कतार: त्या 8 भारतीय नौदल अधिकाऱ्यांची सुटका, 7 जण परतले

कतारच्या तुरुंगात असलेल्या आठ माजी नौदल अधिकाऱ्यांची सुटका करण्यात आली आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने यासंबंधीचे पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे, “दाहरा ग्लोबल कंपनीसाठी काम करणाऱ्या ज्या आठ भारतीय नागरिकांना कतारने अटक केली होती, त्यांच्या सुटकेचं भारत सरकार स्वागत करत आहे.”

“आठ पैकी सात जण भारतात परत आले आहेत. कतारच्या अमीरांनी या नागरिकांच्या सुटकेचा आणि त्यांना घरी परत पाठवण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो.”

या आठ भारतीय नागरिकांच्या अटकेचं प्रकरण हे दोन्ही देशांमधील राजनयिक तणाव वाढवायला कारणीभूत ठरलं होतं. कतारने या भारतीयांना ऑगस्ट 2022 मध्ये अटक केली होती. मात्र या अटकेची कारणं त्यांनी कधीच जाहीर केली नव्हती.

या आठही जणांना कतारने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. भारताने या शिक्षेविरोधात दोहा इथे याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात या अधिकाऱ्यांची फाशीची शिक्षा रद्द केली होती.

द हिंदूने दिलेल्या वृत्तानुसार कतार रमजान किंवा ईदच्या आधीच या आठ जणांची सुटका करेल, याचे संकेत बऱ्याच काळापासून दिसत होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमिरातच्या दोन दिवसीय दौऱ्यावर जाणार आहेत. त्यांच्या दौऱ्याच्या एक दिवस आधीच या भारतीय अधिकाऱ्यांच्या सुटकेची घोषणा करण्यात आली आहे.

कतारमधील तुरुंगात अजूनही 750 भारतीय अजूनही कैद असल्याचंही हिंदूच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

काय होतं प्रकरण?

कतार सरकारने अधिकृतरित्या या भारतीयांना अटक करण्याचं कोणतंही कारण सांगितलं नव्हतं. परंतु स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमधील वृत्तांनुसार अटक करण्यात आलेल्या या भारतीयांवर दोहामधील एका पाणबुडी प्रकल्पाबद्दलची संवेदनशील माहिती इस्रायलला पुरवल्याचा आरोप होता.

हे भारतीय दाहरा ग्लोबल टेक्नॉलॉजीज अँड कन्सल्टिंग सर्व्हिसेसचे कर्मचारी होते.

ही कंपनी पाणबुडी प्रकल्पावर कतारच्या नौदलासाठी काम करत होती. या प्रकल्पाचं उद्दिष्ट हे रडारला चकवणाऱ्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर चालणारी पाणबुडी तयार करणं हे होतं.

गेल्या वर्षी कतारने ही कंपनी बंद करण्याचा आदेश दिला होता. या कंपनीतील जवळपास 70 कर्मचाऱ्यांना गेल्या वर्षी मे महिन्याच्या शेवटी देश सोडण्याचा आदेश देण्यात आला होता. यामध्ये बहुतांश कर्मचारी हे भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी होते.

कमांडर (निवृत्त) पूर्णेंदू तिवारी, कॅप्टन (निवृत्त) नवतेज सिंह गिल, कमांडर (निवृत्त) बीरेंद्र कुमार वर्मा, कॅप्टन (निवृत्त) सौरभ वसिष्ठ, कमांडर (निवृत्त) सुग्नाकर पकाला, कमांडर (निवृत्त) अमित नागपाल, कमांडर (निवृत्त) संजीव गुप्ता आणि सेलर रागेश अशी अटक केलेल्या भारतीय अधिकाऱ्यांची नावं होती.

या भारतीयांची फाशीची शिक्षा कमी करण्यात आल्यावर परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदन प्रसिद्ध केलं होतं.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने एका प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे सांगितलंय की, “दहरा ग्लोबल प्रकरणी आज कतारच्या न्यायालयाचा आदेश आला आहे, ज्यामध्ये शिक्षेत घट करण्यात आली आहे. आम्ही संपूर्ण आदेशाची वाट पाहत आहोत.

"कतारमधील आपले राजदूत आणि इतर अधिकारी हे शिक्षा झालेल्या लोकांच्या कुटुंबीयांसह न्यायालयात उपस्थित होते."

“सुरुवातीपासूनच आम्ही त्या लोकांच्या पाठीशी उभे आहोत आणि आमच्याकडून त्यांना समुपदेशक आणि कायदेशीर मदत पोहोचवण्यात येईल. आम्ही हे प्रकरण कतार प्रशासनासमोरही मांडू," असंही प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं होतं.

मोदी आणि कतारच्या अमीरांची भेट

गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कतारचे अमीर शेख तमीम बिन हम्द अल-थानी यांची भेट घेतली होती. दुबईमध्ये झालेल्या COP 28 परिषदेच्यावेळी या दोन्ही नेत्यांची भेट झाली होती.

याच भेटी दरम्यान पंतप्रधान मोदींनी कतारमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांची विचारपूस केली आणि द्विपक्षीय मुद्द्यांवर चर्चाही केली.

त्याचवेळी माजी भारतीय नौदल अधिकारी कतारमधील तुरुंगात असल्यामुळे ही भेट महत्त्वाची मानली जात होती.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनीही या मीटिंगचा उल्लेख करत म्हटलं होतं की, दोघांमध्येही द्विपक्षीय संबंधांबद्दल सकारात्मक चर्चा झाली.

भारतीयांना मिळालेल्या फाशीच्या शिक्षेबद्दल भारतानं म्हटलं होतं की, आम्ही सर्व कायदेशीर पर्यायांवर काम करत आहोत.

याच दरम्यान परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी या आठ भारतीयांच्या कुटुंबियांचीही भेट घेतली होती.

या आठ माजी नौदल अधिकाऱ्यांच्या सुटकेसाठी मोदी सरकारवर सातत्याने दबाव येत होता. काँग्रेस, एआयएमआयएम आणि इतर विरोधी पक्ष या भारतीयांना लवकरात लवकर या भारतीयांना परत आणण्याची मागणी करत होते.

ही सुटका अशावेळी झाली जेव्हा गेल्या आठवड्यातच भारत आणि कतारदरम्यान एक महत्त्वाचा करार झाला आहे. हा करार पुढच्या 20 वर्षांसाठी झाला होता आणि त्यात तब्बल 78 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्यात आली आहे.

भारत कतारकडून 2048 पर्यंत लिक्विफाइड नॅचरल गॅसची (एलएनजी) खरेदी करेल.

भारताची सर्वांत मोठी एलएनजी आयात करणारी कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेडने (पीएलएल) कतारची सरकारी कंपनी कतार एनर्जीसोबत हा करार केला आहे.

या करारांतर्गत कतार भारताला दरवर्षी 7.5 दशलक्ष टन गॅस निर्यात करेल.