पाहा व्हीडिओ : 'फुटपाथवर जेवायला बसलो आणि पोलिसांनी भिकारी समजून पकडून नेलं'

1959च्या 'मुंबई भिक्षेकरी प्रतिबंध कायद्यां'तर्गत मुंबई पोलिसांकडून भिक्षेकऱ्यांवर अटकेची कारवाई केली जाते. मात्र यात भिक्षेकऱ्यांसोबत बेघर नागरिकांवरही कारवाई होत असल्याची गंभीर बाब आता पुढे येत आहे.

अशी कारवाई झालेल्यांच्या भावना 'बीबीसी मराठी'नं जाणून घेतल्या आहेत.

"लहानपणापासून इथेच आहे मी. फुटपाथवरच राहतो आम्ही. कामधंदा वगैरे करून खातो..." दक्षिण मुंबईतल्या टोलेजंग इमारतीच्या फूटपाथवर उभा राहून हरी (नाव बदललं आहे) त्याची कहाणी सांगत होता.

जेव्हा हरी त्याची कहाणी सांगतो तेव्हा आवाजात कष्ट करून कमावल्याचा अभिमान जाणवतो. पण लगेचच त्याची जागा खजिलपणा घेतो.

"त्या दिवशी अंगावर उक्तं काम घेतलं होतं मी. 25 गोण्या टाकायच्या होत्या. एका साईडला ट्रक येईपर्यंत ठेवल्या आणि म्हटलं जाऊन जेवण घेऊन येतो..."

"आणि तिथंच बसून जेवतांना पोलिसांनी मला पकडलं भिकारी म्हणून." काही वेळ हरी बोलत नाही. मग थोड्या वेळानं त्याचा आवाज येतो. "साहेब, फक्त मेहनत करूनच खाणार. भीक मागून कुणाचं भलं होत नाही."

पोलिसांनी पकडल्यापेक्षा, कष्ट करताना भिकारी म्हणवलं गेल्याचं दुःख हरीच्या बोलण्यात जाणवत होतं.

रस्त्यावर राहतो पण भीक मागत नाही

दक्षिण मुंबईतच गजरे विकणाऱ्या सविताची (नाव बदललं आहे) गोष्टही काही वेगळी नाही.

"आम्हाला स्वत:चं घर नाही. बेगर होम मध्ये किती बार आम्हाला पकडून नेलं, चेंबूरमध्ये घेऊन गेले. आम्ही सांगते साहेबाला की, आम्ही भीक नाही मागत, मी फुलांचा धंदा करून खाते..." सविता पोटतिडिकीनं सांगत होती.

"आम्ही कष्ट करूनच खाणार. भीक मागून गेलं तर कोण जाणार तिथं." सविता, तिचा पती आणि दोन मुलं रस्त्याच्या बाजूला दुपारचे जेवत असतात. जेवणासाठी आम्ही कधी भीक मागितली नाही, अशी आर्जव तिच्या बोलण्यातून दिसत होती.

प्रश्न कारवाईचा नसून कायद्याचा

महाराष्ट्रात कायद्यानं भीक मागणं हा गुन्हा आहे. 'मुंबई भिक्षेकरी प्रतिबंधक कायद्या'नुसार पोलिसांना अटक कारवाईचे अधिकार दिले गेले आहेत. पण अनेक वर्षांपासून या कायद्यातल्या बदलाविषयी मागणी केली जात आहे.

या कायद्याविषयी मुख्य आक्षेप हा आहे की, शहानिशा केल्याशिवाय चुकीच्या व्यक्तींवर पोलीस कारवाई होते.

'टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स'तर्फे भिक्षेकऱ्यांसाठी 'कोशिश' हा प्रकल्प चालवला जातो. या प्रकल्पाचे संचालक तारिक मोहोम्मद यांनी याबाबत आपलं मत नोंदवलं आहे.

ते म्हणतात की, "या कायद्याअंतर्गत पोलिसांना कोणत्याही पुराव्याची गरज पडत नाही. पकडले गेलात तेव्हा तुम्ही भीक मागत असलं पाहिजे, अशी अट कायद्यात नाही."

"केवळ संशय आला किंवा एखाद्या पोलिस अधिकाऱ्याला नुसतं वाटलं की, तुम्ही भीक मागत आहात, तरीही पोलिस तुम्हाला अटक करू शकतात", तारिक मोहोम्मद सांगतात.

मात्र, यात भिक्षेकऱ्यांसह मुंबईत कष्ट करून कमावणाऱ्या पण बेघर असणाऱ्यांनाही अटक केली जात असल्याचं तारिक यांचं म्हणणं आहे. ते स्वत: राज्य सरकारने या कायद्यात बदल करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे सदस्य होते.

जर कोणा व्यक्तीला या कायद्यानुसार भीक मागताना अटक केली गेली तर अगोदर त्यांना विशेष न्यायालयात हजर केलं जातं. 14 दिवसांच्या रिमांडमध्ये त्या व्यक्तीला बेगर्स होममध्ये पाठवलं जातं. मुंबईत असं बेगर्स होम चेंबूरला आहे.

या 14 दिवसांत प्रोबेशन अधिकारी चौकशी करतो की, खरंच ही व्यक्ती भीक मागत होती का? जर तसं सिद्ध झालं तर न्यायालय 1 ते 10 वर्षांपर्यंत दोषीला सुधारगृहात पाठवतं.

जर सिद्ध झालं नाही, तर तत्काळ सुटका होते. पण सुटका झाली तरीही भिकारी म्हणून झालेल्या कारवाईचा शिक्का कायम राहतो.

त्यामुळंच 'कोशिश' सारख्या संघटना या कायद्यावर आक्षेप घेतात. त्यांच्या मते, वॉरंट आणि पुराव्याशिवाय पोलिसांना थेट कारवाईचे असलेले अधिकार, कायद्यातली भीक मागण्याची संदिग्ध व्याख्या यामुळे निर्दोष व्यक्तींवर बऱ्याचदा कारवाई होते.

अनेकदा मनोरुग्ण, निराश्रित, वंचित किंवा रस्त्यावर करमणुकीचे खेळ करणारे त्यांच्या अवस्थेमुळे कारवाईच्या कक्षेत येतात. 'परिस्थितीचा फायदा घेऊन भीक मागायला प्रवृत्त करणाऱ्यांना अधिक कठोर शिक्षा व्हावी, जो हा कायदा देत नाही', अशीही मागणी आहे.

18 वर्षांखालील मुलांसाठी जरी वेगळं सुधारगृह असलं, तरी बालभिकाऱ्यांची अधिक विस्तारित व्याख्या हवी ही मागणी आहे.

मुंबई पोलिस काय म्हणतात?

'बीबीसी मराठी'नं पोलिसांचीही बाजू जाणून घेतली. पोलिसांनी चुकीच्या व्यक्तींवर कारवाई होते असं निरिक्षण पूर्णपणे फेटाळलं आहे.

मुंबई पोलिसांचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त रविकांत बुवा यांच्या मते, "असा काही प्रकार नसतोच. पहिली गोष्ट त्या माणसानेसुद्धा पूर्णपणे सहकार्य केलं पाहिजे. आमच्या परीनं आम्ही पूर्ण चौकशी करतो. हा कुठून आला आहे? का आला आहे? आम्ही क्रॉस चेकिंग करतो."

"त्या माणसानं जर चुकीची माहिती दिली असेल, तर मग शहानिशा व्हायला थोडासा वेळ लागतो. शक्यतो आम्ही आमच्या पद्धतीनं कुणावर अन्याय होणार नाही याची पूरेपूर काळजी घेऊन कारवाई करतो", असं रविकांत बुवा म्हणाले.

महाराष्ट्र सरकारनं अनुकूलता दर्शवत या कायद्यात बदल करण्यासाठी महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीनं आपला मसुदाही सादर केला.

या मसुद्यात पोलीस कारवाईत काही बदल सुचवले गेले. पण त्यानंतर सुधारित कायदा प्रत्यक्षात आणण्याचे सारे प्रयत्न थंड झाले. केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर देशभरातल्या 22 राज्यांमध्ये असा कायदा आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)