आधी शेणाचे गोळे, आता सेन्सॉरची कात्री; कोणत्या आक्षेपांमुळे महात्मा फुलेंवरील चित्रपट लांबणीवर?

महात्मा जोतिबा फुले यांच्या आयुष्यावर आधारित 'फुले' हा चरित्रात्मक हिंदी चित्रपट सध्या एका सांस्कृतिक आणि राजकीय वादळाच्या केंद्रस्थानी सापडला आहे. त्यामुळेच महात्मा फुले जयंतीला प्रदर्शित होणार असलेला हा चित्रपट पुढे ढकलण्यात आला. या चित्रपटात प्रतिक गांधी आणि पत्रलेखा प्रमुख भूमिकेत आहेत.

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते अनंत महादेवन यांनी दिग्दर्शित केलेला हा चित्रपट 11 एप्रिल 2025 ला सिनेमागृहात प्रदर्शित होणार होता.

पण राज्यातल्या ब्राह्मण महासंघाने आक्षेप घेतल्यानंतर चित्रपटाचं प्रदर्शन दोन आठवड्यांनी पुढे ढकललं आहे, असं सांगण्यात आलंय. नव्या तारखेनुसार चित्रपट 25 एप्रिलला प्रदर्शित होईल.

ब्राह्मण महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवे यांच्या नेतृत्वाखाली या संघटनांनी चित्रपटावर जातीयतेला खतपाणी घालण्याचा आणि ब्राह्मण समाजाचं कलंकित चित्रण केल्याचा आरोप ब्राह्मण संघटनांनी केला.

सिनेमाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यानंतर लगेच दवे यांनी चित्रपटावर टीका करताना असा दावा केला की महात्मा फुलेंच्या समाजसुधारणांमध्ये योगदान देणाऱ्या ब्राह्मणांचा उल्लेख या चित्रपटात दुर्लक्षित केला गेला आहे.

त्यात सेन्सॉर बोर्डानेही उडी घेत चित्रपटातल्या काही दृश्यांना कात्री लावायला सांगितली आहे.

आक्षेप कशावर?

"त्यातला काही भाग काढायची गरज नाही. पण जे चांगलं आहे, ते तुम्ही दाखवलं आहे की नाही हा आमचा प्रश्न आहे," असं ब्राह्मण महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवे म्हणाले.

"फुलेंना ब्राह्मणांनी काही प्रमाणात विरोध केलाच, पण काही प्रमाणात समर्थनही केलं. चांगली कामंही केली. शाळा दिली, देणगी दिली, शिक्षक दिले, विद्यार्थी दिले. ते तुम्ही दाखवलं आहे की, नाही हा आमचा अनंत महादेवन यांना प्रश्न होता," असंही ते पुढे म्हणाले.

"आमचा एकमेकांत संवाद झाला आहे. चित्रपट एकांगी होणार नाही, याची काळजी घेऊ, असं त्यांनी कळवलं आहे. त्यासाठी बदल करायचे असतील तर ते करू, त्यासाठी आम्हाला 15 दिवस लागतील, असंही त्यांनी सांगितलं," दवे यांनी स्पष्ट केलं.

त्याच अनुषंगाने, आजच्या पत्रकार परिषदेत दिग्दर्शकांनी चित्रपट दोन आठवडे पुढे ढकलल्याचं अधिकृतरीत्या घोषित केलं. "आता ते बदल करतील आणि त्या बदलांचं आम्ही स्वागत करतो," असं दवे म्हणाले.

कोणती दृश्य आक्षेपार्ह वाटतात असं विचारलं असता दवे यांनी ट्रेलरमध्ये एक ब्राह्मण मुलगा सावित्रीबाईंवर चिखल फेकताना दाखवण्यात आले आहे त्याचा संदर्भ दिला.

त्यावर भाष्य करताना दवे म्हणाले, "असं काही निगेटिव्ह घडलं असेल, तर ते दाखवण्याची गरज नाही, असं माझं मत आहे. पण तो त्यांचा अधिकार आहे आणि त्याशिवाय चित्रपट पूर्ण होणार नाही, हेही आम्ही मान्य करतो."

"पण त्याच ट्रेलरमध्ये शाळा घेताना एखादा ब्राह्मण त्यांना मदत करतोय असं जर एखादं दृश्य असतं, तर ते चाललं असतं," असं ते म्हणाले.

"पण ते न दाखवणं हे जातीय द्वेषाकडे घेऊन जातं, असं मला वाटतं. तेच पटलं आहे, असं दिसतंय," असंही दवे यांनी शेवटी स्पष्ट केलं.

चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये फुलेंना मारहाण झाल्याचंही एक दृश्य दाखवण्यात आलं आहे. त्यावरही महात्मा फुले यांचे नातू, प्रशांत फुले यांनी आक्षेप घेतला आहे.

"फुले पैलवान होते. ते आखाड्यात जायचे. दांडपट्ट्याची कला त्यांना अवगत होती. असं असूनही त्यांना मारहाण झाली हे कसं दाखवलं जाऊ शकतं?" ते म्हणाले.

महात्मा फुलेंना कुणी मारलं अशी कोणतीही नोंद इतिहासात सापडत नाही. त्यांना मारायला आलेल्या दोन मारेकऱ्यांचं परिवर्तन फुलेंनी केलं होतं. त्यानंतर ते दोन्ही मारेकरी त्यांचे अंगरक्षक झाले होते. बाकी सिनेमाबद्दल त्यांचा काही आक्षेप नाही, असंही त्यांनी नमूद केलं.

त्याचबरोबर, सिनेमातल्या अशा न पटलेल्या गोष्टींबद्दल फक्त चर्चा केली गेली. त्यावर बंदी घाला असं सांगितलं गेलं नव्हतं. मात्र, माध्यमांनी अर्धवट माहिती दिल्यामुळे विनाकारण वादाला तोंड फुटलं, असं ते म्हणाले.

सेन्सॉर बोर्डाचे बदल

चित्रपटाला सुरुवातीला केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाने (सीबीएफसी) 'यू' प्रमाणपत्र दिलं होतं. पण वाद सुरू झाल्यानंतर बोर्डाने चित्रपटातल्या अनेक दृश्य आणि संवादात बदल सुचवले.

मंडळाने विशेषतः जातिव्यवस्थेवर असलेल्या व्हाईसओव्हरचा भाग हटवण्याचे आदेश दिलेत. त्याचबरोबर पेशवाईला राजेशाही म्हटलं गेलंय आणि 'महार', 'मांग', 'मनूची जातिव्यवस्था' अशा उल्लेखांमध्येही फेरफार करण्यात आलाय.

काही संवादांमध्येही बदल करण्यात आलेत. उदाहरणार्थ, "जहाँ क्षुद्रों को... झाडू बाँधकर चलना चाहिए" हा संवाद "क्या यही हमारी... सबसे दूरी बनाके रखनी चाहिए" असा बदलण्यात आला.

तर "3000 साल पुरानी... गुलामी" या वाक्याला "कई साल पुरानी हैं" असं बदलण्यात आलंय.

काही ठिकाणी 'जात' या शब्दाऐवजी 'वर्ण' असा शब्द उपशीर्षकात बदलण्यात आला.

हे सर्व बदल चित्रपटाच्या मूळ आशयावर आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम करणारे ठरतात, असं मत तज्ज्ञ मांडत आहेत.

राज्य कुणाचं आहे?

या संदर्भात आम्ही महात्मा जोतिराव फुले समता प्रतिष्ठानाचे सरचिटणीस नितिन पवार यांच्याशी संवाद साधला.

सरसकट सगळ्या ब्राह्मणांना दोष देण्याचं कारण नाही, असं त्यांचंही म्हणणं होतं. फुलेंच्या कामात त्यांच्या अनेक ब्राह्मण सहकाऱ्यांनी मदत केली.

मात्र, फुलेंच्या कामाचा फायदाही ब्राह्मण समाजालाच झाला.

बाबासाहेबांनी मताचा अधिकार दिला असेल, तर फुलेंनी शिक्षणाचा अधिकार स्त्रियांना मिळवून दिला. "कोणत्याही सामाजिक बदलाचा पहिला फायदा हा वर्चस्वशाली समाजालाच होतो," ते म्हणतात.

पण जेव्हा इतिहासाचं खरं रूप दाखवलं जातं, तेव्हा भावना का दुखावल्या जातात असा प्रश्न त्यांना पडतो.

"त्यावेळेला जे होतं ते तसंच असेल आणि ते तसंच दाखवलं तर भावना दुखवायचं काहीही कारण नाही," असंही नितीन पवार नमूद करतात.

"एका बाजूला औरंगजेबाचा कोथळा वगैरे म्हटलेलं चालतं. त्याची खुलेआम पोस्टर्स लावलेली जातात. तेव्हा आपण काही म्हणत नाही. कबर खणण्याबद्दल पण आपण बोलतो."

"समाजात काही विशिष्ट ऐतिहासिक व्यक्ती किंवा समुदायांविरोधात तीव्र आणि हिंसक भाषा वापरली जाते, त्यावर सेन्सॉर मंडळ, समाज, प्रसारमाध्यमांकडून फारसा विरोध होत नाही."

"एखाद्या विचारधारेविरोधात इतका संताप व्यक्त केला जातो की मरणोत्तरही व्यक्तीचं अस्तित्वही मिटवण्याचा प्रयत्न आपण करतो."

"पण या पार्श्वभूमीवर जेव्हा फुलेंवर चित्रपट येतो, जो शोषितांच्या बाजूने बोलतो, ज्यात जातिव्यवस्थेवर भाष्य आहे; तेव्हा मात्र त्यातले शब्द, दृश्यं, संदर्भ बदलण्याची मागणी होते," असं पवार सांगतात.

"फुल्यांचा चित्रपट जेव्हा येतो आणि तेव्हा त्यात बदल करायला सांगितलं जातं, तेव्हा हा प्रश्न पडतो की राज्य कुणाचं आहे?" पवार प्रश्न उपस्थित करतात.

"सध्याचे राज्यकर्ते प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे हे सांगत आहेत की, हिंदुंचं राज्य चालणार. हिंदू धर्माचं रूप जसं चातुर्वण्यावर आधारित आहे, तसंच राज्यकर्ते पुन्हा आणू पाहत आहेत. म्हणून चित्रपटातली दृश्यं त्यांना त्यांच्या वर्चस्वावर घाला घालणारी वाटतात," असा आरोप नितीन पवार यांनी केला.

पवार पुढे सांगतात, "मागे इतिहासात जे घडलं होतं, तेच आज पुन्हा घडतंय. तेव्हाही शोषितांवर सेन्सॉरशिप होती आणि आजही ती तशीच आहे – केवळ रूपं वेगळी आहेत."

"बदल व्हावा असं वाटत असेल, तुम्ही त्या बदलाच्या बाजूचे असाल, तर मग या बदलांना विरोध करण्याचं कारण काय?" असा प्रश्न ते विचारतात.

पवार म्हणतात, "फुल्यांनी 'सार्वजनिक सत्यधर्मा'च्या रूपाने ईश्वराच्या नावावर चालणाऱ्या मध्यस्थ व्यवस्था नाकारल्या. त्यांचं निरिश्वरवादी, समतेचं तत्त्वज्ञान सध्याच्या सरकारला आणि त्यांच्या विचारधारेला अजिबात परवडणारं नाही. म्हणूनच त्यांच्या विरोधात सतत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हल्ले होत राहतात."

सावित्रीबाई फुल्यांवर जेव्हा शेणफेक झाली, तेव्हा ती एका संकुचित समाजमानसाची अभिव्यक्ती होती. "आजही तीच शेणफेक चालू आहे. फक्त तिचं स्वरूप बदललं आहे. माध्यमं बदलली आहेत, पण मानसिकता मात्र तशीच राहिली आहे," असंही ते नमूद करतात.

'फुल्यांना ब्राह्मणांनी त्रास दिला होता हे खरंच आहे'

जोतीरावांच्या मृत्युलेखात सुबोधपत्रिका या वृत्तपत्रानं 1890 मध्ये नोंदवलं आहे की सावित्रीबाईंना लोक खडे आणि दगड मारत होते. पुढे ब्राम्हण इथवरच थांबले नाहीत तर त्यांनी अजून काय त्रास दिला त्याचंही वर्णन आहे.

हा मजकूर ज्ञानोदय नावाच्या 1890 मधल्या फुल्यांच्या समकालीन असलेल्या एका वृत्तपत्रातही असल्याचं सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील इतिहासाच्या प्राध्यापिका श्रद्धा कुंभोजकर सांगतात.

त्यामुळे फुले दांपत्याला अनेक ब्राम्हणांनी त्रास दिला होता हे खरंच आहे. कारण त्यावेळेची व्यवस्था ब्राह्मण्यग्रस्त होती. दुसरीकडे हेही खरं आहे की अनेक ब्राम्हण त्यांचे जिवलग मित्र आणि या शिक्षणकार्यात सहकारी होते. हरी रावजी चिपळूणकर, भिडे अशा अनेक ब्राह्मणांनी जोतिरावांसोबतच याकामी इंग्लिश अधिकाऱ्यांना अर्जविनंत्या केल्या होत्या असं कुंभोजकर सांगतात .

चित्रपटात 'मांग', 'महार', 'पेशवाई', 'गुलामी', 'मनुवादी व्यवस्था' यांसारख्या शब्दांमध्ये खूप अर्थ असतो, आणि ते काढून टाकल्याने फुलेंच्या जातिव्यवस्थेला विरोध करणाऱ्या लढ्याची धार कमी होते, असं त्या पुढे सांगत होत्या.

"फुल्यांचा आक्षेप ब्राम्हण जे अनुत्पादक असूनही मोबदला मागत , त्याला होता. ब्राम्हणाने एखादा विधी केला तर त्याने दोन चार माणसांना तात्पुरतं बरं वाटण्याच्या पलिकडे काही उत्पन्न होणार नाही. पण सदरा शिवून देणं किंवा मडकं बनवून देणं असं ते प्रत्यक्ष उत्पादनाचं काम नव्हतं.

त्यामुळे ब्राम्हण ऐतपोषे, ऐतगब्बू आहेत असे शब्द सत्यशोधक उपहासाने वापरत. पण त्याकाळात उत्पादक श्रम करणाऱ्या इतर ब्राम्हणांवर त्यांचा आक्षेप नव्हता," कुंभोजकर सांगतात.

तसंच, 3000 वर्षांपुर्वीची गुलामी हा शब्दप्रयोगही कुंभोजकरांना महत्त्वाचा वाटतो.

फुले 19 व्या शतकातले होते. त्यांच्या आधीची तीन हजार वर्ष म्हणजे साधारण इसवीसन पूर्व ११ व्या शतकापासूनची गुलामी असा त्याचा अर्थ होतो.

"११ वं शतक हा वेदांच्या नंतरचा काळ आहे. वेदकाळात व्यावसायाचा लवचिकपणा होता असं म्हणता येईल. पण नंतर तो कमी होत नष्ट झाला. जातव्यवस्थेचा लवचिकपणा गेला आणि जन्माधिष्ठित व्यवस्था घट्ट झाली.

वर्ण ही संकल्पना म्हणून ठीक आहे. पण प्रत्यक्ष जगण्यात जातच उपस्थित असते.," डॉ. कुंभोजकर स्पष्ट करतात.

सेन्सॉरशीपमागे ऐतिहासिक किंवा राजकीय भीती आहे का?

डॉ. कुंभोजकर म्हणतात, अनुत्पादक मोबदला मिळवणाऱ्या जातीवर्गांवर असणारा जोतीरावांचा आक्षेप चित्रपटातून स्पष्ट होत असावा.

"उत्पादक श्रम करणाऱ्याला हा आक्षेप टोचणार नाही. पण ज्याला आजही ती जुनी, जन्मानुसार श्रेष्ठ कनिष्ठ ठरवणारी व्यवस्था असावी असं वाटतंय त्यांना ते टोचत असावं," त्या म्हणतात.

चिन्मय दामले यांनी यासंदर्भात आपल्या फेसबुकवर पोस्ट करत म्हटलं आहे की, "हिंदू संघटनांनी 'फुले' चित्रपटावर घेतलेला आक्षेप निषेधार्ह आहे. तसंच सेन्सॉर बोर्डानं 'जात' या शब्दाऐवजी 'वर्ण' वापरण्याची सूचनाही तितकीच निषेधार्ह आहे. हा इतिहास पुसण्याचा प्रयत्न आहे."

पुढे आपल्या पोस्टमध्ये ते म्हणतात की, "एक देश, एक वेश, एक भाषा, एक संस्कृती हे हिंदुत्ववादी संघटनांचं स्वप्न आहे. फॅशिझमचं अतीव आकर्षण असणार्‍या या संघटनांना केवळ 'त्यांना अद्दल घडवली' या आनंदात मिळणारा पाठिंबा आपलं मूलभूत स्वातंत्र्य हिरावून घेतो आहे. अर्थात बहुसंख्य तथाकथित उच्चजातीय, उच्चवर्गीय लोकांना यामुळे फरक पडत नाही. कारण ही व्यवस्था त्यांचे हितसंबंध उत्तम राखते. स्वतंत्र विचार करण्याची ना त्यांची कुवत असते, ना इच्छा. त्यांना कलाकृती घडवायची नसते, त्यांना प्रश्न पडत नाहीत, त्यांना अन्याय दिसत नाही. असे लोक केवळ मूर्ख नसतात, ते क्रूर असतात."

आता सेन्सॉरची काय गरज?

आज ओटीटी प्लॅटफॉर्मचं प्रमाण वाढलं आहे. एका अर्थाने तिथे निर्माता सेन्सॉर बोर्डाचं काम करत असतो. एखादा कण्टेण्ट ठराविक वयोगटावरील लोकांनी पहावा असं निर्मातेच सांगतात.

"आपल्या देशातली एक काळची परिस्थिती अशी होती की राज्यसंस्था पित्याच्या भूमिकेत असायची. लोकांना काय चांगलं हे स्वतः ठरवू देण्यापेक्षा शासनाकडून मार्गदर्शक तत्त्वानुसार विवेक वापरून सेन्सॉर लावला जायचा.

आपल्या देशातली विविधता, धर्म आणि इतर सांस्कृतिक बाबी लक्षात घेता, ज्या नेहरूविअन काळात बोर्डाची स्थापना झाली. तेव्हा ते योग्यही असेल. पण आता त्यात फारशी प्रस्तुतता राहिली नाहीय," असं कुंभोजकर म्हणतात.

माध्यमं आज आपल्या मनावर जितक्या प्रकारांनी आदळतात, ते पाहता फक्त सिनेमाला सेन्सॉर लावून काही विशेष होईल, असं वाटत नाही.

त्यातही अशा पद्धतीने सामाजिक दडपण येऊन सेन्सॉर लावणं हे अलिकडे जास्त व्हायला लागलं आहे. त्यालाच आपण न्यायालायबाहेरचे दबाव असं म्हणू शकतो. पण ते खऱ्या अर्थाने सर्व नागरिकांचं प्रतिनिधित्व करत नाहीत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)