होमिओपॅथी आणि मॉडर्न मेडिसिनमधील नेमका वाद काय? महाराष्ट्र सरकारचा 'हा' निर्णय ठरला कारण

अलोपॅथी आणि होमिओपॅथीमध्ये वाद

फोटो स्रोत, Getty Images

    • Author, भाग्यश्री राऊत
    • Role, बीबीसी मराठीसाठी

महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिलनं होमिओपॅथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्टिफिकेट कोर्स इन फॉर्माकोलॉजी असा एक वर्षाचा कोर्स सुरू केला आहे.

हा कोर्स केल्यानंतर होमिओपॅथी डॉक्टर मॉडर्न मेडिसिन म्हणजेच अलोपॅथीद्वारे रुग्णांवर उपचार करू शकणार आहेत.

पण, महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयावर इंडियन मेडिकल असोसिशएननं आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी याप्रकरणी संपही पुकारला होता. पण, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आश्वासन दिल्यानंतर त्यांनी तात्पुरता संप मागे घेतला.

या सर्टिफिकेट कोर्सला ब्रीज कोर्सही म्हणतात.

पण, हा कोर्स नेमका काय असतो? सरकारच्या निर्णयावर इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे नेमके काय आक्षेप आहेत? होमिओपॅथी डॉक्टरांचं नेमकं काय म्हणणं आहे? त्याचा घेतलेला आढावा.

ब्रीज कोर्स नेमका काय आहे?

एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांना दोन वर्ष औषधशास्त्र आणि तीन वर्ष मेडिसिन शिकवतात. मेडिसिनमध्ये अचूक निदान आणि त्यावरील उपचार शिकवतात, तर औषधशास्त्रात औषध कसं बनतं, हे शिकवलं जातं.

रासायनिक कंटेट आणि आपसांतील रिअ‍ॅक्शन, त्याचे साईडइफेक्ट काय आहेत? असं सगळं शिकवलं जातं. त्यातही एमबीबीएसचं रोज आठ तास कॉलेज असतं.

पण, सरकारनं सुरू केलेल्या ब्रीज कोर्समध्ये औषधशास्त्र आणि मेडिसिन अशा दोन विषयांचं एका वर्षात आठवड्यातून दोन दिवस शिक्षण दिलं जातं.

यामध्ये होमिओपॅथी पदवीधारकांना पूर्ण एक वर्ष शिक्षण नसतं. आठवड्यातून दोनवेळा उपस्थित राहावं लागतं. त्यामुळे मॉडर्न मेडिसिनच्या डॉक्टरांनी यावर आक्षेप घेतलेला आहे.

अलोपॅथी आणि होमिओपॅथीमधला वाद काय?

एक ब्रीज कोर्स पूर्ण करून होमिओपॅथीचे डॉक्टर अलोपॅथीसाठी महाराष्ट्र मेडीकल कौन्सिलमध्ये नोंदणी करू शकतात असा जीआर महाराष्ट्र सरकारनं 2014 मध्येच काढला होता.

पण, त्यावेळी इंडियन मेडिकल असोसिशएनच्या डॉक्टरांनी हायकोर्टात धाव घेतली. त्यामुळे महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिलनं होमिओपॅथी डॉक्टरांची नोंदणी करून घेतली नव्हती.

पण, आता पुन्हा 30 जूनला महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिलनं एक अधिसूचना काढून ब्रीज कोर्स पूर्ण केलेल्या डॉक्टरांनी नोंदणीसाठी अर्ज करावे असं म्हटलं.

म्हणजेच होमिओपॅथी डॉक्टर अलोपॅथीची प्रॅक्टीस करून रुग्णांवर उपचार करू शकतील. पण, त्यावर इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या डॉक्टरांनी आक्षेप घेतला आहे.

ज्या गोष्टीचं ज्ञान नाही त्या व्यक्तीकडून उपचार करून घेतल्यामुळं रुग्णांचे काय हाल होतील? अपुऱ्या ज्ञानापोटी उपचार कसे होतील? असा प्रश्न IMA नागपूरचे अध्यक्ष डॉ. राजेश सावरबांधे उपस्थित करतात.

अलोपॅथी आणि होमिओपॅथीमध्ये वाद

फोटो स्रोत, Getty Images

Skip podcast promotion and continue reading
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

बीबीसी मराठीसोबत बोलताना ते म्हणाले की, ब्रीज कोर्समध्ये औषधशास्त्र आणि मेडिसीनचं बेसिक शिकवलं जातं.

एमबीबीएसला 19 विषय असतात आणि हे सगळे विषय एकमेकांशी संबंधित असतात. त्यापैकी एक विषय जरी गहाळ केला तरी उपचारासाठी गरजेचं असलेलं मेडिसिन शिकू शकत नाही.

मग होमिओपॅथीच्या डॉक्टरांना एक वर्षात आठवड्यातून दोन दिवस ब्रीज कोर्स शिकवून मॉडर्न मेडिसिनच्या प्रॅक्टिससाठी सरकार परवानगी कशी काय देऊ शकतं?

"आमचा होमिओपॅथीला विरोध नाही. पण, शासनानं घेतलेल्या या निर्णयाला विरोध आहे. त्यांना होमिओपॅथी काऊन्सिलमध्ये नोंदणी द्या. पण, महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिलमध्ये त्यांची नोंदणी नको. त्यांच्याकडे मॉडर्न मेडिसिनची पदवी नसताना प्रॅक्टिसची परवानगी कशी देऊ शकतात?", असाही सवाल ते उपस्थित करतात.

होमिओपॅथीच्या डॉक्टरांना अलोपॅथीसाठी अशी परवानगी देणं म्हणजे एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे, असं डॉ. सचिन गाथे यांना वाटतं.

आठवड्यातून दोन दिवस शिक्षण घेऊन एक वर्षाचा कोर्स सहा महिन्यात शिकवला जातो. सहा महिन्यांत होमिओपॅथीच्या डॉक्टरांना कसं काय ज्ञान येणार आहे? त्यांच्यामध्ये काय गुणवत्ता असणार आहे? असं ते म्हणतात.

एमबीबीएसचे विद्यार्थी नीटसाठी किती मेहनत करतात. त्यानंतर जवळपास सहा वर्ष शिकून पदवी घेतात.

मग एक वर्षात होमिओपॅथीच्या डॉक्टरांना असा कोर्स करून अलोपॅथीच्या प्रॅक्टीससाठी परवानगी मिळत असेल, तर तो एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय नाही का?

अलोपॅथी आणि होमिओपॅथीमध्ये वाद

फोटो स्रोत, Getty Images

हीच भीती डॉ. सावरबांधे यांना सुद्धा वाटते.

"अशी थेट अलोपॅथीची प्रॅक्टीस करता येत असेल तर विद्यार्थी कशाला एमबीबीएसच्या मागे लागतील. त्यांना नीटमध्ये चांगले गुण नसतील तरी ते होमिओपॅथीची पदवी घेऊन ब्रीज कोर्स पूर्ण करतील आणि अलोपॅथीची प्रॅक्टीस करतील.

असं अपुरं ज्ञान हे रुग्णांच्या जीवासाठी धोकादायक आहे. हा रुग्णांच्या जीवासोबत खेळ आहे. इतक्या अपुऱ्या ज्ञानात रुग्णांवर कसे काय उपचार करू शकणार आहेत?", असा सवाल डॉ. सावरबांधे उपस्थित करतात.

पण, होमिओपॅथी डॉक्टरांना हे आक्षेप मान्य नाहीत.

महाराष्ट्र काऊन्सिल ऑफ होमिओपॅथीचे माजी उपाध्यक्ष डॉ. बालकृष्ण गायकवाड म्हणतात, "एमबीबीएसला जे विषय असतात तेच आम्हालाही असतात. फक्त आम्हाला फॉर्माकोलॉजी म्हणजे औषधशास्त्र हा विषय नव्हता.

त्यामुळं आम्हाला ब्रीज कोर्समार्फत तो विषय शिकवला जातो. ब्रीज कोर्स करताना आम्हाला सगळा कोर्स एमबीबीएसचा होता. त्यांचे शिक्षक आम्हाला शिकवत होते. आठवड्यातून दोन वेळा सकाळी 9 ते 5 वाजेपर्यंत आमचे क्लास व्हायचे.

त्यानंतर महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठानं परीक्षा घेतली. या परीक्षेत जे होमिओपॅथीचे डॉक्टर उत्तीर्ण झाले त्यांनाच महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिलअंतर्गत नोंदणी करण्याची परवानगी मिळत आहे. आम्हाला सगळं एमबीबीएससारखंच शिकवलं आहे."

बालकृष्ण गायकवाड हे पुण्यात होमिओपॅथीची प्रॅक्टिस करतात.

हायकोर्टात प्रकरण प्रलंबित, मग नोटीफिकेशन का?

महाराष्ट्र सरकारनं 2014 ला ब्रीज कोर्स पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांना अलोपॅथीमध्ये नोंदणी करण्याचा जीआर काढल्यानंतर इंडियन मेडिकल असोसिएशनं हायकोर्टात धाव घेतली होती.

त्यानंतर सरकारनं हा निर्णय लागू केलेला नव्हता. हायकोर्टात अजूनही प्रकरण प्रलंबित आहे.

असं असतानाही अचानक असं काय झालं की, महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिलनं 30 जूनला होमिओपॅथी डॉक्टरांना नोंदणीसाठी नोटीफिकेशन काढलं?

अलोपॅथी आणि होमिओपॅथीमध्ये वाद

फोटो स्रोत, Getty Images

"सरकारनं दिलेल्या आदेशानुसार हे नोटीफिकेशन काढलं होतं.

त्यावेळी कोर्टानं असं कुठेही म्हटलं नव्हतं की, होमिओपॅथी डॉक्टरांची नोंदणी करता येणार नाही. त्यामुळं सरकारनं कायदेशीर सल्ला घेत आम्हाला होमिओपॅथीची नोंदणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आम्ही आदेश काढले," असं महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिलचे प्रशासक डॉ. विकी रुघवानी यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना सांगितलं.

सरकारनं तयार केली समिती

सरकारच्या या निर्णयावर इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या डॉक्टरांनी आक्षेप घेतले. आयएमएचे महाराष्ट्रातील पदाधिकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले होते. त्यानंतर सरकारनं एक समिती नेमल्याचं डॉ. रुघवानी यांनी सांगितलं.

त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या समितीमध्ये पाच ते सहा जण असतील आणि ते या निर्णयाचा अभ्यास करतील.

त्यानंतर सरकारच्या आदेशानंतर महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिल होमिओपॅथी डॉक्टरांची नोंदणी करून त्यांना अलोपॅथीमध्ये प्रॅक्टीस करायची परवानगी द्यायची की नाही, याबाबत निर्णय घेईल.

होमिओपॅथीवर का आहेत आक्षेप?

युकेच्या नॅशनल हेल्थ सर्व्हिसच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, होमिओपॅथी ही एक पर्यायी किंवा पूरक पद्धती असून पारंपरिक पाश्चिमात्य वैद्यकशास्त्रातील उपचारांपेक्षा ती वेगळी आहे.

होमिओपॅथी ही 1790 च्या दशकात जर्मन डॉक्टर सॅम्युअल हॅनिमन यांनी विकसित केलेल्या संकल्पनेवर आधारित आहे.

त्यांचं म्हणणं होतं की, एखादा पदार्थ जो विशिष्ट लक्षणं निर्माण करतो तोच पदार्थ ती लक्षणं दूर करण्यास मदत करू शकतो. तसेच हा पदार्थ पाण्यात विरघळून पातळ केल्यास फायदेशीर ठरतो असा देखील त्यांचा विश्वास होता.

एखादा पदार्थ जितका अधिक विरघळवला जातो तितकी त्याची लक्षणं बरी करण्याची क्षमता अधिक वाढते असं उपचार करणाऱ्यांना वाटतं.

अनेकदा होमिओपॅथी औषधं तयार करताना पदार्थ इतक्या वेळा पाण्यात विरघळवला जातो की त्यात मूळ पदार्थ उरलेलाच नसतो किंवा त्याचं प्रमाण फारच अल्प असतं.

अलोपॅथी आणि होमिओपॅथीमध्ये वाद

फोटो स्रोत, Getty Images

पण, अशी उपचारपद्धती खरंच परिणामकारक असते का? यावर बराच अभ्यास झालेला आहे. त्यामधून होमिओपॅथी प्रभावी आहे असे कुठलेही पुरावे नाहीत.

कोणत्याही आजारावर उपचार म्हणून होमिओपॅथी प्रभावी आहे याचे कुठलेही ठोस पुरावे सापडले नाही, असं म्हणत इंग्लंडने होमिओपॅथी उपचार पद्धतीला निधी देणं 2018 मध्येच थांबवलं आहे.

तसेच कुठलेही वैज्ञानिक पुरावे नाही असं म्हणत फ्रान्सनेही होमिओपॅथी उपचारांसाठी रुग्णांना आर्थिक मदत करणं बंद केलं.

पण, भारतात मात्र या उपचार पद्धतीला मान्यता आहे.

आयुष मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार भारतात 25 लाख नोंदणीकृत होमिओपॅथी डॉक्टर आहेत.

तसेच भारतातील 10 कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या या उपचार पद्धतीवर अवलंबून आहे. तसेच या पॅथीचा जगभरात प्रभाव वाढत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)