रामदेव बाबांच्या पतंजलीबाबत सरकारच्या भूमिकेवर सुप्रीम कोर्ट एवढं का नाराज झालं? वाचा

सध्या औषधांच्या फसव्या जाहिरातींच्या मुद्द्यावरून प्रचंड गदारोळ सुरू आहे. याबाबतचं पतंजलीचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचलेलं आहे. एकीकडे अशी स्थिती असतानाच, असा खोटा प्रसार रोखणारी कायद्याची तरतूदच केंद्र सरकार रद्द करू पाहत आहे.

केंद्र सरकारनं आधी उत्तराखंड सरकारला पतंजलीच्या फसव्या जाहिरातींच्या विरोधात पावलं उचलण्याचे निर्देश दिले होते. पण उत्तराखंड सरकारनं मात्र कारवाईयोग्य नियमांकडं सोयीस्कर दुर्लक्ष केलं.

राज्य सरकारनं फक्त नोटीस पाठवण्यापुरतीच कारवाई केली.

पतंजली प्रकरणाशी संबंधित तक्रारदार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील पत्रव्यवहार आणि माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या उत्तरांमधून ही बाब समोर आली आहे.

केंद्रीय आयुष मंत्रालयानं ऑगस्ट 2023 मध्ये राज्यांच्या संबंधित विभागांमध्ये याबाबत पत्र पाठवलं. ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक कायद्याच्या कलम 170 आणि त्याच्याशी संबंधित तरतुदी हटवण्यासाठी अधिसूचना जारी केली जाणार असल्याचं, या पत्रात म्हटलं आहे.

'दबावाचा परिणाम'

आयुष मंत्रालयानं या पत्रात कायद्याच्या अधिसूचनेला वेळ लागणार असल्याचं म्हटलं आहे. पण राज्यांनी या कायद्यांतर्गत कोणत्याही प्रकारची कारवाई करू नये असे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.

ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक कायद्याच्या कलम 170 अन्वये एखाद्या औषधाच्या फायद्यांबाबत अतिशयोक्ती किंवा दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर बंदी आणता येऊ शकते.

2018 साली हे कलम 170 कायद्यात समाविष्ट करण्यात आलं होतं. पण आता सरकार दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर बंदी आणणारं हे कलमच रद्द करण्याच्या प्रयत्नात आहे.

आरोग्यक्षेत्रात सामाजिक कार्य करणारे नेत्रतज्ज्ञ डॉ. बाबू के.व्ही. यांच्यामते, हा या 'क्षेत्राच्या दबावाचा' परिणाम आहे.

कलम 170 च्या विरोधात आयुर्वेदिक कंपन्यांच्या एका गटानं हायकोर्टात धाव घेतली होती.

कुन्नूरचे राहणारे डॉक्टर बाबू केव्ही हे गेल्या पाच वर्षांपासून सातत्यानं पतंजली आणि त्यासारख्या इतर कंपन्यांचं काम आणि त्यांच्या जाहिराती याबाबत अभ्यास करत आहेत.

त्यांनी पत्रव्यवहार, आरटीआय आणि कागदपत्रांच्या माध्यमातून काही महत्त्वाची माहिती गोळा केली. पतंजलीच्या विरोधातील आयएमएच्या खटल्यात या माहितीनं महत्त्वाची भूमिका बजावली.

परववाने देण्याचा अधिकार

आयएमए म्हणजे इंडियन मेडिकल असोसिएशन मॉर्डन मेडिसिन्स (अॅलोपॅथी) आणि त्याच्याशी संबंधित डॉक्टरांचा एक समूह आहे. देशभरात सगळीकडं त्यांच्या शाखा आहेत.

पतंजली प्रकरणात समोर आलेली आणखी एक बाब म्हणजे, खटला दाखल करणारी संस्था आयएमए या प्रकरणी ड्रग्स अँड मॅजिक रेमेडीज (1954) कायद्यांतर्गत कारवाईची मागणी करत होती.

त्याचवेळी, उत्तराखंड सरकार दुसऱ्या एका कायद्यांतर्गत (ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक्स अॅक्ट) बाबा रामदेव आणि आचार्य बालकृष्ण यांच्या कंपनीच्या विरोधात कलम 170 अंतर्गत नोटीस पाठवत होतं.

राज्य सरकारच्या लायसेंसिंग अथॉरिटीनं केंद्रीय आयुष मंत्रालयाच्या सूचनेनंतरही कायद्याच्या कडक कारवाई करण्यास सक्षम असलेल्या तरतुदींचा वापरच केला नाही.

केंद्रानंही या प्रकरणी खूप उशिरा म्हणजे, फेब्रुवारी 2023 मध्ये भूमिका स्पष्ट केली. पण पतंजलीच्या विरोधातील या तक्रारी अनेक वर्षांपासून सुरू होत्या.

कलम 170 बाबत मुंबई हायकोर्टानं कोणत्याही प्रकारच्या दंडात्मक कारवाईला स्थगिती दिली असल्याचं, उत्तराखंड सरकारला पाठवलेल्या एका उत्तरात दिव्य फार्मसी (पतंजली) नं सांगितलं होतं.

त्याचवेळी नोटिसनंतर जाहिरातींवर बंदी आणणार असल्याचंही दिव्य फार्मसीनं स्पष्ट केलं होतं. पण काही दिवसांनंतर कंपनीनं पुन्हा तशाप्रकारच्या जाहिराती छापायला सुरुवात केली.

फसव्या जाहिरातीच्या खटल्याची सुनावणी

दिव्य फार्मसी दिव्य योग मंदिर ट्रस्टची एक शाखा आहे. ती पतंजलीशी संबंधित आहे.

पतंजलीच्या फसव्या जाहिरातींच्या संदर्भात सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टानं कंपनीच्या विरोधात झालेल्या अगदी तुरळक कारवाईच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला सुनावलं आहे.

न्यायालयानं बाबा रामदेव आणि आचार्य बालकृष्ण यांनी कारवाईसाठी तयार राहावं असंही म्हटलं. तसंच आठवडाभरात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी उत्तर देण्यासही सांगितलं आहे. नसता त्यांच्या विरोधात कारवाई का सुरू करू नये, अशी नोटीस न्यायालयानं बजावली आहे.

या दोघांना न्यायालयानं पुढील सुनावणीला म्हणजे 10 एप्रिलला कोर्टात हजर राहण्याचे आदेशही सुनावले आहेत.

गेल्यावर्षी (2023) नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं पतंजलीला फसव्या जाहिराती बंद करण्यास सांगितलं होतं. त्यावर कंपनीनं तयारीही दर्शवली होती. पण त्यानंतर लगेचच बाबा रामदेव यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली. त्याचबरोबर नंतर कंपनीनं अशा प्रकारच्या जाहिरातीदेखील केल्या.

सुप्रीम कोर्टाचे प्रश्न

सुप्रीम कोर्टानं सरकारवरही प्रश्न उपस्थित केल्याचं पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं म्हटलं आहे. "पतंजली अॅलोपॅथीमध्ये कोविडवर काहीही उपचार नसल्याची माहिती पसरवत असताना, केंद्रानं या प्रकरणात डोळेझाक का केली?" असा सवाल कोर्टानं उपस्थित केला होता.

न्यायालयानं उत्तराखंड सरकारच्या वर्तनावर कठोर भूमिका घेतली. त्यांनी केंद्र सरकारच्या दोन दिवसांत कारवाई करण्याच्या आदेशानंतरही या प्रकरणात फक्त नोटीस देत हात झटकले. त्यामुळं त्यांना कर्तव्याचं पालन करण्यात अपयश आलं, असं कोर्टानं म्हटलं.

उत्तराखंड सरकारला या प्रकरणी पुढील सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयानं बजावले आहेत.

सुप्रीम कोर्ट पतंजलीशी संबंधित दिव्य फार्मसीच्या विरोधात सुनावणी करत आहे.

कंपनीच्या जाहिरातींमध्ये रक्तदाबापासून ते थायरॉईड, यकृत आणि त्वचेशी संबंधित आजार पूर्णपणे बरे होण्याचा दावा केला होता. तसंच आधुनिक वैद्यकशास्त्रावर टीकाही करण्यात आली होती.

रामदेव यांच्या कंपनीचे दावे

कोरोनाच्या उपचारातील तथाकथित कोरोनिल या औषधाबाबतही बाबा रामदेव यांच्या कंपनीनं अनेक प्रकारचे दावे केले होते. जागतिक आरोग्य संघटनेकडूनही त्यांना हिरवी झेंडी मिळाल्याचा दावा करण्यात आला होता.

पण डबल्यूएचओनं अशी कोणतीही मान्यता दिल्याचा दावा फेटाळून लावला होता.

कोरोनिल औषधाच्या लाँचच्या वेळी नरेंद्र मोदी सरकारचे दोन मंत्री माजी आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन आणि नितिन गडकरी रामदेव यांच्याबरोबर स्टेजवर उपस्थित होते

आयएमएनं या प्रकरणी माजी आरोग्य मंत्र्यांच्या उपस्थितीवर प्रश्नचिन्हही उपस्थित केलं होतं.

योग गुरू रामदेव 2010-11 मधील भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेत सक्रिय होते. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारवर कायम ते निशाणा साधत असायचे.

आयएमएचे माजी सरचिटणीस डॉ. जयेश लेले यांनी मुंबईहून बीबीसीबरोबर टेलिफोनद्वारे याबाबत चर्चा केली.

अशा प्रकारच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती दीर्घकाळ सुरू असल्यानं आम्ही सुरुवातीला पोलिसांत विविध ठिकाणी तक्रारी दाखल केल्या. अनेक ठिकाणी एफआयआर दाखल झाले आणि नंतर ऑगस्ट 2022 मध्ये आम्ही कोर्टाचा मार्ग अवलंबला, असं त्यांनी सांगितलं.

तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद

डॉ. जयेश लेले यांनी न्यायालयाच्या कारवाईवर आनंद व्यक्त केला.

सध्या काश्मीरमध्ये असलेले डॉ. केव्ही बाबू यांनी बीबीसीबरोबर फोनवरून बोलताना म्हटलं की, पतंजली नियामक प्राधिकरणांच्या आदेशाकडं वारंवार दुर्लक्ष करतं हे यापूर्वीच्या रेकॉर्डवरून स्पष्ट होतं. लायसेंसिंग अथॉरिटीही काही कारणास्तव त्यांच्या विरोधात कठोर भूमिका घेत नाही आणि फक्त नोटीस पाठवून प्रकरण मिटवतात.

केरळचे नेत्ररोग तज्ज्ञ डॉक्टर केव्ही बाबू यांचं लक्ष 2018 मध्ये ट्विटरवरील एका आयड्रॉपच्या जाहिरातीकडं वेधलं गेलं. त्यानंतर ही पाच वर्षांची दीर्घ कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली होती.

या प्रक्रियेत राजकीय प्रभाव अशलेल्या 10 हजार कोटींच्या पतंजली कंपनीचे सर्वेसर्वा बाबा रामदेव आणि आचार्य बालकृष्ण यांना सुप्रीम कोर्टाच्या अवमान प्रकरणी न्यायालयाची माफीही मागावी लागली. तसंच कदाचित त्यांना कठोर शिक्षाही होऊ शकते.

फसव्या जाहिरातींच्या प्रकरणात पहिल्या चुकीला सहा महिने तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते. दुसऱ्यांदा अशी चूक समोर आल्यास दुप्पट म्हणजे एक वर्षांची शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे.

पण पतंजलीच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं न्यायालयाच्या अवमानाचा मुद्दाही उपस्थित केला आहे. त्यामुळं बाबा रामदेव आणि आचार्य बालकृष्ण या प्रकरणी दोषी आढळले तर त्यांना या प्रकरणीही शिक्षा होऊ शकते.

हेही नक्की वाचा