दारावर बायकोचंही नाव लावून साताऱ्यात घडत आहे मूक क्रांती

महाराष्ट्रातल्या सातारा जिल्ह्यात कारी गावात 42 वर्षांच्या शोभा मोरे राहतात. त्यांच्या घरी दारावरच्या पाटीवर कुटुंबातील सर्व महिला सदस्यांची नावं आहेत. घराच्या मालकी हक्कातही त्या समान वाटेकरी आहेत.

पतीच्या प्रोत्साहनामुळं शोभा कारी गावच्या सरपंच झाल्या. वर्षभरापूर्वी त्यांच्या पतीचं निधन झालं, पण आधार गेला तरी त्यांचा आत्मविश्वास थोडाही ढळू दिला नाही.

त्यांनी गावातील महिलांसाठी अनेक कल्याणकारी योजनांची अमंलबजावणी करण्यावर भर दिला. त्या सांगतात की आज गावातील जवळपास 70 ते 80 टक्के घरांमध्ये पती-पत्नींचा समान मालकी हिस्सा आहे.

हे शक्य झालं ते महाराष्ट्र सरकारच्या 'घर दोघांचे' योजनेमुळे. साताऱ्यात सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा देशपांडे या योजनेची अमंलबजावणी करत आहेत. वर्षा देशपांडे यांच्या 'दलित महिला विकास मंडळ' सामाजिक संघटना यांच्या दोन वर्षांच्या प्रयत्नातून सातारा जिल्ह्यातल्या 20 गावांमध्ये ही योजना प्रत्यक्षात उतरली आहे.

व्यवसायानं वकील असलेल्या वर्षा देशपांडे या महिलांच्या विषयावर नेहमी सक्रीय असतात. त्या म्हणतात, "दारू पिऊन पत्नीला मारहाण करणं आणि त्याच्या व्यसनापायी जमीन विकणं किंवा गहाण ठेवणं, असले प्रकार इथं सर्वत्र पाहायला मिळतात."

साताऱ्यातल्या जानगड गावात राहणाऱ्या वनिता शेळके सांगतात की त्यांच्या गावातल्या काही व्यसनी पुरुषांनी तर आपल्या बायकोच्या साड्या किंवा घरातील धान्यही विकलं आहे.

यामुळे अशा महिलांना मजुरी करून मुलांचं पोट भरावा लागतं. त्यांच्यासाठी स्वतः मजुरी करणं ही गरज झाली आहे.

भारतात स्त्री शिक्षणाचा पाया रचणाऱ्या सावित्रीबाई फुलेंचं सातारा माहेरघर होतं. त्यांचं इथं स्मारकसुद्धा आहे.

सातारा जिल्ह्यातील ज्या गावांमध्ये महिलांना समान हक्क मिळाले आहेत, तिथल्या स्थितीमध्ये आता काही फरक पडला आहे का?

वर्षा देशपांडे म्हणतात, "घरगुती हिंसेचं प्रमाण आता कमी झालं आहे. दारूच्या आहारी जाऊन घरदार विकण्याचे प्रकार कमी झाले आहेत."

"आता महिलांकडे घराचा समान हक्क असल्यानं त्या घर विकू देत नाहीत. पुरुषांच्या राहणीमानात, भाषेतही बदल झालेला दिसतो. आता पतीलाच वाटतं कधी पत्नी आपला चारचौघांत अपमान न करो."

वर्षा देशपांडे या 1990 पासून महिलांसाठी मोफत कायदेशीर सल्ला केंद्र चालवतात. त्या म्हणतात, "मी असं मानते की 2005च्या कायद्यानंतर घरगुती हिंसेच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे. महिलांवर होणारे अन्याय थांबलेले नाहीत. खरं तर मुलींना परक्याचं धन, असा विचार करणं, हेच या समस्येचं मूळ आहे."

"त्याआधी महाराष्ट्र सरकारच्या ग्रामविकास मंत्रालयानं 'घर दोघांचं' हे अभियान सुरू केलं. यामध्ये पती-पत्नी या दोघांचं नाव घरावर असतं. त्याशिवाय दोघांच्या नावावर घराची आणि जमिनीची मालकी असते. असं असलं तरी त्याची अमंलबजावणी योग्य पद्धतीनं होऊ शकली नाही. त्यानंतर आम्ही या योजनेवर काम सुरू केलं."

देशपांडे म्हणतात, "आम्ही 20 गावांतील 500 महिलांना सोबत घेऊन हे अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न सुरू केले. या 20 गावांमध्ये ग्रामसभा घेतल्या. या विशेष ग्रामसभांना पुरुषही उपस्थित राहतील, याची काळजी घेतली. जाहिराती दिल्या आणि जोरदार अभियान राबवलं. जमिनीच्या मालकी हक्कात पुरुषासोबतच महिलेचं नाव लिहिण्यात अडचणी होत्या. कारण त्यासाठी ज्या पुरुषाच्या नावावर जमीन आहे, त्याची लेखी हमी आवश्यक असते."

विरोधावर वर्षा देशपांडे हसून सांगतात,"हेच काम जरं आम्ही दहा वर्षांपूर्वी सुरू केलं असतं, तर अनेक समस्या उद्भवल्या असत्या. आता वातावरण बरचसं बदललं आहे."

"आता पतींनाही वाटतं, त्यांच्या मृत्यूनंतर जर पत्नीच्या नावानं वारसाहक्क येणारच असेल तर आत्ताच का तिचं नाव समाविष्ट करू नये? मरणाआधी पत्नीच्या नावाचा समावेश केला तर तेवढंच समाधान."

"पुरुषांचे विचार आता बदलत आहेत. घरातील प्रमुखाच्या मृत्यूनंतर मालमत्तेसाठी भांडणं होतात, नात्यांमध्ये कटुता येते. हेही पुरुषांना चांगलंच ठाऊक आहे. ते टाळण्यासाठी हे गरजेचं आहे."

2018 पर्यंत साताऱ्यातल्या प्रत्येक घर आणि जमिनीच्या मालकीमध्ये महिलांचं नावं जोडली जावीत, असं या योजनेचं लक्ष्य आहे.

वर्षा देशपांडे सांगतात की, अजूनही शहरांमध्ये हे होत नाही, याची खंत आहे.

"शहरांमध्येही महिलांना घराच्या मालकीत समान हक्क मिळाला पाहिजे. यामुळे त्यांना घरातून बाहेर काढणं आणि घरगुती हिंसेच्या घटना नक्कीच कमी होतील. एकंदरीत पाहता या अभियानाला आता तितकासा विरोध होत नाही."

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)