पडद्यामागं असं काय काय घडलं, ज्यामुळे भारत-पाकिस्तान संघर्ष चार दिवसात अचानक थांबला?

भारत-पाकिस्तानमधील तणाव दिवसागणिक वाढतच जात असताना अचानक शस्त्रसंधीची घोषणा करण्यात आली. एकीकडे संघर्षाची व्याप्ती वाढत असताना ही शस्त्रसंधी नेमकी झाली तरी कशी, त्यात कोणते घटक महत्त्वाचे ठरले, कोणी महत्त्वाची भूमिका बजावली हे जाणून घेऊया.

भारत-पाक संघर्ष शिगेला पोहोचला असताना, एका नाट्यमय परिस्थितीत अमेरिकेचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी (10 मे) सोशल मीडियावर घोषणा केली की सीमेवरील चार दिवसांच्या तणावपूर्ण संघर्षानंतर दोन्ही देश "पूर्ण आणि तात्काळ शस्त्रसंधी" करण्यास तयार झाले आहेत.

दोन्ही देशात संघर्ष सुरू असताना, पंरपरागत शस्त्रू असलेल्या या अण्वस्त्रधारी देशांना परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याच्या उंबरठ्यापासून मागे खेचण्यात, पडद्यामागील राजनयिक बोलणी आणि इतर देशांच्या प्रयत्नांबरोबर अमेरिकेच्या मध्यस्थांनी अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावली, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

मात्र शस्त्रसंधी झाल्यानंतर काही तासांतच भारत आणि पाकिस्तान, शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केल्याचे आरोप एकमेकांवर करू लागले - यातून दोन्ही देशांमधील संबंधांमधील नाजूकपणा अधोरेखित होतो.

पाकिस्ताननं शस्त्रसंधीचे "वारंवार उल्लंघन" केल्याचा आरोप भारतानं केला, तर पाकिस्तानचं म्हणणं आहे की त्यांचं सैन्य "जबाबदारीनं वागत आहे आणि संयम बाळगून" आहे आणि ते शस्त्रसंधीसाठी कटिबद्ध आहेत.

ट्रम्प यांनी शस्त्रसंधीची घोषणा करण्यापूर्वी, भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्ष वाढत जाऊन, दोन्ही देशांची वाटचाल पूर्ण संघर्ष किंवा युद्धाच्या दिशेनं होऊ शकली असती, अशी भीती अनेकांना वाटत होती.

भारत-पाक तणाव निवळण्यात अमेरिकसह अनेक देशांची भूमिका

गेल्या महिन्यात पहलगाम येथील सशस्त्र हल्ल्यात 26 पर्यटक मारले गेले होते. त्यानंतर भारतानं पाकिस्तान आणि पाकिस्तान-प्रशासित काश्मीरमध्ये हवाई हल्ले केले होते.

त्याचे पर्यावस दोन्ही देशांमधील हवाई चकमकी, दोन्ही बाजूनं तोफगोळ्यांच्या माऱ्यात झाले. शनिवारी (10 मे) सकाळपर्यंत दोन्ही बाजूनं एकमेकांच्या हवाई तळांवर क्षेपणास्त्रांनी हल्ला केल्याचे आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले होते.

आरोपांचं हे वातावरण झपाट्यानं तापलं, दोन्ही देशांनी समोरच्या देशाचे हल्ले हाणून पाडत मोठं नुकसान केल्याचं सांगितलं.

तन्वी मदन वॉशिंग्टन डीसीमधील ब्रुकिंग्ज इन्स्टिट्युशनमध्ये सीनियर फेलो आहेत. त्या म्हणाल्या, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी 9 मे ला पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख आसिम मुनीर यांना केलेला फोन "कदाचित महत्त्वाचा क्षण ठरला असेल."

त्या पुढे म्हणाल्या, "विविध आंतरराष्ट्रीय घटकांनी बजावलेल्या भूमिकेबद्दल आपल्याला अजूनही बरंच काही माहित नाही. मात्र गेल्या तीन दिवसांमध्ये हे स्पष्ट झालं आहे की किमान तीन देश भारत-पाक संघर्ष निवळावा म्हणून काम करत आहेत."

"अर्थातच त्यातील एक देश अमेरिका आहे, त्याचबरोबर युके आणि सौदी अरेबिया हे देखील प्रयत्न करत आहेत," मदन म्हणाल्या.

पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक डार यांनी पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं की या राजनयिक प्रयत्नांमध्ये तुर्की, सौदी अरेबिया आणि अमेरिकेसह "तीन डझन देशां"चा सहभाग होता.

"एक प्रश्न असा आहे की, भारतानं पाकिस्तानवर हवाई हल्ला केल्यानंतर लगेचच, जेव्हा पाकिस्तान भारताचं काही नुकसान केल्याचं सांगत होता आणि संघर्ष आणखी वाढलेला नव्हता, तेव्हाच जर हा फोन आला असता तर त्यामुळे कदाचित हा संघर्ष आणखी वाढण्यापासून रोखता आला असता," असं तन्वी मदन म्हणतात.

अमेरिकेच्या मध्यस्थीनं, भारत-पाकिस्तानमधील तणाव कमी होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही.

माईक पॉम्पिओ अमेरिकेचे माजी परराष्ट्र मंत्री आहेत. त्यांनी त्यांच्या पुस्तकात म्हटलं आहे की 2019 मध्ये दोन्ही देशांमधील तणावाच्या वेळेस पाकिस्तान अण्वस्त्रांची तयारी करत असल्याची भीती वाटत असलेल्या एका अनामिक "समकक्ष भारतीया"शी बोलण्यासाठी ते झोपेतून जागे झाले होते.

पाकिस्तानमधील भारताचे माजी उच्चायुक्त अजय बिसारिया यांनी नंतर लिहिलं आहे की पॉम्पिओ यांनी अणुयद्ध होण्याचा धोका आणि संघर्ष रोखण्यातील अमेरिकेची भूमिका या दोन्ही गोष्टी वाढवून सांगितल्या होत्या.

मात्र राजनयिकांचं म्हणणं आहे की त्यावेळेस तणाव निवळण्यात अमेरिकेनं महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, यात शंका नाही.

बिसारिया यांनी शनिवारी (10 मे) बीबीसीला सांगितलं की, "दोन्ही देशांपलीकडे त्यावेळेस संघर्ष कमी करण्यामध्ये अमेरिकेची महत्त्वाची भूमिका बजावत होती. गेल्या वेळेस पॉम्पिओ यांनी दावा केला होता की त्यांनी अणुयुद्ध टाळलं होतं."

"असं सांगताना ते कदाचित अतिशयोक्ती करत असतील, मात्र राजनयिक प्रयत्नांमध्ये त्यांनी बहुधा प्राथमिक भूमिका बजावली असेल. कदाचित पाकिस्तानसमोर भारताची भूमिका वाढवून मांडली असेल."

आधी हात झटकून मग अमेरिकेची मध्यस्थी

तरीही सुरुवातीला अमेरिका आश्चर्यकारकपणे औपचारिक, मित्रत्व नसलेली दिसत होती.

तणाव वाढत असताना अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे डी व्हेन्स गुरुवारी (10 मे) म्हणाले की ज्याच्याशी "मूलत: आमचा संबंध नाही", अशा युद्धात अमेरिका भाग घेणार नाही.

"आम्ही या देशांवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही. मूलत: भारताचे पाकिस्तानबरोबर वाद आहेत...अमेरिका भारताला शस्त्र खाली ठेवण्यास सांगू शकत नाही. तसंच आम्ही पाकिस्तानला देखील शस्त्र खाली ठेवण्यास सांगू शकत नाही. त्यामुळे या गोष्टीचा आम्ही राजनयिक मार्गानं पाठपुरावा करणार आहोत," असं जे डी व्हेन्स यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं.

दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या आठवड्याच्या सुरुवातीला म्हणाले होते की, "मी (भारत आणि पाकिस्तान नेत्यांना) दोघांना चांगलं ओळखतो. त्यांनी यातून मार्ग काढावा असं मला वाटतं...त्यांनी संघर्ष थांबवावा असं मला वाटतं आणि मला आशा आहे की ते आता थांबतील."

एजाज हैदर लाहोरस्थित संरक्षण विश्लेषक आहेत. त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की आधीच्या प्रसंगांपेक्षा हा एकमेव फरक असल्याचं दिसून आलं.

हैदर यांनी बीबीसीला सांगितलं, "अमेरिकेची भूमिका भूतकाळातील त्यांच्या भूमिकेप्रमाणेच होती. मात्र त्यात एक महत्त्वाचा फरक होता. यावेळेस सुरुवातीला त्यांनी हात वर केले."

"लगेचच हस्तक्षेप करण्याऐवजी त्यांनी संघर्ष काय वळण घेतो हे पाहिलं. जेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की परिस्थिती काय वळण घेते आहे, तेव्हा त्यांनी तणाव कमी करण्यासाठी हस्तक्षेप केला."

पाकिस्तानमधील तज्ज्ञ म्हणतात की दोन्ही देशांमधील संघर्ष वाढत असताना, पाकिस्तानने "दुहेरी संकेत" पाठवले. नॅशनल कमांड ऑथोरिटीची (एनसीए) बैठक जाहीर करताना लष्करी प्रत्युत्तर दिलं. यातून त्यांनी अण्वस्त्रांच्या वापराच्या धोक्याची स्पष्ट आठवण करून दिली.

पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांचं नियंत्रण आणि वापराबाबतचे निर्णय, नॅशनल कमांड ऑथोरिटी (एनसीए) घेते.

त्यानंतर अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी या संघर्षात हस्तक्षेप केला.

"अमेरिकेचा हस्तक्षेप अपरिहार्य होता. परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांच्या प्रयत्नांशिवाय शस्त्रसंधी झाली नसती," असं अॅश्ले जे टेलिस यांनी बीबीसीला सांगितलं. ते कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीसमध्ये सीनियर फेलो आहेत.

शस्त्रसंधीसाठी महत्त्वाचे ठरलेले घटक

अमेरिकेबरोबर भारताचे संबंध आणखी घनिष्ठ झाल्याचाही यात उपयोग झाला.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी असलेले वैयक्तिक संबंध, त्याचबरोबर अमेरिकेचं व्यापक व्यूहरचनात्मक आणि आर्थिक हित, याचा अमेरिकन सरकारला दोन्ही अण्वस्त्रधारी देशांमधील तणाव कमी करण्यासाठी राजनयिक उपयोग झाला.

2019 मध्ये पुलवामा-बालाकोट प्रमाणेच, भारतीय राजनयिकांना यावेळेस शांततेसाठीचे तीन महत्त्वाचे मार्ग दिसतात,

जागतिक प्राधान्यक्रम बदलत असताना आणि सुरुवातीला या संघर्षाबाबत हात वर केलेले असतानाही, दक्षिण आशियातील या दोन अण्वस्त्रधारी देशांच्या संघर्षात अखेर अमेरिकेनं अपरिहार्य मध्यस्थ म्हणून भाग घेतला.

अमेरिकेच्या भूमिकेबद्दल अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी वाढवून सांगणं असो की भारत आणि पाकिस्तानकडून त्यांची भूमिका कमी प्रमाणात मान्य केलेली असो, तज्ज्ञांना वाटतं की संकट हाताळण्याच्या बाबतीतील अमेरिकेची भूमिका नेहमीप्रमाणेच महत्त्वाची आणि गुंतागुंतीची आहे.

मात्र, शनिवारी (10 मे) घडलेल्या घटनांनंतर शस्त्रसंधीच्या किती काळ टिकणार याबद्दल शंका कायम आहेत. भारतातील काही प्रसारमाध्यमांनी वृत्त दिलं आहे की शस्त्रसंधी दोन्ही देशांमधील वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांनी घडवून आणली आहे, अमेरिकेनं नाही.

"ही शस्त्रसंधी नक्कीच नाजूक स्वरुपाची असेल. दोन्ही देशांमधील तणाव प्रचंड वाढलेला असताना ती खूप लवकर घडली. मात्र या शस्त्रसंधीचा अर्थ भारतानं अमेरिका आणि पाकिस्तानपेक्षा वेगळ्या प्रकारे लावला असं दिसतं आहे," असं मायकल कुगेलमन यांनी बीबीसीला सांगितलं. ते परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.

"तसंच, शस्त्रसंधी इतक्या घाईघाईनं करण्यात आल्यानं, अशा अत्यंत तणावाच्या वेळेस या करारात आवश्यक असलेल्या योग्य त्या हमी आणि आश्वासनांचा अभाव असू शकतो."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)