युक्रेन युद्धात जर्मनीनं अमेरिकेपेक्षा वेगळी भूमिका का घेतली आहे?

युक्रेन-रशिया युद्धाला जवळपास एक हजार दिवस झाले आहेत.

आता या युद्धाचं स्वरूप बदलताना दिसतं आहे. लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा रशियात मारा करण्याची परवानगी अमेरिकेनं युक्रेनला दिली आहे.

मंगळवारी (19 नोव्हेंबर) रशियानं सांगितलं की अमेरिकेनं दिलेल्या लांब पल्ल्यांच्या क्षेपणास्त्रांचा मारा करत युक्रेननं रशियाच्या आतील भागावर हल्ला केला आहे.

अमेरिकेनं ही क्षेपणास्त्र वापरण्याची परवानगी युक्रेनला दिली, याबद्दल देखील प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

असं मानण्यात येतं आहे की युरोपियन देशांनी देखील युक्रेनला त्यांच्या लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांवर वापर रशियावर हल्ला करण्यासाठी द्यावा अशा प्रकारचा दबाव अमेरिका युरोपियन देशांवर देखील टाकतं आहे.

मात्र जर्मनीची भूमिका अमेरिकेच्या भूमिकेपेक्षा वेगळी आहे. जर्मनीचे चान्सलर ओलाफ शोल्त्ज याबाबतीत अमेरिकेला पाठिंबा देऊ इच्छित नाहीत.

रशिया-युक्रेन युद्धात पाश्चिमात्य देशांनी उघडपणे युक्रेनला पाठिंबा दिला आहे. मात्र नजीकच्या भविष्यात हे युद्ध संपण्याची किंवा या युद्धाबाबत काही तोडगा निघण्याची कोणतीही चिन्हं दिसत नाहीत.

तसंच युक्रेनला अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांकडून मिळणाऱ्या मदतीबाबत देखील अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

विशेषकरून अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विजय झाल्यापासून हे प्रश्न अधिक ठळकपणे उपस्थित होत आहेत.

कारण डोनाल्ड ट्रम्प यांना वाटतं की रशिया-युक्रेन युद्ध लवकरात लवकर थांबलं पाहिजे. मात्र हे युद्ध कसं थांबवणार या प्रश्नाचं उत्तर मात्र समोर आलेलं नाही.

जर्मनीची भूमिका अमेरिकेपेक्षा वेगळी का?

कीएल इन्स्टिट्यूट हे जर्मनीतील एक थिंक टँक आहे. त्यांच्या आकडेवारीनुसार अमेरिकेनं युक्रेनला आतापर्यंत 61 अब्ज डॉलरची मदत केली आहे.

तर जर्मनीनं देखील युक्रेनला 11 अब्ज डॉलरची मदत केली आहे. यात सैनिकांना प्रशिक्षण, रणगाडे, क्षेपणास्त्रे, तोफा आणि दारूगोळा इत्यादी बाबींचाही समावेश आहे.

अमेरिकेनं घेतलेल्या भूमिकेवर रशिया नाराज आहे. रशियाचं म्हणणं आहे की अमेरिकेने दिलेल्या क्षेपणास्त्रांचा वापर करून जर रशियाच्या आतील भागात हल्ला करण्यात आला तर तो त्याला रशियावर अमेरिकेने केलेला थेट हल्ला मानलं जाईल.

रविवारी (17 नोव्हेंबर) रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी रशियाच्या अण्वस्त्र धोरणात (न्युक्लिअर डॉक्ट्रिन) बदल केल्याची घोषणा केली होती.

यासंदर्भातील रशियानं अशी भूमिका घेतली आहे की एखाद्या अण्वस्त्रधारी देशाच्या पाठिंब्यावर जर युक्रेननं हल्ला केला तर रशिया त्याकडे युक्रेन आणि त्याच्या सहकारी देशानं केलेला संयुक्त हल्ला असंच पाहणार आहे. त्याचबरोबर अशावेळी त्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी रशिया अण्वस्त्रांचा वापर करण्याचाही विचार करू शकतो.

दरम्यान जर्मनीची चान्सलर म्हणाले की रशियाच्या आतील प्रदेशावर हल्ला करण्यासाठी युक्रेनला लांब पजर्मन चान्सलरच्या या भूमिकेबाबत अनेक प्रकारची मतं मांडली जात आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजय झाल्यानंतर युक्रेन बाबतचे अमेरिका आणि जर्मनीमधील मतभेद समोर आले आहेत.ल्ल्याची क्षेपणास्त्र द्यावीत असं त्यांना वाटत नाही.

जर्मन चान्लसरना वाटतं की यामुळे काहीही फायदा होणार नाही किंबहुना ही समस्या अधिक गुंतागुंतीची होईल.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणाचे समर्थक आहेत.

या धोरणा अंतर्गत, अमेरिकेची साधनसंपत्ती दुसऱ्या एखाद्या देशाच्या मदतीसाठी वापरण्याच्या विरोधात डोनाल्ड ट्रम्प आहेत.

इतकंच काय नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन म्हणजे नाटो संदर्भात देखील डोनाल्ड ट्रम्प अजिबात अनुकूल दिसत नाहीत.

युक्रेनला पाठिंबा कधीपर्यंत देणार?

सध्या पाश्चात्य देश युक्रेनला पाठिंबा देत आहेत, मदत करत आहेत. मात्र हे कायमस्वरुपी असू शकत नाही.

पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये म्हणजे जवळपास चार महिन्यांनी रशिया-युक्रेन युद्धाला तीन वर्षे पूर्ण होतील.

पाश्चिमात्य देशांकडून आपल्याला जितकी मदत मिळायला हवी होती तितकी ती मिळत नसल्याची तक्रार दबक्या आवाजात युक्रेन करत आला आहे.

जर्मनीनं आपल्याला तॉरस क्षेपणास्त्रं द्यावीत अशी युक्रेनची इच्छा आहे. तॉरस क्षेपणास्त्रांचा मारा लढाऊ विमानांद्वारे केला जातो. या क्षेपणास्त्रांचा पल्ला 500 किलोमीटरपर्यंत असतो.

याला प्रीसिजन स्ट्राइक देखील म्हटलं जातं. म्हणजेच आपल्या लक्ष्यावर या क्षेपणास्त्रांद्वारे अचूक हल्ला करता येतो. जर्मनीव्यतिरिक्त या क्षेपणास्त्रांचा वापर स्पेन आणि दक्षिण कोरिया हे देश करतात.

हे युद्ध सुरू झाल्यापासून युक्रेनची इच्छा आहे की जर्मनीनं त्यांना ही क्षेपणास्त्र द्यावीत. मात्र आतापर्यंत तरी युक्रेनची मागणी पूर्ण झालेली नाही.

जर्मनीला भीती वाटते की जर त्यांनी क्षेपणास्त्रं युक्रेनला दिली तर त्याचा वापर करून युक्रेन रशियाच्या आतील भागात हल्ले सुरू करेल.

परिणामी युक्रेनच्या हल्ल्याला रशिया अधिक आक्रमकपणे प्रत्युत्तर देईल आणि यामुळे संपूर्ण युरोप युद्धाच्या तडाख्यात सापडेल.

आर्थिक आघाडीवर आधीच संकटात असलेला युरोप एखाद्या युद्धात सापडावा असं जर्मनीला अजिबात वाटत नाही.

अमेरिकेने भलेही त्यांच्या लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा वापर करण्याची परवानगी युक्रेनला दिली असेल, मात्र या क्षेपणास्त्रांच्या रशियाच्या विरोधातील वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या गुंतागुंतीचा अदाज जर्मनीला आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

जर रशियानं युक्रेनविरोधात शक्तिशाली शस्त्रांचा वापर केला तर त्याचा परिणाम युरोपवर देखील पडेल. मात्र अमेरिकेवर त्याचा थेट परिणाम होणार नाही.

लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) पी शंकर भारतीय सैन्याचे आर्टिलरीचे (तोफखाना दल) माजी डायरेक्टर जनरल आहेत. ते म्हणतात, "युक्रेनला तॉरस क्षेपणास्त्र देण्यास जर्मनी नकार दिला आहे. यातून त्यांची मूल्यं दिसून येतात."

"ही गोष्ट एका मर्यादेपर्यंत जपानसारखीच आहे. जर्मनीची ही समस्या नाही की ते अमेरिकेप्रमाणे विचार करत नाहीत आणि युक्रेनला मदत करत नाहीत."

मात्र स्टडी ऑफ वॉर या अमेरिकन थिंक टँकचं म्हणणं आहे की युक्रेनला लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा वापर करण्याची परवानगी देणं ही काही मोठी गोष्ट नाही. यामुळे युद्धाची व्याप्ती वाढणार नाही.

रशियानं देखील युक्रेनविरोधात उत्तर कोरियाचे सैनिक युद्धात तैनात केले आहेत. इराण देखील रशियाला मदत करतो आहे. याशिवाय बेलारूस आधीपासूनच रशियाला पाठिंबा देतो आहे.

एका बाजूला अमेरिकेतील नवीन सरकार जानेवारी महिन्यात कारभार हाती घेईल. तर दुसऱ्या बाजूला जर्मनीतील अंतर्गत राजकारणात उलथा-पालथ होते आहे. ओलाफ शोल्त्ज यांच्याकडे बहुमत नाही.

अशा परिस्थितीत जर्मनीला कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घ्यायचा नाही. जर्मनीत लवकरच निवडणुका होऊ शकतात.

भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव शशांक म्हणतात, "जर्मनीच्या निर्णयामुळे युद्धस्थितीत कोणताही मोठा बदल होईल असं मला वाटत नाही. जर्मनीनं घेतलेला हा निर्णय राजकीय स्वरुपाचा आहे. तर अमेरिकेच्या बायडन सरकारनं त्यांचा निर्णय घेतला आहे."

"जानेवारी महिन्यात सूत्र हाती आल्यावर डोनाल्ड ट्रम्प काय निर्णय घेतील याबद्दल काहीही सांगता येणार नाही. त्यामुळेच जर्मनीनं सावध भूमिका का घेतली आहे हे लक्षात येतं. आगामी काळात कोणत्याही समस्येला तोंड देण्याची वेळ येऊ असं जर्मनीला वाटतं."

तर जनरल पी शंकर यांचं म्हणणं आहे की अमेरिकेच्या क्षेपणास्त्रांमुळे रशिया-युक्रेन युद्धाची दिशा बदलणार नाही. ते म्हणतात, "युक्रेननं या क्षेपणास्त्रांचा वापर केल्यामुळे तणाव नक्कीच वाढेल आणि त्यामुळे कदाचित रशियाचं जास्त नुकसान होऊ शकतं."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.