ग्राऊंड रिपोर्ट : गुजरातच्या दलितांवर राहुल गांधी, नरेंद्र मोदींचा प्रभाव का नाही?

अहमदाबादमध्ये जवळजवळ 140 किमी दूर आम्ही गुजरातच्या पाटण जिल्ह्यात पोहोचलो.

राज्य महामार्ग 55च्या दोन्ही बाजूला ओळीनं कापलेली झाडं होती. झाडांमागे कापूस आणि गव्हाची शेतं होती.

ही शेतं ओलांडून आम्ही हरजी तालुक्यातल्या बोरतवाडा गावात पोहोचलो.

बोरतवाडाच्या दलितबहुल भागात वसलेल्या रोहितवास गावात महेशभाई मकवाना राहतात. ते या गावचे सरपंच आहेत.

त्यामुळेच ते त्यादिवशी सकाळी अतिशय व्यग्र होते.

गावातील पहिले दलित सरपंच

मकवाना यांच्या पक्क्या घरासमोर एक म्हैस बांधली होती, समोरच एक ट्रॅक्टर होता.

घरात पाय ठेवला तर तिथं कागदपत्रं आणि मोबाईलमध्ये गुंग 41 वर्षांचे महेश पंचायतीचं काम उरकण्यात व्यग्र होते.

बोरतवाडा गावाच्या इतिहासात महेश पहिले दलित सरपंच आहेत.

1961साली अस्तित्वात आलेल्या 'गुजरात पंचायत अॅक्टनुसार' 2016 साली बोरतवाडाला अनुसूचित जाती-जमाती अंतर्गत आरक्षण मिळालं.

गावात आरक्षित झालेल्या सीटवर झालेल्या या पहिल्याच पंचायत निवडणुकीत महेश 12 मतांनी जिंकून आले.

एप्रिल 2017 मध्ये त्यांनी सरपंचपदाचा कार्यभार स्वीकारला.

पण दोन महिन्यांच्या आतच गावाच्या पंचायत समितीनं त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणला.

महेश यांचा आरोप आहे की, दलित असल्यामुळे पंचायत समितीच्या सदस्यांना ते आवडत नाही.

ते सांगतात, "मला गावात 3,200 लोकांनी मत देऊन सरपंच म्हणून निवडून दिलं. पंचायत समितीचे पाच ठाकोर लोक मला आपल्या मुठीत ठेवायला बघतात. ते मला पंचायतीचं कामं करू देत नाहीत."

"गावातल्या विकास कामाची आर्थिक तरतुदीची अडवणूक केली. माझ्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणून मला थांबवण्यासाठी आणि त्रास देण्यासाठी हरतऱ्हेचे प्रयत्न केले जात आहेत."

'जिग्नेश मेवाणी आमचे नेते आहेत'

बोरतवाडीच्या पंचायत समितीत 11 आणखी सदस्य आहेत. त्यापैकी पाच ठाकोर आणि तीन चौधरी समाजाचे आहेत. बहुमत नसल्यामुळे मकवाना यांच्या विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संमत झाला नाही. पण त्यामुळे त्यांच्या मनात मात्र अविश्वास निर्माण झाला आहे.

गुजरात निवडणुकांमध्ये आपल्या गावातील दलितांबद्दल ते सांगतात, "जिग्नेश मेवाणी आमचे नेते आहेत. भाजपा असो वा काँग्रेस, जे जिग्नेश यांच्या 12 मागण्या मान्य करतील, त्यांना आम्ही मतं देऊ."

"जर आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर 'नोटा'चा पर्याय आहेच. माझं तर जिग्नेश यांना म्हणणं आहे की त्यांनी दलितांसाठी एक वेगळ्या राज्याची मागणी करावी."

वेगळ्या राज्याचा विचार मनात येण्याचं कारण विचारल्यावर महेश मौन बाळगतात.

डोळ्यात अश्रू आणि चेहऱ्यावर स्मितहास्य ठेवून ते सांगतात, "फक्त 70 दलित असलेल्या या गावात 3,200 लोकांनी मला सरपंच म्हणून निवडून दिलं. पण फक्त पाच ठाकूर मला काम करू देत नाही आहेत. सगळ्यांसमोर माझा अपमान केला जातो. यापेक्षा मोठं दु:ख अजून काय असू शकतं?"

ठाकोर काय म्हणतात?

आम्ही रोहितवास भागातून निघून हरजी तालुका केंद्रात पोहोचतो. तिथं आमची भेट बोरतवाडा पंचायत समितीचे सदस्य भरत आणि दिलीप ठाकूर यांच्याशी झाली.

एकाच कुटुंबातून आलेल्या या भावांचे वडील मांगाजी ठाकूर बोरतवाडाचे उपसरपंच आहेत. महेशच्या आरोपांचं खंडन करून ते सांगतात की, महेश आपलीच मनमानी करतात.

ते सांगतात, "जेव्हा गावात आरक्षणाची घोषणा झाली, तेव्हा आम्ही सगळ्या दलितांना शंकर मंदिरात बोलावलं आणि सांगितलं की आपापसात सहमतीनं एकाची निवड करा. निवडणुकीची गरज काय आहे? पण या सगळ्यांना फॉर्म भरायचा होता."

"जेव्हा निवडणुकांनंतर महेश निवडून आले, तेव्हा त्यांनी आमच्या सहमतीशिवाय एकट्यानीच निर्णय घ्यायला सुरुवात केली. म्हणून आम्ही त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणला."

ते पुढे सांगतात, "आमच्या घरातले लोक अनेक वर्षांपासून पंचायतीत आहेत. पण हे प्रकार कधीच झाले नाहीत. महेश यांची तक्रार आम्ही पुढे गटविकास अधिकाऱ्यांकडे करणार आहोत."

गावातल्या निवडणुकीच्या निकालाच्या शक्यतांबद्दल ते सांगतात, "आमच्या गावात जिग्नेश यांचा काहीच प्रभाव नाही. इथले दलित आम्ही सांगू त्यांनाच मत देऊ. तसंही आम्ही मत काँग्रेस आणि भाजपाला बघून नाही तर स्थानिक उमेदवाराला बघून देतो."

'त्यांना दलित सरपंच नको होता!'

अहमदाबादकडे येताना मेहसाणा जिल्ह्यातील हेडवा हनुमंत ग्रामपंचायतीत आमची भेट सरपंच संजय परमार यांच्या कुटुंबीयांशी झाली. मेहसाणा शहराच्या वेशीवर वसलेली ही ग्रामपंचायत ग्रामीण आणि निमशहरी भागात विभागली आहे.

शहरी भागातून आलेले 39 वर्षांचे संजय व्यापारी असण्याबरोबरच हेडवा ग्रामपंचायतीचे पहिले दलित सरपंचसुद्धा आहेत.

2015 मध्ये पहिल्यांदा आरक्षित जागेवर निवडून आल्यावर फक्त पंधरा महिने ते या पदावर होते. एका निवासी संकुलात असलेल्या त्यांच्या घरी पोहोचल्यावर लक्षात आलं की संजय तापामुळं रुग्णालयात भरती होते. पण ते तिथूनही त्यांचा अनुभव सांगायला तयार झाले.

आम्ही तिथं पोहोचलो तेव्हा त्यांना ग्लुकोजचं सलाईन लागलं होतं. त्यांनी बोलायला सुरुवात केली, "गेल्या 63 वर्षांपासून ही ग्रामपंचायत अस्तित्वात आहे. पण कोणाचाच कार्यकाळ असा मधूनच संपला नाही. मग दलित सरपंचासोबतच असं का?"

"मला अर्थसंकल्प मंजूर करू दिला नाही. कोणतंच विकासकाम करू दिलं नाही आणि बहुमतानं पंचायत बरखास्त केली."

"तिथे गेल्या वीस वर्षांपासून उच्च जातीच्या व्यक्तीचं नियंत्रण होतं. म्हणून त्यांना तिथं माझ्यासारखा दलित नको होता," ते आपली व्यथा मांडत होते.

न्यायाची लढाई

संजय यांनी सरपंच म्हणून त्यांच्यासोबत झालेल्या पक्षपातासाठी अनुसूचित जाती आणि जमाती (अत्याचार निवारण) अधिनियमाअंतर्गत तीन तक्रारी दाखल केल्या आहेत. आणि आजसुद्धा ते न्यायासाठी दाद मागत कोर्टाची लढाई लढत आहेत.

एप्रिल 2017 मध्ये त्यांनी खुल्या प्रवर्गातील जागेवर निवडणूक लढवली आणि संजय पुन्हा एकदा सरपंच झाले. आपल्या या विजयाबद्दल ते म्हणाले, "मला हेडवामधील सुशिक्षित लोकांनी मतं देऊन विजयी केलं आहे. फक्त ग्रामीण जनतेच्या बळावर मी कधीही जिंकलो नसतो."

"माझे वडील आयकर खात्यात आयुक्त होते. मी माझं सगळं आयुष्य शहरात घालवलं. मेहसाणामध्ये मी लहानाचा मोठा झालो."

"शहरात मला कधीही दलित असल्याचं जाणवलं नाही. पण पंचायतीत आल्यावर मला दलित असल्याची जाणीव झाली. पंचायत समितीत काम करताना मला कायम माझ्या जातीची जाणीव व्हायची," त्यांनी सांगितलं.

'जिग्नेश यांनी वेगळा पक्ष काढावा'

या गुजरात निवडणुकीत नव्याने उदयाला आलेल्या जिग्नेश मेवाणीच्या रुपात वर आलेल्या दलित लहरीच्या प्रभावाबद्दल बोलताना संजय जास्त आशावादी नाहीत.

"जिग्नेशच्या आंदोलनात माझ्यासारख्या अनेक लोकांना धैर्य मिळालं आहे. पण या आंदोलनामुळे राजकीय यश मिळेल का? मी शंकाच आहे."

"पण मला जिग्नेश यांना सांगायचं आहे, की काँग्रेस असो वा भाजपा, कोणत्याच पक्षाला साथ देऊ नये. आणि गुजरातमधील दलितांची वेगळी राजकीय ओळख निर्माण करावी," संजय सांगतात.

भाजपाच्या बाजूनंही कौल

मेहसाणा जिल्ह्यात आकाबा गावातील दलित सरपंच मनुभाई परमार बऱ्याच काळापासून भाजपा कार्यकर्ते म्हणून सक्रिय आहेत.

पण गुजरात निवडणुकांबाबत त्यांचं मत महेश आणि संजय यांच्या मतांशी जुळत आहे.

बीबीसीशी बोलताना त्यांनी राज्याच्या निवडणुकीत भाजप विजयी होणार असल्याचा दावा केला.

परमार सांगतात, "गुजरातमध्ये दलितांची अवस्था वाईट आहे. हे तथ्य पूर्णपणे नाकारलं जाऊ शकत नाही. पण दलितांच्या या स्थितीसाठी भाजप जबाबदार नाही. ही प्रशासनिक समस्या नसून सामाजिक रूढी-परंपरांमुळे उद्भवलेली परिस्थिती आहे."

"गुजरात सरकारनं दलितांसाठी खूप काम केलं आहे. रमनलाल व्होरा आणि आत्माराम परमारसारख्या नेत्यांनी आमच्या समाजासाठी खूप काम केलं आहे. म्हणून यावेळीही आम्ही भाजपलाच मत देणार."

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)