भारत खरंच जपानला मागे टाकत जगात चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनलाय?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, संदीप राय
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
भारत जपानला मागे टाकून जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनल्याचा दावा नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीव्हीआर सुब्रमण्यम यांनी 24 मे 2025 रोजी केला.
पण दोनच दिवसांनी, सोमवारी (26 मे), नीती आयोगाचे सदस्य अरविंद विरमाणी म्हणाले की, 2025 च्या अखेरीस भारत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल.
चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या भारताच्या या दाव्यांबाबत बोलताना, काही लोकांनी या दाव्यावर विश्वास ठेवला तर, तर काही अर्थतज्ज्ञांना असं वाटतं की भारताने जीडीपीबद्दल दावे करण्यात घाई केली आहे.
गेल्या एप्रिलमध्ये, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) त्यांच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलूक रिपोर्टमध्ये असा अंदाज लावला होता की, 2025 पर्यंत भारत 4.187 ट्रिलियन डॉलर्ससह जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकेल.
सुब्रमण्यम नेमकं काय म्हणाले होते?
24 मे रोजी सुब्रह्मण्यम यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात सांगितलं होतं की, "मी इथे बोलतोय त्याचवेळी आपण जगातली चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहोत. आपली अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर्सची आहे आणि ही माझी आकडेवारी नाही. ही आयएमएफची आकडेवारी आहे. आज भारत जीडीपीच्या बाबतीत जपानपेक्षा मोठा आहे."
मात्र, आयएमएफच्या आकडेवारीवरून असं दिसून येतंय की, सुब्रमण्यम यांचं हे विधान थोडं लवकर करण्यात आलं होत. प्रत्यक्षात भारत 2025 च्या अखेरीस नॉमिनल जीडीपीच्या बाबतीत जपानला मागे टाकून चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या तयारीत आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
प्रत्यक्ष महागाई दर मोजून नॉमिनल जीडीपी काढला जातो. त्याशिवाय केलेल्या जीडीपीच्या गणनेला रियल जीडीपी असं म्हणतात.
पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत नीती आयोगाचे सदस्य अरविंद विरमाणी म्हणाले, "भारत चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या प्रक्रियेत आहे. वैयक्तिकरित्या, मला असं वाटतं की हे 2025च्या अखेरीस होईल, कारण त्यासाठी आर्थिक वर्षाच्या सर्व 12 महिन्यांचा जीडीपीचे आकडे गरजेचे असतात. त्यामुळे तोपर्यंत हा एक पूर्वअंदाज आहे असं म्हणता येईल."
सुब्रमण्यम यांच्या विधानावर ते म्हणाले, "हा एक गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे आणि मला खरोखर माहित नाही की कोणीतरी नेमकं काय म्हटलं आहे. काही शब्द वगळले गेले असतील किंवा त्यांना दुसरं काहीतरी सांगायचं असू शकेल."
मात्र, आर्थिक तज्ज्ञांना असंही वाटतं की भारत लवकरच चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकेल यात कसलीही शंका नाही.
फोटो स्रोत, @NITIAAYOG
'भारत योग्य दिशेने प्रगती करतो आहे'
पॉलिटिक्स आणि जिओपॉलिटिक्स रणनीतीकार सिद्धार्थ म्हणतात की, अलिकडच्या काळात भारताचे दरडोई उत्पन्न बहुतेक युरोपीय देशांपेक्षा वेगाने (टक्केवारीत) वाढले आहे.
एक्सवरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिलंय, "ज्या ज्या वेळी भारताची अर्थव्यवस्था वाढते तेव्हा अनेकजण दरडोई उत्पन्नाचा वेग तरीही कमीच असल्याचा आक्षेप घेत असतात. त्यांनी हे ध्यानात घेतलं पाहिजे की भारत हा मोनॅको सारखा देख नाहीये. भारताची लोकसंख्या 1.4 अब्ज एवढी आहे आणि हा देश वेगाने प्रगती करतो आहे."
फोटो स्रोत, Getty Images
"2023 मध्ये भारतातील दरडोई उत्पन्न 9.2 टक्क्यांनी वाढलं, हा वेग युरोपातील बहुतेक देशांपेक्षा जास्त आहे. तुम्ही बुटीक मेट्रिक्सने मोठ्या देशाचे मोजमाप करत नाही. तुम्ही त्याचा वेग, प्रमाण आणि धोरणात्मक प्रभावाने प्रगती मोजायला हवी. भारत केवळ प्रगती करत नाहीये इतर इतरांना मागे टाकतो आहे हे समजून घेतलं पाहिजे."
दुसऱ्या पोस्टला उत्तर देताना सिद्धार्थ म्हणाले, "भारत योग्य मार्गावर आहे आणि त्याचे दरडोई उत्पन्न अजूनही वाढत आहे आणि ते स्थिर नाही. प्रचंड लोकसंख्या असणे निश्चितच महत्त्वाचं आहे."
असं असलं तरी दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयातील अर्थशास्त्राचे माजी प्राध्यापक अरुण कुमार यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताचा नॉमिनल जीडीपी जपानच्या पुढे जाईल असा अंदाज लावला होता, त्यामुळे हा दावा करण्यात घाई केलेली दिसत आहे.
अर्थतज्ज्ञांना याबाबत काय वाटतं?
एखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य कसे आहे हे जाणून घ्यायचं असेल तर त्यासाठीचा सोपा मार्ग म्हणजे त्या देशाचा जीडीपी मोजणे. जीडीपी सहसा डॉलरमध्ये मोजला जातो. दुसऱ्या बाजूला आंतरराष्ट्रीय बाजारातला चलनातली चढ-उतार होतच असतो.
प्राध्यापक अरुण कुमार म्हणतात, "आयएमएफने 2025 च्या अखेरीस भारताचा जीडीपी 4.19 ट्रिलियन असण्याचा अंदाज वर्तवला आहे, तर जपानची अर्थव्यवस्था 4.186 ट्रिलियन असेल असा आयएमएफचा अंदाज आहे. हे अंदाज डॉलरमध्ये आहेत आणि हा फरक खूपच कमी आहे, परंतु जर जपानी चलन येनच्या तुलनेत रुपयामध्ये चढ-उतार झाला तर हा फरकही कमी होईल."
याशिवाय, आयएमएफने 2025 साठी भारताचा जीडीपी 6.2 टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज वर्तवला आहे आणि महागाई दर 4.2 टक्के राहील असा अंदाज वर्तवला आहे. अशा परिस्थितीत, जर हे आकडे स्थिर राहिले नाहीत तर परिस्थिती जैसे थे राहील.
नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीव्हीआर सुब्रमण्यम म्हणतात की, जर भारताने नियोजन आणि समजूतदारपणे काम केलं तर जगातली तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी देशाला फक्त 2-3 वर्षे लागतील.
आयएमएफच्या एप्रिलच्या अहवालानुसार, सध्याच्या विकास दराने, भारत 2028 पर्यंत जर्मनीला मागे टाकून नॉमिनल जीडीपीच्या बाबतीत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकतो.
अमेरिका आणि चीन हे जगातील दोन आघाडीच्या अर्थव्यवस्था कायम राहतील.
प्राध्यापक अरुण कुमार म्हणतात की, आयएमएफ ही आकडेवारी गोळा करणारी संस्था नाही आणि ती त्या देशांनी दिलेल्या आकडेवारीच्या आधारे अंदाज लावते.
ते पुढे म्हणले, "जीडीपीचे आकडे दर तिमाहीत दुरुस्त केले जातात. याशिवाय, पूर्ण आकडे दोन वर्षांनी येतात. तिमाहीच्या आकडेवारीत योग्य जीडीपीचे आकडे उपलब्ध नाहीत आणि येणाऱ्या आकडेवारीवरून असे गृहीत धरले जाते की संघटित क्षेत्रात जे काही घडत आहे, तेच असंघटित क्षेत्रातही घडत आहे."
"पण नोटाबंदी आणि त्यानंतर कोविड लॉकडाऊननंतर, आपण असे गृहीत धरतो की ज्या क्षेत्रात घसरण होते आहे त्याच क्षेत्राची प्रगती होते आहे. यामुळे आपला जीडीपी वाढतो आणि हीच योग्य आकडेवारीची समस्या आहे."
प्राध्यापक अरुण कुमार म्हणतात, "ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वॉरमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे किती नुकसान होणार आहे याचा अंदाज लावला जात आहे. त्याचा भारतावरही परिणाम होईल. आयएमएफचा अंदाज एप्रिल 2025 पर्यंतचा आहे. पुढे काय होतं ते आपल्याला बघावं लागेल."
जीडीपीचे दावे एका बाजूला आणि आर्थिक असमानतेची चर्चा दुसऱ्या बाजूला
जीडीपी आणि देशातील आर्थिक समृद्धीमधल्या वाढत्या असमानतेबाबत सोशल मीडियावरही चर्चा सुरू झाली आहे.
तुफैल नौशाद यांनी एक्सवरच्या पोस्टमध्ये असं म्हटलं आहे की, "जर अर्थव्यवस्थेतील वरच्या 1 टक्के, 5 टक्के आणि नंतर 10 टक्के लोकांना काढून टाकले तर भारताचा दरडोई जीडीपी किती असेल? अर्थव्यवस्थेच्या खालच्या 50टक्के लोकांचा दरडोई जीडीपी किती असेल? याचा विचार व्हायला हवा."
ट्विटरवर ग्रोक या एआय बॉटला आयएमएफच्या आकडेवारी आणि अंदाजाबाबत प्रश्न विचारला असता ग्रोकने एक उत्तर दिलं आहे.
ग्रोकने सांगितलं की, "2025 साठी भारताचा दरडोई जीडीपी 2 हजार 991 डॉलर असण्याचा अंदाज आहे. यामध्ये वरच्या 1 टक्के लोकांना वगळलं तर हा आकडा 2 हजार 315 पर्यंत खाली येतो कारण वरच्या 1 टक्के लोकांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा 22.6 टक्के आहे. त्यानंतर शीर्षस्थानी असणाऱ्या 5 टक्के लोकांना वगळलं तर हा आकडा 2 हजार 128 पर्यंत घसरतो आणि वरच्या 10 टक्के लोकांना यातून काढून टाकलं तर भारताचा दरडोई जीडीपी 1 हजार 265 पर्यंत येतो. यानुसार अर्थव्यवस्थेच्या तळाशी असणाऱ्या 50 टक्के लोकांचा दरडोई जीडीपी 449 डॉलर एवढा होतो."
फोटो स्रोत, Getty Images
खरं तर, अनेक अर्थशास्त्रज्ञ देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी दरडोई जीडीपी म्हणजेच दरडोई उत्पन्न हा एक योग्य मानक मानतात आणि या बाबतीत भारत जगात 140 व्या क्रमांकावर आहे.
प्राध्यापक अरुण कुमार म्हणतात, "कधीकधी गमतीने असं म्हटलं जातं की, जर अमेरिकन अब्जाधीश इलॉन मस्क आणि जेफ बेझोस स्टेडियममध्ये गेले तर तिथले दरडोई उत्पन्न अचानक 1 मिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढेल. कारण ते दरवर्षी 100 दशलक्ष डॉलर्स पेक्षा जास्त पैसे कमावतात."
ते म्हणाले, "एकीकडे, दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत भारत 140 व्या स्थानावर आहे, तर दुसरीकडे अब्जाधीशांच्या संख्येच्या बाबतीत तो तिसऱ्या स्थानावर आहे. यावरून असे दिसून येते की भारतातील श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत आणि गरिबांची स्थिती फारशी बदलत नाही किंवा ती अधिकच खालावते आहे."
प्राध्यापक अरुण कुमार म्हणाले, "दरडोई उत्पन्न देखील खरी परिस्थिती दाखवत नाही. यासाठी काढली जाणारी सरासरी आर्थिक विषमतेला झाकोळून टाकते."
हा दावा करण्याची घाई का केली गेली?
दिल्लीत 24 मे रोजीच नीती आयोगाची बैठक झाली ज्यामध्ये राज्यांचे मुख्यमंत्री देखील सहभागी झाले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले आणि 2047 पर्यंत भारताला विकसित करण्याचा आपला संकल्प पुन्हा एकदा व्यक्त केला.
प्राध्यापक अरुण कुमार म्हणतात की, पाकिस्तानसोबतच्या अलिकडच्या तणावानंतर अचानक झालेल्या युद्धबंदीमुळे, सरकारला त्यांची प्रतिमा एक मजबूत आर्थिक शक्ती म्हणून उदयास यावी आणि त्यावर चर्चा व्हावी असं वाटतं.
फोटो स्रोत, Getty Images
अचानक करण्यात आलेल्या जीडीपीच्या दाव्याबाबत बोलताना अरुण कुमार म्हणाले, "हे विधान पूर्णपणे राजकीय दिसते. पाकिस्तानसोबतच्या अलिकडच्या संघर्ष आणि युद्धबंदीनंतर जनतेमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न देखील असू शकतो. जपानच्या अर्थव्यवस्थेच्या 15 व्या भागाएवढंच आपलं दरडोई उत्पन्न आहे."
जपानच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी घसरण झाल्याचे आर्थिक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. 2010 मध्ये ते 6 ट्रिलियन डॉलर्स होते परंतु लोकसंख्येचं वाढत वय, स्थिर उत्पादन आणि आर्थिक मंदीमुळे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार कमी झाला आहे. तसेच, भारताने आपला नॉमिनल जीडीपी जवळजवळ दुप्पट केला आहे. याचा जागतिक क्रमवारीवरही परिणाम होतो.
वर्ल्डोमीटर्स या वेबसाइटनुसार, 2025 च्या अखेरीस जपानचा दरडोई जीडीपी 33 हजार 806 डॉलर असण्याचा अंदाज आहे. तर भारताचा दरडोई जीडीपी सुमारे 2 हजार 400 डॉलर एवढा असेल. जो केनिया, मोरोक्को, लिबिया, मॉरिशस आणि दक्षिण आफ्रिका सारख्या देशांपेक्षा कमी आहे.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)
