शस्त्रसंधी म्हणजे काय? भारत-पाकिस्तान दरम्यान शस्त्रसंधीचा असा आहे इतिहास

पहलगाम हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाल्यावर भारतानं त्याला प्रत्युत्तर म्हणून 7 मे च्या पहाटे 'ऑपेरेशन सिंदूर' सुरू केलं.

भारतातर्फे अधिकृतरीत्या हे सांगण्यात आलं की मर्यादित स्वरूपाच्या लष्करी कारवाईत या भारतात पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये असलेल्या अतिरेकी तळांवर नेमकेपणानं हल्ले केले.

एकूण 9 ठिकाणांवर हे हल्ले केले आणि यात काहींचा मृत्यू झाला. या कारवाईत झालेल्या मृतांच्या संख्येबाबत भारत आणि पाकिस्तान यांनी वेगवेगळे दावे केले आहेत.

पण याला उत्तर म्हणून अवघ्या काही तासांच्या अंतरानंतर पाकिस्तानकडूनही लष्करी ड्रोन, मर्यादित पल्ल्याची मिसाईल्स यांच्यासह कारवाई सुरू केली.

दोन्ही देशांच्या सध्या असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सीमेनजीक काश्मीरच्या भागात गोळीबार झाला. पुन्हा एकदा या शेजाऱ्यांमध्ये लष्करी तणाव आणि युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली.

जवळपास 2 दिवस हा तणाव वाढल्यानंतर आणि तो किती वाढेल याचा अंदाज येत नसतांना, भारत आणि पाकिस्तानच्या DGMO म्हणजेच Director General of Military Operations मध्ये 11 मे रोजी फोनवरुन चर्चा झाली आणि त्यानंतर या स्थितीत Ceasefire म्हणजेच शस्त्रसंधीची घोषणा झाली. म्हणजे दोन्हीकडून लष्करी कारवाई थांबवण्यात आली.

तणाव अद्याप पूर्णपणे निवळला नाही आहे आणि चर्चाही पुढे सुरू राहणार आहे. पण त्यानंतर एका प्रश्नाचं कुतूहल मात्र सगळ्यांच्या मनात तयार झालं.

ते म्हणजे:

शस्त्रसंधी किंवा Ceasefire म्हणजे काय?

याचा सगळ्यात सोपा आणि समजेल असा अर्थ म्हणजे कोणत्याही प्रकारच्या लष्करी कारवाईला, शस्त्रास्त्रांच्या वापराला तात्काळ स्थगिती. Ceasefire म्हणजे शब्दश: Ceasing the fire, म्हणजे गोळ्या मारणं थांबवणे. हा शब्द पुढे आधुनिक युद्धकाळात आणि मुत्सद्देगिरीच्या भाषेमध्येही प्रस्थापित झाला.

कोणत्याही सशस्त्र संघर्षात एकमेकांसमोर उभ्या ठाकलेल्या दोन देशांमध्ये वा गटांमध्ये ठराविक काळ शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी शस्त्रसंधी केली जाते.

शस्त्रसंधीची कोणतीही निश्चित वा ठराविक कायदेशीर व्याख्या नाही. पण 'ऑक्सफर्ड इंटरनॅशनल पब्लिक लॉ'च्या वेबसाईटनुसार, 1982 मध्ये 'बेली' या अभ्यासकाने केलेल्या व्याख्येनुसार, 'दोन देशांनी लष्करी आणि निमलष्करी दलांच्या सहाय्यानं सुरु केलेल्या हिंसक कारवाईला स्थगिती देणं, जी बहुतांश वेळेस एका तिस-या देश अथवा संस्थेनं केलेल्या मध्यस्थीमुळे प्रत्यक्षात येते' याला शस्त्रसंधी म्हटलं आहे.

शस्त्रसंधी हा सशस्त्र संघर्षकाळात तात्पुरत्या किंवा मोठा काळ शांतता प्रस्थापित करण्याच्या जटिल प्रक्रियेतला सगळ्यात पहिला टप्पा असतो. शस्त्रसंधी हे बहुतांश वेळेस दोन्ही संबंधित बाजूंमध्ये असते, पण काही वेळेस ती एकाच बाजूकडूनही जाहीर होऊ शकते.

शस्रसंधीचा करार हा दोन देशांकडून अधिकृत स्वाक्षरी करुन जाहीर होऊ शकतो किंवा तो कधी कधी एकमेकांशी बोलूनही प्रत्यक्षात येऊ शकतो. उदाहरणार्थ, 11 मे रोजी भारत आणि पाकिस्तानच्या वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांची केवळ फोनवर चर्चा झाल्यावर शस्त्रसंधी ही मौखिक पद्धतीनचं अगोदर मान्य आणि नंतर जाहीर करण्यात आली.

कधीकधी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शस्त्रसंधी ही लादलीही जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, 1990-91 च्या इराक-कुवैत युद्धात 'संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समिती'नं अशी शस्त्रसंधी लादली होती.

अशा शस्त्रसंधी हा मर्यादित भौगोलिक भागांपुरत्या वा काळापुरत्याही मर्यादित असतात. त्यांचा सगळ्यात महत्त्वाचा उद्देश हा संघर्षकाळात संवादाची एक खिडकी उपलब्ध करुन देणं हा असतो. प्रत्येक वेळेस शस्त्रसंधीची बोलणी यशस्वी होतातच असं नाही.

अगदी वर्तमानकाळात सुरू असलेली उदाहरणं म्हणजे गाझापट्टीत सुरू असलेल्या युद्धात इस्रायल आणि हमास यांच्यात अमेरिकेच्या मध्यस्थीनं घोषित करण्यात आलेली शस्त्रसंधी काही काळातच तुटली आणि पुन्हा संघर्षाला सुरुवात झाली. तिकडे रशिया युक्रेन युद्धात अनेक देशांच्या मध्यस्थीनंतरही शस्त्रसंधी वा बोलणी प्रत्यक्षात येत नाही आहे.

दुस-या महायुद्धानंतर 1945 मध्ये 'संयुक्त राष्ट्रां'ची स्थापना झाली आणि त्यांच्या चार्टरनुसार मुख्यत्वे जागतिक शांततेसाठी काय उद्देश आणि मार्ग असावेत हे स्पष्ट करण्यात आलं. त्यापूर्वी अशा प्रकारे संघर्ष थांबवण्याला armistice, truce किंवा peace treaties म्हटलं जायचं. पण त्यानंतर 'शस्त्रसंधी' हाच शब्द अधिकृत झाला आणि त्याची उद्दिष्ट काय हेही स्पष्ट होत गेलं.

'शस्त्रसंधी' चा करार

'ऑक्सफर्ड इंटरनॅशनल पब्लिक लॉ'च्या वेबसाईटनुसार, 'शस्त्रसंधी' चा करार:

1. नेमक्या कोणत्या वेळेपासून शस्त्रसंधी अस्तित्वात येणार आहे ती वेळ स्पष्ट करतो. उदा: भारत आणि पाकिस्ताननं जाहीर केलं की 11 मे सायंकाळी 5 वाजल्यापासून ती अस्तित्वात येईल.

2. शस्त्रसंधीच्या काळात कोणत्या गोष्टी केल्या जाणार नाहीत. उदा: भारतानं जाहीर केलं होतं की जमीन, जल अथवा आकाशातून होणाऱ्या सगळ्या प्रकारच्या लष्करी कारवाईला स्थगिती दिली जाईल.

3. दोन देशांचं लष्कर पूर्णत: एकमेकांपासून लांब ठेवणं आणि त्यांच्या दरम्यान 'बफर झोन' तयार करणं.

4. जे करारांतर्गत ठरलं आहे त्यानुसार कारवाई होते आहे किंवा नाही यावर लक्ष ठेवण्यासाठी 'संयुक्त राष्ट्र' किंवा त्यांच्या सारखी आंतरराष्ट्रीय निष्पक्ष संस्था अथवा संयुक्त समिती यांची नेमणूक करणं.

5. एकमेकांचे पकडलेले युद्धकैदी, अथवा संघर्षाचा परिणाम म्हणून निर्वासित झालेली लोकसंख्या यांच्याबाबत धोरण ठरवणं.

अशा प्रकारची उद्दिष्ट समोर ठेवू शकतो.

जर शस्त्रसंधीचं उल्लंघन झालं तर काय होतं?

जरी शस्त्रसंधी करार झाले आणि संघर्ष थांबला, तरीही हा करार उल्लंघण्याचे प्रकारही घडतात. सुरू असलेला इस्रायल-हमास संघर्ष हे त्याचं उदाहरण.

पण अशी कोणतीही शस्त्रसंधी मोडल्यानंतर त्याला कोणत्याही कायदेशीर आव्हान देता येत नाही. तसा कोणताही आंतराष्ट्रीय कायदा नाही. अर्थात युद्धकाळात असलेले सामान्य नागरिकांचे अधिकार, मानवी अधिकार यांचा उपयोग करुन अशा उल्लंघनाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाचा फोडता येते.

'संयुक्त राष्ट्र' अस्तित्वात येण्याअगोदर असलेल्या 'हेग ठरावा'नुसार जर युद्धविरामाची घोषणा झाल्यावर जर एका देशानं गंभीर उल्लंघन केलं तर त्याला प्रत्युत्तर देण्याचा अधिकार दुसऱ्या देशाला मिळतो.

हा ठराव हेही नमूद करतो की जर युद्धविराम अथवा शस्त्रसंधी यांचा निश्चित कालखंड ठरवला गेला नसेल तर कोणत्या वेळेस दोघांपैकी एक देश त्याचं उल्लंघन करण्याची शक्यता असेल. म्हणून शस्त्रसंधीचा करार करतांना त्याचा कालावधी ठरवण्याची शिफारस ही एक महत्त्वाची बाब आहे.

सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे शस्त्रसंधीचं मुख्य उद्दिष्ट हे अधिक संघर्ष आणि जीवितहानी न होऊ देता दोन देशांमध्ये संवाद सुरू व्हावा हे आहे.

जसं आता पहलगाम हल्ल्यानंतर झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीनंतर भारत आणि पाकिस्तान शस्त्रसंधी करताहेत, तसं यापूर्वी इतिहासात या दोन्ही देशांच्या निर्मितीनंतर जेव्हा जेव्हा युद्धस्थिती निर्माण झाली, त्यानंतरही शस्त्रसंधीचा झाली आहे.

भारत पाकिस्तान संघर्ष आणि शस्त्रसंधी

भारत आणि पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यावर काश्मीच्याच मुद्द्यावरुन दोन्ही देशांमध्ये संघर्ष पेटला आणि युद्ध सुरू झालं. हा संघर्ष बराच काळ सुरू होता.

भारत आणि पाकिस्तान स्वतंत्र झाले तरी संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न होताच. यात सर्वांत किचकट प्रश्न होता जम्मू काश्मीरचा.

महाराजा हरी सिंह हिंदू पण संस्थानातली बहुतांश जनता मुस्लीम. हरी सिंह यांनी स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. पण काही काळातच मोठ्या प्रमाणात टोळ्यांची आणि पाकिस्तानी सैन्याची घुसखोरी आणि हिंसाचार सुरू झाला.

हरी सिंह यांनी भारतात विलीन होण्याच्या करारावर (instrument of accession) सह्या केल्या आणि भारतीय सैन्य जम्मू काश्मीरच्या मदतीला गेलं. हरी सिंह यांनी सह्या कधी केल्या याबाबत पाकिस्तान कायम संशय घेत आला आहे.

पं. नेहरूंनी काश्मिरात जनमत चाचणीच्या प्रस्तावाला अनुकूलता दर्शवली होती. पण त्यानंतर हा प्रस्ताव कधीही प्रत्यक्षात आला नाही.

शेवटी 29 जुलै 1949 रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीनं कराची इथे भारत आणि पाकिस्तानच्या वरिष्ठ लष्करी अधिका-यांच्या उपस्थितीत शस्त्रसंधी करार झाला होता.

1965 चं युद्ध आणि ताश्कंदचा करार

1965 साली पुन्हा भारत आणि पाकिस्तानमध्ये लष्करी संघर्ष सुरू झाला आणि युद्धाचा भडका उडाला. लाल बहादूर शास्त्री तेव्हा पंतप्रधान होते.

1962 च्या चीन युद्धात पराभव, पाठोपाठ जवाहरलाल नेहरूंचं 1964 साली निधन, यापाठोपाठ 1965 च्या ऑगस्ट महिन्यात भारत - पाकिस्तानमध्ये काश्मीरच्या मुद्द्यावर संघर्ष सुरू झाला. सीमेवर वेगवेगळ्या भागांमध्ये एकापाठोपाठ एक लढाई होत होती.

17 दिवस चाललेल्या या लढाईत दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा चिलखती वाहनांचा आणि रणगाड्यांचा सर्वांत तीव्र संघर्ष पाहायला मिळाला.

पाकिस्तानी हल्ल्यांचं उद्दिष्ट साध्य झालं नाही 20 सप्टेंबर 1965 रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने ठराव क्रमांक 211 द्वारे शस्त्रसंधीची घोषणा केली. काश्मीर प्रश्नी तोडगा आणि संघर्षाला तातडीने विराम देण्याचा हा ठराव होता.

'संयुक्त राष्ट्रां'च्या सुरक्षा समितीनं हस्तक्षेप केला होता आणि नंतर तत्कालिन सोव्हिएत रशियाची मध्यस्थीही दोन्ही देशांनी मान्य केली. त्यानंतर 10 जानेवारी 1966 रोजी उझबेकिस्तानातल्या ताश्कंद इथे दोन्ही देशांमध्ये सीमाविषयक करार करण्यात आला त्याला 'ताश्कंद करार' म्हटलं जातं.

1971 चं युद्ध आणि बांगलादेशची निर्मिती

बांगलादेशच्या 'मुक्ती बाहिनी'ला मदत करत पाकिस्तानी लष्कराशी थेट संघर्ष झाला. 12 दिवसांच्या लढाईनंतर पाकिस्तानने हार पत्करली आणि 16 डिसेंबर हा शरणागतीचा दिवस ठरला.

1971 मध्ये बांगलादेशच्या मुद्द्यावरुन (तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान) भारत पाकिस्तान संघर्ष सुरु झाला. या युद्धाची परिणिती पूर्व पाकिस्तानात पाकिस्तानी सैन्याच्या शरणागतीसोबत बांगलादेशच्या निर्मितीत झाली. त्यानंतर 2 जुलै 1972 रोजी दोन्ही देशांमध्ये 'सिमला शांतता करार' झाला.

पाकिस्तान सैन्याच्या पूर्व कमांडचे प्रमुख जनरल ए ए के नियाझी यांनी भारतीय सैन्याचे लेफ्टनंट जनरल जे एस अरोरा यांच्यासमोर शरणागतीच्या करारावर सह्या केल्या. कमरेचं पिस्तुल आणि गणवेशावरचे बिल्ले काढून देत जनरल नियाझींनी समर्पण केलं.

यानंतर 1972 साली इंदिरा गांधी आणि झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्यात सिमला करार झाला आणि भारताने पाकिस्तानचे 93,000 युद्धकैदी सोडून दिले. 13,000 चौ. किमीचा भाग परत केला. तसंच कोणतेही वाद द्विपक्षीय चर्चेच्या मार्गाने सोडवण्याचं ठरवलं.

1999 कारगिलचं युद्ध

1999 च्या मे ते जुलै महिन्यांदरम्यान भारत आणि पाकिस्तानमध्ये कारगिलचे युद्ध भडकले. भारतीय भूमीवर पाकिस्ताननं आक्रमण केल्याच्या कारणानं भारतानं लष्करी कारवाई सुरू केली.

या युद्धाची परिणिती तत्कालीन पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरिफ यांनी अमेरिकेत जाऊन 4 जुलै 1999 रोजी भारताच्या हद्दीतलं पाकिस्तानी सैन्य मागे घेण्याची घोषणा केली होती.

भारत आणि पाकिस्तान अण्वस्त्रधारी झाल्यानंतरचा हा पहिला संघर्ष होता. 1999 च्या मे महिन्यात कारगिलमध्ये पाकिस्तानी लष्कराने घुसखोरी केली. भारतीय गुप्तहेर यंत्रणा आणि लष्कराला सुरुवातीला याची काहीच कल्पना नव्हती.

मे महिना आणि साधारण अर्धा जून महिना भारतीय लष्कराला मोठं नुकसानही सोसावं लागत होतं, कारण उंचावरच्या ठिकाणांवर पाकिस्तानी सैनिकांनी ताबा मिळवला होता.

जूनच्या मध्यानंतर मात्र चित्र पालटू लागलं, तोलोलिंगच्या विजयानंतर भारतीय कारवाईला धार येत होती. अमेरिकेच्या स्वातंत्र्यदिनी 4 जुलै 1999 ला नवाझ शरीफ वॉशिंग्टन डी. सी. ला गेले.

शरीफ बिल क्लिंटन भेटीदरम्यान तिथे उपस्थित असलेले क्लिंटन यांचे दक्षिण आशिया विषयक घडामोडींचे सल्लागार ब्रूस रायडेल यांनी आपल्या 'अमेरिकाज डिप्लोमसी अँड 1999 कारगिल समिट' या पुस्तकात लिहीलंय की, शरीफ यांची एकांतात भेटण्याची विनंती क्लिंटन यांनी रुक्षपणे नाकारली.

क्लिंटन म्हणाले, "तुम्ही बिनशर्त आपलं सैन्य मागे घेणार नसाल तर इथे येऊ नका हे मी आधीच सांगितलं होतं. तुम्ही तसं केलं नाहीत तर कारगिल संकटासाठी फक्त पाकिस्तानला दोषी ठरवणाऱ्या एका निवेदनाचा मसुदा माझ्याकडे तयार आहे."

या बैठकीनंतर शरीफ बाहेर आले तेव्हा तिकडे 'टायगर हिल'वर भारताने ताबा मिळवल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या होत्या आणि शरीफ यांनी याची मुशर्रफ यांना फोन करून याची खातरजमा करून घेतली होती, असंही तत्कालिन पाकिस्तानी शिष्टमंडळाचे सदस्य तारिक फातिमी यांनी लेखिका नसीम जेहरा यांना सांगितलं होतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)