'या' गोष्टींमध्ये हलगर्जी नसती झाली तर वाचला असता घाटकोपरमध्ये या 14 जणांचा जीव

मुंबईतील घाटकोपरमध्ये होर्डिंग कोसळल्याने 14 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर 74 लोक जखमी झाले आहेत.

सोमवारी (13 मे) दुपारी मुंबईत वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस झाला. सायंकाळी चार वाजता धुळीचे लोट पसरले होते.

यामध्ये घाटकोपर पूर्वमधल्या रमाबाई नगर परिसरात पेट्रोल पंपाच्या वर लावलेल्या जाहिरातीचे भलेमोठे होर्डिंग कोसळलं. यात सुरुवातीला 100 जण अडकले होते.

जखमींवर मुंबईतल्या वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत. हे होर्डिंग अनधिकृत असून संबंधित जाहिरात कंपनी, राज्य रेल्वे पोलीस (जीआरपी) आणि या अनधिकृत होर्डिंगकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करणाऱ्या मुंबई महानगर पालिका विभागाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

मुंबईतल्या ज्या होर्डिंगसाठी महापालिकेचा परवाना घेण्यात आलेला नाही अशा सर्व होर्डिंग्जवर कारवाई करण्याचे आदेशही पालिकेने दिले आहेत.

पण लोकांचा जीव गेल्यावरच सरकार का जागे होते? मुंबईत होर्डिंग लावण्याबाबत काय हलगर्जीपणा झाला आहे? नेमक्या कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यायला पाहिजे होती? जाणून घेऊयात.

नियम धाब्यावर ठेवून होर्डिंगची उभारणी

घाटकोपरमधील होर्डिंग उभारताना नियम धाब्यावर बसवल्याचं सांगण्यात येत आहे.

हे महाकाय होर्डिंग उभारताना सर्व संबंधित सरकारी संस्थांची परवानगी घेतली नसल्याचाही आरोप करण्यात येत आहे.

तसंच हे होर्डिंग लोकांना स्पष्ट दिसावं, यासाठी होर्डिंग जवळची झाडे तोडल्याचं मुंबई महानगरपालिकेचं म्हणणं आहे.

BMCचे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "विना परवाना आणि धोकादायक होर्डिंग काढण्याची सूचना पालिकेच्या सर्व स्थानिक अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली आहे. हे होर्डिंग दिसावं म्हणून काही तथाकथित झाडांची कत्तलही करण्यात आली होती."

रेल्वे कायद्यान्वये आम्हाला पालिकेची परवानगीची गरज नाही अशी भूमिका रेल्वे पोलीस विभागाने घेतली होती. ही कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही हेच महापालिकेचं म्हणणं होतं. यामुळे या सगळ्या घटनेत कार्यवाही होऊ शकलेली नव्हती. असं गगराणी यांनी सांगितलं.

ते पुढं म्हणाले, पण जमीन कोणाचीही असली तरी पालिकेचा परवाना अनिवार्य असतो. पण याबाबतीत तसं झालेलं नाही. यामुळे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.

पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, होर्डिंग लावलेली जमीन जिल्हाधिकारी कार्यालयाची असून राज्य सरकार रेल्वे पोलीस कर्मचारी (GRP) यांच्या वसाहतीसाठी दिली होती.

या जागेवर GRPने 2020 साली होर्डिंगसाठी निविदा मागवल्या आणि डिसेंबर 2021 मध्ये इगो मीडिया कंपनीला चार होर्डिंग्ज लावण्यासाठी परवानगी दिली. यापैकी एक होर्डिंग 13 मे रोजी संध्याकाळी पाऊस आणि वादळी वाऱ्यात खाली कोसळलं.

रेल्वे पोलीस विभागाने डिसेंबर 2021 मध्ये होर्डिंगसाठी परवानगी दिली होती. त्यानंतर एप्रिल 2022 पासून होर्डिंग उभारण्यात आलं.

मुंबई महानगरपालिकेच्या नियमानुसार, मुंबईत 40 बाय 40 चौरस फुटापर्यंतच होर्डिंग लावण्याची परवानगी आहे.

मात्र, घाटकोपर येथे पेट्रोल पंपाजवळ लावण्यात आलेलं हे होर्डिंग 120 बाय 120 चौरस फुटाचं होतं. हे बेकायदेशीर असल्याचं पालिकेचं म्हणणं आहे.

मुंबई हे समुद्र किनारी असलेलं शहर म्हणजे कोस्टल सिटी असल्याने या शहरातील होर्डिंग किती आकाराचे असावे, त्याची क्षमता किती आणि त्यासाठी नियम काय असावेत हे त्यानुसार निश्चित करण्यात आले आहेत.

होर्डिंगचे आरेखन, त्याचे वजन किती याची माहिती कंत्राटदाराकडून मागवली जाते.

त्यानंतर स्ट्रक्चरल आॅडिट करून ते होर्डिंग बसवण्यास योग्य आहे का हे पाहिलं जातं.

मुंबईतील प्रत्येक होर्डिंगचं स्ट्रक्चरल आॅडिट दर दोन वर्षांनी करण्याचा नियम आहे. या होर्डिंगसाठी मुंबई महानगरपालिकेकडून कोणताही परवाना घेण्यात आलेला नव्हता.

मुंबईत एकूण 1025 होर्डिंग आहेत यापैकी 179 होर्डिंग रेल्वेच्या हद्दीत येतात.

BMC आणि राज्य रेल्वे पोलीस (जीआरपी) यांच्यात ताळमेळ नसणं

होर्डिंग लावण्यापूर्वी रेल्वे पोलीस किंवा एजंसीने मुंबई महानगरपालिकेकडून परवाना घेण्यात आलेला नसल्याचं समोर आलं आहे. रेल्वे खात्याच्या मते ही जागा त्यांची असल्याने त्यांना महानगर पालिकेकडून परवानगी घेण्याची गरज नाहीये.

मात्र, महानगरपालिकेच्या दाव्यानुसार मुंबईत कुठेही होर्डिंग उभारण्यासाठी आमची परवानगी अनिवार्य असल्याचं म्हटलं आहे.

यातून राज्य रेल्वे पोलीस (जीआरपी) आणि मंबई महानगरपालिका यांच्यात ताळमेळ नसल्याचं दिसून येत आहे.

त्यामुळे महानगरपालिकेने होर्डिंग कोसळेपर्यंत कोणतीही कारवाई केली नाही, असं म्हटलं जात आहे.

मात्र, 2 मे रोजी महानगरपालिकेने रेल्वे पोलिसांना एजंसीची परवानगी काढून घ्यावी आणि होर्डिंग्ज काढावेत असं पत्र दिलं होतं.

पण आता होर्डिंग पडल्यानंतर 13 मे रोजी पालिकेने एजन्सीला तात्काळ सर्व होर्डिंग काढण्याचे आदेश दिले आहेत.

या दरम्यान, परवानगी नसलेलं आणि अधिक क्षमतेचं होर्डिंग लावण्यास कुणी परवानगी दिली आणि याला जबाबदार कोण? यावरून आता नवीन वादाला तोंड फुटलंय.

मुंबई महानगरपालिकेने स्पष्ट केलंय की, होर्डिंगची परवानगी राज्य रेल्वे पोलिसांनी दिली होती. याच्याशी पालिकेचा संबंध नाही.

तसंच महानगर पालिकेकडे याबाबत यापूर्वी तक्रार केल्यानंतर पालिकेने रेल्वे पोलिसांना होर्डिंग काढण्याचे आदेश दिले होते असंही पालिकेचं म्हणणं आहे. पण आतापर्यंत या होर्डिंगवर कारवाई का करण्यात आली नाही, हा मुख्य प्रश्न अनुत्तरीत राहिला आहे.

ही घटना घडताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दुर्घटनास्थळी भेट दिली. मुंबईतल्या सर्वच होर्डिंगचे ऑडिट करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

तसंच, या घटनेला जबाबदार असणाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला जाईल, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

या प्रकरणी इगो मीडिया कंपनीचे मालक भावेश भिंडे विरोधात पंतनगर पोलीस ठाण्यात सदोष मनुषवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

भावेश भिंडे यांनी 2009 साली मुलुंड विधानसभा मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली होती.

भावेश यांच्याविरोधात यापूर्वी 26 गुन्हे दाखल असल्याचीही माहिती समोर येत आहे. भावेश भिंडे मुलुंड येथील रहिवासी असून इगो मीडिया नावाची त्यांची जाहिरातीची कंपनी आहे.