जनतेचा न्यायव्यवस्था आणि सर्वोच्च न्यायालयावरील विश्वास अबाधित राहावा यासाठी हा प्रश्न तातडीने सोडवला गेला पाहिजे.
तथापि, महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील प्रकरणं पाच सदस्यीय न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवण्यात आली पाहिजे. यामध्ये निकाली न लागलेल्या केसेसचाही समावेश असावा.
या संदर्भात तातडीनं उपाय योजना केल्यास, सुप्रीम कोर्टाचं कामकाज पारदर्शक पद्धतीनं चालतं यावर लोकांचा विश्वास बसेल आणि रोस्टरच्या नियोजनाचे प्रमुख सरन्यायाधीश संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण प्रकरणांमध्ये आपल्याला हवे तसे निकाल मिळण्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर करत नाही असा संदेश जाईल.
त्यामुळं तुम्ही तातडीनं पावलं उचलावी अशी आम्ही तुम्हाला कळकळीची विनंती करतो.
पत्राच्या खाली या चार माजी न्यायमूर्तींच्या सह्या आहेत.
न्या. पी. बी. सावंत ( माजी न्यायमूर्ती, सुप्रीम कोर्ट)
न्या. ए. पी. शहा ( माजी न्यायमूर्ती, दिल्ली हाय कोर्ट)
न्या. के. चंद्रू ( माजी न्यायमूर्ती, मद्रास हाय कोर्ट)
न्या. एच. सुरेश ( माजी न्यायमूर्ती, बॉम्बे हाय कोर्ट)
हे वाचलं का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)