'प्रिय सरन्यायाधीश...' न्यायमूर्तींच्या या पत्रात नेमका काय मजकूर आहे?

प्रिय सरन्यायाधीश,

व्यथित मनाने आणि मोठ्या काळजीने आम्ही ही बाब पत्राद्वारे तुमच्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो, की या न्यायालयाने दिलेल्या काही न्यायालयीन आदेशांमुळे न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर आणि उच्च न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे तसेच विपरित परिणाम झाला आहे त्याबरोबरच याचा सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीवर प्रभाव पडला आहे.

कलकत्ता, बॉम्बे आणि मद्रास या उच्च न्यायालयाच्या स्थापनेपासून न्यायालयीन प्रशासनामध्ये काही परंपरा आणि संकेत पाळण्यात येत आहेत. ही न्यायालयं स्थापन झाल्यानंतरच्या शंभर वर्षांत तयार झालेल्या परंपरा या कोर्टानं स्वीकारल्या आहेत. या परंपरांची मुळं ही ब्रिटिश न्यायप्रणालीमध्ये रुजलेली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये कोणत्या केसेसवर कोण काम करेल या रोस्टरच्या निर्मिती आणि व्यवस्थापनास सरन्यायाधीश जबाबदार आहेत. न्यायालयीन कामकाज सुरळीत आणि व्यवस्थितरित्या पार पडण्यासाठी कोणत्या खंडपीठाकडे जाईल हे पाहण्याचे अधिकार पूर्णतः सरन्यायाधीशांकडे आहेत.

न्यायलयीन कामकाज सुरळीत आणि शिस्तीत पार पाडलं जावं यासाठी ही जबाबदारी सरन्यायाधीशांना सोपवण्यात आलेली असते. त्यांच्याकडे सर्वोच्च अधिकार आहेत किंवा त्यांच्या सहकारी न्यायमूर्तींच्या तुलनेत ते मोठे आहेत असा त्याचा अर्थ होत नाही. सरन्यायाधीश हे सर्व समान न्यायाधीशांमध्ये प्रथम आहेत इतकाच त्याचा अर्थ होतो. रोस्टर कसं लावण्यात यावं यासंदर्भात अनेक मार्गदर्शक तत्त्वं देण्यात आलेली आहेत. कोणत्या खंडपीठावर कोण जाईल किंवा त्या खंडपीठात किती जण असतील या संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वं देण्यात आली आहेत.

वर देण्यात आलेल्या सिद्धांताच्या उप-प्रमेयाचा असा अर्थ आहे की, बहुसदस्यीय खंडपीठाच्या सदस्यांनी ज्यामध्ये या न्यायालयाचाही समावेश आहे, त्यांनी दुसऱ्या अधिकृत खंडपीठाच्या कक्षेत येणारे काम स्वतः हिरावून घेऊ नये. रोस्टरचा आदर ठेऊन त्यामध्ये फेरफार न करणेच योग्य आहे.

वर सांगितलेल्या दोन नियमांव्यतिरिक्त करण्यात आलेल्या वर्तनाचे अप्रिय आणि अनाठायी परिणाम निर्माण होऊ शकतात. यामुळे संस्थेच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतात. या नियमांचे पालन न झाल्यामुळे जी गोंधळाची स्थिती निर्माण होऊ शकते त्याबद्दल न बोलणेच बरे.

आम्हाला अतिशय खेदपूर्वक हे सांगावे लागत आहे की वर सांगण्यात आलेल्या या दोन्ही नियमांचे पालन झालेले नाही. या आधी अशी बरीच उदाहरणे आहेत ज्यात देश आणि सर्वोच्च न्यायालयावर दूरगामी परिणाम होतील अशा प्रकरणांवर प्राधान्यक्रम असलेल्या न्यायमूर्तींची नियुक्ती सरन्यायाधीशांनी केली आहे.

या संस्थेची नाचक्की होऊ नये म्हणून आम्ही हे तपशीलवार देणे या ठिकाणी टाळत आहोत. पण या गोष्टीची नोंद ठेवण्यात यावी की अशा वर्तणुकीमुळे या संस्थेची प्रतिमा डागाळली आहे.

या संदर्भात आम्ही तुमचे लक्ष 27 ऑक्टोबर 2017 रोजी देण्यात आलेल्या निर्णयाकडे वेधू इच्छितो. आर. पी. लुथरा विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणातील निर्णयात असे म्हटले आहे की सर्वांचे हित लक्षात घेऊन न्यायालयाने लवकरात लवकर प्रक्रियेचा मसुदा जाहीर करावा.

सुप्रीम कोर्ट अॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन व्हर्सेस युनियन ऑफ इंडिया (2016) 5 SCC मध्ये म्हटल्यानुसार मसुद्याची प्रक्रिया ही या न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या कक्षेत असताना इतर खंडपीठाने यात हस्तक्षेप करणे हे समजण्यापलीकडचे आहे.

याविषयी 5 सदस्यांच्या न्यायाधीश मंडळासमोर चर्चा झाली होती. त्यात तुमचासुद्धा समावेश होता. तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी या चर्चेच्या 'मेमोरॅंडम ऑफ प्रोसिजर'ला अंतिम रूप देऊन ते मार्च 2017ला केंद्र सरकारला पाठवले होते. पण याला अजून सरकारने प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळेच 5 न्यायाधीशांच्या मंडळाने बनलेले हे 'मेमोरॅंडम ऑफ प्रोसिजर' सरकारने मान्य केल्यासारखे आहे. त्यामुळे या प्रकरण अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहण्यासारखं काही कारण नाही.

4 जुलै 2017ला न्यायमूर्ती सी. एस. कर्णन प्रकरणात 7 न्यायाधीशांच्या पीठाने निर्णय घेतला होता. यात न्यायाधीशांची जी नेमणूक करण्यात आली त्याचा फेरविचार करण्यात यावा आणि महाभियोगाशिवाय इतर उपाययोजनांबद्दल आमच्यातील दोघांनी मत व्यक्त केले होते. पण 'मेमोरॅंडम ऑफ प्रोसिजर'बद्दल कोणतेही निरीक्षण 7पैकी एकाही न्यायाधीशानी व्यक्त केले नव्हते.

हे लक्षात घेता 'मेमोरॅंडम ऑफ प्रोसिजर'हा विषय सरन्यायाधीशांची परिषद आणि पूर्ण पीठासमोरच चर्चिला गेला पाहिजे. यासंदर्भातील निर्णय फक्त घटनापीठानेच घेतले पाहिजेत.

हा घडामोडी गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे न्यायाधीशांच्या मंडळाशी चर्चा करून आणि जर गरज पडली तर पुढच्या टप्प्यावर इतर न्यायाधीशांशी चर्चा करून या परिस्थितीत सुधारणा करणे आणि योग्य त्या उपाययोजना करणे ही सरन्यायाधीशांची जबाबदारी आहे.

27 ऑक्टोबर 2017च्या आर. पी. लुथरा विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणात जे विषय निर्माण झाले आहेत त्याचे सरन्यायाधीशांनी निराकरण करणे आवश्यक आहे. आवश्यकता भासल्यास अशाच प्रकारे निराकरण कराव्या लागणाऱ्या या न्यायालयाच्या इतर काही निर्णयांची माहिती आम्ही देऊ.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)